राज्य पुन:संरचनामा गल्ती नगरौं

मुलुकको अन्योल, संकटग्रस्त राजनीतिक अवस्थाका मुख्य पात्रहरू देश हाँक्ने नेतृत्व वर्ग हुन्, जसको खस्किँदो राजनीतिक चिन्तनमा बोलाइ–गराइबीच सदैव ठूलो खाडल रहेको छ । र त्यसले गर्दा राजनीतिक स्तर पनि धेरै तल झरिसकेको अवस्था छ । यसको एउटा दृष्टान्तको रूपमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन (दोस्रो) का बेला आन्दोलनरत सात दलका नेताहरूद्वारा ६ सूत्रीय ऐतिहासिक दस्तावेजमार्फत नेपाली जनतालाई दिएका आश्वासन र प्रतिबद्धताहरूबारे, खास गरेर राज्यको पुन:संरचना सम्बन्धी कार्यसूचीबारे अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

वैशाख २५, २०६२ मा सात दलका नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित जनआन्दोलन (दोस्रो) को उक्त आधार–पत्रमा २०४६ को संयुक्त आन्दोलनबाट पुन:स्थापित प्रजातन्त्रपश्चात् ‘महिला, जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र, गरिब र विपन्न वर्गलाई परिवर्तनको व्यापक अनुभूति दिलाउनेगरी प्रजातन्त्रलाई अझ गहिरो, व्यापक, उन्नत र समावेशी बनाउने तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा कमी–कमजोरी रहन गए’ तथा ‘आ–आफ्ना कमी–कमजोरीप्रति आत्मआलोचित हुने र तिनीहरूलाई फेरि दोहोरिन नदिने संकल्प’ ती नेताहरूले आम जनतामा गरेका थिए । दस्तावेजमा विभिन्न अग्रगामी कार्यसूचीहरूसहित ‘राज्यको पुन:संरचना गरी यसलाई थप सहभागितामूलक, प्रतिनिधिमूलक र मुलुकका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातीय र भाषिक विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी समावेशी बनाउने प्रबन्ध’, ‘महिला, दलित, पिछडिएका जनजाति, मधेसी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र र जनताका निम्ति न्यायपूर्ण आरक्षणको व्यवस्था’ र ‘भावी संवैधानिक संरचनाका विषय बनाउने कुराप्रति प्रतिबद्धता प्रकट’ गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

राज्य (शासन सत्ता/सरकार) को पुन:संरचना सम्बन्धी उक्त वाक्यांशलाई विश्लेषण गर्दा तीनवटा कुराहरूको आशय प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ– (क) देशमा कायम रहेको शासन संरचनामा मूलभूत परिवर्तन अर्थात एकात्मक/केन्द्रीकृतबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्ने, (ख) त्यस्तो संघीय संरचनाको पाँचवटा आधारहरू (सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषिक एवं जातीय) हुने एवं (ग) संघीयताको उद्देश्य शासन सत्ताका विभिन्न पक्षमा न्युन वा शून्य वर्ग र समूहहरूको स्थितिमा पनि समुचित, सकारात्मक सुधार ल्याई समावेशी बनाउने अर्थात सत्तामा कुनै एउटा खास वर्ग वा समूह मात्रको प्रभुत्व रहिआएको विभेदकारी व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सबै पक्षको साझेदारी हुने किसिमको व्यवस्था भावी संविधानमा सुनिश्चित गर्ने । सात दल र माओवादी बीचको १२–सूत्रीय सम्झौतापत्रमा पनि ‘पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना अपरिहार्य’ भएको कुरा उल्लेख थियो । यिनै सम्झौताहरूको मर्मअनुरुप अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३८(१) मा विभिन्न किसिमका ‘भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुन:संरचना गरिनेछ’ भनेको कुरामा संघीय ढाँचाको अवलम्बन हुने कुराको प्रस्ट आशय रहे पनि ‘संघीय शासन प्रणाली’ शब्दावलीको उल्लेख नभएकोले मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरुप अन्तरिम संविधानको उक्त धारामा संशोधनद्वारा सोही शब्दावलीलाई थपियो । निचोडमा भन्नुपर्दा मुलुकलाई सार्थक एवं प्रयोजनयुक्त संघीयकरण गर्नुको विकल्प छैन ।

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात नेताहरू आ–आफना प्रतिबद्घताबाट पछि हट्दै गए । जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताविरुद्घ अभियान नै सञ्चालन गरे । नेपाली कांग्रेस र एमालेले विभेद अन्त्य गर्ने संघीयताको मूल मर्मसँग आत्मसात नगरी आवरणमा मात्र संघीयता तर चरित्र एकात्मक भएको राज्य—व्यवस्थाप्रति आस्था देखाए । हालै एमालेका केही नेताहरूले संघीयता त्यस दलको कार्यसूची नभएको, मात्र माओवादीको कारणले यसलाई स्वीकार गरेको अभिव्यक्तिबाट पनि यो विचारणीय पक्ष बनेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको अन्तरिम संविधान हो, जुन सात–दलीय गठबन्धन र माओवादीसहित मधेसी, जनजाति, दलित, महिला आदि विभिन्न उत्पीडित समूहहरूले गरेका आन्दोलनको कारणले ‘सामूहिक विवेक’बाट निर्मित भएको थियो, जुन उत्पीडित लगायत सबै पक्षका अधिकारलाई लिपिबद्घ गरी समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित विश्वमै नमुना संविधान तयार पारिएको भनेर नेपाली जनताले सदैव गर्व गर्नेछन् । संघीयता बारेमा पनि अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको मर्मअनुरुप नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरेको भए संघीयता सम्बन्धी उग्र विवाद उठ्दैन थियो । तर माथि उल्लेखित ठूला–साना सबै दलले जनआन्दोलन (दोस्रो) र माओवादी जनयुद्घका बेला व्यक्त गरेका सबै संकल्पहरूलाई बिर्सिए । मधेसी सहित उपेक्षित अन्य सबै समूहहरूका साथ भएका सम्झौताहरूलाई पनि लत्याएर यी दलहरूले आफ्ना सजातीय वर्गको हितमा केन्द्रित भई विभेदकारी संविधानको निर्माण गरे, जसका कारण मुलुक झन् गम्भीर द्वन्द्वमा फँस्न पुग्यो ।

संघीयताकै सवालमा सात प्रदेशको ढाँचामा प्रदेश नं. २ बाहेक बाँंकी ६ वटै प्रदेशहरूमा पहाडी उच्च जातिको बाहुल्य रहेकोले सत्तामा एउटामात्र जातीय वर्गको सदैव रहेका एकाधिकारलाई झन् सुदृढ पार्ने किसिमको भेदभावपूर्ण संघीय ढाँचा विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक संघीय संविधानमा पाइँदैन । संघीयताको बहसमा सुरुदेखि तराई–मधेसका पूर्वीय तीन र सबभन्दा पश्चिमका दुई जिल्लाहरूलाई तराई–मधेसका दुईवटा प्रदेशहरूसंँग वा पहाडी प्रदेशहरूसँंग जोड्नेबारे विवादको उल्लेख पहिलो संविधान सभा अन्तर्गतका राज्य पुन:संरचना समिति एव तत्सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनहरू रहेको थियो । यी दुवै अल्पमतका प्रतिवेदनहरूमा तराई–मधेसका उक्त पाँच जिल्लाहरूलाई पहाडी प्रदेशहरूमा राखेर सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिम नवलपारसीदेखि बर्दियासम्मका तराई–मधेसका दुईवटा प्रदेशहरूलाई प्रस्तावित गरिएको थियो । साथै संविधान निर्माण हुनुभन्दा करिब एक वर्षअघि २०७१ कात्तिकमा नेपाली कांग्रेस र एमालेद्वारा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा औपचारिक रूपमा तराई–मधेसमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका दुईवटा प्रदेशहरूको संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत भएकोमा राप्रपा, दुई स्वतंत्र सभासद एवं बहुजनशक्ति पार्टीले समर्थन जनाएका थिए । र प्रस्तावको पक्षमा संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमत रहेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान बन्नुभन्दा करिब एक महिनाअघि ०७२ भदौ ५ गतेमा सीमांकनसहितको वर्तमान ७ प्रदेशको ढाँचामा विवादित तराई–मधेसका पाँच जिल्लाहरूलाई पहाडी प्रदेशहरूसँग मिसाउनुका साथै पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभागलाई पहाडका पाँच जिल्लाहरूमा थपेर प्रदेश नं. ५ बनाइयो । यसले करिब १९ लाख थारु–मधेसीसहित मगर, गुरुङ आदि पनि अल्पमतमा परी सत्ताबाट बहिष्कृत हुने भएकाले विवादले उग्ररूप लिएको हो । आफैले प्रस्तावित गरेको र सहमति भइसकेको कुरालाई पल्टाएर ठूला तीन दलका शीर्षनेताहरूले भेदभावपूर्ण प्रदेशको निर्माण गरे ।

वर्तमान सरकारले नयाँं संविधानलाई सबै पक्षका लागि स्वीकार्य बनाउन व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानका चारवटा विषयहरूलाई समावेश गरी ल्याएको संशोधन विधेयकमध्ये सीमाकंन सम्बन्धी विषयमा उक्त अल्पमतका प्रतिवेदनहरू एवं राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा प्रस्तुत नेपाली कांग्रेस र एमालेका संयुक्त प्रस्ताव अनुरुप नै पहाडी जिल्लाहरूलाई अलग्याई पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका प्रदेश नं. ५ को सीमाकंन प्रस्तावित गरेको हो । तर यसलाई सिड्डो एमाले पार्टी तथा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूले यसलाई विरोध गर्दैछन् । एमालेले यस प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती र विखण्डनकारी भन्दै पारित हुन नदिने दृढ अडान लिई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिइराखेको छ । दुवै संस्थागत प्रतिवेदनहरू र राजनीतिक समितिमा पेस भएको कांग्रेस र एमालेका संयुक्त प्रस्तावमा उल्लेख हुँदा सीमांकन राष्ट्रियहित विपरीत नहुने तर अहिले सरकारले विधेयकमार्फत ल्याएको त्यही सीमांकन प्रस्ताव राष्ट्रघाती हुने अत्यन्तै हस्यास्पद रहेको छ । एमालेको समर्थनमा प्रदेश नं. ५ का पहाडी क्षेत्रका जनताले पनि यस विधेयकविरुद्घ विरोध प्रदर्शन गरे तापनि यस विरोधमा कुनै ठोस, तार्किक आधार देखिँदैन । यता संशोधन विधेयकलाई संशोधन गर्दै पारित नगरी स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचन गराउन खोजेमा आन्दोलनरत दलहरूले सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा फर्किने चेतावनी दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आन्दोलनकारीहरूसँग गरेका ३ बुँदे सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर नै सरकारले यो संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा छलफलका लागि पेस गरेको हो । यसप्रति प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नो चिन्ता रहे पनि सत्तापक्षका दलहरूमा यसलाई पारित गराउने कुनै गम्भीरता देखिँदैन । यी दलहरूले संस्थागत रूपमा यस विधेयकलाई समर्थन गर्नबारे आ–आफ्ना दलहरूमा निर्णय गर्न विलम्ब गरेको हुँदा यिनीहरूका केही सांसदहरूमा यथास्थितिवादी सोच देखिएको हो । यसले यो विधेयक पारित हुने सम्भावनालाई क्षीण पारेको देखिन्छ । यदि सरकारले यसलाई परिमार्जनसहित पारित नगरी स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचनमा लाग्ने हो भने आन्दोलनकारी दलहरूलाई निर्वाचन बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जानेबाहेक कुनै विकल्प रहँदैन । वास्तवमा दोस्रो जनआन्दोलनको ६–सूत्रीय ऐतिहासिक आधारपत्रमा व्यक्त प्रतिबद्घताहरू अनुसार नयाँ संविधानको निर्माण नगरी तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूबाट राजनीतिक बेइमानी भएकै हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनको जनादेशको बर्खिलाफ जान संविधानसभालाई पनि छुट हुँदैन । तर हाम्रो पहिलो संविधानसभाको अन्तिम निर्णायक समय र दोस्रोलाई शीर्ष नेतृत्व वर्गले नै पङ्गु बनाइदिए । यता महिनौंदेखिको मधेस आन्दोलनमा सैन्यबल समेतको प्रयोगबाट दर्जनौं आन्दोलनकारीहरूले सहादत प्राप्त गरे । यो अवस्थामा आ–आफ्ना दलहरूमा ह्विप जारी गराई संवैधानिक अन्तरवस्तुहरूबारे संविधानसभामा छलफलै नगराई धूर्ततापूर्वक अलोकतान्त्रिक ढंगले हतार—हतारमा विभेदपूर्ण संविधान पारित गराएकै हो । तसर्थ देशका नेतृत्व वर्गले आ–आफ्ना हठ त्यागेर समदर्शी भई विवेकलाई प्रयोग गर्दै व्यवस्थापिका–संसदमा रहेको संशोधन विधेयकलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि त्यसले समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्मअनुरुप संविधानमा रहेका असमान प्रावधानहरूलाई तत्काल दूर गर्न सकोस् । आवश्यक परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरी स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचनमा जुट्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व वर्गले गम्भीर रूपमा सोच्नु जरुरी छ ।

त्रिविका सेवानिवृत्त झा तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।