राजनीतिक वर्गको लाजमर्दो अकर्मण्यता

अगाडिबाट समाजलाई डोर्‍याउनुपर्ने मानिसहरू भविष्यको बाटो के हो भन्ने नै भुलेर राज्यस्रोतको दोहन गर्दै आफूलाई धनी बनाउनमा लिप्त भएपछि जुन अवस्था सिर्जना हुन्छ, अहिले हामी त्यसैमा छौं । जुनबेला नेपालका राजनीतिक दलहरू देशमा कायम समानान्तर सत्ताको भयले बोली फुटाउन नसक्ने अवस्थामा थिए, त्यो बेला नागरिकहरू सडकमा उत्रेर आवाज उठाए । उनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले झैं कोरा नारा लगाउने र रेलिङ भाँच्ने काम गरेनन् । समानान्तर राज्यले कसरी समाजलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाएर व्यवस्थालाई असफल बनाउँदैछ भन्ने फेहरिस्त बाहिर ल्याए ।

 संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले विधिको शासन कायम गर्नुको सट्टा त्यसको कसरी वध गरे भन्ने प्रमाण अघि सारे । त्यसमा मिडियाले साथ दियो । लगत्तै न्यायालयले डटेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्‍यो । फलस्वरूप देशमा एउटा ठूलो संकट टर्‍यो । तर नागरिकहरूको बृहत् संघर्षको लक्ष्य त्यतिमात्र थिएन । अहिले संकट टर्नुमात्र ठूलो कुरा हैन । भविष्यमा यस्तो संकट आउने बाटो नै बन्द गर्ने ठूलो मौका थियो यो । त्यसका लागि विगतमा अपराध गर्नेहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर तिनका कुकृत्यका लागि जवाफदेही बनाउनुपर्ने थियो । अहिले त्यसो गर्न अस्वीकार गरेर नेपालको राजनीतिक वर्गले भविष्यमा यस्तै संकटहरूलाई जानी—जानी निम्ता दिएको छ । 

लोकमान विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव तुहाउन राजनीतिक दलहरूले दुईवटा काम गरे । एक, महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि महिनौंसम्म यो विषयमा संसद्ले लाजै नमानी हात बाँधेर बस्यो र लोकमानको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि मात्र छानबिनको काम अघि बढाएको अभिनय गरियो । दुई, सुनियोजित रूपमा त्यस्तो मान्छेलाई संसद्को महाभियोग समिति अन्तर्गतको उपसमितिको संयोजक बनाइयो, जो अन्तिम क्षणसम्म निर्वस्त्र भएर सार्वजनिक रूपमा लोकमानको बचाउ गरिरहेका थिए । लोकमान जवाफदेही भएको देख्न चाहने नागरिकहरूमाथि त्यो धोका र बेइमानीपछि छानबिनको काम इमानदारीपूर्वक गरिएन । हामीले सुरुदेखि नै मेडिकल शिक्षामा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र हस्तक्षेपमा लोकमानकै हाराहारी वा त्यसभन्दा बढी भूमिका अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकको भएकाले उनीमाथि समेत छानबिन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । लोकमानमाथि छानबिन राम्रोसँग भएको भए पाठकविरुद्ध समेत यथेष्ट प्रमाणहरू बाहिर आउने थिए । तर छानबिनको नियत नै लोकमानलाई महाभियोग लाग्नबाट बचाउने भएपछि स्वभावत: पाठकका कर्तुतहरूमाथि पनि छानबिन गरिएन । 

तर नागरिकका रूपमा हाम्रो संघर्षको सुन्दरता के हो भने हामी कहिल्यै थाक्दैनौं र एक चरणको धोखाधडीले हामीलाई निरुत्साहित गर्दैन, बरु थप लडाइँका लागि ऊर्जा दिन्छ । कार्की र पाठक दुवै आफ्ना कर्तुतहरूका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ र ‘अदुअआ’लाई दलहरूले आफूहरू बीचको भागबन्डामा आयुक्तहरू नियुक्त गरेर हप्ता असुल्ने र देशमै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर वैधता दिने थलो बन्नबाट रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भनेर सपथ लिएका आयुक्तहरूले दलाल र बिचौलियाहरूको सञ्जाल बनाएर अदुअआलाई नै भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दु बनाउन मिल्दैन । भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै आरोपीसित करोडौं माग्नुमात्र आयुक्तहरूले गर्नसक्ने भ्रष्टाचार हैन, पदीय मर्यादा नाघेर सन्तान वा आफन्तको स्वार्थका लागि राज्यका अन्य अंगहरूलाई नियम मिच्न बाध्य पार्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । अदुअआ आफैंमा यस्तो निकृष्ट कर्मको केन्द्रमा परिणत भएको खुल्न आएपछि त्यो अवस्था ल्याउनमा जिम्मेवार सबैलाई पूर्ण जवाफदेही नबनाई संवैधानिक निकायका रूपमा अदुअआ स्वयंको मर्यादा फर्किंदैन । 

त्यसैले अदुअआभित्रै सिर्जना भएको दण्डहीनता अन्त्य गर्न पनि लोकमानसिंह कार्की र राजनारायण पाठकमाथि कारबाही गर्न अनिवार्य छ । उल्लिखित कथित उपसमितिले कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनु नपर्ने भने पनि विभिन्न खालका कारबाहीहरू गर्न राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई सिफारिस गरेको भनिएको छ । ती कुरा भन्नका लागि भनिएका हुन् वा कार्यान्वयन पनि गरिने हुन्, हामीले नजिकबाट हेरिरहेका हुनेछौं । कार्यान्वयन नभएसम्म त्यस्ता सिफारिसको कुनै अर्थ रहँदैन । अर्कोतिर अदालतले लोकमानलाई पदका लागि अयोग्य ठहर गरिसकेपछि उनलाई नियुक्त गर्ने प्रमुख दलका मुख्य व्यक्तिहरू कति योग्य छन् भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ । अयोग्य भन्ने जानेर ल्याइएको हो भने कुन स्वार्थ र सर्तबन्दीमा ल्याइएको थियो र नजानेर ल्याइएको हो भने सरल भाषामा लेखिएको संविधान र कानुनको भाषा पढेर बुझ्न नसक्ने नालायकहरूले कहिलेसम्म देशको नेतृत्व गरिरहने भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्छ । 
त्यस बाहेक हाम्रो अभियानको अर्को मुख्य पाटोमा राजनीतिक वर्गको अकर्मण्यता र अवरोध उत्तिकै निन्दनीय छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्मा विचाराधीन रहेको महिनौं बितिसकेको छ, तर त्यसलाई अघि बढाउनेभन्दा अवरुद्ध गर्ने काम हुँदै आएको छ । अहिले उक्त विधेयक रहेको संसदीय समितिमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने सांसदहरू छन् । बरु उक्त ऐनको मर्मप्रतिकूल हुनेगरी हतारमा नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने दुष्प्रयास भइरहेको छ । राजनीतिक दल जति समाजवादी र साम्यवादी बाहेक प्राय: कुनै नभएको देशमा निजी मेडिकल कलेज ल्याउन यस्तो हतारो हुँदा प्रत्येक प्रदेशमा खोल्ने भनिएका सरकारी मेडिकल कलेजहरूबारे झारा टार्ने बाहेक कुनै काम भएको छैन । हामीसित भएको पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त कताकता विगतदेखि कार्यान्वयनमा गइसकेका सम्झौतासमेत उल्ट्याउने काम भइरहेको छ । सम्झौता बमोजिम विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड सिफारिस समिति र न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको भनेर सरकारले प्रचारबाजी गरे पनि अहिलेसम्म ती बनाउने काम भएको छैन । यो काममा अग्रसरता लिनुपर्ने शिक्षामन्त्री आफैं ढिलासुस्ती र बेइमानीका पर्याय बनेका छन् । अति राजनीतीकरणले थला परिसकेको त्रिविका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरूको हस्तक्षेपले धराशायी भएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई स्वायत्तता दिने सम्झौता गरेको केही दिनमै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री समेत गएर उल्टै आईओएमको अधिकार खोसेर त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई दिने निर्णय गरेका छन् । 

राज्यको यस्तो धोखाधडी र अकर्मण्यताबीच हामीसामु लडिरहनुको अर्को विकल्प छैन । राजनीतिज्ञहरू गैर–जिम्मेवार भए भन्दैमा हामी पनि चुप लागेर बस्ने हो भने भोलि एकातिर वर्षेनि हजारौंको संख्यामा नपढाइ डाक्टरी डिग्री बेचिनेछन् भने अर्कोतिर लोकमानसिंह कार्की र राजनारायण पाठकजस्ता मानिसहरूलाई राजनीतिज्ञहरूले फेरि खोजी—खोजी संवेदनशील संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने निश्चित छ । खासगरी लोकमानमाथिको महाभियोग प्रस्तावको छानबिन गर्ने उपसमितिमा रामनारायण बिडारीलाई राख्ने बेला माओवादीले भविष्यमा लोकमानलाई अर्को कुनै संवेदनशील पदका लागि नियुक्त गर्ने बाटो खुलै राखेको हुनसक्छ, किनभने यसअघि लोकमानलाई ल्याउने बेला पनि निर्णायक भूमिका उनीहरूकै थियो । जबसम्म विधिको शासनको यस्तो उपहास हुन्छ, तबसम्म हामी चुप लागेर बस्ने कुरै हुँदैन । 

मेडिकल शिक्षामा चाहिँं सरकार र निजी मेडिकल कलेजको यो वर्षको ज्यादतीका कारण हजारौं अयोग्य विद्यार्थीहरूलाई दोब्बर शुल्क लिएर भर्ना गरिएका कारण अहिलेसम्म अपनाइएका सुधार प्रयासहरू निस्तेज पारिएका छन् । अब अर्को वर्षदेखि सिट संख्या आधा (एमबीबीएसका लागि प्रतिब्याच ५०) मा झारेर छात्रवृत्तिको संख्या दोब्बर पार्ने अनि क्रमश: सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको क्षमता विस्तार गर्दै लगेर निश्चित समयपछि निजी क्षेत्रलाई मेडिकल शिक्षाबाट पुरै विमुख गर्नुको विकल्प देखिँंदैन । कसैको नाफाखोरीका लागि करोडौं मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने अवस्था उत्पन्न गरिनु किमार्थ उचित हैन । नेपालमा स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रले भूमिका खेलेको छ । तर राज्यले निर्धारण गरेका सीमा नाघेर तत्काल धेरै नाफाका लागि मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर शून्यमा झार्ने यो वर्षको दुस्साहसपछि मेडिकल शिक्षामा चाहिंँ ‘स्पेस’ खोज्ने अधिकार उनीहरूले गुमाइसकेका छन् र अब उनीहरूले स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमै आफूहरूलाई सीमित राखेर व्यवसाय गर्दा उचित हुन्छ । 

हामी सुधारको लडाइँमा निरन्तर लागिरहे पनि सत्याग्रहका बेलामात्र धेरै मिडिया कभरेज हुनेहुँदा धेरैलाई के लाग्छ भने हामी पटक—पटक अनशन बस्ने काममात्र गर्छौं । तर पछिल्लो अनशनपछि मात्र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्रिपरिषद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापतिसमेत राज्यका अनेक जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई धेरैपटक भेटेर दबाब दिँंदै आएका छौं । मिडियामा लेखेर वा बोलेर आम मानिसलाई सुसूचित गर्ने काम पनि गरिनै रहेका छौं । तर हाम्रा कुरा नसुन्न र आफैंले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन टाल्न राज्य यति उद्यत छ कि उसले यस्ता प्रयासहरूलाई अहिलेसम्म टेरपुच्छर लगाएको छैन । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्वाचनहरू इमानदारीपूर्वक समयमै गर्नुको सट्टा अहिलेको बाँडीचुँडी लुटेर खाने व्यवस्था कायम राख्न उद्यत देखिने राजनीतिज्ञहरूका लागि त्यस्ता सम्झौता कुल्चन सामान्य लाग्ला । तर ती सम्झौताको कार्यान्वयन आम मानिसको जीवन–मरणसित जोडिएको छ । त्यसैले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन र सुधारको प्रक्रिया जारी राख्न हामी जे–जस्ता उपाय अपनाउन पनि तयार छौं । अब फेरि लडाइँ लड्नुपर्‍यो भने त्यो विगतका माग र सम्झौतामा मात्र सीमित हुने छैन । मेडिकल शिक्षामात्र नभएर समग्र स्वास्थ्यसेवा सुधार तथा राजनीतिज्ञहरूको दण्डहीनताप्रेम, भ्रष्टाचार र माफियागिरी विरुद्धको एजेन्डा लिएर लडिनेछ । जीवित लोकतन्त्रका लागि समयमै हुने आवधिक चुनावहरू अपरिहार्य भएजस्तै बोलेको वचन पुरा गर्ने शासकहरू पनि अनिवार्य छन् । दुवैको सुनिश्चितताका लागि नागरिकहरू लडिरहनुको विकल्प छैन ।