प्रतिवेदन टुंग्याऊ, चुनावमा जाऊ

स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वमा गठित मन्त्रीहरूको तीन सदस्यीय सुझाव कार्यदलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरी चुनावी वातावरण निर्माणका लागि जुन प्रयास गरेको छ, त्यो आफैंमा सकारात्मक छ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संवाद र छलफलको प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेपछि आयोगले उतिबेला त्यत्तिकै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, अहिले कार्यदलले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदनमाथि जुन हिसाबले अपनत्वको खोजी गरेको छ, त्यो सराहनीय छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरुवाती गर्ने विषय नै यही प्रतिवेदनको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । त्यसैले पनि पुनस्संरचना आयोगको प्रतिवेदनसँग जोडिएका सवाललाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन जरुरी छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र त्यसअनुरूपको तयारी थाल्न धेरै ढिला भइसकेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले छलफल गर्ने मात्र होइन, असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै समाधानको अधिकतम उपाय खोज्ने हो । कार्यदलसँगको छलफलका क्रममा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने जुन प्रस्ताव गरेका छन्, त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर समस्याको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी संख्या केही मात्रामा थपघट गर्दा स्थानीय तहमा ठूलो उलटफेर हुने होइन । फेरि यस्तो संशोधनले मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्छ भने प्रतिवेदनलाई केही हदसम्म परिमार्जन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदनमा अडिग हुनेभन्दा सरकार र राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको संख्या थपघटमा लचिलो हुँदै मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ ।

असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले पनि आफूले अघि सारेका मागहरू हुबहु समाधान हुनैपर्छ भन्ने अडान त्याग्नुपर्छ । र, स्थानीय तह थपघटमा मिलनविन्दु खोजेर नयाँ संरचनाअनुरूपको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहको पुनस्संरचनासम्बन्धी यो प्रतिवेदनलाई तत्काल टुंगो लगाउन सकेमात्र निर्वाचनको वातावरण बन्छ भन्ने कुरालाई सरकार र सरोकारवाला सबैले हेक्का राख्नैपर्छ । त्यसैले पनि सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले आ–आफ्ना अडान र आग्रह त्याग्दै मिलनविन्दुको खोजी गर्नैपर्छ । निर्वाचन आयोगले फागुन पहिलो साताभित्रै स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगे आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने अन्यथा सम्भव नभएको समयसीमा तोकिसकेको छ । आयोगको यो समयसीमालाई ख्याल गरेर पनि प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो किनारा लगाउनुको विकल्प छैन । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाले नै चुनावी वातावरण निर्माण गर्ने हो । यसैका कारण सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नसमेत आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाएर स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेकै स्थानीय तह पुनस्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनको टुंगो र निर्वाचन मितिको घोषणा नै हो । त्यसैले पनि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन टुंगो गर्ने विषय होस् वा निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सवाल नै किन नहोस्, यी दुवै पक्षमा ढिलाइ गर्नु हुन्न । यी दुई कामले मात्रै निर्वाचनको वातावरण बनाउने हो । निर्वाचन आयोगले समेत जेठ १ र २१ गते गरी दुई चरणका लागि मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । आयोगले मिति नै प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा सरकारले मिति घोषणाका लागि कुनै हिसाबले पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न । त्यससँगै संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अहिले झैं विचाराधीन अवस्थामै राख्ने वा त्यसको पनि टुंगो लगाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन आवश्यक छ । दलहरूबीच हुने यस किसिमको सहमतिले नै मुलुकलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा होम्नेछ ।