राजधानीको प्रदूषण घटाउने कसरी ?

पछिल्लो समय राजधानी दक्षिण एसियामा मात्रै नभई विश्वमै प्रदूषित सहरको रूपमा चिनिन थालेको छ । यो स्वास्थ्य र वातावरणको दृष्टिले मात्रै हैन, पर्यटकीय हिसाबले पनि राम्रो संकेत हैन । नेपालबारे चर्चा गर्दा विदेशीहरू काठमाडौं सहर निकै प्रदूषित छ भन्न थालिसके । सडक विस्तार, खानेपानीको पाइप लाइन र अत्यधिक सवारी चापले राजधानीलाई बढी दूषित बनाएको छ । भत्काएको दुई वर्षपछि बल्लतल्ल सडक कालोपत्रे हुन्छ र साता बित्न नपाउँदै खानेपानी वा ढलको पाइप बिग्रेको निहुँमा सडकमा खाल्डो खन्न थालिन्छ । वर्षौदेखि मेलम्ची पानीको आशामा रहेका जनतालाई धुलोले सास फेर्नै गाह्रो बनाइदिएको छ । डी. पुटेरो र बी. अधिकारी लगायतको एक समूहले पकनाजोलमा आधारित भएर गरेको एकवर्षे अध्ययनले राजधानीको हावा मानव स्वास्थ्य र वातावरणका दृष्टिले निकै हानिकारक रहेको औंल्याएको छ । खासगरी २५ सडक यातायात र स्थानीय उत्सर्जन राजधानीको वायु प्रदूषणको कारकतत्त्व रहेको त्यसले देखाएको छ । यस्तै एनर्जी नेपाल र क्लिन एयर नेटवर्क नेपालले २०१४ अप्रिलमा गरेको अध्ययनमा पुतलीसडक, सोह्रखुट्टे र महाराजगन्जमा औसत कन्सन्ट्रेसन राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा सात गुना बढी र डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा १६ गुना बढी भएको पाइयो ।

वायु प्रदूषणको दृष्टिले नेपालको अवस्था राम्रो देखिँदैन । अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयले तयार पारेको इन्भारोमेन्टल पर्फरमेन्स इन्डेक्स (ईपीआई) २०१६ ले नेपालको हावाको गुणस्तर संसारकै सबैभन्दा खराब मध्येमा रहेको देखाएको छ । कुल १ सय ८० मुलुकमध्ये नेपाल १७७ औं स्थानमा छ । अर्थात तीन मुलुकमात्रै नेपालभन्दा खराब अवस्थामा छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार हावाको औसत एक्सपोजर १० माइक्रो–ग्राम प्रतिघन मिटरभन्दा बढी भएमा त्यो असुरक्षित हावा मानिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, २०१२ का अनुसार वायु प्रदूषणका कारण मुलुकमा हरेक वर्ष ९ हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । प्रदूषणले पारेको आर्थिक मूल्य पनि निकै महँगो छ । विश्व बैंकको २००७ को अनुमानअनुसार नेपालको वार्षिक स्वास्थ्य लागतमा सहरी वायु प्रदूषणको योगदान झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ छ ।

तीव्र सहरीकरणसँगै बढेको राजधानीको प्रदूषण घटाउन एकीकृत रूपमै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि यातायात व्यवस्थामा सुधार पहिलो आवश्यकता हो । राजधानीमा ६० प्रतिशत वायु प्रदूषण सवारी आवागमनबाट हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । इसिमोडको २०१२ को एक प्रतिवेदनले एक तिहाइ सवारी साधन उत्सर्जन मापदण्ड अनुरूप छैनन् । ट्राफिक प्रहरीले पनि त्यसलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गराउनसकेको देखिँदैन । घरमै लाइसेन्स र प्रदूषण जाँच पासको स्टिकर आइपुग्ने व्यवस्था नरोकिएसम्म त्यसमा सुधार आउन सक्दैन । अर्कोतिर सवारी साधनको चाप थेगिनसक्नु छ । गत ६ वर्षयता मात्रै थप साढे ३ लाख सवारी भित्रिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म वागमती अञ्चलमा ९ लाख २२ हजार ९ सय सवारी साधन दर्ता भएका छन् ।

सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था नहुँदा निजी सवारी साधन बढ्दो छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न धेरै सिट क्षमताका ठूला सार्वजनिक बससेवामा जोड दिन आवश्यक छ । जोरविजोर प्रणाली लागु गरेर पनि सवारी चाप कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक यातायातको भरपर्दो व्यवस्था हुनुपर्छ । साइकल लगायत विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । राजधानीको सडक अझै साइकलमैत्री हुनसकेका छैनन् । सरकारी गाडीलाई पनि एउटै हाकिममा सीमित नराखी सेयर गर्न सकिन्छ । अफिस आउजाउ गर्दा रुट मिल्ने अन्य कर्मचारीलाई समेट्नसके इन्धन र पैसा दुबैको ठूलो बचत हुन्छ । निजी मोटरसाइकलले रकम लिएर राइड सेयर गर्ने चलन सुरु भइसकेको छ, जसलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन अर्को चुनौती छ । वातावरणमा नराम्रो असर पुर्‍याउने टायर, प्लाष्टिक र अन्य फोहोरजन्य वस्तुलाई जथाभावी बाल्न रोक लगाउनुपर्छ । यसप्रति जनताको चेतनास्तर एकदमै कम छ । त्यसैले रेडियो र टिभीजस्ता सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जनहितका सन्देश दिन जरुरी छ । फोहोरलाई कुहिने र पुन: प्रयोगमा ल्याउन सक्नेगरी छुट्टाएर संकलन गर्ने व्यवस्था अझै सुरु भएको छैन । अझ घर अगाडिको खाली जग्गा र खोलालाई डम्पिङ साइट बनाउने परिवार थुप्रै छन्, राजधानीमा । त्यसरी जथाभावी फोहोर गर्नेलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ । अग्लो पर्खालले घेरेर आलिसान महलमा बस्ने, महँगा गाडी चढ्ने । तर घर अगाडि आफैले खनेको खाल्डो पुर्न सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ । ती सबैलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रभावकारी उपाय भनेको चर्को जरिवाना हो ।

विकसित मुलुकले सहरलाई कसरी चुस्त र व्यवस्थित बनाएका छन्, त्यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । जस्तो— अमेरिकामा घर अगाडिको आँगनमा घाँस बढेर लामो भयो र समयमा काट्नु भएन भने चर्को जरिवाना तिर्नुपर्छ । न्युयोर्क राज्यको केही सहरमा त्यो जरिवाना हजार डलरसम्म छ । यस्तै जाडोमा हिउँ पर्दा घर अगाडिको सडकपेटीमा २४ घन्टाभित्र सफा गरिसक्नुपर्छ । आफू नभएका बेलासमेत अरू कसैलाई लगाएर भए पनि सफा गर्ने जिम्मा घरधनीको हो । सफा मात्रै हैन, त्यो बाटोलाई मर्मत—सम्भार गर्ने जिम्मा पनि घरधनीकै हुन्छ । ढुंगा उप्किएको छ वा त्यसको लेबल बिग्रेर कसैलाई ठेस लाग्न पुग्यो भने पनि तपाईले चर्को क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

हरेक घरधनीले अनिवार्य रूपमा एक रुख रोप्नैपर्ने प्रावधानलाई कडाइसाथ लागु गराउनसके हरियाली कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ । यस्तै सार्वजनिक स्थलमा डस्टबिनको उपलब्धता सहज बनानुपर्छ । र जथाभावी फोहोर फ्याँक्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था । विडम्बना राजधानीमा डस्टबिन राख्न नेपाल भ्रमण वर्षमात्रै आउनुपर्ने जस्तो देखिन्छ । तिनै डस्टबिन पनि दुई/चार दिनमै बिगार्ने र चोर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूवर्क काम गर्नसकेको छैन ।

राजधानीलाई दुर्गन्धित बनाउने अर्को कारण जथाभावी गरिने दिसापिसाब हो । जथाभावी दिसापिसाब नगरौं भनेर मात्रै हुँदैन । सार्वजनिक शौचालयको सहज उपलब्धता हुनुपर्छ । अहिले राजधानीमा सार्वजनिक शौचालय औंलामा गन्न सकिने मात्रै छ । शौचालय बढाउन बजेट समस्या हो भने कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ । शौचालय निर्माणमा जनशक्ति चाहिए श्रमदानका लागि युवाहरू तयार छन् । युवाहरूको स्वयम्सेवी भावना भूकम्पका बेला देखिसकेको छ । चाह्यो भने आर्थिक स्रोतको समस्या छैन ।
सडक विस्तार गर्दा बजेटको सुनिश्चितता र मुआब्जा लगायतका समस्या हल गरेर मात्रै भत्काउन जरुरी छ । भत्काउन दुई दिन लगाउने, बनाउन दुई वर्ष लाग्ने प्रवृत्ति सडकमा देखिन थालेको छ । बल्लतल्ल पिच भएको सडकमा फेरि अर्को सरकारी निकायले खन्नथाल्दा वातावरण मात्रै हैन, स्रोतको पनि उत्तिकै दुरुपयोग भएको छ । भविष्यमा यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिन एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत काम गर्न जरुरी छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा खासगरी खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम, सडक र यातायात विभाग र महानगरपालिका लगायतका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको खाँचो छ । भीआईपी पाहुना आउँदा रातारात सडक बढारेर सिनित्त पार्ने महानगर र सरकारी संयन्त्रले चाहेमा राजधानीको धुलो हटाउन नसक्ने देखिँदैन । राजधानीको वातावरण जोगाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएरै जानुपर्ने देखिन्छ ।