साधन कब्जाको जोखिम

प्राकृतिक साधन कब्जा गर्ने समूह विशेषगरी ३ प्रकारले हावी भएका छन् । यसमा अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्दै चुरे दोहन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा कारोबारका लागि मात्र नभई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समेत ऋण लिएर सट्टेबाजी उद्देश्यसाथ ठूलो परिमाणमा घरजग्गामा लगानी गर्ने तथा दशकौं लगाएर संरक्षण गरिएको सामुदायिक तथा सरकारी वन विनाश गर्नेहरू छन् । वित्तीय साधन कब्जा गर्ने समूह विशेष गरी घरजग्गा र सेयर कारोबारमा सक्रिय छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल ऋणमा ओभरड्राफ्ट, घरजग्गा, सेयर धितो र हायर पर्चेज शीर्षकको अंश मात्र ४३ प्रतिशत हुनुले यही संकेत गरेको छ । 

वित्तीय साधन कब्जा गर्ने समूहको प्रमुख विशेषता भनेको यस्तो समूहको लगानी बिमा, व्यापार, स्कुल, कलेज, अस्पताल, बंैक र सहकारी सबैतिर उत्तिकै छ । यस्तो समूहको प्रभाव र हैकम शासन सञ्चालनमा बढ्दै गइरहेको छ । नियमन व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने क्रममा यस्तो समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी प्रभाव र दबाब बढाउने क्रम बढ्दो छ । एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकको मालिक बन्ने र एक सय रुपैयाँको सेयरलाई प्राथमिक निष्कासनमै १५ औं गुणासम्ममा बेचेर आम्दानी बाँढ्ने प्रवृत्ति पनि वित्तीय साधन कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको द्योतक बन्न पुगेको छ । आय वितरणसम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा पनि मुलुकको ४० प्रतिशत आम्दानी १० प्रतिशत मानिसले र ५६ प्रतिशत आम्दानी २० प्रतिशत मानिसले कब्जा गरेको अवस्था छ । आम्दानीको हिसाबले सबैभन्दा तल्लो वर्गमा रहेका २० प्रतिशत मानिसको भागमा जम्मा ४ प्रतिशत आम्दानी मात्रै पर्ने गरेको देखिन्छ । 

प्राकृतिक र वित्तीय साधनबाहेक सरकारी स्रोतसाधन कब्जा गर्ने वर्ग पनि उत्तिकै प्रभावी छ । यस्तो वर्गले राजनीतिज्ञ र सरकारी निकायका प्रमुखलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर रिझाउने, कार्यालयमा काम नगर्ने र नीतिगत हेरफेरमार्फत आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गर्दै आएको छ । सरकारी निकायमा हुने तालिम, सरुवा र बढुवामा समेत यस्तो वर्गको बाहुल्य रहने गर्छ । केही वर्षयता भौगोलिक, जातीय र दलीय आवरणमा यस्तो वर्गले सरकारी निकायमा प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । पेसागत दक्षता र विषयगत योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको भरमा विभिन्न निकायमा नियुक्ति हुने क्रम बढेसँगै सरकारी स्रोतसाधन कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । सरकारी स्रोत कब्जा गर्ने वर्गले व्यावसायिक दक्षता र कर्तव्यपरायण कर्मचारीलाई पाखा लगाउने र संगठनको समग्र उत्पादकत्व नै नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने गरी काम गरेको बुझिन्छ । 

नेपालमा यसरी एकातिर साधन कब्जाको सिलसिला बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर गरिबी र आम्दानीका तथ्यांकले दयनीय अवस्थाको सन्देश दिइरहेका छन् । उपलब्ध पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालका करिब २४ प्रतिशत मानिसको दैनिक आम्दानी अझै पनि सवा एक डलर मात्र छ । यो भनेको वर्तमान विनिमय दरमा हेर्दा दैनिक रु १३० मात्र हो । यसैगरी दैनिक दुई डलर आम्दानी हुनेको संख्या पनि जम्मा ५६ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकलाई आधार मान्दा सन् २०१० मा आय असमानताको मापक जिनी गुणक शून्य दशमलव तेत्तीस छ । जति बढी भयो, उति नै बढी आय असमानता देखाउने यो मापक १९८५ मा शून्य दशमलव तीन मात्र थियो । यस तथ्यांकले २५ वर्षको अवधिमा आय असमानता बढेको देखाउँछ । 

साधन कब्जाले निम्त्याउने खतरा भयानक हुन सक्छ । साधन कब्जाको क्रममा वन विनाश र खानीको अस्वाभाविक उत्खनन हुन गई देशको आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव हुने हुन्छ । यसबाहेक पर्यावरणीय विनाशले उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, भूक्षय, मरुभूमीकरणको असर दीर्घकालीन हुन्छ । अझ प्राकृतिक साधन कब्जाका कारण भविष्यको पिंढीका लागि आवश्यक साधनको अभाव हुने गर्छ । पछिल्लोपटक देखिएको बैंक ऋणको भरमा जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले पनि दीर्घकालमा खेतीयोग्य जमिनको अभाव हुने, खाद्यान्न परनिर्भरता बढ्ने तथा अनियन्त्रित एवम् अव्यवस्थित सहरीकरणको गति तीव्र हुने देखिन्छ । 

वित्तीय साधनमा कब्जा जमाउने समूहले विभिन्न उपायबाट बिमा, बैंक र सहकारीमा आफ्नो स्वामित्व बढाउन खोजेको हुन्छ । सर्वसाधारणको बचतको माध्यमबाट ठूलो स्तरमा जोखिम लिएर गरिने वित्तीय व्यवसायमा निहित स्वार्थ हावी हुन पुग्यो भने वित्तीय संकटको सम्भावना बढ्ने हुन्छ । निहित स्वार्थको परिणाम बैंकहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा पनि सट्टेबाजी व्यवसायतिर प्रवाहित हुँदा खराब कर्जा बढ्छ र यसले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारामा सर्वसाधारणलाई नै पार्छ । आवश्यकता पर्दा सर्वसाधारणले न त बैंकबाट बचत झिक्न पाउँछन् न त ऋण नै लिन पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार बढ्छ । 

साधन कब्जाले धनी र गरिबबीच द्वन्द्व चर्काउने, गरिबीको दुश्चक्रमा फसेकालाई बाहिर आउन कठिन हुने र आर्थिक असमानताका कारण राजनीतिक वातावरण सधैं अस्थिर भइरहने हुन्छ । साधन कब्जा गर्ने वर्ग राजनीतिक रूपमा सधैं सत्तामा रहने र साधनमा पहुँच नभएको वर्ग सधैं शासित भइरहन्छ । साधन कब्जाका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचसमेत असमानुपातिक र असमावेशी हुन पुग्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा सीमित वर्ग र व्यक्तिमा साधन केन्द्रित हुँदा मुलुकमा अलिकति पनि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनासाथ पुँजी पलायन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

समाजमा सबैलाई समान रूपमा आय वितरण गर्ने र सबैको सम्पत्ति बराबर बनाउने भन्ने कुरा अधिकतम आदर्श मात्र हुन सक्छ । तर अवसरको बाँडफाँडलाई न्यायोचित बनाउने र उपलब्ध साधनको उपयोग बहुसंख्यकको हितका लागि दिगो रूपमा गर्ने भन्ने विषय सरकारको सार्वजनिक नीति अर्थात ‘पब्लिक पलिसी’ को प्राथमिकताकै विषय हो । यस अर्थमा नेपालमा हाल भइरहेको साधनको अवाञ्छित दोहन र दुरुपयोगलाई रोक्न आम नागरिकको जागरुकता र सरकारको सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता थप आवश्यक भएको छ ।