स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटौं

एकपटक दिइसकिएको अधिकार खोस्दाको परिणाम घातक हुन्छ भन्ने सोचिएन भने त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
रामचन्द्र पोखरेल

एकपटक दिइसकिएको अधिकार खोस्दाको परिणाम घातक हुन्छ भन्ने सोचिएन भने त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

‘स्थानीय तह’को निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ संसद्बाट पारित भएलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन विषय राजनीतिक तहको चर्चामा उत्कर्षमा पुगेको छ । वास्तवमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणका लागि गठित आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै आएको यो हलचलले पनि स्थानीय तहको पुन:संरचनाको विषयमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको चासो बढाउन थालेको थियो । तर यसलाई पुन:विचारका लागि सरकारले आयोगलाई नै फिर्ता पठाउने चर्चा आएपछि समयभित्रै निर्वाचन हुने कुरामा फेरि आशंका पैदा गराएको छ । तथापि प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक प्रावधानप्रतिको हेक्का रहेको कुरा बारम्बार दोहोरिँदै आइरहँदा निर्वाचन नगराउँदा हुनआउन सक्ने दुष्परिणामप्रति नीति निर्माणको तह सचेत छ भन्नेचाहिँ देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको भाग (३३) दफा २९५ बमोजिम संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र आयोगको कार्यविधि एक वर्षको हुनेछ भन्ने स्पष्ट र किटानीसाथ भएको व्यवस्थाले सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले तताएको मात्र होइन, स्थानीय निर्वाचनउन्मुख भएर अगाडि बढ्न बाध्यसमेत बनाएको छ । यतिमात्र नभई वर्तमान व्यवस्थापिका संसद्को म्यादसमेत २०७४ माघसम्म मात्र भएकाले र यसै अवधिभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन र स्थानीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । यदि यसो गरिएन भने संविधान नै धरापमा पर्ने स्थितिले यसपटक राजनीतिक दलहरू एवं नीति निर्माण तहलाई झस्काएको पनि छ । यसै अनुरूप सम्बन्धित सबै पक्ष आ–आफ्नो अडान र सामुहिक स्वार्थका लागि क्रियाशील भएको अनुभूति भएको छ । यदि संविधानको अन्तिम मस्यौदा भइरहेको बेलामा वर्षदिन अगाडि स्थानीय तहका सम्बन्धमा अहिले देखिएकै चासो र चिन्ता सबै पक्षमा यसैगरी भइदिएको भए र यसैअनुरूप राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू गम्भीर भइदिएको भए समावेशी र समानुपातिक चरित्र बोकेको यो संविधान पुन:संविधान संशोधनको चपेटामा पर्ने थिएन, सबै प्रक्रिया सहज ढंगले हुने थियो ।

Yamaha

राज्यको पुन:संरचनाको माध्यमबाट सदियौंदेखिको केन्द्रीकृत एकात्मक र हुकुमी प्रवृत्तिको राज्य संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने जुन संकल्प वर्तमान संविधानले गरेको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने यो अन्तिम मौका हो । काठमाडौं केन्द्रित राज्यव्यवस्थाले सुदूर पूर्व, सुदूर पश्चिम, हिमाल र तराई–मधेसलाई ‘पेरिफेरी’ मात्र ठानेर शंकाको दृष्टिले हेर्ने चरित्रलाई सुधार गरी राष्ट्रियताको साझा दृष्टिकोणलाई ठोस स्वरूप दिने सुन्दर, उत्कृष्ट एवं सुवर्ण अवसर पनि हो, यो । त्यतिमात्र होइन, राजतन्त्र समाप्त भई गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको यो मुलुकका मालिकहरू अब कुनै एक व्यक्ति वा वर्गमा मात्र सीमित छैनन्, नेपालमा तीन करोड नेपाली नागरिक सबै यसका संरक्षक हुन् भनी अनुभूति दिने र दिलाउने अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील घडी पनि यही हो । यसलाई पहिचान गरी प्रत्येक राजनीतिक नेताहरूले राजनेताको परिपक्वता (स्टेट्समेनसिप) परिवर्तित परिस्थितिमा बोली र आचरणद्वारा प्रदर्शित गरी जनताको मन जित्ने बेला पनि हो । धेरै ठूला–ठूला कुरा र लामा–लामा भाषण जनताले विगत एक दशकदेखि सुनिसकेका छन् । जनताको चेतनाको स्तर हामीले सोचेकोभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । वर्तमान नेतृत्व पिढीलाई चौथो सन्ततिले पनि विश्वसँगको पहुँच राख्न र गराउन आवश्यक प्रविधि र क्षमता हासिल गरिसकेको छ । त्यो नयाँ पुस्ताको नेतृत्वप्रतिको सम्मान पैदा गराउनसक्ने क्षमतासमेत वर्तमान नेतृत्वमा हुनुपर्छ । यो क्षमता चौथो पुस्ताको जस्तै ज्ञान र प्रविधिको कक्षा लिएर र सिकेर मात्र होइन, त्यसप्रति सम्मान र विश्वास गरेको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । त्यही नयाँ पुस्ताको विश्वास आर्जन गर्ने अपूर्ण अवसर अहिले नै हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरेसँगै सर्वाधिक चासो तराई–मधेस, थारुका साथै जनजाति, आदिवासी, महिला, दलितले देखाए । सीमान्तकृत एवं सदियौंदेखि उपेक्षित समुदाय र वर्गको चासोसमेत स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि नै देखिएको थियो । यतिमात्र होइन, संविधान घोषणाको घडीलाई बहिस्कार गरेको पक्षले पनि स्थानीय निर्वाचन विधेयकसहित संविधानमा संशोधनको अपेक्षासमेत गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, घोषित संविधानप्रति खुलेर सहमति जनाउन नसकेको पक्षहरूको भावनालाई पनि एउटा उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ भन्ने संकेत मिलेको छ । त्यसैले यो अवसर राष्ट्रका लागि अत्यन्त उपयुक्त एवं अत्यन्त फलदायी बन्न सक्छ । तर चाहियो कडा मिहेनत, लगनशीलता र संकल्पप्रति प्रतिबद्धता ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक –२०७३, लाई सिधै संसद्बाट पारित गरी गहन छलफलको अपेक्षा राखेर राज्यव्यवस्था समितितर्फ पठाइयो भने समितिले पनि सिधै छलफल नगरी उपसमिति गठन गरी यस विषयमा गम्भीर बहस गरायो । यहाँसम्म नीति निर्माताहरूको सोच र चिन्ताले संविधान संशोधनसम्मको सुझबुझ अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा उक्त विधेयकमाथि राखिएका १५ वटा संशोधन प्रस्तावहरू र नीतिहरूमाथि आफ्नो जिकिर प्रस्ट्याउने अवसरलाई उल्लेख गर्नु समसामयिक हुनेछ । जसमध्ये स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखमा महिला सहभागिता, दलित महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमाथिको छलफल उल्लेखनीय छ । समितिले यसलाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेर र सदनले पारित गरेर यस दिशामा अत्यन्तै सराहनीय कदम भएको छ ।

पारित स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयकको परिच्छेद १ को २ (थ) ले समेत ‘स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभालाई सम्झनुपर्छ’ भनी स्पष्ट किटान गरेको छ । जस अनुसार जिल्लासभाका प्रमुख र उपप्रमुखले समेत गाउँपालिका र नगरपालिकाले जस्तै राष्ट्रियसभा लगायतका सबैमा मतदानको अधिकार रहेको पुष्टि हुनेगरी विधेयकमा खुलाउनुपर्नेमा सो भने परेको छैन । अत: स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको मतदान अधिकार समान रहनुपर्छ भन्ने माग उक्त संशोधन प्रस्तावको आग्रह रहेको छ । यसलाई पुष्टि गर्दे समितिको छलफलमा गाउँ र नगरका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको जिल्लासभाको प्रमुख, उपप्रमुखमा उठ्ने र भोट दिने अधिकार पाएका छन् । तर जिल्लासभामा निर्वाचित भइसकेपछि गाउँ वा नगरमा रहेको प्रमुख, उपप्रमुख पद त जान्छ (खाली हुन्छ) नै, गाँउ र नगर तहमा रहँदाको राष्ट्रियसभा लगायतमा मतदान गर्ने अधिकार पनि रहँदैन । त्यसैले यो त्रुटि सच्याउनुपर्छ भन्ने संशोधन राख्ने पक्षले माग गरेको कुरा अझै बहसको सान्दर्भिक विषय रहेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गरेको छ । तर विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्धारणको कार्य बाँकी नै राखिएको छ भने प्रतिवेदनअनुसार कायम गरिएको स्थानीय तहहरूको संख्या पनि भारी कटौती गरी एक चौथाइभन्दा पनि कममा झारिएको छ । पुरानो गाविसलाई लगभग वडा स्तरमा झारिएको छ । त्यसैले राष्ट्रियसभामा स्थानीय तहको वडा प्रमुखले समेत मतदान गर्ने अधिकार राख्दा अझ न्यायोचित हुनेछ । उक्त विधेयकमा राखिएको संशोधनमा मतदान अधिकार संकुचन हैन, विस्तार गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले तराई–मधेसको समस्यासँगको लेनदेनमा स्थानीय तहको अधिकार कटौती र प्रदेशको अधिकार बढाउने प्रसंग चल्नथालेको कुरा छापामा आउन थालेको छ, जुन विषय देख्दा सजिलो र हल्का लाग्छ । एकपटक संविधानमा स्पष्ट किटानी गरी अधिकार सूचीसमेत प्रकाशित गरिसकिएको विषयलाई विवादमा तान्दा हुनआउने परिणामले मुलुकलाई फेरि कुन अवस्थातिर धकेल्छ भन्नेतर्फ पटक्कै नहेरिएको स्पष्ट हुन्छ । जहिले पनि अधिकार दिँदा निकै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । तर एकपटक दिइसकिएको अधिकार खोस्दाको परिणाम घातक हुन्छ भन्ने सोचिएन भने त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । त्यसैले त्यस्तो अधिकारको कटौतीको निर्णय नहोस्, बरु अन्य उपायहरूद्वारा त्यस्तो माग सम्बोधन होस् ।

‘संविधान’ मुलुकको मूल दस्तावेज हो । त्यसलाई ऐनसरह संशोधनका नाममा धेरै चलाउन थालियो भने मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको भविष्य झन् अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । संविधानको धारा २१९ को व्यवस्थाबाट पनि धेरै कुरा ऐनद्वारा समेट्न सकिन्छ । त्यसमा भनिएको छ– ‘स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्त्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।’ र अहिले नै सरकारले संघीय कानुनका रूपमा ‘स्थानीय शासन ऐन’ तर्जुमा गर्दैछ र अहिले नै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । यसभन्दा पनि अगाडि संविधान संशोधनको प्रस्ताव र तयारी, स्थानीय शासन ऐन र पारित भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक एकअर्कासँग गाँसिएको विषय भएकाले सबैलाई एउटा प्याकेजमा सहमति एवं समझदारीद्वारा छिनोफानो लगाउन सजिलो हुनसक्छ । अत: यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोचौं ।

पोखरेल व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७३ ०७:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गिट्टी–बालुवा निकासी नफुकाऊ

सम्पादकीय

सरकारले गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायतको निर्माण सामग्री भारत निकासी फुकुवा गर्न जुन किसिमको तयारी गरेको छ, त्यसले चुरेको विनाशलाई बढाइदिने भएको छ । क्रसर, गिट्टी, ढुंगा र बालुवा व्यवसायीको प्रभावमा परेर चुरे क्षेत्रबाटै उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ निकासी फुकुवा गर्ने अन्तिम गृहकार्य हुनु चिन्ताको विषय हो ।

त्यसो त विगतमा सरकारले चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भएको भन्दै २०७१ साउनदेखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायत निर्माण सामग्री निकासी रोकेको थियो । अहिले पनि वातावरण मन्त्रालयले यस किसिमको निकासी नियन्त्रण फुकुवा गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । तैपनि वनमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री स्वयंले यसअघिको निर्णय उल्टयाउन चाहेको भन्ने जुन समाचार सार्वजनिक भएको छ, यस्तो अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ । 

वातावरण मन्त्रालयले खोला–नदीको किनार, राजमार्ग, पुल, मठ मन्दिर, सम्पदा, निकुञ्ज–आरक्षलगायतको ५ सय मिटरसम्म क्रसर सञ्चालनका साथै गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलन गर्न दिन नमिल्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर, अहिले सरकारले ५० मिटर मात्र कायम गरेर नयाँ निर्णय गर्ने गृहकार्य गर्दै छ । यदि यसअनुरूप निर्णय हुने हो भने चुरे क्षेत्रबाटै स्रोतको उत्खनन तथा दोहन गर्न सजिलो हुन्छ । यता कतिपय व्यवसायीले पनि मुलुकभित्र निर्माण सामग्री अभाव भएको भन्दै उद्योगमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिएको र प्रभावमा पार्न खोजेको देखिन्छ । जब कि विगतमा यो क्षेत्रबाट निकालिएका अधिकांश गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायत निर्माण सामग्री देशभित्र खपत नभई सीमापारि भारततर्फ जाने गरेको तथ्य लुकेको विषय होइन । अहिले निकासी खुलाउने हो भने पनि यस्ता अधिकांश निर्माण सामग्री मुलुकबाहिर नै बाहिरिने निश्चितप्राय: छ । सीमापारि भारततर्फ ठूला भौतिक संरचना बन्दै छन्, जसका लागि ठूलो परिमाणमा यस्ता सरसामग्री आवश्यक पर्छन् । त्यसका लागि नेपालतर्फबाट जाने सामग्री सहज र सस्तो पर्न जान्छन् । सरकारले नयाँ निर्णय लिनुपूर्व यो वास्तविकतालाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ ।

विगतमा पनि यसरी ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री बाहिरिने गरेका कारण चुरे विनाशको समस्या देखिएको थियो, जसको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम लागू गरिएको हो । त्यसैअनुरूप तराई र चुरे क्षेत्रका ३३ जिल्लाबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवालगायत सामग्रीको जथाभावी उत्खनन, दोहन गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । त्यसका लागि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा तराई र चुरेको भूभागलाई चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी त्यस क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति पनि बनाइयो । यो समितिले समस्या पहिचान गर्दै त्यसको सम्बोधन र त्यस क्षेत्रको स्रोतसाधनको व्यवस्थापनलगायत विषयमा अध्ययन गर्‍यो । समितिले तयार पारेको २० वर्षे गुरुयोजना यतिखेर वन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । सरकारले यो गुरुयोजनालाई स्वीकृत गरी त्यसअनुसार काम अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसको विपरीत गई चुरे क्षेत्रको स्रोतसाधनको दोहन गर्ने गरी निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कुनै हिसाबले पनि सही हुन सक्दैन । 

वन, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेका छन् । वनमन्त्री शंकर भण्डारी स्वयंको क्रसर उद्योगमा लगानी रहेको छ, जुन कुरा उनले मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा समेत उल्लेख छ । यता उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी पनि मुलुकभित्रै पुनर्निर्माणका लागि सामग्री अभाव भएको भन्ने व्यवसायीको एजेन्डाअनुरूप यसलाई खोल्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यसरी समितिले गरेको अध्ययनलाई बेवास्ता गरी सरकारले जथाभावी दोहन गर्न पाउने निर्णय गर्ने हो भने चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रदेखि महाभारत रेन्जमा नै गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरूको राय छ । त्यसैले पनि अहिले गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायतका निर्माण सामग्री भारत निकासीका लागि फुकुवा गर्नु कुनै दृष्टिले पनि उचित छैन । यसले सिमित व्यक्तिलाई त फाइदा पुग्ला तर समग्र मुलुकलाई भने यसबाट ठूलो नोक्सानी हुने पक्का छ । प्राकृतिक रूपमा बगेका खोलानालाबाट नियमित संकलनलाई प्रभावकारी बनाउँदा मात्रै पनि आन्तरिक खपतलाई पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसैले आन्तरिक खपतको निहुँमा विदेश निकासीका लागि फुकुवा गर्न लागिएको अहिलेको कदम तत्काल रोक्न जरुरी छ । 

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७३ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT