स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकका सर्त

अब हामीलाई पर्खिने र हेर्ने समय छैन । यो निर्वाचनमा जस्ता उम्मेदवार जिताउँछौं, उस्तै हुने हो हाम्रो समाजको भविष्य ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सल्बलाउन थालेका छन् । दुई दशकपछि हुन लागेको निर्वाचनमा यस्तो चासो बढ्नु स्वाभाविक छ । यो राजनीतिको मर्मबाट विमुख हुँदै गएका तर आफ्नो स्वार्थअनुकूल सिन्डिकेट शैलीबाट सत्ता चलाएका मुख्य राजनीतिक पार्टीलाई अलोकतान्त्रिक भएको छवि सपार्ने, यस्तै सिन्डिकेटमार्फत स्थानीय स्तरमा विकास बाँडचुँड गरी गुजारा चलाएका आफ्ना कार्यकर्तालाई जनप्रतिनिधि बनाई वैधानिकता दिने अवसर पनि हो ।

अहिले, आफूलाई ठूलो र बलियो ठान्ने पार्टीहरू आफू मात्र लोकतान्त्रिक र विधिको शासन दिने अरू सबै भ्रष्ट, अलोकतान्त्रिक र समृद्धिविरोधी प्रमाणित गर्ने होडबाजीमा लागेका छन् । त्यसैले त अरू धेरै कुरा थाँति राखेरै भए पनि, अहिले यिनै ठूला भनिने पार्टीहरूबीच स्थानीय निर्वाचनको ‘माग गर्ने र पूरा गर्ने’ काम तदारुकतासाथ हुँदैछ ।
 

संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण कुराहरू नसल्टाई स्थानीय निर्वाचनमा जान हतारो गर्नुले पुराना पार्टीहरू नयाँ नेपाली समाजको नेतृत्व गर्न लायक छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ भने नयाँ भनिने पार्टीहरू अझै पत्याउन सकिने खालका बनिसकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिप्रति सचेत तर राजनितिका नाममा कुनै गुटको रैती नबनिसकेका आम मतदातामा यो निर्वाचनमा कसलाई र किन मतदान गर्ने द्विविधा बढेको छ । निर्वाचन होला/नहोला भनेर ढिलाइ गर्नुभन्दा आफ्ना द्विविधा हटाउँदै उपयुक्त पार्टी र योग्य उम्मेदवार छनोटमा लागौं । अब हामीलाई पर्खिने र हेर्ने धेरै समय छैन । यो निर्वाचनमा जस्ता उम्मेदवार जिताउँछौं, उस्तै हुने हो हाम्रो समाजको भविष्य । आफैं र समाजप्रति इमान्दार भएर आफ्नै र भावी सन्ततीको भविष्य निर्माण गर्ने यो अवसर गुमाएर पछुताउने काम नगरौं । 

योग्य स्थानीय जनप्रतिनिधिको छनोटले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँछ । चुनिएका प्रतिनिधिले नै पार्टी राजनीतिमा देखिएका विसंगतिमा आधिकारिकताका साथ प्रश्न उठाउन सक्छन् । कुनै पनि टीके नेता तथा कार्यकर्ता यो हैसियत राख्दैनन् । यस्तो प्रश्न उठाउनुपर्ने वास्तविक नागरिक समाज नेपालमा छँदैछैन । यदाकदा निवृत्त कर्मचारी र गैससकर्मीले भकारो ओगटेको त देखिन्छ, यो पनि अहिले ‘कोमा’ मा छ । त्यसैले त राजनीतिका विकृतिविरुद्धका आवाज कमजोर देखिएका छन् । सँगै, अब यस्ता टीके नेता तथा कार्यकर्तालाई शासनसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी लोकतन्त्रको आदर्श छाँट्दै लुटतन्त्र चलाउने छुट पनि दिनु हुँदैन । यस अर्थमा यो निर्वाचनलाई राजनीतिक पार्टी सरसफाइ अभियानका रूपमा समेत लिन सकिन्छ । त्यसो हो भने अहिलेको अवस्थामा मतदान गर्नुअघि मतदाताले ध्यान दिने महत्त्वपूर्ण सबालहरू के–के होलान् ? यस लेखमा यिनै विषयमा केही प्रस्ताव गरिएको छ । 

सबैभन्दा पहिले सबै पार्टी तथा उम्मेदवारका स्थानीय तहको उन्नति प्रवद्र्धन गर्ने र समग्र नेपालको समृद्धिका दृष्टिकोण बनाउन बहसको सिर्जना गरौं । उनीहरूले जनचाहना र समसामयिक सबालको सम्बोधनका लागि के–कस्ता प्रस्ताव ल्याउँछन्, यिनका घोषणापत्र पढौं । यी घोषणामा हाम्रो अहिलेको अवस्था सपार्न के योजना छन्, एक–आपसमा बहस गरौं । यी घोषणा पूरा गर्न पार्टीहरू कस्ता कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउँदैछन्, ख्याल गरौं । सकेसम्म गलत उम्मेदवार छनोट नगर्न पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई सचेत बनाऔं । मतदान गर्नुअघि पार्टीका घोषणा र उम्मेदवारका योग्यताका आधारहरू विचार गरौं ।
पार्टीका घोषणामा मुख्यत: संस्थागत भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध काम गर्ने, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउँदै जाने, खाद्य, भूमि, कृषि, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण, स्थानीय पूर्वाधार लगायत अन्य विषयगत क्षेत्रको स्थानीय योजनाको खाका के–कस्तो छ, विचार गरौं । साथै, स्थानीय तहका सरकारी कर्मचारीहरूको मूल्यांकन गरी पुरस्कार र दण्ड गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँगै रहने कार्ययोजना छ कि छैन, राम्ररी हेरौं । जानिराखौं, कम्तीमा यी दुई कुरामा स्पष्ट र प्रतिबद्ध नभएका पार्टी र उम्मेदवारले हाम्रो समृद्धिको ढोका खोल्न सक्दैनन् । 

हरेक पार्टीका गुट–उपगुटलाई हाम्रा होइन राम्रा कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउन दबाब दिउँ । यस्तो नगर्ने पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान नगरौं र यसपटक योग्य उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गरौं । यो अझै पनि पार्टीहरूलाई सच्चिनका लागि दिएको मौका हो भन्ने सन्देश दिने अवसरको रूपमा लिउँ । सँगै, प्रस्तावित उम्मेदवार भ्रष्टाचार र गुन्डागर्दीमा लागेको छ कि ? छ भने त्यस्तो गल्ती सच्याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेको छ कि छैन, ख्याल गरौं । यस्तो आधारभूत नैतिक प्रश्नमा कुनै हालतमा सम्झौता नगरांै । यस्ता पार्टी तथा व्यक्तिलाई कदापीे अमूल्य मतको दान नगरौं, साथै आफ्ना छिमेकी र साथीभाइलाई यो कुरा बुझाउँ कि यो हाम्रो भविष्य सपार्ने एउटा दुर्लभ अवसर हो । यसमा चुक्यौं भने इतिहासले हाम्रो यो पुस्तालाई क्षमा गर्दैन । 

मतदान गर्नुअघि यी उम्मेदवारको लोकतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय र समानताप्रतिको सचेतता र यस्तो अभ्यासमा विश्वास गर्ने प्रतिबद्धताको जाँच गरौं । यो नै अहिलेका लागि हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको आधारभूत मापदण्ड हो । यो मापदण्ड नपुगेका पार्टी र उम्मेदवारलाई मतदान गरेर समृद्ध नेपाल बनाउने सपनामा चोट पुग्ने काम नगरौं । अबको हाम्रो रोजाइ नेपाली समाजको विविधतालाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने सबैखाले विभेद हटाउन सार्थक पहल गर्ने प्रतिनिधि हुनुपर्छ । व्यक्ति, परिवार, समाज र देशको समृद्धिका लागि तत्परता र प्रयासरत भएको लक्षण नदेखिएका उम्मेदवारलाई मतदान नगरौं । यसले हामी कसैको पनि भलो गर्दैन । 

खाद्य, भूमि, कृषि र वातावरण हाम्रा संवेदनशील स्थानीय सरोकारका क्षेत्र हुन् । तर, यी क्षेत्र निरन्तर संकटग्रस्त बन्दै गएका छन् । कहालीलाग्दो खाद्यान्नको आयात, विषाक्त खानेकुरा, यसले स्वास्थ्यमा देखिएका जटिलता, प्रदूषित स्रोत, प्रकृतिको अति दोहन, भूमिको खण्डीकरण र भू–उपयोगको बेथिति अहिलेका जल्दाबल्दा स्थानीय समस्या हुन् । साथै यी स्थानीय तहमै कृषि, भूमि र वातावरण सुधारका योजना र कार्यान्वयनका प्रयास नगरिँदाका दुष्परिणाम पनि हुन् । यी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने उपयुक्त थलो स्थानीय सरकार मात्र हो । यो कुराको मर्म बुझ्ने जनप्रतिनिधिले मात्र यसतर्फ सचेततापूर्वक योजना बनाउने र लागू गर्ने प्रयास गर्छ । तसर्थ नेपालको कृषि बिग्रेकोमा चिन्तित र सपार्नका लागि प्रयत्न गर्न तत्पर भएको उम्मेदवार बनाउने र जिताउने अभियानमा लागौं । 

स्वच्छ खेती प्रणालीबाट स्वस्थ खानेकुरा आत्मसात गरेको जनप्रतिनिधिले मात्र कृषि र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनसहितको सुधार ल्याउन पहल गर्छ । त्यसैले रसायन, विषादी र प्लास्टिकमुक्त स्थानीय क्षेत्र बनाउने दूरदृष्टि भएको पार्टी र व्यक्तिलाई मात्र मतदान गरौं । त्यसैगरी, सात दशक लामो भूमिसुधारको नारा अहिलेसम्म मत माग्नका लागि दुरुपयोग मात्र भयो । भूमिसुधारको प्रश्नसँगै अहिले भू–उपयोगको सबाल झनै पेचिलो भएको छ । तसर्थ भूमिसुधार र भूउपयोगलाई स्थानीय तहको मुख्य कार्यभार नबनाई यी सबाल सल्टाउन सकिँदैन भन्ने बुझेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन र निर्वाचित गराउन पहल गरौं ।

भूमि उपयोगका क्षेत्र निर्धारण, खेतीयोग्य कृषि जमिनको सीमांकन र पुन: उपयोगको योजना बलियो स्थानीय निकाय र प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिको अठोटले मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै किसानलाई स्थानीय सरकारमा पठाआंै । उनीहरूले जति दिगो कृषिको मर्म अरू कसैले बुझ्दैन, त्यसमा पनि महिलाहरू कृषि कर्मका बलिया खम्बा हुन्, उनीहरूको प्रभावशाली उपस्थिति नै स्थानीय विकासको सूचक हो । तर, किसानका नाममा झोले किसान पठाएर स्थानीय सरकार कमजोर बनाउन दिनु हुँदैन । 

समावेशी जनप्रतिनिधित्व स्थानीय विकासमा सबैको पहुँच बढाउने बलियो आधार हो । यसो नगरी स्थानीय तह सुदृढ हुँदैन, यसमा दुई मत हुनु हुँदैन । साथै नेतृत्व, विषय विज्ञताको अनुभव र नैतिक परीक्षाको कसीमा खारिएका जनप्रतिनिधि छनोट गर्न चुक्यौं भने हाम्रो पछौटेपन हाम्रो छाँया बनेर हामी सँगसँगै आउनेछ भन्ने कुरासमेत भुल्नु हुँदैन । यस कुराको समेत उचित ख्याल गरौं ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहमा कार्यरत पार्टी कार्यकर्तालाई हाम्रालाई मात्र प्रतिनिधि बनाउने पार्टीका आदेश उल्टयाएर राम्रा छनोट गर्ने संस्कृति निर्माण गर्न प्रतिबद्ध बन्न सघाउँ । यो नै उन्नत समाज निर्माण गर्ने तपार्इंहरूको सपना साकार पार्ने सबैभन्दा बलियो हतियार हो भन्ने कुरा बुझाउँ । साथै, लोकतन्त्रमा मतदाताले नै कार्यकर्तालाई नेता बनाउने हो, तसर्थ अहिलेका ठूला नेतामा भन्दा मतदाता र आम नागरिकमा भरोसा गर्न आश्वस्त पारौं । यसो गर्न सकिए मात्र लोकतन्त्रको सास र भविष्यप्रतिको आश जोगाउन सकिन्छ । साथै यो नै राजनीतिबाट समाजलाई योगदान दिने तपाईंको प्रतिबद्धता जाँच्ने कसी पनि हो । बाँकी निर्णय मतदाताकै हातमा । 

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७३ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बयलगाडामा लोकतन्त्र

चन्द्रकिशोर

सरकारले चुनावी दुन्दुभि बाजा बजाइसकेको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिराखेका प्रचण्डको अन्योल यथावत् छ । चुनावी घोषणा मधेसको गाउँघरका लागि जाडोयामको सिसौका रूखझंै बाटोमा ठिंग उभिएको छ । यसका पातहरू पहेंलिएका छन् । एक प्रकारको सकस प्रकट भएकै हो । यो वा त्यो कोणबाट जति गरे पनि मधेसतिर चुनावको राजनीतिक माहोल बन्न सकिरहेको छैन । घुमिफिरी यिनै प्रश्नको कार्यसूची थाँति रहेको देखिन्छ ।

सबाल केवल चुनाव सहजतासाथ सम्पन्न गर्नुमा छैन । स्थानीय तहको चुनावी नाराको प्रियतावादको यो आकर्षण अस्मिताको राजनीति गर्नेहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन सक्दैन भनेर मधेसवादी दलहरूले सोच्नु उनीहरूको बाध्यता र आवश्यकता दुइटै हो । 

देश संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गयो भन्दा पनि स्थानीय इकाईमा लामो समयदेखि जनप्रतिनीधित्व नभएको अवस्थामा नयाँ–नयाँ नेतृत्व निख्रिन र प्रतिनिधित्वविहीनताको रिक्ततालाई पुर्दै प्रतिस्पर्धी राजनीतिलाई गतिशील बनाउन विभिन्न कोणबाट स्थानीय चुनावको जोडदार वकालत हुँदै आएको छ । तर, मधेसी दलहरूले बिनाअलमल यो चुनावलाई मधेसलाई अँधिया–बटैयाका लागि हानाथाप गर्ने मुख्य दलहरूको खेल बुझेका छन् । संविधान निर्माणका बेला मुख्य तीन दलबीच देखिएको कार्यगत एकता अहिले फेरि स्थानीय चुनावलाई लिएर एउटै अडान हुनुले पनि मधेसी दलहरूमा आशभन्दा आक्रोशको प्रबलता तीव्र हुँदै गइराखेको छ ।

शक्तिका ठेकेदार
संविधान २०७२ संविधानसभाबाट आएको भए तापनि मूलत: त्यो जसको हातमा शक्ति थियो, तिनीहरूले नै आपसमा आफूखुसी बाँडीचँुडी लिए । यसले गर्दा नेपाली राजनीतिको चिर प्रश्न दिने र लिने भन्ने रही नै रह्यो । विगतका संविधानमा पनि एउटा पक्ष प्रदानकर्ता र अर्को ग्रहणकर्ता हुन्थ्यो । यसपटक पनि त्यही दोहोरियो । संविधान घोषणापश्चात् पनि त्यो मनोविज्ञानमा कुनै संशोधन भएको छैन । वञ्चित समूहले अधिकार दाबी गर्दा संविधानका रचनाकार पक्ष एउटै अडानमा आइपुग्छन् । अन्तरिम संविधान जनतासँग गरिएको एउटा अनुबन्ध थियो, गत वर्ष संविधानका रचनाकार दलहरूमाझ भएको १६ बुँदे सम्झौताले त्यसलाई चुँडाल्यो । ६ सय १ प्रतिनिधि संविधानसभा भित्र हुनुको केही अर्थ थियो ।

तर, सबै विधि र प्रक्रियालाई मिच्दै संविधान अगाडि ल्याइयो । ६०१ हुनुको अर्थ थियो, सामाजिक विविधतालाई संबोधन र व्यवस्थापन गर्न संविधानसभाभित्र इन्द्रेणी प्रतिनिधित्व हुन सकोस्, त्यहाँ तिनले आफ्ना मनका कुरा बोल्न पाऊन् । संविधान निर्माणको मौलिक प्रक्रिया आत्मसात गरिएको थियो तर त्यो जब बन्ने मौका आयो, द्रुत गतिको नाममा सबै मान्यताका लक्ष्मणरेखालाई उल्लंघन गरियो । इतिहास साक्षी छ, जब–जब मान्यताका लक्ष्मणरेखा कुल्चिने प्रयत्न हुन्छ, त्यतिखेर सामाजिक सुव्यवस्था कमजोर हुन जान्छन् । 

२०६३ पछि मधेसी समुदाय सांस्कृतिक समुदायबाट राजनीतिक समुदायमा परिवर्तित भएको छ । मुख्य तीन दलले तिनलाई सांस्कृतिक समुदायको रूपमा मात्र हेर्ने गरेका छन् । मधेसी समुदायका आकांक्षा, अभिलासा र अनुष्ठानतिर तिनको दृष्टि नै पुगेको छैन । समस्या यहींनेर हो । संविधान निर्माणका बेला मुख्य दलहरूले मधेसी दलहरूको संख्यालाई मात्र हेरे । तिनको सामुदायिक तागतलाई हेरेनन् । हो, संविधानसभाभित्र उनीहरू न्यून थिए तर सडकमा उर्लेको भीडले देखायो कि पछिल्ला संविधानसभाको चुनावमा पाएको मत भन्दा निकै बढी उनीहरूलाई साथ दिन आए । मधेसी दलको आह्वानमा आहूति दिन पनि मधेसी जनता चुकेनन् ।

यसको अर्थ हो, संविधान निर्माणको शक्ति अभ्यासमा मधेसी शक्तिले सम्मानजनक अशिंयारी खोजेको हो । संविधानप्रतिको असन्तुष्टी राख्दै आएका मधेसी दललाई अहिले चुनावी गोलचक्करमा पारेर तिनलाई गलाउने, थकाउने र निर्मूल पार्ने खेल भइराखेको छ । सोझो कुरा छ, एजेन्डा रहेसम्म मधेसी जनता तिनकै साथ रहन्छन् । शक्तिका ठेकेदारहरूले यो तय गर्नुपर्ने हो कि कुनै दल विशेषलाई निषेध गर्नु त प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक खेल होला तर समुदायलाई ‘इग्नोर’ गरेर जानु भनेको संविधानको यात्रा छोटयाउनु हो । 

प्रचण्ड अन्योल
वैचारिक व्याकुलता प्रचण्डमा व्याप्त देखिएको छ । कांग्रेससँग र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग बाचा गरेका प्रचण्डले सरकार बचाउने भासमा फस्दै गएर चारैतर्फ बाढीको भूमरी र हुरीको झन्झावात एकसाथ खेप्दै आएका छन् । चुनावको घोषणा र देशका नाममा उनको सम्बोधन यिनै परिस्थितिमा नियाल्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड आफू चुनाव गराउन नसकेको आरोप पनि बेहोर्न तयार छैनन् न त उनी मधेसलाई धोखा दिएको मान्न तयार छन् । एकैपटक गाला फुलाउने र हाँस्ने काम हुन सक्दैन भनेर मधेसतिर चल्तीको आहान छ । अहिले उनी त्यही गर्न खोज्दैछन् । त्यसैले होला न त प्रतिपक्षी एमालेले विश्वास गर्न सकिरहेको छ कि यो सरकारले चुनाव गराउँछ नै, न त मधेसलाई नै विश्वास छ कि संशोधनको राजनीतिलाई प्रचण्डले पार लगाउँछन् ।

प्रचण्ड सरकारको उदयले खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारको बहिर्गमनलाई मात्रै कायम गर्‍यो, तिनले मधेसी सबाललाई स्थापित गराउन सकेनन् । एउटा भनाइ छ, ‘तु अचार है, किसी और का, तुझे चाटता कोई और है’ यसलाई प्रचण्डको सन्दर्भमा भन्दा परिवर्तनका पक्षधरहरूसँग हातेमालो गर्नुपर्नेमा उनलाई परम्परावादी शक्तिहरूले घेरेर लाभ लिने गरेका छन् । यो सरकार स्ववियुको निर्वाचन गराउनसमेत सकिरहेको छैन । स्ववियुको निर्वाचन गराउन जे जति हम्मेहम्मे परेको छ, त्यसले के देखाउँछ भने स्थानीय तहको चुनाव गराउनु सरकारका लागि फलामका चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । मधेसले त खुला रूपमै चुनावमा भाग नलिने र चुनाव गर्न नदिने भनिरहेको छ । तर अध्याँरो कोठामा अरू पनि स्वार्थी पक्ष मौकाको पर्खाइमा छन् । यिनमा, त्यो शक्ति पर्छ, जो संविधान समाप्त भएको हेर्न चाहन्छ ।

अस्तित्व संकट
राष्ट्रिय प्रतिक्रिया, क्षेत्रयि परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय संकीर्णतावादले गर्दा आमूल परिवर्तनको कार्यसूची अहिले मधेसी दलका लागि सम्भव देखिएन । उता अस्तित्वको संकटमा फसेको मधेसी शक्तिलाई मुलुकको समग्र हितका लागि रूपान्तरण गर्ने दिशामा मुख्य दलहरूले चासो देखाएनन् । यसै पृष्ठभूमिमा अत्तालिएको मधेसी मोर्चाले चुनावमा भाग नलिने जनाउ गर्दै आएको छ ।

संशोधनबिना नै स्थानीय चुनावको गतिविधि अगाडि बढ्यो भने मोर्चाले आफैंभित्र पनि ठूलो दबाब थेग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मोर्चाभित्रका घटक दलहरूको ऐक्यबद्धता रहिरहन गाह्रो पर्ने स्थिति छ । यदि मोर्चा ऐक्यबद्ध रहिरह्यो भने मधेसमा चुनाव गर्न सरकारलाई सहज छैन । स्थानीय तहको चुनाव यथास्थितिमै गर्नु भनेको अग्रगमनका लागि नभएर लोकतान्त्रिक सैनिकीकरणको प्रक्रियालाई अझ गतिशील तुल्याउन भएको हो भन्ने मान्नु पर्छ । सरकारले बल प्रयोग गरेर पनि मधेसमा चुनाव सम्पन्न गरेको देखाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले संविधानलाई लिएर रहेको मोर्चाको असन्तुष्टीलाई व्यवस्थापनमा तदारुकता त देखाएन नै, स्थानीय तहको सीमा र संख्याबारे रहेको आम असन्तुष्टीलाई पनि ओझेलमा पार्दै गएको छ । यी सबैले गर्दा मोर्चालाई सलार्इं कोर्न सजिलो हुँदै गएको छ ।

अहिलेसम्म मोर्चाले संविधानप्रति असन्तुष्टी देखाएको भए पनि समग्रमा ऊ संवैधानिक प्रक्रिया भन्दा बाहिरको शक्ति होइन तर जब उसले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिँदैन त्यतिखेर उसको बाटो फरक हुन्छ । त्यसले राजनीतक र संवैधानिक संकट मात्र होइन, सामुदायिक सम्बन्धलाई पनि निर्देशित गर्छ । यस्तो भयावह अवस्थाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । 

जमानी बस्ने
विद्यमान गतिरोधको विवेकसम्मत र सहज अन्त्य हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । एक अर्थमा कतिपय मधेसी नेतृत्वको कठपुतलीकरणले पनि आगत गलपासो बनेर आउँदै छ । ‘त्यसो हुनु हुँदैन’ भन्नुको साटो भयो भने के गर्ने ? विषय दिनानुदिन प्राथमिक बन्दै गइरहेको छ । आउँदो माघ ७ भित्र तीन तहको चुनाव गरिहाल्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । परम्परावादी र अतिवादी शक्ति संविधान समाप्त भएको हेर्न चाहान्छन् । उनीहरू ती दिनको प्रतीक्षा मात्र गरिराखेका छैनन्, त्यसका निम्ति अनेकौं व्यूह पनि रचिरहेका छन् । यही कारण हो कि मधेसका कतिपय जायज र न्यायपूूर्ण माग पनि पूरा गर्न आलटाल भइराखेको छ । 

सविधान संकटमा परे तत्कालका लागि लोकतन्त्रको यो ‘स्पेस’ रहँदैन । त्यो अवस्थामा सबैभन्दा परीक्षाको घडी मधेसको हुनेछ । लोकतन्त्रलाई बयलगाडाकै गतिमा हिँडाउँदै लगियो भने एउटा ‘लिक’ बन्दै जान्छ, जुुन ‘लिक’ मा पछि लोकमार्ग बनाउन सहज हुन्छ । तर, द्रुत गतिमै रकेटमै उड्न खोजियो भने न त ‘लिक’ बन्छ, न त लोकमार्ग नै । संविधानका रचनाकार पक्षलाई आलोचना गर्ने अवसर इतिहासको थाप्लोमा छाडेर यतिखेर मधेसले लोकतान्त्रिक सैनिकीकरणको ढोकामा चुकुल लगाउँदै मध्यमार्गको झ्याल खोल्ने साहसपूूर्ण निर्णयको खाँचो छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७३ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्