प्रतिवेदन टुंग्याऊ, चुनावमा जाऊ

सम्पादकीय

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेकै स्थानीय तह पुनसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनको टुंगो र निर्वाचन मितिको घोषणा नै हो ।

स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वमा गठित मन्त्रीहरूको तीन सदस्यीय सुझाव कार्यदलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरी चुनावी वातावरण निर्माणका लागि जुन प्रयास गरेको छ, त्यो आफैंमा सकारात्मक छ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संवाद र छलफलको प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेपछि आयोगले उतिबेला त्यत्तिकै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, अहिले कार्यदलले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदनमाथि जुन हिसाबले अपनत्वको खोजी गरेको छ, त्यो सराहनीय छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरुवाती गर्ने विषय नै यही प्रतिवेदनको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । त्यसैले पनि पुनस्संरचना आयोगको प्रतिवेदनसँग जोडिएका सवाललाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन जरुरी छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र त्यसअनुरूपको तयारी थाल्न धेरै ढिला भइसकेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले छलफल गर्ने मात्र होइन, असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै समाधानको अधिकतम उपाय खोज्ने हो । कार्यदलसँगको छलफलका क्रममा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने जुन प्रस्ताव गरेका छन्, त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर समस्याको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी संख्या केही मात्रामा थपघट गर्दा स्थानीय तहमा ठूलो उलटफेर हुने होइन । फेरि यस्तो संशोधनले मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्छ भने प्रतिवेदनलाई केही हदसम्म परिमार्जन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदनमा अडिग हुनेभन्दा सरकार र राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको संख्या थपघटमा लचिलो हुँदै मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ ।

असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले पनि आफूले अघि सारेका मागहरू हुबहु समाधान हुनैपर्छ भन्ने अडान त्याग्नुपर्छ । र, स्थानीय तह थपघटमा मिलनविन्दु खोजेर नयाँ संरचनाअनुरूपको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहको पुनस्संरचनासम्बन्धी यो प्रतिवेदनलाई तत्काल टुंगो लगाउन सकेमात्र निर्वाचनको वातावरण बन्छ भन्ने कुरालाई सरकार र सरोकारवाला सबैले हेक्का राख्नैपर्छ । त्यसैले पनि सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले आ–आफ्ना अडान र आग्रह त्याग्दै मिलनविन्दुको खोजी गर्नैपर्छ । निर्वाचन आयोगले फागुन पहिलो साताभित्रै स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगे आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने अन्यथा सम्भव नभएको समयसीमा तोकिसकेको छ । आयोगको यो समयसीमालाई ख्याल गरेर पनि प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो किनारा लगाउनुको विकल्प छैन । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाले नै चुनावी वातावरण निर्माण गर्ने हो । यसैका कारण सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नसमेत आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाएर स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेकै स्थानीय तह पुनस्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनको टुंगो र निर्वाचन मितिको घोषणा नै हो । त्यसैले पनि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन टुंगो गर्ने विषय होस् वा निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सवाल नै किन नहोस्, यी दुवै पक्षमा ढिलाइ गर्नु हुन्न । यी दुई कामले मात्रै निर्वाचनको वातावरण बनाउने हो । निर्वाचन आयोगले समेत जेठ १ र २१ गते गरी दुई चरणका लागि मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । आयोगले मिति नै प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा सरकारले मिति घोषणाका लागि कुनै हिसाबले पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न । त्यससँगै संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अहिले झैं विचाराधीन अवस्थामै राख्ने वा त्यसको पनि टुंगो लगाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन आवश्यक छ । दलहरूबीच हुने यस किसिमको सहमतिले नै मुलुकलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा होम्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ ०८:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लोकमान प्रकरणपछिको अख्तियार

सूर्यनाथ उपाध्याय र दिपेश घिमिरे

आफ्नै कामकारबाहीले गर्दा अख्तियारबाट डराइरहनुपर्ने नेतृत्वले दृढतासाथ काम गर्न सक्दैन ।

२०७३ पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको लागि उनको योग्यता नपुगेको फैसला गर्‍यो । यसैगरी संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशसंँगै लोकमान प्रकरणले तरङ्गित हुनपुगेको वातावरण शान्त हुनपुगेको छ । तर यस प्रकरणले भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा केही गम्भीर विषय उत्पन्न भएका छन्, जसबारे सम्बद्ध सबैले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा आगामी दिनका लागि केही दिशाबोध पनि गरेको छ ।

वास्तवमा संस्था र व्यक्ति यी दुई बेग्लाबेग्लै विषय हुन् । लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता पुगेन, उनको नियुक्ति बदर भयो । विषय त्यो मात्र हैन, लोकमान निकायका प्रमुख हुन् । प्रमुखको क्रियाकलापले निकायको हैसियत उच्च हुने वा तल झर्ने हुन्छ, खासगरी यस्तो निकायमा जो ज्यादै संवेदनशील छ । एक त लोकमानकै पनि क्रियाकलापले गर्दा अख्तियारको केही अधिकारको कटौती संविधानले गर्‍यो र दोस्रो, लोकमानलाई महाभियोगको कारबाहीका लागि संसदमा प्रस्ताव पनि दायर गरिएकोबाट निश्चय नै अख्तियारको छविमा केही नकारात्मक प्रभाव परेको छ । मानिसहरू भन्छन्, अब अख्तियारको नैतिकबल कम हुन्छ । निश्चय नै यसमा केही सत्यता हुनसक्छ । तर विचारणीय कुरा के हो भने लोकमानको नियुक्तिदेखि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरिदिएसम्मका सबै क्रियाकलाप लोकमान एकजना व्यक्तिमा केन्द्रित थियो । उनको विगतको विवादास्पद व्यक्तित्व, उनको अचाक्लीपना, उनको योग्यता नपुग्ने विषय, उनको सार्वजनिक सेवाको अवधि र उच्च नैतिकताको अभाव यी यावत विषय व्यक्ति केन्द्रित हुन् । यसमा अख्तियारलाई एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा बेग्लै हेरिनुपर्छ । हुन पनि अख्तियार स्वयं भित्रका क्रियाकलापमा पनि अन्य आयुक्तको संलग्नता नरहेको कुरा सञ्चार माध्यममा आइसकेकै छ ।

लोकमानका क्रियाकलापमा उनी एकजना र कुनै अर्को एकजना आयुक्तमात्र संलग्न हुने गरेको र पूर्ण आयोग संलग्न नरहेको भनी टिप्पणी भैरहेकोलाई असत्य भन्न पनि सकिँदैन । ६ जना आयुक्त रहेको ठाउँमा एकजना प्रमुख आयुक्तको मात्र विचारले निर्णय हुने हैन । लोकमानले आयोगको आन्तरिक कार्यविधि बमोजिम इमानदारीपूर्वक काम गरेको भए सायद यस्तो स्थिति आउने थिएन होला । तर त्यस्तो भएन । त्यसैले अख्तियारले एउटा निकायको हैसियतमा अझै पनि आफ्नो कालो छाया पखाल्न समय लाग्न सक्छ । केही गुमेको आस्था पुनस् प्राप्त गर्न सक्छ । अबका दिनमा कसरी काम गर्छ, त्यसमा भरपर्ने हो । वास्तवमा अख्तियारमा रहेका अन्य आयुक्तले लोकमान प्रकरणबाट पाठ सिकेर अख्तियारको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियालाई बलियो र चुस्त बनाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सर्वोच्च अदालतले अर्को प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि परमादेश पनि जारी गरेको छ । यस सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद्ले अब ठूलो पाठ सिक्नुपर्छ । अब नियुक्त गर्दा व्यक्तिको पूर्ण इतिहास केलाउनु आवश्यक छ । संवैधानिक परिषद्ले केही समय पहिले आयुक्तमा इच्छा राख्नेहरूले आवेदन दिने भनी आवेदनको ढाँचा पनि तयार गरेको थियो र आवेदन लियो पनि । वास्तवमा यस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गर्नु भनेको कुनै व्यापारिक निकायमा नियुक्ति गरेजस्तो हैन । यसका लागि सार्वजनिक जीवनमा देखिएका अनुभव सिद्ध र राम्रो विगत भएकाहरूको खोजी नै गरेर नियुक्ति गर्नुपर्छ । यी कुरा सबै अनुशासनमा बस्ने, उपयुक्ततामा विश्वास गर्ने, प्रक्रिया र पद्धतिप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिका लागि सामान्य लाग्छन् । तर हाम्रा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई यस्ता विषयको कुनै अर्थ रहँदैन । आफ्नो पार्टीमा आस्था राख्ने, सहयोग गर्ने र सकेमा आफ्ना कार्यकर्ता नै बढी प्राथमिकतामा छन् । लोकसेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा लिएर पास गरी आउने पदबाहेक अन्य किसिमले नियुक्त हुने प्रायस्जसो सबै नै नियुक्ति उपल्लो पदमा वा सानो पदमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा गरिने कुरा एक किसिमले स्वीकार्य मापदण्ड नै भैसकेको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार संसदमा दलहरूले प्राप्त साधारण मतको अनुपातमा मनोनीत सांसद पनि राख्न पाउने व्यवस्थाले आउँदा दिनमा कुनै एक दलको बहुमत हुन र त्यसको आधारमा सरकार निर्माण हुन निकै गाह्रो हुन्छ । फलस्वरुप २र३ दलबीच सत्तासाझेदारी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै नियुक्ति राजनीतिक पार्टीहरूले आफूबीच भागबन्डा लगाएर नियुक्ति गर्नेछन् । यो हाम्रो नियति नै भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वस्वीकार्य प्रमुख आयुक्त भेटिनै पनि मुस्किल हुन्छ । भागबन्डाको आधारमा नियुक्त प्रमुख आयुक्तसित नैतिकबल हुँदैन र त्यसकारण अख्तियारजस्तो निष्पक्ष र स्वतन्त्र संस्थाले आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई जोगाएर राख्न सक्दैन । त्यस किसिमको नियुक्तिबाट अख्तियारमा ३ किसिमको अवस्था देखिन सक्छ । पहिलो, त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले कामै नगरी बस्छ । वा यो प्रभावी हुन सक्दैन । वा झिना—मसिना मुद्दामा अल्झिन्छ ।

दोस्रो, अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले काम गर्न सक्छ र त्यस अवस्थामा अख्तियारले कुनै दलको निर्देशनमा काम गर्छ । र आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँछ । तेस्रो, अख्तियार आफू स्वतन्त्र छु भनी देखाउन चाहिँदा—नचाहिँदा सबै क्षेत्रमा हात हाल्छ, बढी उत्साही भएर काम गर्छ र फलस्वरुप सरकारलाई त्यो घाँडो हुन्छ । सरकारका कामकारबाहीमा बाधा—अड्काउ पर्न जान्छ ।

अख्तियारलाई लोकमानबाट मुक्त गरियो, तर यसको साथसाथै अब यसलाई राम्रो संस्थाको रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा देखापरेको छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट माथि उल्लेख गरिएजस्तो स्थिति आउने ठूलो आशङ्का त छ । तर यसबाट मुक्तिका लागि के गर्न सकिन्छ त रु यसतर्फ विचार गर्दा दुइटा कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

पहिलो, अख्तियार भित्रैबाट त्यसको सकेसम्म राम्रो उपाय निकाल्न सक्नुपर्छ । अख्तियारको आन्तरिक कार्यविधि यसको गतिलो उपाय हुनसक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र नियमावली अनुसार अख्तियारको प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी प्रमुख आयुक्तको भए पनि मुद्दासम्बन्धी निर्णय, थुनछेक र धरौटी सम्बन्धी निर्णयको अधिकारको सम्बन्धमा प्रमुख आयुक्तको हैसियत अरु आयुक्तजस्तै हो, विशेष अधिकार छैन ।

दोस्रो, आन्तरिक कार्यविधिले प्रक्रियात्मक कुरामा कम्तीमा २ जनामा आयुक्त र अभियोजनको सारभूत निर्णयमा सम्पूर्ण आयुक्तको बहुमतले नै निर्णय गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थाले धेरै हदसम्म छेकबार र सन्तुलनको काम गर्न सक्छ । त्यसैले अख्तियारले आफ्ना आन्तरिक कार्यविधि नै यस्तो बनाउनुपर्‍यो, जसले गर्दा राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत द्वेष वा रागले स्थान पाउन नसकोस् । अख्तियारको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने अर्को पनि पक्ष छ । अख्तियारलाई सम्पूर्ण शासन व्यवस्थाका मेसिनरीहरूभन्दा फरक सोचिनु हुँदैन । यो पनि शासनयन्त्रको एउटा कडी हो । शासनयन्त्रले देशको आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि काम गर्ने हो । आर्थिक विकास र उन्नतिलाई पछि धकेल्ने हैन । त्यसैले अख्तियार अन्य सम्बद्ध निकायसित बराबर सम्वादमा रहिरहनुपर्छ । शासनयन्त्रमा अख्तियार एउटा छुट्टै टापुको रूपमा रहन गएमा त्यसको नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले यसप्रति संवेदनशीलता आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता संवेदनशीलताको अभावका कारणले विकास योजनामा र सरकारका कार्यक्रममा नकारात्मक असर पर्छ । यो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ला, देशमा त्यस्तो खालको नेतृत्वको अभाव भैरहेछ, जसले यी कुरा बुझोस् र देशलाई अगाडि बढाउन सकोस् ।

आफ्नै कामकारबाहीले गर्दा अख्तियारबाट डराइरहुनपर्ने नेतृत्वले दृढतासाथ काम गर्न सक्दैन । आपराधिक मनस्थितिको नेतृत्वले देश विकास सम्भव छैन । नैतिकबल नभएकोले अख्तियारसित डराउने मानसिकता बोकेको हुन्छ र त्यसको प्रतिछाया विकासमा पर्छ । अख्तियार र कार्यपालिका बीचको सम्बन्ध संवेदनशील हुन्छ, यो सम्बन्ध सन्तुलित तबमात्र हुन्छ, जब दुबैतर्फ नैतिकबल हुन्छ । सफलता र प्रभावशालिता अख्तियारको लागि जति आवश्यक छ, त्यति नै सरकारी संयन्त्रको लागि पनि छ । यी दुबैमा आत्मबलको खोजी आवश्यक छ । यो खोज शासनको प्रक्रिया र थितिको माध्यमबाट खोज्नुपर्ने आवश्यकता हो । यो नै यस्तो माध्यम हो, जसले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि कम गर्न सक्छ र अख्तियार वा अन्य निकायलाई पनि बलवान बनाउन सक्छ । यद्यपि यो सत्य हो कि लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालको अन्त्यपछि फेरि अख्तियारलाई आफ्नो बाटोमा ल्याउन केही समय त लाग्छ नै । तर कति लाग्ला भन्ने कुरा आगामी दिनमा सरकार र अख्तियारका आयुक्तहरूको कार्यशैलीमा भरपर्छ ।

(अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र दिपेश घिमिरेद्वारा लिखित समाज र भ्रष्टाचार पुस्तकको अंश, पुस्तक आज सार्वजनिक हुँदैछ ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT