राज्य पुन:संरचनामा गल्ती नगरौं

आवश्यक परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुट्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।
प्रा. अमरकान्त झा

आवश्यक परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुट्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।

मुलुकको अन्योल, संकटग्रस्त राजनीतिक अवस्थाका मुख्य पात्रहरू देश हाँक्ने नेतृत्व वर्ग हुन्, जसको खस्किँदो राजनीतिक चिन्तनमा बोलाइ–गराइबीच सदैव ठूलो खाडल रहेको छ । र त्यसले गर्दा राजनीतिक स्तर पनि धेरै तल झरिसकेको अवस्था छ । यसको एउटा दृष्टान्तको रूपमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन (दोस्रो) का बेला आन्दोलनरत सात दलका नेताहरूद्वारा ६ सूत्रीय ऐतिहासिक दस्तावेजमार्फत नेपाली जनतालाई दिएका आश्वासन र प्रतिबद्धताहरूबारे, खास गरेर राज्यको पुन:संरचना सम्बन्धी कार्यसूचीबारे अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

वैशाख २५, २०६२ मा सात दलका नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित जनआन्दोलन (दोस्रो) को उक्त आधार–पत्रमा २०४६ को संयुक्त आन्दोलनबाट पुन:स्थापित प्रजातन्त्रपश्चात् ‘महिला, जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र, गरिब र विपन्न वर्गलाई परिवर्तनको व्यापक अनुभूति दिलाउनेगरी प्रजातन्त्रलाई अझ गहिरो, व्यापक, उन्नत र समावेशी बनाउने तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा कमी–कमजोरी रहन गए’ तथा ‘आ–आफ्ना कमी–कमजोरीप्रति आत्मआलोचित हुने र तिनीहरूलाई फेरि दोहोरिन नदिने संकल्प’ ती नेताहरूले आम जनतामा गरेका थिए । दस्तावेजमा विभिन्न अग्रगामी कार्यसूचीहरूसहित ‘राज्यको पुन:संरचना गरी यसलाई थप सहभागितामूलक, प्रतिनिधिमूलक र मुलुकका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातीय र भाषिक विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी समावेशी बनाउने प्रबन्ध’, ‘महिला, दलित, पिछडिएका जनजाति, मधेसी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र र जनताका निम्ति न्यायपूर्ण आरक्षणको व्यवस्था’ र ‘भावी संवैधानिक संरचनाका विषय बनाउने कुराप्रति प्रतिबद्धता प्रकट’ गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

Yamaha

राज्य (शासन सत्ता/सरकार) को पुन:संरचना सम्बन्धी उक्त वाक्यांशलाई विश्लेषण गर्दा तीनवटा कुराहरूको आशय प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ– (क) देशमा कायम रहेको शासन संरचनामा मूलभूत परिवर्तन अर्थात एकात्मक/केन्द्रीकृतबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्ने, (ख) त्यस्तो संघीय संरचनाको पाँचवटा आधारहरू (सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषिक एवं जातीय) हुने एवं (ग) संघीयताको उद्देश्य शासन सत्ताका विभिन्न पक्षमा न्युन वा शून्य वर्ग र समूहहरूको स्थितिमा पनि समुचित, सकारात्मक सुधार ल्याई समावेशी बनाउने अर्थात सत्तामा कुनै एउटा खास वर्ग वा समूह मात्रको प्रभुत्व रहिआएको विभेदकारी व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सबै पक्षको साझेदारी हुने किसिमको व्यवस्था भावी संविधानमा सुनिश्चित गर्ने । सात दल र माओवादी बीचको १२–सूत्रीय सम्झौतापत्रमा पनि ‘पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना अपरिहार्य’ भएको कुरा उल्लेख थियो । यिनै सम्झौताहरूको मर्मअनुरुप अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३८(१) मा विभिन्न किसिमका ‘भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुन:संरचना गरिनेछ’ भनेको कुरामा संघीय ढाँचाको अवलम्बन हुने कुराको प्रस्ट आशय रहे पनि ‘संघीय शासन प्रणाली’ शब्दावलीको उल्लेख नभएकोले मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरुप अन्तरिम संविधानको उक्त धारामा संशोधनद्वारा सोही शब्दावलीलाई थपियो । निचोडमा भन्नुपर्दा मुलुकलाई सार्थक एवं प्रयोजनयुक्त संघीयकरण गर्नुको विकल्प छैन ।

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात नेताहरू आ–आफना प्रतिबद्घताबाट पछि हट्दै गए । जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताविरुद्घ अभियान नै सञ्चालन गरे । नेपाली कांग्रेस र एमालेले विभेद अन्त्य गर्ने संघीयताको मूल मर्मसँग आत्मसात नगरी आवरणमा मात्र संघीयता तर चरित्र एकात्मक भएको राज्य—व्यवस्थाप्रति आस्था देखाए । हालै एमालेका केही नेताहरूले संघीयता त्यस दलको कार्यसूची नभएको, मात्र माओवादीको कारणले यसलाई स्वीकार गरेको अभिव्यक्तिबाट पनि यो विचारणीय पक्ष बनेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको अन्तरिम संविधान हो, जुन सात–दलीय गठबन्धन र माओवादीसहित मधेसी, जनजाति, दलित, महिला आदि विभिन्न उत्पीडित समूहहरूले गरेका आन्दोलनको कारणले ‘सामूहिक विवेक’बाट निर्मित भएको थियो, जुन उत्पीडित लगायत सबै पक्षका अधिकारलाई लिपिबद्घ गरी समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित विश्वमै नमुना संविधान तयार पारिएको भनेर नेपाली जनताले सदैव गर्व गर्नेछन् । संघीयता बारेमा पनि अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको मर्मअनुरुप नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरेको भए संघीयता सम्बन्धी उग्र विवाद उठ्दैन थियो । तर माथि उल्लेखित ठूला–साना सबै दलले जनआन्दोलन (दोस्रो) र माओवादी जनयुद्घका बेला व्यक्त गरेका सबै संकल्पहरूलाई बिर्सिए । मधेसी सहित उपेक्षित अन्य सबै समूहहरूका साथ भएका सम्झौताहरूलाई पनि लत्याएर यी दलहरूले आफ्ना सजातीय वर्गको हितमा केन्द्रित भई विभेदकारी संविधानको निर्माण गरे, जसका कारण मुलुक झन् गम्भीर द्वन्द्वमा फँस्न पुग्यो ।

संघीयताकै सवालमा सात प्रदेशको ढाँचामा प्रदेश नं. २ बाहेक बाँंकी ६ वटै प्रदेशहरूमा पहाडी उच्च जातिको बाहुल्य रहेकोले सत्तामा एउटामात्र जातीय वर्गको सदैव रहेका एकाधिकारलाई झन् सुदृढ पार्ने किसिमको भेदभावपूर्ण संघीय ढाँचा विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक संघीय संविधानमा पाइँदैन । संघीयताको बहसमा सुरुदेखि तराई–मधेसका पूर्वीय तीन र सबभन्दा पश्चिमका दुई जिल्लाहरूलाई तराई–मधेसका दुईवटा प्रदेशहरूसंँग वा पहाडी प्रदेशहरूसँंग जोड्नेबारे विवादको उल्लेख पहिलो संविधान सभा अन्तर्गतका राज्य पुन:संरचना समिति एव तत्सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनहरू रहेको थियो । यी दुवै अल्पमतका प्रतिवेदनहरूमा तराई–मधेसका उक्त पाँच जिल्लाहरूलाई पहाडी प्रदेशहरूमा राखेर सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिम नवलपारसीदेखि बर्दियासम्मका तराई–मधेसका दुईवटा प्रदेशहरूलाई प्रस्तावित गरिएको थियो । साथै संविधान निर्माण हुनुभन्दा करिब एक वर्षअघि २०७१ कात्तिकमा नेपाली कांग्रेस र एमालेद्वारा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा औपचारिक रूपमा तराई–मधेसमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका दुईवटा प्रदेशहरूको संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत भएकोमा राप्रपा, दुई स्वतंत्र सभासद एवं बहुजनशक्ति पार्टीले समर्थन जनाएका थिए । र प्रस्तावको पक्षमा संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमत रहेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान बन्नुभन्दा करिब एक महिनाअघि ०७२ भदौ ५ गतेमा सीमांकनसहितको वर्तमान ७ प्रदेशको ढाँचामा विवादित तराई–मधेसका पाँच जिल्लाहरूलाई पहाडी प्रदेशहरूसँग मिसाउनुका साथै पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभागलाई पहाडका पाँच जिल्लाहरूमा थपेर प्रदेश नं. ५ बनाइयो । यसले करिब १९ लाख थारु–मधेसीसहित मगर, गुरुङ आदि पनि अल्पमतमा परी सत्ताबाट बहिष्कृत हुने भएकाले विवादले उग्ररूप लिएको हो । आफैले प्रस्तावित गरेको र सहमति भइसकेको कुरालाई पल्टाएर ठूला तीन दलका शीर्षनेताहरूले भेदभावपूर्ण प्रदेशको निर्माण गरे ।

वर्तमान सरकारले नयाँं संविधानलाई सबै पक्षका लागि स्वीकार्य बनाउन व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानका चारवटा विषयहरूलाई समावेश गरी ल्याएको संशोधन विधेयकमध्ये सीमाकंन सम्बन्धी विषयमा उक्त अल्पमतका प्रतिवेदनहरू एवं राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा प्रस्तुत नेपाली कांग्रेस र एमालेका संयुक्त प्रस्ताव अनुरुप नै पहाडी जिल्लाहरूलाई अलग्याई पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका प्रदेश नं. ५ को सीमाकंन प्रस्तावित गरेको हो । तर यसलाई सिड्डो एमाले पार्टी तथा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूले यसलाई विरोध गर्दैछन् । एमालेले यस प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती र विखण्डनकारी भन्दै पारित हुन नदिने दृढ अडान लिई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिइराखेको छ । दुवै संस्थागत प्रतिवेदनहरू र राजनीतिक समितिमा पेस भएको कांग्रेस र एमालेका संयुक्त प्रस्तावमा उल्लेख हुँदा सीमांकन राष्ट्रियहित विपरीत नहुने तर अहिले सरकारले विधेयकमार्फत ल्याएको त्यही सीमांकन प्रस्ताव राष्ट्रघाती हुने अत्यन्तै हस्यास्पद रहेको छ । एमालेको समर्थनमा प्रदेश नं. ५ का पहाडी क्षेत्रका जनताले पनि यस विधेयकविरुद्घ विरोध प्रदर्शन गरे तापनि यस विरोधमा कुनै ठोस, तार्किक आधार देखिँदैन । यता संशोधन विधेयकलाई संशोधन गर्दै पारित नगरी स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचन गराउन खोजेमा आन्दोलनरत दलहरूले सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा फर्किने चेतावनी दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आन्दोलनकारीहरूसँग गरेका ३ बुँदे सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर नै सरकारले यो संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा छलफलका लागि पेस गरेको हो । यसप्रति प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नो चिन्ता रहे पनि सत्तापक्षका दलहरूमा यसलाई पारित गराउने कुनै गम्भीरता देखिँदैन । यी दलहरूले संस्थागत रूपमा यस विधेयकलाई समर्थन गर्नबारे आ–आफ्ना दलहरूमा निर्णय गर्न विलम्ब गरेको हुँदा यिनीहरूका केही सांसदहरूमा यथास्थितिवादी सोच देखिएको हो । यसले यो विधेयक पारित हुने सम्भावनालाई क्षीण पारेको देखिन्छ । यदि सरकारले यसलाई परिमार्जनसहित पारित नगरी स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचनमा लाग्ने हो भने आन्दोलनकारी दलहरूलाई निर्वाचन बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जानेबाहेक कुनै विकल्प रहँदैन । वास्तवमा दोस्रो जनआन्दोलनको ६–सूत्रीय ऐतिहासिक आधारपत्रमा व्यक्त प्रतिबद्घताहरू अनुसार नयाँ संविधानको निर्माण नगरी तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूबाट राजनीतिक बेइमानी भएकै हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनको जनादेशको बर्खिलाफ जान संविधानसभालाई पनि छुट हुँदैन । तर हाम्रो पहिलो संविधानसभाको अन्तिम निर्णायक समय र दोस्रोलाई शीर्ष नेतृत्व वर्गले नै पङ्गु बनाइदिए । यता महिनौंदेखिको मधेस आन्दोलनमा सैन्यबल समेतको प्रयोगबाट दर्जनौं आन्दोलनकारीहरूले सहादत प्राप्त गरे । यो अवस्थामा आ–आफ्ना दलहरूमा ह्विप जारी गराई संवैधानिक अन्तरवस्तुहरूबारे संविधानसभामा छलफलै नगराई धूर्ततापूर्वक अलोकतान्त्रिक ढंगले हतार—हतारमा विभेदपूर्ण संविधान पारित गराएकै हो । तसर्थ देशका नेतृत्व वर्गले आ–आफ्ना हठ त्यागेर समदर्शी भई विवेकलाई प्रयोग गर्दै व्यवस्थापिका–संसदमा रहेको संशोधन विधेयकलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि त्यसले समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्मअनुरुप संविधानमा रहेका असमान प्रावधानहरूलाई तत्काल दूर गर्न सकोस् । आवश्यक परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरी स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचनमा जुट्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व वर्गले गम्भीर रूपमा सोच्नु जरुरी छ ।

त्रिविका सेवानिवृत्त झा तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आईजीपी नियुक्तिले निम्त्याएको विवाद

सम्पादकीय

सरकारले मंगलबारबाट रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा नयाँ नियुक्ति गर्ने क्रममा जे–जस्तो विरोधाभासपूर्ण शैली अपनायो, त्यसको परिणाम निर्णयलगत्तै छताछुल्ल भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार बिहान डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय लिएको केही घण्टामै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तत्कालका निम्ति निष्प्रभावी तुल्याइदिएको छ । यसले गर्दा मुलुकको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सुरक्षा निकायको भावी नेतृत्व अझै केही समय अनिर्णीत अवस्थामै रहने र यसबाट समग्र संगठन प्रभावित हुने देखिन्छ । सरकारले निर्णय प्रक्रियामा गरेको ढिलाइ र प्रहरी प्रमुख पदका लागि फेरि हुन थालेको राजनीतीकरणले गर्दा यस्तो भएको हो ।

विगतमा बहालवाला आईजीपी प्राय: समय बाँकी छँदै बिदामा बस्ने र भावी नेतृत्वले कार्यवाहकका रूपमा ‘कमान्ड’ सम्हाल्ने प्रचलन थियो, यसपटक सरकार कैयौं दिन अनिर्णयको बन्दी बनिदिँदा सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण हुन पाएन । सरकारले भावी नेतृत्व छनोटमा गरेको ढिलाइका कारण प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरू ‘चेन अफ कमान्ड’ समेत लत्याउँदै नेतृत्वका लागि राजनीतिक ‘लबिइङ’ मा मात्रै लागेनन्, एकअर्काविरुद्ध शक्ति परिचालन गर्ने र परिचालित हुने हर्कतसम्म प्रदर्शन गरे । प्रहरी अधिकारीहरूलाई यस हदसम्म अनुशासनहीन गतिविधि गर्ने ‘अवसर’ सरकारले नै दिएको हो । सरकारी निर्णय प्रक्रियामा देखिएको यही ढिलाइले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मका व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थहरू छताछुल्ल भए । कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर उनीहरूबीच भएका चर्काचर्की पनि बाहिर आए । प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री निधि वरीयताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवालको पक्षमा र कांग्रेस सभापति देउवा व्यक्तिगत/राजनीतिक कारणले तेस्रो वरीयताका डीआईजी जयबहादुर चन्दको पक्षमा देखिए । अन्तत: सत्ता गठबन्धनकै भविष्य धरापमा पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल पछाडि हटे भने सरकारको निर्णय प्रक्रियामा देउवा हावी भए । परिणामस्वरूप आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, लगत्तै सर्वाेच्च अदालतले सरकारको निर्णय ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदियो । त्यसपछि त सरकारको निर्णय झनै विवादास्पद बनेको छ । 

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस हिसाबले एउटै ब्याचका भए पनि डीआईजीमा बढुवा हुँदा एक नम्बरमा रहेका सिलवालको साटो सरकारले तेस्रो नम्बरका चन्दलाई रोज्दा ‘ज्येष्ठता’ लगायतका मापदण्ड मिचिएको भन्ने जिकिरको निरूपण अब अदालतले गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त जिकिरसहित सर्वोच्चमा उजुरी परेको र त्यसउपर कुनै निर्देशन आउन सक्ने बुझाइसहित आइतबार अपराह्नको मन्त्रिपरिषद् बैठक बिहानै बोलाएर हतारहतार चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिइएको थियो, त्यो सरासर न्यायालयलाई छल्ने प्रयत्न थियो ।

आईजीपी प्रकरणमा देउवा सत्ता साझेदार नेताका हैसियतले सरकारमाथि जुन ढंगले हावी भए (भलै उनले यो निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो असंलग्नता रहेको अपत्यारिलो दाबी गरेका छन्), त्यसले उनी ‘सरकारभन्दा पनि माथिको सरकार’ का रूपमा देखिएका छन् । यस किसिमको प्रवृत्तिले मुलुकमा समानान्तर सत्ताको जोखिम निम्त्याउँछ र प्रधानमन्त्रीय संस्थाको छवि निरीह बनाउनेछ । नेपाल प्रहरीमा राजनीतीकरण आफैंमा नौलो कुरा होइन, तर दलहरूले नयाँ–नयाँ आवरणमा यसको पुनरावृत्ति गराइरहनु र विगतका गल्तीबाट पाठ नसिक्नुचाहिँ विडम्बनाको विषय हो । अहिले सरकारी निरीहता र अपरिपक्वताले प्रहरी–प्रशासनलाई फेरि विभाजित बनाइदिएको छ, जुन मनोविज्ञान आगामी दिनमा तलैसम्म देखिन सक्छ । सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई विभाजित गर्ने होइन, एकताबद्ध बनाएर सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी चुस्त–दुरुस्त संगठन बनाउने हो । अहिले चन्दको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिइसकेका कारण अब यो विषयमा उसैले छिटोभन्दा छिटो न्यायिक निरूपण गरेर प्रहरीको भावी नेतृत्वको विषयमा देखापरेको अन्योललाई किनारा लगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT