आयोजना अस्थिर नबनाऊ

दाताहरूकै प्रत्यक्ष–परोक्ष सहयोगमा मुलुकमा अधिकांश विकास निर्माण परियोजना सञ्चालन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा दाताहरूको यस्तो टिप्पणीलाई राज्यले गम्भीर ढंगले लिनु आवश्यक छ । 

राजधानीमा आइतबार आयोजित त्रिपक्षीय लगानी समीक्षा बैठक (टीपीआरएम) मा दातृ निकायले खुलेरै भागबन्डा रोक्न आग्रह गर्नु र उच्च प्राथमिकतामा रहेका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायमा योग्य व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुले सरकारको कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको छ । बैठकमा मुख्य दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले सबैखाले उपायद्वारा भागबन्डा रोकेर योग्य व्यक्तिलाई आयोजना प्रमुख छान्न आग्रह गरेका थिए । अर्को ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकले समेत आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवाले काम प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएको छ । दाताहरूले यसअघि पनि अनौपचारिक कुराकानीमा यसबारे गुनासो गर्दै आएकै हुन् । तर अनौपचारिक गुनासो र आग्रहले काम नगरेपछि सार्वजनिक रूपमा मुख खोल्न उनीहरू बाध्य भएको आकलन गर्न सकिन्छ । आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा उत्पन्न समस्या दाताले यसरी उठाउनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

मुलुकमा विकास निर्माण परियोजनालगायत विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको जगजाहेरै छ । अति राजनीतीकरणले निम्त्याएका ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन कामजस्ता समस्याबारे कोही बेखबर छैनन् । सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनाहरू पनि दलगत भागबन्डाको सिकार भएर अनेक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यसबारे औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू सच्चिन तत्पर नदेखिनु भने विडम्बनापूर्ण छ । उल्टै विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सक्षमलाई भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने व्यक्तिहरूलाई आयोजना प्रमुख बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको छ भने आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगमा अघि बढाइरहेकाहरूलाई सरुवा गरिँदा सक्षम व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुनुपर्ने वातावरण बनिरहेको छ । 

आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता हुँदै सरुवा गर्दा दुई पक्षबीच सहमति हुने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको विश्व बैंकको गुनासो छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले आयोजनालाई अस्थिर बनाउँछ । आयोजना प्रमुख छिटोछिटो परिवर्तनले परियोजनाको निर्माण कति ढिलो हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोग रहेको मेलम्ची आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता सन् २००४ मा भए पनि अझै पूरा भएको छैन ।

बहुदलीय शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सत्ता परिवर्तन हुँदा सहजताका लागि पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा उति अस्वाभाविक होइन तर त्यस्तो नियुक्ति र सरुवाको नियत उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने उद्देश्यले प्रेरित हुनुपर्छ, नकि आफूले चाहेको मान्छे भर्ती तथा सरुवा गराउन, भागबन्डा र कमिसन मिलाउन । महत्त्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयन गराउने निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवाले अस्थिरता लम्याउँछ । यस्ता सरुवा उसले गर्ने कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ । हस्तक्षेपका विषयमा दाताहरूले उठाएको चासोलाई स्वागत गर्दै तत्काल सच्चिन सरकार तयार हुनुपर्छ । दाताको सहयोग रहेका मात्र नभएर आफैं सञ्चालन गरेका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ठाउँमा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी र कर्मचारी राख्नुपर्छ । सत्तारूढ दलहरूकै हस्तक्षेप र असहयोगले दाताहरू हतोत्साहित हुने वातावरण बन्न नदिनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

सहज वातावरण र उत्कृष्ट नतिजाबाटै लगानी र सहयोग बढ्छ । आयोजनाहरूको छनोट सधैं सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार गर्नुपर्छ, दाताको स्वार्थमा होइन । यही शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा दुई दर्जन मुलुकको सहभागितामा ‘नेपालका लागि लगानी सम्मेलन’ हुन लागेको सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलले विकास निर्माण परियोजनालाई अस्थिर बनाउने खालको दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु जरुरी छ । पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी जुटाउँदै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेका बेला त्यस्तो प्रतिबद्धताले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । र, काम ढिलासुस्ती हुनुमा सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई औंला ठडयाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न भने दातृ निकायले पनि मिल्दैन ।