भारतसँगको यो पाटो

ब्रिटिस राज हटेर स्वतन्त्र भारत हुँदाका सुरुका दिनहरूमा दुबै देशमा अब हाम्रो सम्बन्ध आफ्नै माटो सुहाउँदो हुन्छ भनी खुसीका लहरहरू देखिएका थिए । तर २००७ सालमा राणाशासन विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको बेला राजा त्रिभुवन राजपरिवारका अन्य सदस्यसहित भारत सरकारले मिलाएको विशेष विमानद्वारा दिल्ली पुगेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा शंका–उपशंका बढेको पाइन्छ ।

राजा त्रिभुवनलाई दरबारमा असुरक्षित महसुस भएमा पाल्पा गएर बस्नेबारे त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेसका केही उच्च नेतृत्वहरू र पाल्पाका कमाण्डर, भित्री रूपमा राणाशासनका विरोधी रुद्र शमशेरसँग गोप्य कुरा भइरहेको थियो । यो कुरा नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले थाहा पाएर राजा त्रिभुवनलाई बिभिन्न तरिका अपनाई दिल्ली पुर्‍याई हैदरावाद हाउसमा राखियो । त्यहाँ पुगेपछि राजा त्रिभुवनले ठूलो संकट बेहोर्नुपर्‍यो । त्यहाँ नेपाललाई भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा मिलाउने, राजा त्रिभुवनको श्री ५ महाराजा पद आजीवन रहने, चाहिनेजति रकम पनि पाइने, बिरामी भएमा भारतबाहिर पनि लगेर उपचार गराउने जस्ता कुराहरू भए । त्रिभुवनले त्यसमा समर्थन गरेनन्, बरु बिरामी भएको बहाना गरी यस विषयमा भारतीय पक्षका कुनै पनि मानिसलाई भेट्नै छाडे । अनि भारतीय पक्षका मानिसहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई विशेष दबाबमा पारी नेपाल–भारतबीच ब्रिटिस राज हटेपछिको पहिलो सन्धि गराए, जसलाई आज बहुचर्चित ‘सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि’ भनिन्छ ।

माथिका यी कुराहरू इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

मोहन शमशेरले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि राजा त्रिभुवन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सर्तसहित २००७ फागुन ४ गते भारतबाट स्वदेश फिर्ता भए । भारतमा तत्कालीन युवराज महेन्द्र पनि सँगै भएकाले भारतीय मित्रहरूका सबै गतिविधि र आशयहरू उनले गहिरो रूपमा मनन गरिरहेका थिए । राजा त्रिभुवनको २०११ सालमा देहावसान भएपछि राजा महेन्द्रलाई नेपालको राष्ट्रियता कसरी बचाउने र सार्वभौमसत्ता कसरी कायम राख्ने भन्नेमा चिन्ता भएको कुरा उनको शासनकालका गतिविधिबाट देख्न सकिन्छ । यसै सेरोफेरोमा उनले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनाउन गरिएको अथक प्रयास आज कुनै पनि नेपालीले बिर्सनै सक्दैन । नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य नबनोस् भन्ने धारणा त्यतिबेला मित्रराष्ट्र भारतको थियो । त्यसको लागि भारतसँग नजिक भएको रूसले विशेष भूमिका खेलेको इतिहासमा पाइन्छ ।

२०२८ सालमा महेन्द्रको देहावसानपछि राजा वीरेन्द्रको शासनकाल आन्तरिक राजनीतिक अप्ठ्याराहरूबाटै सुरु भयो । उनको राज्याभिषेकमा क्षेत्रीय स्थायित्व र आन्तरिक विकासको लागि नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भनी विश्वका देशहरूलाई आग्रह गरियो । यसमा चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान लगायत विश्वका ११६ राष्ट्रबाट समर्थन हुँदा पनि मित्रराष्ट्र भारतबाट समर्थन आएन, बरु समर्थन गरिसकेको रूसलाई फिर्ता लिन लगाइयो भन्ने कुरा नेपालीलाई जानकारी छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि दिल्लीमा भएको बहुचर्चित १२ बुँदे समझदारीपछि त नेपालको आन्तरिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मामिलामा भारतबाट भए–गरेका गतिविधिबाट आज नेपाल–भारत सम्बन्ध शंका र चिन्तामा रुमल्लिएको छ । दुवै देशले समयमै यसको समाधान नसोच्ने र नखोज्ने हो भने यसले एसियाकै राजनीतिमा विकराल रूप लिन सक्छ ।

संसारको राजनीतिलाई हेर्दा भोलिका दिनमा एसियाको राजनीतिले संसारकै राजनीतिलाई आकर्षित गर्ने संकेत देखिइसकेको छ । विश्व राजनीतिलाई अध्ययन गरिरहेका पण्डितहरूबाट अवको विश्वको सम्भावना र चुनौती भनेकै एसिया हो भन्ने कुरा व्यक्त भइरहेका छन् । एसिया भन्नु नै आजको दिनमा विशेषगरी चीन र भारत हुन् । यिनैमाझ आकर्षणका रूपमा रहेको, सृष्टिदेखि आजसम्म स्वतन्त्र रहेको नेपालको सामरिक महत्त्व भोलिका दिनमा झन बढ्दै जाने संकेतहरू देखिएका छन् । यी कुराहरूलाई विभिन्न समयमा भएका र गर्न खोजिएका परिवर्तनहरूलाई, विशेषगरी नेपाल र भारतका २००७ सालपछिका नेतृत्वहरूले आपसी छलफल र सहमतिबाट एकअर्कालाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा बोलीबाट नभई व्यवहारबाट हेरिदिनसकेका भए आज नेपाल–भारत सम्बन्ध यस्तो हुने थिएन होला । प्रकृतिको वरदानस्वरुप सगरमाथादेखि कन्याकुमारीसम्मको नेपाल र भारत दुई देश प्राकृतिक स्रोतसाधनको विकासले आज एउटा नमुनाको रूपमा देखिन्थ्यो होला । हुन त आज नेपालमा मित्रराष्ट्र भारतको आर्थिक सहयोग अन्य देशको भन्दा कैयौं गुणा बढी भएको छ । तर नेपालीहरू मानसिक रूपमा भारतको व्यवहारप्रति चिन्तित र सशंकित बन्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

२००७ सालपछिको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्दा सन् १९५० को सन्धिलाई दुबै सार्वभौम देशले कसरी हेर्ने ? नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य बन्न खोज्दाको संघर्षमा भारतीय मित्रहरूको भूमिकालाई कसरी लिने ? भारतले नेपालप्रति लगाएको र गरेको घोषित वा अघोषित पटक—पटकका आर्थिक नाकाबन्दीलाई आम नेपालीले कसरी बुझ्ने ? राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई ११६ राष्ट्रले समर्थन गर्दा छिमेकी मित्र भारतले यसमा आँखा नचिम्ली बिनासर्त समर्थन गरिदिएको भए आज नेपालमा भारतबाहेक अन्य बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको विभिन्न रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन धेरै अप्ठ्यारो हुनसक्थ्यो र यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग भारतसँगै मिलेर हुनसक्थ्यो होला ।

आज आएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा दुई देश बीचको अनियन्त्रित सिमाना दुबै पक्षलाई चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । अनियन्त्रित सिमानाले गर्दा विशेषगरी भारतको भन्दा नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासमा नेपालमाथि प्रत्यक्ष असर परेको छ भने सुरक्षा दृष्टिकोणले भारतलाई पनि यो चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । खुला सिमानाको प्रयोग गरी भारतविरोधी गतिविधि सम्भव भएको छ । लागुऔषध, नक्कली रुपैयाँ, अवैध हातहतियार ओसारपसारका गतिविधिहरू बेलाबेलामा भएका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन् । भोलिका दिनहरूमा अनियन्त्रित सिमाना दुबै देशको लागि अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । त्यसै भएर होला, यस विषयमा भारतको संसदमा पनि केही सांसदहरूले नेपाल–भारत अनियन्त्रित सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुरुप नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा उठाइसकेका छन् ।

नेपाल–भारतको अनियन्त्रित सिमानाको सुरक्षाको कुरा गर्दा वास्तविक रूपमा नेपाल सरकारको सुरक्षा निकायले भन्दा त्यस क्षेत्रका आदिबासी नेपालीहरूले नै गर्दै आएका हुन् र छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनपछिका दिनहरूमा केही राजनीतिक नेतृत्व वा बाह्य शक्तिको प्रभावमा परी अपनाइएको नागरिकता वितरणसम्बन्धी अदूरदर्शी प्रक्रियाले गर्दा खास नेपालीले नागरिकता नपाई बाहिरकाहरूले नागरिकता पाएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेका छन् । यसले गर्दा आदिबासी तराईका नेपालीहरू दिनानुदिन अल्पसंख्यामा पर्न गइरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूकै सुरक्षामाथि चुनौती हुनसक्छ । यसमा सरकारले अविलम्ब विचार पुर्‍याउन सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्नेहरूले विशेष ध्यान दिई भारतसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सही कूटनीतिको प्रक्रियाबाटै नेपाल–भारत सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुरुप नियन्त्रण गरी, अन्य कुराहरूमा ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा दुबै देशलाई भविष्यमा पछुतो हुनसक्छ ।

नेपाल–भारतको जनस्तरको सम्बन्ध शताव्दीऔंदेखि एकअर्कामा निकै गाढा रूपमा झांगिएको हामी सबैलाई अवगतै छ । अयोध्याका राम र जनकपुरका सीताको विवाह, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मी भारतमा गइपाएका बुद्धत्व, काशी, गया, रामेश्वर, तिरुपति, बालाजी आदि नेपालीहरूका लागि भारतका पवित्र तीर्थस्थल, भगवान पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, पाथीभरा, जनकपुर आदि भारतीयहरूको लागि मुख्य तीर्थस्थल, एकअर्कामा वैवाहिक सम्बन्ध इत्यादि नेपाल–भारतलाई सामीप्य राख्ने कुराहरू हुन् । दुबै देशका नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी इमानदार हुने हो भने अझै पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सगरमाथादेखि कन्याकुमारीसम्म विश्वमा नमुनालायक बनाउन सकिन्छ ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् ।