स्ववियुको औचित्य

अस्मिता बर्मा

स्ववियु निर्वाचनले शिक्षण संस्थाको वृद्धिका लागि मात्र नभई गुुणात्मक र सिर्जनात्मक शिक्षाका लागि पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी फागुन १४ गतेका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन तोकेको छ । आठ वर्षदेखि रोकिएको स्ववियु निर्वाचन हुने भएपछि विद्यार्थी संगठनहरूमा उत्साह सञ्चार भएको छ । २०६९ सालमा अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन स्थगित भएको हामीलाई अवगत नै छ । आठ वर्ष निर्वाचन नहुँदा स्ववियुमार्फत नेतृत्व निर्माण हुने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनपुग्यो ।

हेर्दा विद्यार्थीको हकहितसित सम्बन्धित चुनावजस्तो लागे पनि यो देशकै राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने चुनाव हो । स्ववियु निर्वाचनले राजनीतिको आगामी पुस्ताको आगमनको संकेत पनि गर्छ । यसले पार्टी राजनीतिलाई कुशल नेतृत्व निर्माणको आधार तयार गर्छ । तर लगभग एक दशकदेखि नेपालको राजनीति यो शौभाग्यबाट बञ्चित भएको छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दललाई यो चुनावको महत्त्व अवगत छ । तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू भित्रका केही नेतृत्व पंक्तिका हर्ताकर्ताहरू नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा निषेध गरेर वर्षौँ राजनीतिमा आफ्नो फोहोरी बर्चस्व कायम गर्न लालायित छन् । विद्यार्थी राजनीति केही हदसम्म त्यस्तो दरिद्र चिन्तनको सिकार हुन पुगेको पनि हो ।

Yamaha

तर अहिले सबै बाधा—अवरोध हटेर स्ववियु चुनाव हुने वातावरण निर्माण हुँदैछ । यही संरचनाको संविधान कायम रहिरहे स्थानीय चुनावमा भाग नलिने भन्दै आएको मधेसी मोर्चा निकट विद्यार्थी संगठन, अखिल क्रान्तिकारी र पार्टीहरूसमेत स्ववियु निर्वाचनका लागि जोडतोडले लागिपरेका छन् । यसकारणले पनि स्ववियु निर्वाचनको महत्ता र औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा बहुदलीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष चर्किरहेको अवस्थामा स्ववियुको स्थापना भएको हो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको माध्यमले पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति प्रदान गरेको हो भन्ने यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । सधैँ आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहने विद्यार्थी र युवा जमात नै हुन् । त्यो जमातलाई बलियो बनायो भनेमात्र देशको राजनीतिले अपेक्षित गति प्राप्त गर्न सक्छ । अब यो यथार्थबाट कसैले आँखा चिम्लन र पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले स्ववियु निर्वाचनलाई सहज र निर्वाध सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलले सक्दो सहयोग गर्नैपर्छ ।

कमजोर आर्थिक हैसियतका जनताका जो महङ्गो पैसा तिरेर अरु विश्वविद्यालयमा पढ्न सक्दैनन्, तिनका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसका आंगिक क्याम्पसहरू भविष्य निर्माणको गतिलो ठाउँ हो । यो सबै स्तरका विद्यार्थीको ज्ञानको मन्दिर पनि हो । त्यसैले यो विश्वविद्यालय जति विकृति र विसंगतिबाट मुक्त हुन्छ, त्यति नै यसले दिने शिक्षाको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसैले अबका दिनमा यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत थप शिक्षण अस्पताल, कृषि क्याम्पस, वनविज्ञान क्याम्पस, प्राविधिक र व्यावसायिक लगायतका संस्थान सबै प्रदेशमा स्थापना गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ‘लोन’ लिन पाउने व्यवस्थाको उल्लेख त भएको छ । तर यसको उचित कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । फलतस् यसको फाइदा बहुसंख्यक विद्यार्थीले पाउनसकेका छैनन् । अब विद्यार्थी नेतृत्व, त्रिवि पदाधिकारी र सत्ता तथा विपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा उचित र सार्थक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।
जेहेनदार विद्यार्थी, जो चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ या बढी आर्थिक भार पर्ने अन्य कुनै विषय पढ्न चाहन्छ । तर ऊसँग पैसा छैन भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई निब्र्याजी शैक्षिक ‘लोन’को व्यवस्थामार्फत पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अब हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले विगतदेखि बोक्दै आएको आफ्नो रुढ चिन्तनबाट आफूलाई मुक्त गरेर विद्यार्थी राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा राख्नुपर्छ । अबको ठूलो चुनौती भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । यो चेतनालाई जनस्तरसम्मै प्रवाह गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि विद्यार्थीभन्दा गतिलो माध्यम अरु केही हुनसक्दैन । त्यसैले विद्यार्थीलाई राजनीतिक रूपले सचेत बनाउने प्रक्रिया भनेकै स्ववियु निर्वाचन हो र यसका लागि सबैले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । स्ववियुमा राजनीतीकरण बढी भयो भन्ने पनि छन् । विद्यार्थी राजनीतिका केही विकृति हुन सक्छन् । तर त्यो विकृतिको कारण विद्यार्थी राजनीतिमा नभएर तिनलाई त्यस्तो संस्कार दिने राजनीतिक पार्टीभित्र खोज्नु जरुरी छ । तर त्यही निहुँमा समग्र विद्यार्थी राजनीतिलाई अर्थहीन सावित गर्ने गल्ती कसैले पनि गर्नु हुँदैन । यस्तो नियत अलिकति पनि राख्यौँ भने युवा पुस्ताले अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वलाई सराप्न विवश हुनेछ ।

हामीले बुझ्न जरुरी छ, स्ववियु राजनीति गर्नेमात्र थलो होइन, यो भविष्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक नेतृत्व विकास गर्ने थलो पनि हो । क्याम्पसभित्र स्ववियुले ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यहाँभित्र हुने बेथितिप्रति खबरदारी गर्छ । यसले क्याम्पसलाई असल र गुणात्मक शैक्षिक विकासका लागि योगदान पुग्छ ।

अबको स्ववियु नेतृत्वको लागि पहिलेभन्दा अझ बढ्ता चुनौती थपिएका छन् । नेपालका युवा पुस्ता विदेशमा शिक्षा लिन जाने क्रम बढ्दो छ । यसले देशको धेरै मुद्रा बाहिरिँदैछ । पैसाभन्दा खतरनाक त मस्तिष्क बाहिरिनु हो । ब्रेनड्रेनको समस्याले कालान्तरमा देशमा घातक परिणाम उपस्थित हुनेछ । त्यस बाहेक क्याम्पसहरूमा उचित पुस्तकालय, नियमित शिक्षणको व्यवस्था, दूरशिक्षाको पनि उत्तिकै सबल व्यवस्था हुन जरुरी छ र यस्ता कार्यमा स्ववियुको भूमिका र दबाब महत्त्वपूर्ण हुनेछ र आगामी स्ववियु नेतृत्वले यी चुनौतीको सामना गर्न आफूलाई तयार राख्नु पर्नेछ । यो चुनौतीले भविष्यको राजनीतिमा उनीहरूको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नेछ । त्यसैले यो एउटा सुन्दर अवसर हो । ठूला समस्या अरु पनि होलान् । तर अहिले हामी ससाना समस्याबाट पनि घेरिएका छौँ । हाम्रा कतिपय सरकारी क्याम्पसमा खानेपानीको समस्या छ । सुलभ क्यान्टिनको व्यवस्था छैन । धेरैजसोमा शौचालय निकै जीर्ण अवस्थामा छन् । लगभग शतप्रतिशत शौचालय महिलामैत्री छैनन् । कतिपय क्याम्पसमा खेल मैदान छैनन् । कतिपयमा खेल सामग्री छैनन् ।

स्ववियु निर्वाचनले शिक्षण संस्थाको वृद्धिका लागिमात्र नभई गुुणात्मक र सिर्जनात्मक शिक्षाका लागि पनि ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षालाई सहज, कम खर्चिलो बनाउनेतर्फ पनि स्ववियु नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र स्ववियु निर्वाचनले गरिमा प्राप्त गर्नेछ र यसबाट निर्माण हुने युवा नेतृत्वले भविष्यको राजनीतिलाई सुन्दर ढंगले बाटो देखाउनेछन् भन्ने आशा जागृत हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कांग्रेसको धारणा के हो ?

अस्मिता बर्मा

नेपाली कांग्रेस गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबाट पछि हट्न खोजेजस्तो गरी नेताहरूका अभिव्यक्ति आउनाले आम नागरिक अन्योलमा परेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भइसकेपछि देशको मुहार फेरिनेछ भन्ने जनविश्वास बढेको थियो । तर संविधान जनतासामु पस्किसकेपछि मुलुकको अवस्था झन् अन्योलग्रस्त बन्न पुग्यो । संविधान घोषणा भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको साटो सहमति भएका विषयमाथि समेत गम्भीर आपत्ति हुनथालेको छ । संविधान घोषणा भएको पहिलो बैठकबाट नै संशोधनको प्रस्ताव आउन थाल्यो । अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि संविधान घोषणा भएको सुरुका केही वर्ष कठिन हुने गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संविधानमा जति परिवर्तन भयो, सन् १७८५ देखि १७९० सम्मको सुरुवाती ५ वर्षमै भयो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि ‘ल्यान्ड रिफर्मेसन’मा धेरै समस्या उत्पन्न भएका थिए । भारतको संविधान १ सय १ चोटी संशोधन भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधान नै जनताको संविधान नभएको आवाज हिमाल, पहाड र तराईबाट आउन थाल्यो । उसो भए नेपालको संविधान कसका लागि त ? सामान्य जनताले नै संविधानका त्रृटि औँल्याउन थालेका छन् । संविधान निर्माण सजिलो विषय होइन । यसमा लेखिएका प्रत्येक हरफ जनताको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले बाधा—अप्ठेरा आउनु स्वाभाविक हो ।

नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्यो र कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । संविधान निर्माणका बेलादेखि नै प्रमुख मधेसवादी दलहरू प्रक्रियामा संलग्न भएनन् । लामो समयदेखि दक्षिण भू–भाग आन्दोलित छ, अशान्त छ । मधेसका जनताको संविधानप्रति धेरै असन्तुष्टि छ । प्रदेशको सीमांकनको विषयमा मधेसी जनता सकारात्मक छैनन् । निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकताका विषयमा पनि समस्या छन् । कांग्रेस सम्मिलित यो सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्‍यो । प्रदेश नम्बर ५ मा केही हेरफेर गरिने प्रस्ताव आयो र त्यो भूभाग आन्दोलित बन्यो । बुटवल बजार आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बन्यो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले आमसभामा सम्बोधन गर्न भ्याए । उनले प्रदेश ५ टुक्र्याउन नपाइने बताए । आन्दोलनको प्रवृत्ति हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, प्रदेश नम्बर ५ भारतको कुनै राज्यमा गएर गाभिने भयो । अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘५ विकास क्षेत्रलाई नै ५ प्रदेशको संरचनामा लैजानुपर्छ ।’

उता, वरिष्ठ नेता खुमबहादुुर खड्काले ९० प्रतिशत हिन्दु भएको मुलुक नेपाललाई हिन्दुराज्य घोषणा गर्न‘पर्छ भन्ने आवाज जोडतोडले उठाएका छन् । पार्टीका केन्द्रीय नेताको यस्तो गतिविधिले कांग्रेसप्रतिको नैतिकता बिर्संदै गएको स्पष्ट हुन्छ । पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने र जवाफदेही बनाउने नेतृत्व वर्गले नै हो । तर पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरण बढेको छ ।

धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रमा हामी कोही पनि पछाडि हट्न सक्दैनौं । धर्म भजाएर राजालाई विष्णुको अवतार मान्नु, शासन एउटा राजामा केन्द्रित हुनु, प्रशासन केन्द्रीकृत हुनु, धार्मिक मूल्य–मान्यताका नाममा मानिसबीच विभेद हुनु आदि कारणले मुलुक पछाडि पर्दै आएको थियो । धर्म व्यक्तिको व्यक्तिगत आस्था र विश्वासको कुरा हो । जोकोही आफ्नो विवेकले जुनसुकै धर्म अपनाउन सक्छ । तर बहुधर्म, बहुसंस्कृति भएको राष्ट्रलाई कुनै एक धार्मिक राष्ट्र घोषणा गर्नु न्यायोचित नहोला ।

हिजो प्रजातन्त्र आएपछि बीपी कोइराला नेतृत्व र विचारमा मुलुकले नयाँ बाटो लिँदै थियो । राणा र राजामा केन्द्रीकृत सत्ता खोसियो, विर्ता उन्मूलन गरियो । धेरै सुधार र क्रान्तिकारी कार्य हुँदै थिए, तर बीचमा राजा आए र प्रजातन्त्र मासेर पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । इतिहासले सिकाएको पाठबाट हामीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता अपनाएका हौँ । आज कांग्रेसका नेताले नै परिवर्तनलाई स्वीकार्न नसकेको हो कि जस्तो देखिँदैछ ।

संघीयताको सार र अर्थ स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग स्थानीय स्तरबाटै हुने र विकास निर्माण पनि स्थानीयले नै गर्ने भन्ने हो । निश्चय नै संघीयता सीमांकनको कुरा सहज होइन, यसमा स्थानीय भावना कतातिर जोडिएको छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जनभावनाको नाममा हामी अति कट्टर हुनु पनि हुँदैन । हामी नेपालीबीच भावना नमिल्ने र मिलाउन नसकिने भन्ने कुरा समग्र नेपालीको भावनासँग बाझिन्छ । त्यसैले सीमांकनका विषयमा हामीले कहीँ कतै सम्झौता गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । तर हिमाल, पहाड र तराई बीचको एकत्व भावनामा खलल पुर्‍याउनु हुँदैन । संघीयता त विकास निर्माण र स्थानीय स्तरमै सेवा लिनलाई हो । भावनाको कुरा त हामी सबै नेपालीमै छ त † अब सानो टुक्रा तराई पहाडी प्रदेशमा गाभिन नमान्ने, सानो टुक्रा पहाडिया भएको ठाउँ मधेसमा गाभिन नमान्ने, यो त समग्र राष्ट्रभावसँग सुहाउँदो कुरा भएन ।

यसर्थ पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका केही जिम्मेवार नेताबाट जस्ता अभिव्यक्ति आएका छन्, त्यसले भविष्यमा पार्टीप्रति नै आम नागरिकको वितृष्णा बढ्ने खतराको संकेत गरेको छ । पार्टीको संस्थागत निर्णयमा पदाधिकारीदेखि कार्यकर्तासम्मको बोलाइ र गराइ एक हुनुपर्छ । यसरी नै पार्टी बलियो बन्ने हो ।

केही दिन पहिले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सीमांकनको विषयमा गहिरो धारणा व्यक्त गरे । उनको भनाइ थियो, ‘हामीले पर्याप्त अध्ययन नै नगरिकन संघीयतामा प्रवेश गर्‍यौं । त्यसैले अहिले विकराल समस्या निम्तिएको हो ।’ अध्ययन नै नगरी कांग्रेसको घोषणापत्रमा ७ प्रदेश कसरी तयार गरियो ? हुन त संविधान धार्मिक ग्रन्थ होइन, जसलाई पुनर्लिखित गर्न नमिलोस् ।

संघीयताले स्थानीयको विकास र सेवालाई ध्यान दिने हो, यसमा विविध कुरालाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । ढिलै भए पनि अध्ययनको आवश्यकता महसुस भएको कुरालाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । संविधान निर्माण क्रममा राजनीतिक दलको निर्णयबाहेक कति विज्ञको सरसल्लाह लिइयो ? हामीले यसमा पनि केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । संविधान घोषणासँगै थारु, मधेस कतिपय जनजाति असन्तुष्ट देखिए । हिजोको संविधानसभामा उनीहरूको उपस्थिति अल्पमतको रहे पनि उनीहरूको असन्तुष्टिमा कुनै दम नभएको भन्ने होइन । विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्थानीय निकायको निर्वाचनको जिम्मा संघलाई दिनुपर्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियालाई राजनीतिक दर्शनले निर्देशित गर्न‘हुन्न पनि भनिन्छ । प्रदेशको नाम कुनै जात, धर्मलाई प्रतिविम्बित हुने किसिमले गर्दा जातीय द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढ्छ । त्यसैले विविधता भएको समाजमा प्राकृतिक सम्पदा जस्तै हिमाल, नदी आदिको नामबाट प्रदेशको नाम राख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय संविधान संशोधन क्रममा बढिरहेको द्वन्द्वलाई बौद्धिक जमातको संलग्नताले मात्रै निर्मूल पार्न सक्छ, जो दलगत स्वार्थदेखि माथि उठेको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७३ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT