उपेक्षितबाटै उपेक्षा

भोला पासवान

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०५४ सालमा स्थापित उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति नै नेपालको आम दलित समुदाय बीचमा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकमात्र केन्द्रस्तरको सरकारी निकाय हो ।

यो समितिले दलितहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै आर्थिक अभावका कारण उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न समस्या भोगिरहेका गरिब तथा विपन्न दलित परिवारका जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि स्थापित यो समितिले उपलब्ध सेवा तथा सुविधामा मधेसी दलितलाई के कति समेटेको छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

नीति र अभ्यासमा अन्तरविरोध 
विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरण गर्न निर्माण गरिएका उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को ७ मा छात्रवृत्ति छनोटको आधारहरूमा पहिलो नम्बरको बुँदामा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा सहिद, बेपत्ता, घाइते, द्वन्द्वपीडित र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, वादी, गन्धर्व, महिला, अपाङ्ग लगायतका अल्पसख्यक र सीमान्तकृत परिवारका विद्यार्थीको निवेदन पर्नआएमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख छ । तर आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि ०७३/०७४ सम्म विकास समितिले वितरण गरेको छात्रवृत्ति तथ्याङ्क हेर्दा नीति र अभ्यासबीच ठूलो अन्तरविरोध रहेको देखिन्छ ।

विगत ६ आर्थिक वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा १ हजार ८६ जनाले छात्रवृत्ति पाउँदा मधेसी दलित विद्यार्थी १ सय ३० (१२ प्रतिशत), मध्यस्तरीय तालिममा ८० जनामा मधेसी दलित ४ (५ प्रतिशत), प्रमाणपत्र प्राविधिक १७५ जनामा मधेसी दलित २२ (१३ प्रतिशत), स्नातक तह २८४ जनामा मधेसी ३४ (१२ प्रतिशत), स्नातक प्राविधिक ११६ जनामा मधेसी दलित १४ (१२ प्रतिशत), एमबीबीएस ३२ जनामा मधेसी ७ (२२ प्रतिशत) र एमए ३५ मा मधेसी दलित ४ जना (११ प्रतिशत) ले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ । ६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबभन्दा बढी मधेसी दलितहरूले चालु आर्थिक वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा २५ प्रतिशत र स्नातकभन्दा माथिल्लो तहमा ५ प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाएको देखिन्छ । यद्यपि यस वर्ष पनि मधेसी दलितहरूले समानुपातिक रूपमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सकेनन् । 

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरणको प्राथमिकतामा राखेका समुदायका दलितहरूलाई छात्रवृत्ति नदिएर नातागोता र सम्बन्धका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरेको देखिन्छ । यस पटक रमपुरा मल्हनियाका उपेन्द्र मरिक डोमले बीएड र सर्लाहीका पच्चु सदाले एमए अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दर्ता गराए पनि छात्रवृत्ति पाउन सकेनन् । उपेन्द्र र पच्चुमात्र होइन, मधेसी थुप्रै दलितहरू छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित छन् । यसरी दलित समुदायका उत्थानका निम्ति सरकारी तवरबाट दलितहरू संस्थागत विकास गर्ने निकाय र अझ दलितहरूले नै नीति निर्माण गर्दासमेत नीति र अभ्यासमा ठूलो अन्तरविरोध पाइन्छ । 

प्राथमिकता निर्धारण वैज्ञानिक नहुनु
विकास समितिले छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा के आधारमा गरियो, त्यो प्रस्ट छैन । दलितहरूको शैक्षिक अवस्था हेर्दा विकास समितिले दलितभित्र प्राथमिकता निर्धारण हचुवाको भरमा गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर पहाडी दलित सबैको ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जबकि मधेसी दलितहरूमध्ये धोबी, सरदार, ढाडी र सरवरिया जातको साक्षरता मात्रै ४० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । उच्च शिक्षामा पनि मधेसी दलितहरू पहाडी दलितभन्दा कमजोर छ । तर छात्रवृत्ति वितरणमा मधेसी दलितलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय ५० भन्दा बढी दलित युवाहरूलाई लोकसेवा तयारीको लागि समितिबाट सहयोग पाएकोमा मधेसी दलितको उपस्थित ५ देखि ६ जनासम्म मात्र छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल ३४ लाख ९७ हजार ६ सय ८९ दलितमध्ये १२ लाख ४४ हजार २ सय ८८ (३६ प्रतिशत) मधेसी दलितको जनसंख्या छ । तर दलितका लागि छुटयाइएको छात्रवृत्तिमा औसतमा १२ प्रतिशत मधेसी दलितहरूले मात्र छात्रवृत्ति पाइरहेको देखिन्छ । यसले विकास समितिका अधिकाशं स्रोत पहाडी दलितहरूको हितमा उपयोग भइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

दलित अधिकारका लागि हुने हरेक आन्दोलनमा पहाडी दलितसँगै मधेसी दलितहरूले काँधमा काँध मिलाएर संघर्ष गर्दै आइरहेको इतिहास छ । तर स्वयम् उपेक्षित समुदायभित्र पनि पिँधमा पारिएका मधेसी दलित उपेक्षित हुनु दु:खद विषय हो । मधेसी दलितहरू दलितबाट उपेक्षित हुनुको पनि धेरै कारणहरू हुनसक्छ । त्यसमध्ये दलितसम्बन्धी नीति निर्माण वा कार्यक्रममा मधेसी दलितको सहभागिता शून्यप्राय: रहनु, राजनीतिक पार्टीहरूमा मधेसी दलितहरूको पक्कड नहुनु, भए पनि काठमाडौं केन्द्रित भई नबस्नु, मधेसी दलितहरूका हकहितको लागि काठमाडौं केन्द्रित संघ—संस्था नहुनु र पहाडी दलित पनि दलितको लागि आएको कोटा दलितभित्र समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न नचाहनु प्रमुख कारण हुन् । 

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरणको सूचना खासगरी गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ, जुन तराई मधेसका सबै गाउँ—ठाउँमा पुग्दैनन् र मधेसी दलितको पहुँच पनि हुँदैन । त्यस्तै छात्रवृत्तिको निवेदन दिन काठमाडौं आउनुपर्ने, तर छात्रवृत्ति रकम ज्यादै न्युन हुने, त्यो पनि पाउने हो कि होइन सुनिश्चिता नहुने भएकाले पनि मधेसी दलितहरू छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिँदैनन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विकास समितिको संरचनामा (कार्यकारी समिति र कर्मचारी) मा मधेसी दलितहरूको सहभागिता न्युन रहेकोले पनि मधेसी दलितहरू विकास समितिको सेवासुविधामा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यो अवस्थामा दलित विकास समितिले दलितभित्र साक्षरता कम भएका दलित समुदायका सूची तयार गरी मधेसी दलितको जनसंख्याको आधारमा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७३ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धुलमाडौं

अखण्ड भण्डारी

राजधानी काठमाडौं अहिले धुलमाण्डौं बनेको छ । जता जानुहोस्, उतै धुलैधुलो छ । मेलम्चीको पाइप बिछ्याउन जताततै सडक खनिएको छ । त्यसको माटो व्यवस्थापन नगर्दा त्यहाँ गुड्ने सवारी साधनले उडाउने फोहोरले राजधानी कुइरिमण्डल हुने गरेको छ ।

यो यति खराब प्रदूषण छ, जसमा अलकत्राका कण मिसिएका छन् । विशेषज्ञहरू भन्छन्– यसले भविष्यमा स्वास्थ्यका ठूलठूला जोखिम निम्त्याउने छ । विकास चाहिन्छ, ठीकै छ । तर यो भद्रगोलपूर्ण ‘विकास’ का दूषित बाछिटा सहनु राजधानीबासीको बाध्यता नै हो त ? 

त्यसका लागि आउनुहोस्, एकछिन यसको पृष्ठभूमितिर जाऔं । राजधानीको सडकमा केहीबेर यात्रा गरौं । मुख्य बजारमा पनि यहाँको सडक साँघुरो थियो । त्यसलाई विस्तार गर्न एकपटक सडक भत्काइयो । त्यो प्रशंसनीय कार्य थियो, जसलाई साराले समर्थन जनाए । बन्न वर्षौं लाग्ने डर थियो, खुसीको कुरा छिटोछिटै ठूलठूला सडक कालोपत्रे गरिए । राजधानीमा जाम घट्न थाल्यो । घण्टौं लाममा अड्किनुपर्ने कतिपय ठाउँमा सरसरी गुड्ने दिन पनि आयो । खाल्डाखुल्डीमा उफ्रिँदै, गुल्टिँदै बढ्नुपर्ने सडकमा फिलिली कुद्न पाइन थालियो । बंगलादेशको राजधानी ढाकाभन्दा बढ्ता ट्राफिक समस्या बेहोर्दै आएका काठमाण्डौंबासीले निकै राहत महसुस गरे ।

तर, त्यो राहत धेरै दिन टिकेन । भर्खरै पिच गरेका सडक पनि मनै कटक्क हुनेगरी भत्काइएका छन् । भत्काउने क्रम जारी छ । विकास आकस्मिक प्रक्रिया होइन । मेलम्चीको पानी रातारात ल्याउन लागिएको पनि होइन । वर्षौंदेखिको योजना हो यो । ठूलठूला पाइप गाड्नु नै थियो भने एक–दुई वर्षयता पिच गर्न रोक्न सकिन्थ्यो । नभए पाइप नै त्यहीबेला गाड्न सकिन्थ्यो । दुई निकायबीच समन्वय भएको भए राज्यले यत्रो फोगटिया क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । सडक विभागले होस् वा महानगरले किन नहोस्, पिच गरुन्जेल मेलम्ची आयोजना चुप लागेर बस्यो । अर्कातिर मेलम्चीको पानी आउनेवाला छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ती निकायले एक शब्द नसोधी भटाभट पिच गरे । जब उनीहरूको काम सकियो, पालो आयो मेलम्चीको । ऊ एक्स्जाभेटर र डोजर लिएर सडकमा छिर्‍यो । 

सबैलाई थाहै भएको हो, हाम्रो देशमा अन्तरसरकारी निकायमा न समन्वय छ, न क्षतिपूर्ति प्रणाली नै । जसरी कुनै विकास–निर्माणका क्रममा निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु पर्‍यो भने मुआब्जा दिने गरिन्छ, त्यसरी नै एउटा निकायले अर्काको निर्माण भत्काउँदा मुआब्जा दिने नियम हुनुपर्छ । त्यसबाट जताबाट जसलाई तिरे पनि क्षति सरकारी रकमकै हुन्छ, तर त्यसैले समन्वय गर्ने प्रणाली सिकाउनेछ । अहिले त कमाउनकै लागि पनि भद्रगोल व्यवस्थापन हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि कुनै पूर्वाधार बनाउँदा कमिन्छ, भत्काउँदा कमिन्छ, फेरि बनाउँदा पनि कमिन्छ । टालटुल गरिरहने नाममा त झन् धेरै कमिन्छ । त्यही भएर हाम्रा सरकारी निकायहरू भत्काउने नै योजना बनाएर विकासमा हात हाल्छन् । आफ्नो अर्काले भत्काइदियो भने रमाउँछन् । त्यही कारण हामीले यो दुर्गति भोगिरहनुपरेको छ । अहिले धुलो खाइरहनुपरेको छ । सडक अबरुद्ध हुँदा सहिरहनु परेको छ । 

हाम्रो देशमा निर्माण संहितासमेत छैन । अन्य मुलुकमा सडक निर्माणका स्थलमा धूलो नियन्त्रण गर्नुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यसका विभिन्न विधिमध्ये सजिलो र सस्तो पानी हाल्नु हो । जहाँ खनिन्छ, त्यहाँ पानी हाल्यो भने धुलो उड्दैन । उडे पनि अति कम हुन्छ । संसारमा धुलो नियन्त्रण गर्ने मेसिनदेखि केमिकलसम्म बनिसकेका छन् । नेपालले त्यसलाई धान्न नसके पनि पानीको व्यवस्था मिलाउन गाह्रो काम होइन । सिंगै राजधानीवासीको स्वास्थ्यको जोखिमभन्दा त्यो धेरै गुणा सस्तो हुन्छ । 

अन्य मुलुकमा पहिला सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेर सहर विकास गरिन्छ । हामीले त्यसो गर्न त सकेनौं–सकेनौं, अझै पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । सहरी विकासका आधारभूत पक्षमा सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, टेलिफोन एवं अन्य सञ्चार प्रणालीलगायत हुन् । यीसँग सरोकार राख्ने सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसकारी नै किन नहुन्, सबै निकायबीच गतिलो समन्वय र एकीकृत योजना निर्माण गर्नुपर्छ । सबै मिलेर एकमुष्ठ योजना ल्यायो भने विकास सँगसँगै हुन्छ । खर्च बच्छ । सर्वसाधारणले पनि दु:ख पाउँदैनन् । 

तपाईं कुनै सरकारी कार्यालयमा केही काम लिएर जानुभयो भने १० ठाउँमा कागजपत्र पुर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ । दसै ठाउँमा लाम लाग्नुपर्छ । दसै ठाउँमा आँखा झिम्क्याएको भाषा बुझ्नुपर्छ । यो पुगेन र त्यो पुगेन भन्ने बहानासँग दिक्कलाग्दो ‘फेस’ गर्नुपर्छ । जब तपाईं नपुगेको कुरा पुर्‍याइदिन गोजीमा हात हाल्नुहुन्छ, तत्काल सबै कुरा पुग्छ । वा, जब कुनै दलाललाई भरिलो खल्ती बनाइदिएर काममा पठाइदिनुहुन्छ, तपाईं समुद्रपारि बसे पनि काम हुन्छ । ल्याप्चे लगाउने तपाईंमा निहीत काम पनि कसले गरिदिन्छ, पत्तो पाउनुहुन्न । हामीकहाँ एकीकृत प्रणाली हुँदैन । 

पहिला–पहिला सरकारी बैंकमा चेक साट्न जाँदा एक ठाउँमा चेक बुझाउनु पथ्र्यो । त्यो भित्र फनफनी घुम्दै ठाउँ–ठाउँमा रुजु हुन्थ्यो । अन्त्यमा हाकिमकहाँ पुगेर उनले आदेश गरेपछि अर्को काउन्टरमा आइपुग्थ्यो । टोकन लिएर बसेका सेवाग्राहीले भिडभाड नहुँदा पनि काम सक्न एक घण्टा कुर्नु पथ्र्यो । अहिले एउटै काउन्टरबाट फ्याटफ्याट काम हुन्छ । अर्थात्, एउटै कार्यालयबाट हुने निश्चित काम दसतिर कुदाउनु प्रवृत्तिगत त्रुटि हो । समन्वयको अभाव हो । त्यही समन्वयको अभाव अन्तरसरकारी निकायबीच समेत हुने गरेको छ । धुलमाण्डौंको मुख्य कारक त्यही हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७३ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्