१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

धुलमाडौं

अखण्ड भण्डारी

राजधानी काठमाडौं अहिले धुलमाण्डौं बनेको छ । जता जानुहोस्, उतै धुलैधुलो छ । मेलम्चीको पाइप बिछ्याउन जताततै सडक खनिएको छ । त्यसको माटो व्यवस्थापन नगर्दा त्यहाँ गुड्ने सवारी साधनले उडाउने फोहोरले राजधानी कुइरिमण्डल हुने गरेको छ ।

धुलमाडौं

यो यति खराब प्रदूषण छ, जसमा अलकत्राका कण मिसिएका छन् । विशेषज्ञहरू भन्छन्– यसले भविष्यमा स्वास्थ्यका ठूलठूला जोखिम निम्त्याउने छ । विकास चाहिन्छ, ठीकै छ । तर यो भद्रगोलपूर्ण ‘विकास’ का दूषित बाछिटा सहनु राजधानीबासीको बाध्यता नै हो त ? 

त्यसका लागि आउनुहोस्, एकछिन यसको पृष्ठभूमितिर जाऔं । राजधानीको सडकमा केहीबेर यात्रा गरौं । मुख्य बजारमा पनि यहाँको सडक साँघुरो थियो । त्यसलाई विस्तार गर्न एकपटक सडक भत्काइयो । त्यो प्रशंसनीय कार्य थियो, जसलाई साराले समर्थन जनाए । बन्न वर्षौं लाग्ने डर थियो, खुसीको कुरा छिटोछिटै ठूलठूला सडक कालोपत्रे गरिए । राजधानीमा जाम घट्न थाल्यो । घण्टौं लाममा अड्किनुपर्ने कतिपय ठाउँमा सरसरी गुड्ने दिन पनि आयो । खाल्डाखुल्डीमा उफ्रिँदै, गुल्टिँदै बढ्नुपर्ने सडकमा फिलिली कुद्न पाइन थालियो । बंगलादेशको राजधानी ढाकाभन्दा बढ्ता ट्राफिक समस्या बेहोर्दै आएका काठमाण्डौंबासीले निकै राहत महसुस गरे ।

तर, त्यो राहत धेरै दिन टिकेन । भर्खरै पिच गरेका सडक पनि मनै कटक्क हुनेगरी भत्काइएका छन् । भत्काउने क्रम जारी छ । विकास आकस्मिक प्रक्रिया होइन । मेलम्चीको पानी रातारात ल्याउन लागिएको पनि होइन । वर्षौंदेखिको योजना हो यो । ठूलठूला पाइप गाड्नु नै थियो भने एक–दुई वर्षयता पिच गर्न रोक्न सकिन्थ्यो । नभए पाइप नै त्यहीबेला गाड्न सकिन्थ्यो । दुई निकायबीच समन्वय भएको भए राज्यले यत्रो फोगटिया क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । सडक विभागले होस् वा महानगरले किन नहोस्, पिच गरुन्जेल मेलम्ची आयोजना चुप लागेर बस्यो । अर्कातिर मेलम्चीको पानी आउनेवाला छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ती निकायले एक शब्द नसोधी भटाभट पिच गरे । जब उनीहरूको काम सकियो, पालो आयो मेलम्चीको । ऊ एक्स्जाभेटर र डोजर लिएर सडकमा छिर्‍यो । 

सबैलाई थाहै भएको हो, हाम्रो देशमा अन्तरसरकारी निकायमा न समन्वय छ, न क्षतिपूर्ति प्रणाली नै । जसरी कुनै विकास–निर्माणका क्रममा निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु पर्‍यो भने मुआब्जा दिने गरिन्छ, त्यसरी नै एउटा निकायले अर्काको निर्माण भत्काउँदा मुआब्जा दिने नियम हुनुपर्छ । त्यसबाट जताबाट जसलाई तिरे पनि क्षति सरकारी रकमकै हुन्छ, तर त्यसैले समन्वय गर्ने प्रणाली सिकाउनेछ । अहिले त कमाउनकै लागि पनि भद्रगोल व्यवस्थापन हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि कुनै पूर्वाधार बनाउँदा कमिन्छ, भत्काउँदा कमिन्छ, फेरि बनाउँदा पनि कमिन्छ । टालटुल गरिरहने नाममा त झन् धेरै कमिन्छ । त्यही भएर हाम्रा सरकारी निकायहरू भत्काउने नै योजना बनाएर विकासमा हात हाल्छन् । आफ्नो अर्काले भत्काइदियो भने रमाउँछन् । त्यही कारण हामीले यो दुर्गति भोगिरहनुपरेको छ । अहिले धुलो खाइरहनुपरेको छ । सडक अबरुद्ध हुँदा सहिरहनु परेको छ । 

हाम्रो देशमा निर्माण संहितासमेत छैन । अन्य मुलुकमा सडक निर्माणका स्थलमा धूलो नियन्त्रण गर्नुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यसका विभिन्न विधिमध्ये सजिलो र सस्तो पानी हाल्नु हो । जहाँ खनिन्छ, त्यहाँ पानी हाल्यो भने धुलो उड्दैन । उडे पनि अति कम हुन्छ । संसारमा धुलो नियन्त्रण गर्ने मेसिनदेखि केमिकलसम्म बनिसकेका छन् । नेपालले त्यसलाई धान्न नसके पनि पानीको व्यवस्था मिलाउन गाह्रो काम होइन । सिंगै राजधानीवासीको स्वास्थ्यको जोखिमभन्दा त्यो धेरै गुणा सस्तो हुन्छ । 

अन्य मुलुकमा पहिला सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेर सहर विकास गरिन्छ । हामीले त्यसो गर्न त सकेनौं–सकेनौं, अझै पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । सहरी विकासका आधारभूत पक्षमा सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, टेलिफोन एवं अन्य सञ्चार प्रणालीलगायत हुन् । यीसँग सरोकार राख्ने सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसकारी नै किन नहुन्, सबै निकायबीच गतिलो समन्वय र एकीकृत योजना निर्माण गर्नुपर्छ । सबै मिलेर एकमुष्ठ योजना ल्यायो भने विकास सँगसँगै हुन्छ । खर्च बच्छ । सर्वसाधारणले पनि दु:ख पाउँदैनन् । 

तपाईं कुनै सरकारी कार्यालयमा केही काम लिएर जानुभयो भने १० ठाउँमा कागजपत्र पुर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ । दसै ठाउँमा लाम लाग्नुपर्छ । दसै ठाउँमा आँखा झिम्क्याएको भाषा बुझ्नुपर्छ । यो पुगेन र त्यो पुगेन भन्ने बहानासँग दिक्कलाग्दो ‘फेस’ गर्नुपर्छ । जब तपाईं नपुगेको कुरा पुर्‍याइदिन गोजीमा हात हाल्नुहुन्छ, तत्काल सबै कुरा पुग्छ । वा, जब कुनै दलाललाई भरिलो खल्ती बनाइदिएर काममा पठाइदिनुहुन्छ, तपाईं समुद्रपारि बसे पनि काम हुन्छ । ल्याप्चे लगाउने तपाईंमा निहीत काम पनि कसले गरिदिन्छ, पत्तो पाउनुहुन्न । हामीकहाँ एकीकृत प्रणाली हुँदैन । 

पहिला–पहिला सरकारी बैंकमा चेक साट्न जाँदा एक ठाउँमा चेक बुझाउनु पथ्र्यो । त्यो भित्र फनफनी घुम्दै ठाउँ–ठाउँमा रुजु हुन्थ्यो । अन्त्यमा हाकिमकहाँ पुगेर उनले आदेश गरेपछि अर्को काउन्टरमा आइपुग्थ्यो । टोकन लिएर बसेका सेवाग्राहीले भिडभाड नहुँदा पनि काम सक्न एक घण्टा कुर्नु पथ्र्यो । अहिले एउटै काउन्टरबाट फ्याटफ्याट काम हुन्छ । अर्थात्, एउटै कार्यालयबाट हुने निश्चित काम दसतिर कुदाउनु प्रवृत्तिगत त्रुटि हो । समन्वयको अभाव हो । त्यही समन्वयको अभाव अन्तरसरकारी निकायबीच समेत हुने गरेको छ । धुलमाण्डौंको मुख्य कारक त्यही हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७३ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?