भारतसँगको यो पाटो

टीका धमला

प्राकृतिक, सामाजिक र धार्मिक रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा अन्य देशहरूको भन्दा विशेष किसिमको छ । तर व्यावहारिक सम्बन्ध भने आजसम्म चित्तबुझ्दो र विश्वासिलो देखिन नसकेको अनुभूति हुन्छ ।

ब्रिटिस राज हटेर स्वतन्त्र भारत हुँदाका सुरुका दिनहरूमा दुबै देशमा अब हाम्रो सम्बन्ध आफ्नै माटो सुहाउँदो हुन्छ भनी खुसीका लहरहरू देखिएका थिए । तर २००७ सालमा राणाशासन विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको बेला राजा त्रिभुवन राजपरिवारका अन्य सदस्यसहित भारत सरकारले मिलाएको विशेष विमानद्वारा दिल्ली पुगेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा शंका–उपशंका बढेको पाइन्छ ।

राजा त्रिभुवनलाई दरबारमा असुरक्षित महसुस भएमा पाल्पा गएर बस्नेबारे त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेसका केही उच्च नेतृत्वहरू र पाल्पाका कमाण्डर, भित्री रूपमा राणाशासनका विरोधी रुद्र शमशेरसँग गोप्य कुरा भइरहेको थियो । यो कुरा नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले थाहा पाएर राजा त्रिभुवनलाई बिभिन्न तरिका अपनाई दिल्ली पुर्‍याई हैदरावाद हाउसमा राखियो । त्यहाँ पुगेपछि राजा त्रिभुवनले ठूलो संकट बेहोर्नुपर्‍यो । त्यहाँ नेपाललाई भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा मिलाउने, राजा त्रिभुवनको श्री ५ महाराजा पद आजीवन रहने, चाहिनेजति रकम पनि पाइने, बिरामी भएमा भारतबाहिर पनि लगेर उपचार गराउने जस्ता कुराहरू भए । त्रिभुवनले त्यसमा समर्थन गरेनन्, बरु बिरामी भएको बहाना गरी यस विषयमा भारतीय पक्षका कुनै पनि मानिसलाई भेट्नै छाडे । अनि भारतीय पक्षका मानिसहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई विशेष दबाबमा पारी नेपाल–भारतबीच ब्रिटिस राज हटेपछिको पहिलो सन्धि गराए, जसलाई आज बहुचर्चित ‘सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि’ भनिन्छ ।

माथिका यी कुराहरू इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

मोहन शमशेरले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि राजा त्रिभुवन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सर्तसहित २००७ फागुन ४ गते भारतबाट स्वदेश फिर्ता भए । भारतमा तत्कालीन युवराज महेन्द्र पनि सँगै भएकाले भारतीय मित्रहरूका सबै गतिविधि र आशयहरू उनले गहिरो रूपमा मनन गरिरहेका थिए । राजा त्रिभुवनको २०११ सालमा देहावसान भएपछि राजा महेन्द्रलाई नेपालको राष्ट्रियता कसरी बचाउने र सार्वभौमसत्ता कसरी कायम राख्ने भन्नेमा चिन्ता भएको कुरा उनको शासनकालका गतिविधिबाट देख्न सकिन्छ । यसै सेरोफेरोमा उनले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनाउन गरिएको अथक प्रयास आज कुनै पनि नेपालीले बिर्सनै सक्दैन । नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य नबनोस् भन्ने धारणा त्यतिबेला मित्रराष्ट्र भारतको थियो । त्यसको लागि भारतसँग नजिक भएको रूसले विशेष भूमिका खेलेको इतिहासमा पाइन्छ ।

२०२८ सालमा महेन्द्रको देहावसानपछि राजा वीरेन्द्रको शासनकाल आन्तरिक राजनीतिक अप्ठ्याराहरूबाटै सुरु भयो । उनको राज्याभिषेकमा क्षेत्रीय स्थायित्व र आन्तरिक विकासको लागि नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भनी विश्वका देशहरूलाई आग्रह गरियो । यसमा चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान लगायत विश्वका ११६ राष्ट्रबाट समर्थन हुँदा पनि मित्रराष्ट्र भारतबाट समर्थन आएन, बरु समर्थन गरिसकेको रूसलाई फिर्ता लिन लगाइयो भन्ने कुरा नेपालीलाई जानकारी छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि दिल्लीमा भएको बहुचर्चित १२ बुँदे समझदारीपछि त नेपालको आन्तरिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मामिलामा भारतबाट भए–गरेका गतिविधिबाट आज नेपाल–भारत सम्बन्ध शंका र चिन्तामा रुमल्लिएको छ । दुवै देशले समयमै यसको समाधान नसोच्ने र नखोज्ने हो भने यसले एसियाकै राजनीतिमा विकराल रूप लिन सक्छ ।

संसारको राजनीतिलाई हेर्दा भोलिका दिनमा एसियाको राजनीतिले संसारकै राजनीतिलाई आकर्षित गर्ने संकेत देखिइसकेको छ । विश्व राजनीतिलाई अध्ययन गरिरहेका पण्डितहरूबाट अवको विश्वको सम्भावना र चुनौती भनेकै एसिया हो भन्ने कुरा व्यक्त भइरहेका छन् । एसिया भन्नु नै आजको दिनमा विशेषगरी चीन र भारत हुन् । यिनैमाझ आकर्षणका रूपमा रहेको, सृष्टिदेखि आजसम्म स्वतन्त्र रहेको नेपालको सामरिक महत्त्व भोलिका दिनमा झन बढ्दै जाने संकेतहरू देखिएका छन् । यी कुराहरूलाई विभिन्न समयमा भएका र गर्न खोजिएका परिवर्तनहरूलाई, विशेषगरी नेपाल र भारतका २००७ सालपछिका नेतृत्वहरूले आपसी छलफल र सहमतिबाट एकअर्कालाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा बोलीबाट नभई व्यवहारबाट हेरिदिनसकेका भए आज नेपाल–भारत सम्बन्ध यस्तो हुने थिएन होला । प्रकृतिको वरदानस्वरुप सगरमाथादेखि कन्याकुमारीसम्मको नेपाल र भारत दुई देश प्राकृतिक स्रोतसाधनको विकासले आज एउटा नमुनाको रूपमा देखिन्थ्यो होला । हुन त आज नेपालमा मित्रराष्ट्र भारतको आर्थिक सहयोग अन्य देशको भन्दा कैयौं गुणा बढी भएको छ । तर नेपालीहरू मानसिक रूपमा भारतको व्यवहारप्रति चिन्तित र सशंकित बन्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

२००७ सालपछिको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्दा सन् १९५० को सन्धिलाई दुबै सार्वभौम देशले कसरी हेर्ने ? नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य बन्न खोज्दाको संघर्षमा भारतीय मित्रहरूको भूमिकालाई कसरी लिने ? भारतले नेपालप्रति लगाएको र गरेको घोषित वा अघोषित पटक—पटकका आर्थिक नाकाबन्दीलाई आम नेपालीले कसरी बुझ्ने ? राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई ११६ राष्ट्रले समर्थन गर्दा छिमेकी मित्र भारतले यसमा आँखा नचिम्ली बिनासर्त समर्थन गरिदिएको भए आज नेपालमा भारतबाहेक अन्य बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको विभिन्न रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन धेरै अप्ठ्यारो हुनसक्थ्यो र यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग भारतसँगै मिलेर हुनसक्थ्यो होला ।

आज आएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा दुई देश बीचको अनियन्त्रित सिमाना दुबै पक्षलाई चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । अनियन्त्रित सिमानाले गर्दा विशेषगरी भारतको भन्दा नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासमा नेपालमाथि प्रत्यक्ष असर परेको छ भने सुरक्षा दृष्टिकोणले भारतलाई पनि यो चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । खुला सिमानाको प्रयोग गरी भारतविरोधी गतिविधि सम्भव भएको छ । लागुऔषध, नक्कली रुपैयाँ, अवैध हातहतियार ओसारपसारका गतिविधिहरू बेलाबेलामा भएका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन् । भोलिका दिनहरूमा अनियन्त्रित सिमाना दुबै देशको लागि अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । त्यसै भएर होला, यस विषयमा भारतको संसदमा पनि केही सांसदहरूले नेपाल–भारत अनियन्त्रित सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुरुप नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा उठाइसकेका छन् ।

नेपाल–भारतको अनियन्त्रित सिमानाको सुरक्षाको कुरा गर्दा वास्तविक रूपमा नेपाल सरकारको सुरक्षा निकायले भन्दा त्यस क्षेत्रका आदिबासी नेपालीहरूले नै गर्दै आएका हुन् र छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनपछिका दिनहरूमा केही राजनीतिक नेतृत्व वा बाह्य शक्तिको प्रभावमा परी अपनाइएको नागरिकता वितरणसम्बन्धी अदूरदर्शी प्रक्रियाले गर्दा खास नेपालीले नागरिकता नपाई बाहिरकाहरूले नागरिकता पाएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेका छन् । यसले गर्दा आदिबासी तराईका नेपालीहरू दिनानुदिन अल्पसंख्यामा पर्न गइरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूकै सुरक्षामाथि चुनौती हुनसक्छ । यसमा सरकारले अविलम्ब विचार पुर्‍याउन सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्नेहरूले विशेष ध्यान दिई भारतसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सही कूटनीतिको प्रक्रियाबाटै नेपाल–भारत सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुरुप नियन्त्रण गरी, अन्य कुराहरूमा ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा दुबै देशलाई भविष्यमा पछुतो हुनसक्छ ।

नेपाल–भारतको जनस्तरको सम्बन्ध शताव्दीऔंदेखि एकअर्कामा निकै गाढा रूपमा झांगिएको हामी सबैलाई अवगतै छ । अयोध्याका राम र जनकपुरका सीताको विवाह, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मी भारतमा गइपाएका बुद्धत्व, काशी, गया, रामेश्वर, तिरुपति, बालाजी आदि नेपालीहरूका लागि भारतका पवित्र तीर्थस्थल, भगवान पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, पाथीभरा, जनकपुर आदि भारतीयहरूको लागि मुख्य तीर्थस्थल, एकअर्कामा वैवाहिक सम्बन्ध इत्यादि नेपाल–भारतलाई सामीप्य राख्ने कुराहरू हुन् । दुबै देशका नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी इमानदार हुने हो भने अझै पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सगरमाथादेखि कन्याकुमारीसम्म विश्वमा नमुनालायक बनाउन सकिन्छ ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ ०७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रहरीमा चुलिँदो राजनीतिक हस्तक्षेप

हामीले प्रहरी सगठनलाई बलियो बनाउनुको साटो कमजोर बनाइरहेका छौं । अरुलाई अर्ती दिनेले आफूले राम्रो काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । प्रहरीभित्र अदृश्य राजनीतिक हस्तक्षेप पहिला पनि हुन्थ्यो, तर अहिले सतहमा नै देखापरेको छ ।

को योग्य छ, कसले प्रहरी संगठनलाई मजबुत बनाउन सक्छ, वरियता क्रममा कसलाई बनाउनुपर्छ भन्नेभन्दा कसलाई बनाउँदा आफूअनुकूल बन्छ भन्ने जोडघटाउ हुनथालेको छ । यसो हुनु राम्रो होइन । एउटा राम्रो ठाउँमा सरुवा वा बढुवा हुन करोडौंको चलखेल हुने गरेको समाचार बेला—बेलामा नआएको होइन । तर यसको रोकथाम कहीं कतैबाट हुनसकेन । समाचार बाहिर आउँदा एक, दुई दिन हल्लीखल्ली मच्चिन्छ, फेरि जस्ताको त्यस्तै । यसरी प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाइँदैछ ।

प्रहरीलाई यसरी नै कमजोर बनाउँदै लाने हो भने एकदिन यस्तो आउनेछ, प्रहरी नै राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्नेछ । किनकि उसलाई बढुवा चाहिएको छ, राम्रो ठाउँमा सरुवा हुनुपरेको छ, पैसा कामउनुछ । त्यो राजनीतिक छत्रछाया बिना सम्भव छैन । राजनीतिक दलहरू किन यसरी आफ्नो कर्तव्र्यबाट विमुख बन्दै गएका होलान् ?
२०५१ सालमा सुरु भएको प्रहरीभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेपले आजसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल फागुन २ बाट उमेर हदका कारण बिदा बस्दैछन् । वरियता क्रमअनुसार नयाँ आईजीपीमा नवराज सिलवाल हुनुपर्ने हो । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तेस्रो वरियता क्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई ल्याउन खोज्दैछन्, समाचार आइरहेका छन् । उसै त आम नागरिकमा प्रहरीप्रतिको छवि गिर्दो छ, त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि के होला ? हरेकपल्ट प्रहरी महानिरीक्षक लगायत उच्च पदमा नियुक्त गर्दा बखेडा आइरहन्छ । रोलक्रम अनुसार नियुक्त गरे भइहाल्यो नि, किन विवाद गर्छन् ? हरेक क्षेत्र राजनीतिक चपेटामा परेको छ । यसको निराकरण कहिले, कसले, कसरी गर्ने हो थाहा छैन । नेताहरू लोभीपापी भएका कारण दिन—प्रतिदिन राजनीतिक संकट चुलिँदो छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं

 सहमतीय सरकार आवश्यक
माघ २९ र फागुन १ मा लगातार एमाले–मधेसी मोर्चा बीचको संवादका विषयमा पढ्न पाउँदा केही आशा पलायो । सबै राजनीतिक दलका नेताले सचेत नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरू यो देशको हित चाहन्छन् भने आ–आफ्नो अडानमा बसेर राजनीतिक निकास सम्भव छैन । एकातिर चुनावको मिति घोषणा नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव सुन्नै नचाहने एमाले र अर्कोतिर संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा हुनै नदिने मधेसी मोर्चाले अब भने आफ्ना गल्ती महसुस गरेजस्तो छ । जति नै झगडा, विवाद, आरेप—प्रत्यारोप गरे पनि एक न एक दिन मिल्नैपर्छ । आमूल राजनीतिक परिवर्तनको नारा लिएर राजनीतिमा उदाएका र राष्ट्रहितकै सपथ लिएका, त्यसमाथि पनि दोहोरिई—दोहोरिई मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएकाहरूले यति कुरा नबुझ्ने कुरै भएन । बुझी—बुझी बुझ पचाउनु बेग्लै कुरा हो । त्यसैले राजनीतिक निकास दिएर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न अब एमाले–मधेसी मोर्चामात्रै होइन, सबै दल मिलेर सहमतीय सरकार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
ओखलढुंगा

 संवाद सफल होस्
एमालेसँग दूरी रहिरहे संविधान संशोधन विधेयक टुंगो नलाग्ने र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग तिक्तता भइरहे निर्वाचनमा जान कठिन हुने भएपछि एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू संवादका लागि भित्रभित्रै सक्रिय भएको खबर पढेपछि केही न केही त निकास निस्कने भयो भन्ने खुसी लाग्यो । संविधान पारित भएसँगै एमाले र मधेसी मोर्चाबीच डेढ वर्षदेखि दूरी बढेको थियो । यो डेढ वर्षमा नत एमालेले मोर्चाका नेताहरूसँग वार्ता गर्ने प्रयास गर्‍यो, न मोर्चाका कुनै नेताले एमालेसँग संवाद गर्ने प्रयत्न गरे । बरु एकले अर्कालाई सराप्ने र तल देखाउने प्रयास गरिरहे । तर जे भए पनि राजनीति तिक्तताको दूरी हट्नैपर्छ र सबै बीचमा सहमति हुनैपर्छ । जब सबै दल र नेताहरूले जनताकै लागि काम गर्ने भए किन जश लिनका लागिमात्र यो लडाइँ ? जनता २०४७ सालदेखि यो लडाइँ देख्दै र भोग्दै आइरहेका छन् । 
यसले विकासलाई असहज बनाएको छ । लडाइँ चाहे राजनीतिक होस् वा भौतिक यसले कसैको भलो गर्दैन । राजनीतिक सहमति होस् र संविधान निर्माणसँगै आएका योजनाहरूको कार्यान्वयन होस् ।
– लक्ष्मण आचार्य
जहदा–३, नवलपरासी
०००
शनिबार प्रकाशित ‘दाहाल–ओली समझदारी, जेठमा स्थानीय चुनाव’ समाचार पढेर आशाका त्यान्द्राहरू पलाएर आयो । लामो समयदेखि संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग सम्वादसमेत नभइरहेको बेला यो भेट अहिलेको तरल र धमिलिएको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई सञ्जीवनी बुटी प्रदान गर्ने हतिहार हुने देखिन्छ । तर संवाद संवादका लागिमात्र नहोस् । स्थानीय चुनावको मिति चाँडोभन्दा चाँडो घोषणा होस्, होइन भने २०७४ माघ ७ पछि देश न रहे बाँस, न बजे बाँसुरीको अवस्थामा पुग्नेछ । समयमा नै सबैको ध्यान जाओस् ।
– हेमराज दाहाल
मोरङ, विराटनगर

 निर्वाचन घोषणामा विलम्ब
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद चौधरीले निर्वाचन गराउने हो भने अब ढिलो गर्न नहुने सुझाव दिइरहँदा सरकार सम्बद्ध केही दलले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अवलम्बन गरेको अवस्था छ । देशभरि निर्वाचनको वातावरण तयारीको हल्ला फिँजाएर पछाडि फर्कनु भनेको सबैको लागि लाजमर्दो हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेस होस् वा माओवादी, एमाले होस् वा राप्रपा नै किन नहोस्, सबैले निर्वाचनको कुरा गर्ने तर टुङ्गोमा पुग्नसकेको अवस्था छैन । स्थानीय तहमा भएको लामो रिक्तताले करोडौं जनताले दु:ख पाएका छन् भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । एउटा सिफारिस लिन जनताले कति सास्ती पाएका छन् । त्यो बुझ्न जरुरी छ । विकासको गतिमा आएको अस्थिरता बुझ्न जरुरी छ । स्थानीय तहको दिगो र एकीकृत विकासका लागि जनताका प्रतिनिधिलाई अभिभारा सुम्पिन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य भइसकेको छ ।
– गोविन्द रिमाल
गैंडाकोट–५, नवलपरासी

 निर्वाचन मितिभित्रै हुनुपर्छ
संघर्षशील जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि देशमा संकटको घडीले सबैलाई त्रासमै राखेको छ । यो संकट टार्न सरकार र राजनीतिक दल सामुन्ने संविधान कार्यान्वयन गर्नु र तोकिएको मितिभित्रै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय चुनाव गराउन सक्नुले नै संकट टर्न सक्छ । समय ढल्किँदैछ । ख्याल गर्नुपर्‍यो नि, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूले पनि जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ ।
– बलराम थापा
कुश्लेचौर, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं

 कछुवा गतिमा गौरवका आयोजना
नेपालले २१ वटा ठूला आयोजनालाई राष्ट्रको गौरवको आयोजना मानेको छ । तदनुरुप बजेट पनि छुट्टाउँदै आएको छ । तर यिनीहरूको प्रगति निराशाजनक रहँदै आएको छ । २१ मध्ये ११ वटा आयोजनाको त प्रत्येक वर्ष तोकिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि पुग्ने गर्दैन र पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लाजै नमानी आफू आएपछि आयोजनाका काममा गति आएको बताइरहेका छन् । तथ्य एउटा कुरा बोल्छ, प्रधानमन्त्री भने अर्कै बोल्छन् । आम मानिसले पत्याउने र विश्वास गर्ने तथ्यांकलाई हो, नकि प्रधानमन्त्रीको आधारहीन भाषणलाई । तथ्य विपरीतको कुरा भन्दा जनताले पत्याउँदैनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री लगायत सबै नेताले बुमm्नुपर्‍यो । हावादारी गफको अब कुनै अर्थ छैन ।
आयोजना सफल भएपछि आम जनताको आय र आर्थिक स्तरमा आमूल परिवर्तन आउनेछ भन्ने विश्वासमा २१ वटा विशेष आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको हो । तथापि यी आयोजना सोचेअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा विकास र समृद्धि चाहने जनता निराश भएका छन् । भन्ने बेलामा २/४ वर्षमा आयोजना पुरा हुने बताइन्छ, तर हुने बेलामा दशक नाघ्दा पनि सम्पन्न हुँदैनन् । उदाहरणका लागि मेलम्ची र सिक्टा आयोजना हेरे पुग्छ । जुन २० वर्षमा पनि पुरा हुनसकेको छैन । त्यस आधारमा पश्चिम सेती जलविद्युत, फास्ट ट्रयाक, निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले पुरा हुने हो, कुनै ठेगान छैन र पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो पालामा कामले गति लिएको बताउन पछि पर्दैनन् । बुढीगण्डकी र फास्ट ट्रयाक कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने कुरा त अहिलेसम्म टुंगो नलगाएको सरकारले आयोजनाले गति लियो भन्ने कुरालाई जनताले कसरी पत्याउने ? जनता भाषण होइन, ठोस विकास चाहन्छन्, जसलाई तथ्यांकले देखाउने गर्छ । नकि भाषणले ।
– गोपाल देवकोटा
चाबहिल, काठमाडौं

 चिलगाडी सपना !
सहर बजारमा चिल्लो गाडीको चर्चा हुन्छ । कसले कस्तो खालको गाडी चढ्यो भनेर खुब बयान हुन्छ । आफूले चढ्न नसके पनि, फलानाले यस्तो गाडी चढ्यो, तिलानाले यस्तो चढ्यो भनेर । हुन पनि किन नहोस् र यो देशका एकसेएक पुरातनवादी, समाजवादी होस् या माक्र्सवादी नेताका गाडीमोह हेर्दा जनताले पनि सिको गर्नु स्वाभाविकै हो । आर्थिक हैसियत र आयआर्जन हेर्दा साइकल चढ्ने क्षमता नभए पनि दिनरात गाडीले नपुगेर हेलिकप्टर, हवाइजहाजमा दौडादौड गरेका छन् । कोहीलाई राज्यको ढुकुटी सक्न हतारो छ, कोहीलाई छिमेकी देशमा दर्शनभेट गर्न ठूलो जहाज चढेर ठूलो पद हत्याउन भ्याइ—नभ्याइ छ । विचरा यही देशका अभागी जनताले ३१ वर्षदेखि देखेको हवाइजहाज/चिलगाडी चढ्ने सपना बल्ल पुरा हुनलागेकोमो हजारौं गाउँले त्यही अजीवको वस्तु छाम्न, हेर्न जात्रामा आएजसरी उर्लेर आउँछन् । कालिकोट कोटबाडास्थित सुनथराली विमानस्थल रक्तरञ्जित विमानस्थल पनि हो । माओवादी द्वन्द्वकालमा माओवादीको ढाल र सेनाको आवेशमा ३५ जना निहत्था विमानस्थल निर्माणमा संलग्न मजदुरले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । धेरैजसो धादिङबाट गएका चेपाङ मजदुरले ज्यान गुमाएपछि तिनका पारिवारिक पीडा र अभावबारे डकुमेन्ट्री बनेको तथा अनेक वेदनाका समाचार सुनिए । त्यो अधुरो विमानस्थल बनाउने काम सोही क्षेत्रका खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ तालुक मन्त्री हुँदासमेत सकेनन् । उही साहित्यिक पृष्ठभूमिका सहपाठी मनरुप शाही ‘नेप्चुन’लाई नेवानिको अध्यक्ष बनाउनमात्र सके भनेर विवादमा परे ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सिन्धुली

 मर्यादित रहोस् विद्यार्थी चुनाव
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पसहरूमा ८ वर्ष देखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन फगुन १४ मा हुन लागेको कुराले मजस्ता धेरै विद्यार्थीको लागि एउटा सुखद् क्षण हुन सक्छ । क्याम्पसमा हुने शैक्षिक गतिविधि, प्रशासनिक कार्य लगायत विविध क्रियाकलापसँग विद्यार्थीका आम समस्यासँग नजिक गराउने र उनिहरूका समस्या निरुपण गर्ने उद्देश्य अनुरुप त्रिभुवन विश्वविद्यालयले युनियनको गठन गर्ने र विद्यार्थीमा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गरउन चुनाव र यसबाट निमार्ण हुने विद्यार्थीको साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गर्ने गर्छ ।
धेरै लामो समयको अन्तरालपछि हुन लागेको यो निर्वाचनले एउटा स्वच्छ, निष्पक्ष र योग्य विद्यार्थीहरूको समूहलाई जिताउने छ र विद्यार्थीको मर्मअनुरूप त्यो संगठनले कार्य गर्नेछ भन्ने अभिलाषा छ । विद्यार्थीहरूबीच एउटा निश्पक्ष रूपमा, भयरहित र समझदारीपूर्वक चुनावको माहोल बनोस् र विद्यार्थीहरूबीच आपसमा मनमुटावको स्थिति पैदा नहोस् । आखिर जुन विचार र भावनाबाट आए पनि विद्यार्थीको हकहित र उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने हो । यो चुनावले विद्यार्थीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् र योग्य र सबैका भावना समेट्न सक्ने समूह नै स्वतन्त्र विद्यार्थीको युनियनमा रहन सकून् ।
– प्रकाश ढकाल
जोहाङ–३, गुल्मी

 धुपौरे पात्रको धुपौरे चरित्र
राजनीतिको पर्दा पछाडि रहेर बिभिन्न समयमा समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्ने राजनीतिक व्यक्तित्वमध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम अग्रपङ्क्तिमा नै आउँछ । सशस्त्र युद्धमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्ति सम्झौतामा ल्याउन होस् या बिभिन्न समयमा अन्तरपार्टीसँग चिसिएको सम्बन्धमा सुधार गर्न होस् या पार्टी एकताका लागि होस् र पार्टीभित्रकै विभिन्न गुट—उपगुटबीच देखिएको कलहलाई समन्वय गर्नकै लागि किन नहोस्, उनी सधंै सक्रिय देखिन्छन् । उनी जति सक्रिय रहन्छन्, त्यति नै उनको सक्रियता बारेका समाचार मिडियामा आएको पाइँदैन । उनले देखाएको सक्रियताले कहिले राम्रो नतिजा देखाउँछ त कहिले नराम्रो । यसै क्रममा पछिल्लो पटकको उनको सक्रियताले भने केही सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । आफ्नै पार्टीको मुख्य भूमिकामा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई लडाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पानी बाराबारको जस्तै अवस्थामा पुगेको प्रचण्ड—ओलीको सम्बन्धलाई उनले गत शुक्रबार बिहानको खानासँगै मिलाइदिए र समन्वयको भूमिका खेले । त्यतिमात्रै होइन, उनले सत्ता गठबन्धन दलका बिभिन्न नेता र विपक्षी दलका बिभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गरी राजनीतिको वातावरण केही सहज बनाइदिए । फलस्वरूप प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीबीच निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेसम्मको सहमति भएको बुझियो । उनै श्रेष्ठले केही वर्ष पहिले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई एक्ल्याइदिने खेल खेले र तत्कालीन एमाओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, महासचिव रामबहादुर थापा लगायत सबैलाई एकै छातामुनि जम्मा पारे र प्रचण्डलाई एक्ल्याउने रणनीति बनाए । उनले खेलको त्यो भूमिकाले पनि तत्कालीन अवस्थामा बाबुराम भट्टराईलाई फाइदा पुर्‍यायो भने प्रचण्डलाई एउटा झड्का दियो । त्यसलाई पनि सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय गत शुक्रबारसम्मको उनको भूमिकालाई सकारात्मक ढङ्गले लिए पनि त्यस लगत्तैको उनको भारत भ्रमणलाई कुन अर्थमा बुझ्ने ? यस अर्थमा उनलाई धुपौरेको संज्ञा दिँदा पनि अत्युक्ति नहोला ।
– सुजन देवकोटा
पालुङटार–८, गोरखा

 उहिले र अहिलेका प्रेमकथाहरू
शनिबारको कोसेलीमा प्रकाशित ‘तीन पौराणिक प्रेमकथा’ आलेख र खबरस्वरूप प्रकाशन भएका ‘स्कुलबाटै भागेर बिहे, पछुताउँदै जोडी’ शीर्षकका अन्तरवस्तु पढेपछि यी विषयको लेखाजोखा गर्न मन लाग्यो । पछिल्लो समयको यौन विकृति बाहेक जोडेर हेर्दा पश्चिमी जगतको प्रेमकथाझैं पूर्वीय समाज पनि अनुपम पौराणिक प्रेम कहानीहरूसँग गाँसिएको पाइन्छ ।
रूप, गुण, शील, स्वभावमा अतुलनीय मानिएकी राजकुमारी दमयन्तीको शालीनताको चर्चाले द्रवीभुत भएका नल राजालाई स्वयंवरको बेला उनकै रूप लिएर छल गर्न खोज्ने देवताहरूदेखि भाइ पुष्करसँग जुवामा सर्वस्व हारेर बिल्लीबाठ हुँदासम्मको अत्यासलाग्दो परिस्थितिले घेरे पनि उनीहरूको प्रेमको गाँठो यथावत रहिरह्यो । सत्यवान सावित्रीको कथा पनि उस्तै छ : सुखसयलमा हुर्किएकी राजकुमारी सावित्रीले एक वर्षमात्र आयु बाँकी रहेका वनवासी राजकुमार सत्यवानलाई रोज्नु, सत्यवानको मृत्युपछि यमराजसँग अनेक वर माग्ने क्रममा चलाखीपूर्वक सत्यवानको उत्तराधिकारी पुत्र माग्दा बाध्य भई यमराजले सत्यवानलाई पुनर्जीवित गराउनु जस्ता विषयले उनीहरूको प्रेमकथा पनि अद्वितीय बनेको छ । तर अहिले त्यो जमानाको निर्विकार प्रेम प्रसंग उपेक्षित बन्दै जाँदा यत्रतत्र कामुक गतिविधि बाहेक केही देखिँंदैन । पछिल्लो समय सुर्खेत, बाबियाचौरका १३ देखि १८ वर्ष उमेरका ९७ प्रतिशत स्कुले किशोरीहरूले भागेर बिहे गर्ने, भविष्य तहसनहस बनाउने गरेको बेला यौन उत्तेजनामा बहकिँंदै सानो उमेरमा बिहे गर्ने अधिकांश किशोर—किशोरीहरू पछुताउने गरेको प्युठानको खबर उत्तिकै अनिष्टकारी लाग्छ । अहिले प्रणय दिवस मनाउने नाममा सहर बजारका किशोर—किशोरी पनि यौन उन्मादले मात्तिएर रतिकर्मको नजिक पुग्ने यथार्थले धेरैलाई झस्काउन थालेको छ । तसर्थ किशोर—किशोरी स्वयं, अभिभावक र सञ्चार जगतले यौन विकृति न्युन गर्ने काममा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–३, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT