प्रजातन्त्र दिवसमा प्रजातन्त्रको खोजी

लोकतन्त्रको आरम्भको कालगन्ती ६ दशकभन्दा पर नाघिसकेको छ, नेपालको सन्दर्भमा । छिमेकी भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलङ्काकै समकक्षी हौं, हामी पनि । राज्य विप्लपपछि स्थापित राजनीतिक व्यवस्था, सत्ता सञ्चालनमा भारत, चीनले उदाहरणीय स्थायित्व देखाएका छन् । पाकिस्तान र श्रीलङ्काको प्रसङ्ग केही फरक छ । तर पनि जसरी नेपालले ६६ वर्षमा ४८ सरकार फेरबदलको अभ्यास गर्‍यो, त्यस किसिमको अस्थिर अनुभूति अन्यत्र देखिन्न । त्यस्तै संवैधानिक विकास क्रममा पनि स्थायित्वको अभ्यास भएन, यो छोटो कालखण्डमा सातौं संविधानको पोथी कार्यान्वयनमा रुमलिएका छौं, हामी । त्यसमा पनि अपनत्व र स्थायित्वको टड्कारो प्रश्न तेर्सिएका छन् । मुलुकमा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएको आज ६६ औं वर्षगाँंठ मनाइरहंँदा हामीमा यिनै पीडाबोध छ । सर्वसाधारणको मनमस्तिष्क रुग्ण बनाइएको छ, अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिद्वारा । र एउटा विडम्बना † पुरातन राज्यसत्ताको क्रान्तिकारी रूपान्तरणका स्वप्नद्रष्टा बनेर बन्दुक उठाउने अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको व्यक्ति जसले अहिले सत्ताको दाम्लो थामेको छ, तिनै अभियन्ता ०६३/६४ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफलताको एक दशक पनि नबित्दै सम्भाव्य प्रतिकान्तिको प्रेतात्माबाट सन्त्रस्त छन् । सत्ता आफ्नै हातमा छ, सेना र सुरक्षाकर्मी आफ्नै कमाण्डमा सञ्चालन हुन्छ, आफैले खेस्रा गरेर जारी गरेको संविधान क्रियाशील छ, फेरि पनि नेतृत्व पंक्ति क्षण—पलक्षण यसरी असुरक्षाको घेराबन्दी अनुभव गरिरहेका छन्, आखिर किन ?

एकथरी नेतावर्ग जनशक्तिद्वारा विस्थापित गरिएको राजतन्त्रका सुस्त पदचापमा पनि सशंकित छन् । यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उल्लेखित प्रसङ्ग, चरित्र असत्य होइनन् । तर ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि घस्रिंँदै विरूप डोबहरू छाडेर अगाडि बढ्न खोजेको प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको अन्तरङ्ग वास्तविकता भन्ने अलिक भिन्न छ । २००७ सालपर्यन्त हाम्रा राजनीतिक अभ्यास बीचका केही वर्षको निर्दलीयताका अपवादलाई छाडेर वर्तमानसम्मको क्रमलाई संवैधानिक रूपमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिकै रूपमा परिभाषित गरिएका छन् । तर ‘मृतक, अनाथ र घरबारविहीनका लागि के फरक पर्छ, ती विनाशपूर्ण कार्य जुन पागलपूर्ण सर्वसत्तावादको वा मुक्तिको पवित्रताका नाममा गरिएका किन नहोउन् ?’ महात्मा गान्धीका यी उक्तिमा व्यक्त संशय लोकतन्त्र/प्रजातन्त्रका नाममा हाल नेपालमा कायम रहेको व्यवस्था अन्तर्गत पनि अनुत्तरित छ । यस्तोमा स्वाभाविक हो, प्लुटोले आफ्नो समयमा दृष्टिगत गरेजस्तै ‘तानाशाही व्यवस्था स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रकै बीचबाट अभ्युदय हुन्छ, त्यस्तै क्रूर अत्याचार र दासताको उत्थान पनि उदार स्वतन्त्रताबाट’ । गान्धी र प्लुटोका यी भनाइका आ–आफ्नै पृष्ठभूमि होलान्, तर अहिलेको हाम्रो प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको सन्दर्भमा सादृश्यता देखिरहेका छौं ।

लोकतन्त्र/प्रजातन्त्रको अभ्यासका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा भारतले राज्यव्यवस्थाको सुधार, संविधानको परिमार्जन, समतामूलक न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा निरन्तर परिवर्तनशील र अग्रगमनको बाटो तय गरे । आफ्नै खाले राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत छिमेकी चीनले पनि परिमार्जन र परिस्थितिजन्य परिवर्तनको अभ्यास गर्दै स्थायित्व कायम गर्न सफल देखियो । तर नेपालको यात्रा नितान्त फरक रह्यो । परिवर्तनकारी शक्ति भनिएकाहरू नै एकअर्को कारणबाट पश्चगमनको पंक्तिमा लामबद्ध भए ।

सिद्धान्त, राजनीतिक दर्शन, व्यवस्थाको छनोट आ–आफ्नो आस्थाका कुरा हुन् । नेपालले पनि युगकालको आवश्यकता अनुसार आफ्नो गोरेटो तय गर्‍यो । सहमति र असहमतिका कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर समस्याको चुरो आफ्नो आस्थाप्रतिको इमानदारीपना । धेरै परसम्म कोटयाइरहनु पर्दैन, दुई दशकअघि सशस्त्र विद्रोहद्वारा जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने जमर्कोमा लागेको राजनीतिक शक्ति आजसम्म आइपुग्दा उसलाई कत्ति पनि संकोच छैन, पुंंँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा लिप्त भई त्यसैको पृष्ठपोषणका लागि सत्ताको नेतृत्व गर्ने भारी बोक्दासम्म । झापा आन्दोलनको रापताप त त्यही बेला सेलाइसक्यो, तर पछिल्लो समय आन्दोलनका क्रममा, चुनावी मैदानमा, अनि आफ्नै दलको महाधिवेशनमा पार्टीको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताको रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत पहिचान सहितका राज्य पुन:संरचना, समानुपातिक समावेशिताका मुद्दालाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ऐनमौकासम्म आइपुग्दा सोही राजनीतिक शक्ति त्यसमा मूल अवरोधकको भूमिकामा देखिन पुग्नु विडम्बना हो ।

पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलन जसले जनस्तरबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि अग्रगमनका मुद्दालाई स्थापित गरे अनि सोही आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक शक्तिका नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरू आफैले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन हुने अहिलेको मोडमा पुग्दा एकथरी धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रहको आवश्यकताको वकालत गर्न थाल्छ, अर्कोथरी संघीयता बुझ्दै—नबुझिकन लागु गरिएको भन्दै बोली फेर्दै हिँडेका छन् । लोकतन्त्रका महिसा भन्नेहरू खुलेर नेपालमा संघीयता लागु हुनै सक्दैन भन्ने भविष्यवाणी गर्न संकोच मान्दैनन् । यस्तोमा पूर्व पञ्चहरूको जमात जो संगठित रूपमै संविधानसभामा हुल्न सफल भएका छन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका एउटा मूल पात्र भएर पनि अहिले मुन्टो बटार्दै संस्थागत स्तरबाटै अवसान भइसकेको नेपालको राजतन्त्रको पैरवीमा अगाडि सर्नु अब अनौठो मानुपर्ने भएन । स्वरूपहरू फरक छन्, तर प्रवृत्तिगत रूपमा समान छन्, हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व पंक्तिको यी स्वभावमा अर्थात निष्ठाको राजनीतिको अन्त्य । हाम्रो व्यवस्थामा देखिएको अस्थिरता र कमजोर लोकतन्त्रका मूल कारण हुन् यी ।

राजनीतिको अर्थ सत्तासम्म पुग्ने सिंँढी र सत्ता भनेको भावी राजनीतिको लागि स्रोत आर्जन गर्ने मूल आधार हो भन्ने दलहरूको बुझाइले राजनीतिलाई कुरूपमात्र बनाएको छैन, यसमा कुटिलपूर्ण कौशललाई निर्णायक बनाउँदै लगिएको छ । अनि निजात्मक स्वार्थमा लिप्त भई सत्ता, अवसर, सुखसयलका लागि यावत संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोहका मुद्दा विसर्जन र समर्पण गर्ने चरित्र जसरी नेतृत्व पंक्तिमा चुलिएको छ, यस रोगका कारणबाट पनि हाम्रो लोकतन्त्र यस स्थितिमा पुग्यो ।

यस्तोमा अत्यन्त तडक—भडकसाथ हुने दलहरूको सार्वजनिक कार्यक्रम अनि खर्चिलो व्यवस्थापन आदि सर्वसाधारणका लागि तिलस्मीका पाना पल्टाए जस्तै छन् । कहाँबाट जुट्छन्, यी खर्च ? दलीय गतिविधिमा व्यस्त हुनुबाहेक अर्को व्यवसाय नभएका नेताहरूको जीवन निर्वाहका स्रोत के होला ? उनीहरूले चढेर हिँड्ने महँगा गाडीहरूका खर्च कताबाट व्यवस्थापन गर्दा हुन् ? पारदर्शिता छैन । वैदेशिक दातृ संस्था र शक्तिहरूको निगाहमा बाँच्ने प्रवृत्तिबारे दलहरूमाथिको जनस्तरको आरोपमात्र होइन, पार्टी सञ्चालन पद्धतिको निरीहता नै बनेको छ । अनि यस्तोमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जुनसुकै नामधारी होस्, त्यस्तो राजनीति र राजनेताहरूबाट जनता विरक्तिनु अस्वाभाविक होइन ।

जनताबाट विमुख तथा जनसरोकारविहीन यस किसिमका राज्यसत्ता जुनसुकै रंगरूपको किन नहोस्, त्यसले कसरी स्थायित्व प्राप्त गर्न सकोस् ? ‘जनताबाट जनताका लागि जनताको सरकार’ भन्ने अब्राहम लिंकनले परिकल्पित प्रजातन्त्रको जीवन्त स्वरूप कता खोज्ने, नेपालमा ? प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा औपचारिक तामझामको प्रबन्ध तथा शुभकामना सन्देश वा प्रवचनमा खर्चिने लवजको आजको नेपालको लागि कुनै आवश्यकता छैन । यी फजुल प्रयासमा भन्दा हाम्रा राजनीतिक वृत्तले एकपटक गम्भीर चिन्तन गर्ने हो कि अधिकारकर्मी काला जातिका नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियरका यी भनाइ : ‘म चाहन्छु, सहासी, बौद्धिक र प्रतिबद्ध नेतृत्वको । म चाहन्छु, पूर्ण इमानदार– जुन नेता प्रचारमुखी होइन, न्यायको पक्षपाती होस् । नेताहरू जो पैसाको मोहमा होइन, मानवताका पक्षमा होस् । एउटा त्यस्तो नेता जसले व्यक्तिगत अंह र स्वार्थलाई महान उद्देश्यका लागि त्याग्न सकोस् ।’