लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण

स्वतन्त्र वा तटस्थ नागरिकको प्रतिशत जति बढी भयो, लोकतन्त्र त्यति मजबुत हुन्छ ।
डा. कृष्णबाबु श्रेष्ठ

स्वतन्त्र वा तटस्थ नागरिकको प्रतिशत जति बढी भयो, लोकतन्त्र त्यति मजबुत हुन्छ ।

आधुनिक नेपालको झन्डै ७ दशक अवधि व्यतीत भइसक्दासमेत नेपाली जनताको निराशा र असन्तुष्टि ज्यूँका त्यूँ रहेको देखिन्छ । हामीले चाहेको अग्रगामी राज्यको प्रस्थान बिन्दु ‘विधिको शासन’ हो । योग्यताको कदर, रोजगारीको अवसर, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेदको अन्त्य, महिला, दलित, अल्पसंख्यकको राज्यका अंगहरूमा सम्मानजनक उपस्थिति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारभूत जनताको पहुँच, आर्थिक उन्नति आदि परिवर्तनका मुख्य मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हामीले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । नयाँ संविधान लागू हुने क्रममा उल्लिखित मुद्दाहरू कुन रूपमा कति सम्बोधित हुनेछन्, त्यो पर्खाइको विषय होला । 

हाम्रा अक्षमताका पछाडि सम्भावित अनेकौं कारणका बारे चर्चा र तर्कहरू भइरहेका छन् । तर मुख्य कारण राजनीति र राजनीतिक दलका संस्कृति र संरचनामा छ भन्ने तर्कमा अब झन्डैझन्डै आम स्वीकृति मिल्न थालेको आभास हुन्छ । राजनीतिमा रहेको विकृतिलाई नयाँ संविधानले धेरै हदसम्म निराकरण गर्नेछ र नयाँ युगको सुरुआत हुनेछ भन्ने आस थियो । तर दलभित्रको आर्थिक नियमन, दल वा सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमा पटके नियुक्तिको नियमन आदिमा नयाँ संविधानले कुनै निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्न सकेन । बरु प्रत्येक निर्वाचनपछि बन्ने संसद् त्रिशंकु हुने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ, जुन अस्थिर सरकारको जग हुनेछ । मूल्य, मान्यता, नैतिकताविहीन राजनीति, संसद्मा हुने अंकगणितको खेल, त्यसको जगमा उभिने अस्थिर सरकार, दलहरूभित्र विद्यमान अलोकतान्त्रिक प्रणालीको कारण निराशाको समय अझ केही दशक लम्बिने परिदृश्य आँकलन हुन थालेको छ । 

Yamaha

विधिको शासन र समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु दल, विधायिका र सरकार गठनको वैज्ञानिकीकरण वा लोकतन्त्रीकरण नै हो । माथि उल्लिखित विकृतिहरू यथावत् रहिरहने अवस्थामा हामीले भन्ने गरेको लोकतन्त्र ‘वास्तविक लोकतन्त्र’ को रूपमा हुर्कन सक्दैन । हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गरेको ‘लोकतन्त्र’ लाई वास्तविक रूपमै लोकतन्त्रीकरणको दिशामा अघि बढाउन आवश्यक प्रयाश गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हुन आउँछ । त्यो दिशामा सफलता हासिल गर्न के गर्न सकिन्छ ? बिहंगम छलफल आवश्यक छ ।

संविधानले संसदीय पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको छ । स्थिरतालाई बल पुर्‍याउने अभिप्रायले ‘सरकार गठन’ को २ वर्ष नपुगी अविश्वास दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिने आशा कमै छ । किनभने सरकार परिवर्तनको खेल शक्ति र सुविधा उपभोगको पुरानो मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छ । प्राप्त हुने पद, सान–सौकात र सुविधाका लागि हैन, बल्कि जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हो भन्ने मानसिकताको विकास नगरी, सरकार गठन भन्नासाथ ‘पूरा अवधि’ हो भन्ने मान्यता स्थापित नभई अहिलेको व्यवस्थामा यो समस्याबाट छुट्कारा मिल्न कठिन देखिन्छ । 

अपारदर्शी र अवैध (भद्र) सहमतिका आधारमा हुने गठबन्धन र सरकार गठनको विकल्पको रूपमा आम निर्वाचन हुनुपूर्व नै सैद्धान्तिक, वैचारिक र अन्य राष्ट्रिय मुद्दामा निकट र सहकार्य गर्न सक्ने दलहरूले नीति कार्यक्रममा ५ वर्षका लागि लिखित सहमति गर्दै गठबन्धन बनाउने र निर्वाचनमा जाने व्यवस्था उपयुक्त हुने थियो कि ? यस्तो व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित मान्न सकिन्थ्यो, किनभने यसमा सहमतिका हरेक बुँदाहरू जनताबाट अनुमोदित हुन्छन् । जनतामा गइसकेको सहमतिमा इमानदार नहुने दलमाथिको विश्वसनीयता र भविष्य संकटमा पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थालाई अहिलेको व्यवस्थाभन्दा धेरै हदसम्म परिस्कृत मान्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा निर्वाचनमा जाने कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ ? छलफलको विषय हुन सक्छ । अर्को विकल्पको रूपमा सरकार गठनमा नेतृत्व लिन पाउने अधिकार हरेक निर्वाचनद्वारा घोषित पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलका लागि मात्र सुरक्षित गर्ने र तेस्रो ठूलोलगायतका साना दलहरूलाई सरकारमा सहयोगीको रूपमा मात्र गठबन्धनमा सामेल हुन पाउने व्यवस्था हुन सक्छ । 

तेस्रो विकल्पको रूपमा सरकार प्रमुख सीधै जनताद्वारा निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाबारेको बहसलाई पनि निरन्तर जारी राखिनुपर्छ । नेपालमा समेत अध्ययन गरेका, थुप्रै पुस्तकका लेखक अमेरिकी प्राध्यापक जोहन मिखाइल केरीका अनुसार— अत्यन्त अनुशासित दल र राजनीति भएका विकसित देशहरूमा मात्र संसदीय पद्धतिले राम्रो परिणाम दिइरहेको छ । अर्कोतिर राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाइसकेका ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले पटक–पटक संसदीय पद्धतिभित्रका विभिन्न व्यवस्था भित्र्याउन अभ्यास गरेका छन् । यसको मतलब दुवै प्रणालीमा गुण–दोष छन् । कतिपय देशहरूले मिश्रित प्रणालीको अभ्याससमेत गरेका छन् । हामीकहाँ संसदीय पद्धतिको अभ्यासमा तिन दशक मात्र खर्च भएको छ । जबकि बेलायतलगायत युरोपमा यो अवधि शताब्दीमा गणना गर्न सकिन्छ । यसको मतलब सुसांस्कारिक अभ्यासका लागि तीन दशकको यो अवधि नितान्त छोटो हो, त्यसैले अझै हामीले पर्ख र हेरको नीति लिनुपर्छ । अथवा, कि हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष हामीले भोग्नुपरेको विकृतिसँग जोडिएको छ, त्यसतर्फ हेर्नुपर्छ ।

अपाच्य संसदीय खेलका पछाडि, हाम्रो समाजको विशिष्ट अवस्थाजस्तो शिक्षित र बौद्धिक जनताको न्यून संख्या, समाज, धर्म, संस्कृतिको राजनीतिमा जबर्जस्त प्रभाव, आत्मकेन्द्रित र दलकेन्द्रित नेताहरूको चरित्र, व्यक्तिगत र सामाजिक आचरणमा आत्मा अनुशासनको अभाब, सामन्ती सामाजिक प्रथाको प्रभाव उल्लेखनीय रहेको त छैन ? यी र यस्ता विषयमा अनुसन्धान भएको छैन, जसले हामीलाई उपयुक्त शासकीय स्वरूप छनोटमा सहयोग मिल्न सक्थ्यो । अन्यत्रको अभ्यास हामीले हुबहु लागू गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । तर संसदीय पद्धतिको दुर्गुणबाट निराश हामीलाई केही मौलिक प्रावधानसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको व्यवस्था अपनाउँदा राम्रो नतिजा पो प्राप्त हुन्थ्यो कि ?

अढाई दशकको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपाली राजनीतिमा उनै–उस्तै व्यक्तिहरूको राजगज चलेको देखिन्छ । यस्तो दृश्यले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव प्रस्ट बुझाउँछ । दलभित्रका हरेक तह र तप्काका पदहरू प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट पूर्ति गर्ने, हरेक तहको प्रमुख दुई कार्यकालका लागि मात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थाले मात्र दलको लोकतन्त्रीकरणको दिशालाई सुनिश्चित गर्न सक्छ । तर यसतर्फ प्रत्येक दलको उदासीनता प्रस्ट झल्कन्छ । दलभित्रबाटै सुधार चाहने समूह सुधार अभियानका लागि आँट गर्न सक्दैन र अर्को समूह सुधार चाहँदैन । यस्तो अवस्थामा केवल दुई उपायबाट मात्र दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गति दिन सकिन्छ । पहिलो संविधानमै उल्लेख गरेर निर्देशित गर्ने, अर्को जनता स्वयं सचेत भई ‘टीके’ उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्ने । दलहरूको शुद्धीकरण र लोकतन्त्रीकरणको प्रयासबिना देशको अग्रगति र समृद्धिको चाहना गर्नु व्यर्थ छ । सांसदहरूको विविध दायराबारे समेत छलफल आवश्यक देखिएको छ । सांसदहरू विकास बाहक हुन् कि विधि निर्माता ? कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उनीहरूले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र निर्णय दिन पाउने कि नपाउने ? दलको ‘ह्वीप’ ले कहाँ–कहाँ काम गर्ने, कहाँ नगर्ने ? नाफामूलक वा व्यावसायिक व्यक्तिहरू र ठूला चन्दादाताहरू संसद्मा निर्वाचित हुन पाउने कि नपाउने ? त्यस्तै थोरैमा कति मत प्राप्त दल राष्ट्रिय दल घोषित हुने ? लोकतन्त्रीकरणको सन्दर्भमा यस्ता धेरै सवालहरूबारे टुंगो लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

लोकतन्त्रले सीमान्तकृत र आधारभूत जनताको सम्मानसँग सम्बन्धित समस्यालाई समेत स्पर्श गर्ने आशा हो । हामीले भर्खर जारी गरेको र उत्कृष्ट भन्दै आएको संविधान संसारको सबैभन्दा कान्छो संविधानको रूपमा आएको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ— जस्तो संविधानका हरेक बुँदाले समयबोध गर्न सक्यो सकेन ? संविधानले नागरिकलाई नारी र पुरुषको रूपमा फरक व्याख्या र व्यवस्था गरेको छ, जुन समयको कसीमा मिलेजस्तो देखिंदैन । संस्कृति, धर्म, भूराजनीतिभन्दा नागरिकको सम्मानलाई संविधानले शीर्षस्थान दिनुपर्छ । अध्ययनअनुसार झन्डै २५ प्रतिशत नेपाली जनता भूमिहीन रहेछन् । तर दलित भूमिहीनले मात्र भूमि अधिकार पाउने व्यवस्था गरिंदा गैरदलित भूमिहीनलाइ कसरी न्याय होला ? के भूमिहीनताको पीडा अनुभव दुई समूहले फरक–फरक ढंगले गर्छ ? यस्ता पेचिलो प्रश्नलाई समयमै सम्बोधन गरिने आशा गरौं । शताव्दीऔंदेखि कायम रहेको कम्लरी, हरूवा, चरुवा, देउकी, बालविवाह, छुवाछूतजस्ता कुरूप सामाजिक प्रथाले छोडेको घाउको पीडा वर्णन गरिसाध्य छैन । 

सुदृढ लोकतन्त्रमा दलहरूले राज्यको स्रोतलाई जनताको सेवामा निश्रित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । तर हाम्रोमा दलहरू राज्यको स्रोतलाई आफ्नो हितमा दोहन हर्ने दिशामा केन्द्रित छन् । दलहरूको यही विकृत कर्मका कारण लोकतन्त्र मर्माहत हुन पुगेको हो । नागरिक सुरक्षित जीवन चाहन्छन्, जसको प्रत्याभूति राज्यले गर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा दलहरूले राज्यको निष्पक्ष भूमिकालाई ध्वस्त बनाए । विभिन्न संगठन, ट्रेड युनियन, राजनीतिक दलको संरक्षणबिना समाजमा सुरक्षित जीवन जिउन गाह्रो भएको छ । मान्छेका जिजीविषालगायत हरेक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न दलको आवद्धता आवश्यक बनाइएको छ । दलगत परिचयबिना कुनै पनि नागरिकले आर्जन गरेको सीप, दक्षता, विज्ञता अभ्यास गर्ने र राष्ट्रसेवा गर्ने ठाउँ पाउन असम्भवप्राय: भएको छ । यस्तो परिपाटी बढ्दै जाँदा स्वतन्त्र र निर्भीक नागरिक समूह भेट्टाउन मुस्किल भयो । शिक्षक, प्राध्यापकलगायतका प्रबुद्धहरूसमेत प्राज्ञिक उन्नयनका काम छाडेर ताबेदारीमा लाग्न थालेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले प्राज्ञिक स्खलन चरम अवस्थामा पुर्‍याएको छ, जुन भयावह अवस्था हो । यसरी दलहरूले सबल नागरिकको प्रतिशत घटाएर भक्त, भजनमण्डलीको प्रतिशत बढाउँदै लगेकै कारण लोकतन्त्र कमजोर प्रतीत हुँदै गएको छ । 

दलहरूको क्रियाकलापबाट दिक्क हुनुको विकल्प अर्को दल खोल्नु हैन । बरु धेरैभन्दा धेरै नागरिकले निर्भीक भएर स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा अभ्यास थाल्नु हो । किनभने यो समूह आलोचक हुन्छ, गुण–दोषका आधारमा आफ्नो निर्णय दिन्छ । दलको प्रभुता स्वीकार गर्दैन । अनि सही कार्यक्रमसहितका दलले बहुमत पाउने सम्भावना रहन्छ । तर दलहरू सकेसम्म आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने होडबाजीमा छन् । यो संसारमा मान्छे मात्र यस्तो जीव हो, जसलाई नानाथरीको प्रलोभन, आश्वासनद्वारा आफूले चाहेको बाटोमा हिँडाउन र काम लिन सकिन्छ । अन्य जीवहरूमा यो नियम लागू हुँदैन । अब आउने सयौं या हजारौं वर्षसम्म पनि विभिन्न वादले मान्छेलाई डोर्‍याइरहने पक्का छ । तर नागरिकलाई उसको प्रतिभा, सीप, क्षमता आदिको स्वतन्त्र अभ्यास गर्ने अनुकूल अवसर प्रदान नगरी कुनै पनि मुलुकले आर्थिक उन्नतिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने तथ्यचाहिं सत्य हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७३ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजलाई अल्मल्याउने कि फेर्ने ?

राजेन्द्र महर्जन

अबको समाज चिन्तन र परिवर्तन कुनै पनि एकल पहिचानका आधारमा गर्न सकिँदैन, न त गर्नु नै उचित हुन सक्छ ।

यतिखेर कला साहित्य उत्सवको निहुँमा समाज चिन्तन बढेको छ । पोखरा, जनकपुर र झापामा भएका कला साहित्य उत्सवमा कवितादेखि फिल्मसम्मका विषयमा मात्रै बहस र प्रवचन भएन, सिंगो समाजबारे पनि छलफल भयो । त्यस्तै, समाजका अनेक आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पक्षबारे चिन्ता, चासो र चिन्तन भएको देखिन्छ । नेपाली समाजलाई केन्द्रमा राखेर भएका बहस, प्रवचन र चिन्तनले हाम्रो समाजको जटिल अवस्था र यसको परिवर्तनको दिशातिर संकेत गरेका छन् । हामी यतिखेर कति हदसम्म उथलपुथलकारी समयमा बाँचिरहेका छौं, हामी, हाम्रो समाज र राज्य कस्ता कस्ता द्वन्द्व एवं एकताबीच अगाडि बढिरहेका छौं अनि त्यस्ता द्वन्द्व र एकता कुन दिशातिर अगाडि बढ्लान् भन्ने तथ्य हेक्का राख्न यस्ता समाज चिन्तनले पक्कै पनि सघाउनेछन् ।

रिडर्स झापाले गरेको कला साहित्य उत्सव २०७३ मा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेदेखि खगेन्द्र संग्रौलासम्म, प्रदीप गिरिदेखि डा. चैतन्य मिश्रसम्म, सीके लालदेखि किशोर नेपाल र संजीव उप्रेतीसम्मको बौद्धिक मन्थन र हस्तक्षेप लोभलाग्दो थियो । त्यस्तै, घनश्याम भुसाल, आहूति, नवीन सुब्बा, चन्द्रकिशोर, नारायण वाग्लेदेखि भूपाल राई, राजन मुकारुङ र तुलानारायण साहले गरेका बहसले अग्रजका बौद्धिक हस्तक्षेपलाई विस्तार र गहन पार्न सघाएका थिए । त्यस्तै, अर्चना थापा, सीमा आभास, सावित्री गौतम, सरिता तिवारी, प्रणिका कोयूले गरेका विचारोत्तेजक बहसले महिला वा दमितका आँखाबाट समाज चिन्तन र परिवर्तन गर्न प्रेरित गरेका छन् । त्यस्तै, एकसे एक कवि, कथाकार, पत्रकार, चित्रकार, सिनेकर्मी, लेखकहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा उठाएका सन्देह र प्रश्न, व्यक्त गरेका विचारतथा देखाएको आलोचनात्मक तेवरले अबको समाज चिन्तन र परिवर्तनका नयाँ–नयाँ आयामतिर संकेत गरेका छन् ।

समाज बांगोटिंगो इतिहास र श्रमण चिन्तन
अहिले जारी समाजको चिन्तन र परिवर्तनको आफ्नै इतिहास छ, जो आफ्नै बांगोटिंगो बाटोबाट अनेक उतार–चढावका साथ हाम्रा विचार र संस्कृतिसम्म आइरहेको छ । ‘दक्षिण एसियाको बौद्धिक परम्परा’ बारे व्याख्यान दिने क्रममा सीके लालले तीन हजार वर्षदेखि संस्थापन पक्षका रूपमा रहेको ब्राह्मण चिन्तनलाई चिर्दै हुर्केको श्रमण चिन्तन र चिन्तकहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका थिए । यस क्षेत्रमा ब्राह्मण चिन्तन र श्रमण चिन्तनको द्वन्द्वबीच चार्वाक, बुद्ध, महावीर, कवीर र अम्बेडकर जन्मिएका थिए, जसले व्यापक र सघन बनाएको समतामूलक श्रमणसंस्कृतिले समाज चिन्तनलाई दिशानिर्देश गरिरहेको छ । त्यस्तै, नेपालको सन्दर्भमा महेशचन्द्र रेग्मी, हर्क गुरुङ र कमलप्रकाश मल्लहरूले गरेका आलोचनात्मक चिन्तन र बौद्धिक योगदानको विशिष्ट महत्त्व र भूमिका छ । यसको अर्थ दक्षिण एसियाको श्रमण बौद्धिक चिन्तन परम्पराकै जगमा टेकेर नेपालमा पनि समाज चिन्तन र परिवर्तनको प्रयास गर्न जरुरी देखिन्छ, जसमा न्याय, समतार स्वतन्त्रताको इतिहास छ, भविष्यमा पनि रहने सम्भावना प्रबल छ । ब्राह्मण चिन्तन र अभ्यासको लामो परम्पराका कारण मानिसलाई वर्ण, वर्ग, श्रेणीमा मात्रै बाँडिएको होइन, सुर–असुर, पवित्र–अपवित्र, शुद्ध–अशुद्ध, छूत–अछूतको अवधारणाबाट पनि शासित पारिएको छ । यस्तो अमानवीय समाज र कुसंस्कृति तीन हजार वर्षदेखि हावी रहेको अवस्थामा अब त्यसको सम्यक् विकल्पका रूपमा न्याय, समता, स्वतन्त्रता भएको चिन्तन र समाज अत्यावश्यक भएको हो ।

तीन हजार वर्षको इतिहासले देखाउँदै छ, अबको समाज चिन्तन र परिवर्तन कुनै पनि एकल पहिचानका आधारमा गर्न सकिंदैन, न त गर्नु नै उचित हुन सक्छ । त्यस्तो एकल पहिचान वर्गको पनि हुन सक्छ, वर्ण र अरू पनि हुन सक्छ । वर्गलाई पहिचानको घेराबाहिरै राख्ने र अन्य पक्षलाई मात्रै पहिचानको घेरामा सीमित गर्ने समस्या व्यापक छ, जसले पहिचानलाई पुरातन नश्लवादी विचार वा अत्याधुनिक फेसन भन्ने मतलाई मात्रै सघाउँछ । समाजमा बाँच्ने व्यक्तिको पहिचान गर्दा ऊ एकसाथ वर्गका हिसाबले गरिब, वर्णका हिसाबले ‘अछूत’, लिंगका हिसाबले महिला, क्षेत्रका हिसाबले मधेसी, कामका हिसाबले टोकरी र ढकी बनाउने शिल्पी, भाषा र संस्कृतिका हिसाबले मैथिल वा अन्य हुन सक्छ । यसरी प्रत्येक व्यक्तिका पनि बहुल पहिचान हुने सहज अवस्थामा पनि वर्गका आधारमा मात्रै समाजका सबै समस्या फुमन्तर गर्न सकिने दाबीले नेपालमै सात दशकदेखि हावा खाँदै आएको छ । कला साहित्य उत्सवमा ‘नेपाली समाजमा वर्ग र वर्ण’ बारे संवाद गरेका एमालेका नेता घनश्याम भुसाल र माओवादी केन्द्रका नेता आहूतिले पनि एकल पहिचानवादी फर्मुलालाई ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा चिर्न सकेको अनुभूति भएन । आहूतिले वर्ण र वर्गको अन्तरसम्बन्धबारे चिरफार गर्ने कोसिस नगरेका होइनन्, तर अनेक सीमाका कारण त्यस्तो प्रयास विस्तृत र गहन हुन सकेको छैन ।

सायद त्यसैले होला, प्रदीप गिरिले श्रोतादीर्घाबाट बोल्दै वर्ग र वर्णको अन्तरसम्बन्धबारे प्रकाश पार्ने काम नभएको गुनासोका साथ भनेका थिए, ‘दलित वर्णको अधिकारबारे जीवनभर लडेका र माक्र्सवादका पनि विद्वान् रहेका डा. अम्बेडकरका अनुसार वर्ग अचल भएपछि वर्ण हुन्छ र वर्ण चलायमान भएपछि वर्ग हुन्छ । वर्ण भनेको न्यायको चाहना हो, वर्ग भनेको समानताको चाहना हो । युरोपेली समाजमा वर्णको अभ्यास र पर्यायबाची शब्द नै छैन । त्यही युरोपेली सिद्धान्त: माक्र्सवादको आधारमा मात्रै यस समस्यालाई परिभाषित गर्न सकिँदैन, अलमल्याउन भने पक्कै सकिन्छ ।’

वर्णव्यवस्था र माक्र्सवादका सीमा
यसको अर्थ दक्षिण एसियामा विशिष्ट रूपमा वा अरू क्षेत्रमा भन्दा भिन्न रूपमा कायम रहेको वर्णव्यवस्थालाई चिरफार गर्न माक्र्सवादमै नया शास्त्र र शस्त्र थप्नुको कुनै विकल्प छैन, अन्यथा यो हदसम्म अग्रगामी वाद र वादीहरूको पनि खैरियत छैन । ब्राह्मण वर्णका उच्च वर्गका पुरुषहरूबाट नेतृत्व हुदै आएको भारतीय माक्र्सवादी चिन्तन र आन्दोलनले बाह्मण धर्म वा हिन्दु धर्मबाट अछूतका रूपमा परिभाषित गरिएका दलित, तिनीहरूले बेहोर्दै आएका उत्पीडन, अपमान, गरिबी र श्रेणीको शासनलाई गरेको बेवास्ता खतरनाक छ । त्यसबाट खासै अछुतो नभएको नेपाली लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दल, नेतृत्व र आन्दोलनले पनि दुई सहस्राब्दीअघिका समाज वैज्ञानिक बुद्धले जति पनि चिन्तन नगर्नु दु:खद पक्ष हो, उनीहरू अम्बेडकरभन्दा पनि अग्रगामी कहिले बन्ने हुन्, प्रश्नकै घेरामा छन् ।

अत: दक्षिण एसियाको बौद्धिक परम्परालाई हेक्का राख्दै नेपाली समाजको चिन्तन र परिवर्तन गर्ने हो भने ब्राह्मण चिन्तन र अभ्यासका आधारमा कायम रहेको वर्ण र वर्गको सम्मिश्रित रूपबारे गहन चिरफार गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै, विदेशबाट बक्साबाट नआउने महिलादेखि प्रदेशमा समेत राज्यका तहमा सहभागी हुन पाइने–नपाइने निश्चित नभएका, विशेषत: खस नेपालीइतर भाषाभाषीसम्मका मुद्दा, ‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान’ मा नअटाएका मधेसीदेखि मधेसभित्र पनि उच्च वर्णका ठालुहरूबाट सोसिएका किसान जातिका दु:ख र तिनका अपहेलित संस्कृतिजस्ता पहिचानजन्य समस्यालाई कसरी कसले सम्बोधन गर्ने हो, प्रश्न अनुत्तरित नै छ । यसको अर्काे अर्थ हो, वर्गबाहेकका अन्य पहिचानका समस्या र त्यसलाई मुद्दा बनाउने कामलाई नश्लीय चिन्तन वा अत्याधुनिक फेसनको संज्ञा दिनु आफैंमा नश्लवादी हुनु हो, नश्लवाद र जातिवादलाई वर्गीय मुक्तिको सुन्दर मुखुण्डोले छोप्नु हो, वर्गलगायत पहिचानसँग सबै समस्यालाई चिन्तन र परिवर्तनको एजेन्डाको दशगजाबाटै बाहिर हुत्याउने वर्णवादी राजनीति हो । यस्तो छलकारी वर्णवादी चिन्तन र विभेदी राजनीतिक व्यवहारबाट नेपाल र दक्षिण एसियाको वर्ण–वर्गवादी पितृसत्तात्मक समाजबारे न सम्यक् खोज गर्न सकिन्छ, न त त्यस्ता रोगको निदान र उपचार नै सकिन्छ ।

दक्षिण एसियाको चिन्तन परम्परामा तीन हजार वर्षदेखि नै एकल वर्णका पुरुष र तिनले बनाएको ‘न्यारेसन’ (भाष्य), विचार–विश्वास पद्धति हावी रहेकाले अहिलेका वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिमा वैचारिक र चिन्तनगत समस्या छ । त्यो पुरातन समस्या भनेको आफूले विश्वास गरेको शास्त्र वा आफूले मान्दै आएको वादका सीमा र समस्याबारे प्रश्न नगर्ने बानी हो । त्यस्तै, आफ्नो शास्त्र वा वाद वा धर्मभन्दा भिन्न शास्त्र वा शक्तिलाई ‘परायाकरण’ (अदरिङ) गर्ने वा ‘म्लेच्छ’ का रूपमा परिभाषित र सीमान्तीकरण गर्ने प्रवृत्ति कुनै न कुनै रूपमा व्यवहारमा अनुवाद हुँदै आएको छ । त्यसैले अहिलेका वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्ति र व्यक्तिहरूले आफ्नै चिन्तन र संस्कृतिबारे ऐनामा हेर्न जरुरी छ, ऐना सफा गर्दैमा अनुहार र दिमागको दाग मेटिंदैन । यस अर्थमा आफैंबारे सोच्नु, पटक–पटक सोचविचार गर्न र आत्मालोचक भएरचिन्तन गर्न जरुरी छ : अब पनि विश्वास, आस्था, भक्ति र अर्चनाको सांस्कृतिक राजनीतिलाई निरन्तरता दिंदै बसियो भने समाजको चिन्तन र रूपान्तरण तलाउको पानीजस्तै अवरुद्ध भइरहने त होइन ?

यसका लागि पनि हामीलाई समाज वैज्ञानिक बुद्धका विचार सहयोगी हुन सक्छन् । उनले उहिल्यै भनेका थिए, ‘कुनै पनि कुरालाई सुनिएकै भरमा विश्वास नगर । पुस्तौंपुस्तादेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको परम्परा हुँदैमा विश्वास नगर । धेरै मान्छेले भनेकै आधारमा वा व्यापक रूपमा प्रचार भएकै आधारमा विश्वास नगर । तिम्रा धार्मिक पुस्तकमा लेखिएकै आधारमा कुनै शब्दमा विश्वास नगर । तिम्रा गुरु वा अग्रजजस्ता अधिकारसम्पन्न व्यक्तिले भनेकै आधारमा कुनै कुरामा विश्वास नगर । तिम्रो बानीसँग जोडिएकै कारण वा तर्क आकर्षक भएकैले कुनै कुरामा विश्वास नगर । तिमी आफैं बुझ र विश्लेषण गर, ती कुरा एक र सबै व्यक्तिलाई उचित र हितकारी छ कि छैन जाचेर हेर, त्यसको पछाडि रहेका तर्क स्वीकार्य लाग्यो भने मात्रै अँगाल र त्यसलाई जीवनमा लागू गर ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७३ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT