बयलगाडामा लोकतन्त्र

सबाल केवल चुनाव सहजतासाथ सम्पन्न गर्नुमा छैन । स्थानीय तहको चुनावी नाराको प्रियतावादको यो आकर्षण अस्मिताको राजनीति गर्नेहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन सक्दैन भनेर मधेसवादी दलहरूले सोच्नु उनीहरूको बाध्यता र आवश्यकता दुइटै हो । 

देश संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गयो भन्दा पनि स्थानीय इकाईमा लामो समयदेखि जनप्रतिनीधित्व नभएको अवस्थामा नयाँ–नयाँ नेतृत्व निख्रिन र प्रतिनिधित्वविहीनताको रिक्ततालाई पुर्दै प्रतिस्पर्धी राजनीतिलाई गतिशील बनाउन विभिन्न कोणबाट स्थानीय चुनावको जोडदार वकालत हुँदै आएको छ । तर, मधेसी दलहरूले बिनाअलमल यो चुनावलाई मधेसलाई अँधिया–बटैयाका लागि हानाथाप गर्ने मुख्य दलहरूको खेल बुझेका छन् । संविधान निर्माणका बेला मुख्य तीन दलबीच देखिएको कार्यगत एकता अहिले फेरि स्थानीय चुनावलाई लिएर एउटै अडान हुनुले पनि मधेसी दलहरूमा आशभन्दा आक्रोशको प्रबलता तीव्र हुँदै गइराखेको छ ।

शक्तिका ठेकेदार
संविधान २०७२ संविधानसभाबाट आएको भए तापनि मूलत: त्यो जसको हातमा शक्ति थियो, तिनीहरूले नै आपसमा आफूखुसी बाँडीचँुडी लिए । यसले गर्दा नेपाली राजनीतिको चिर प्रश्न दिने र लिने भन्ने रही नै रह्यो । विगतका संविधानमा पनि एउटा पक्ष प्रदानकर्ता र अर्को ग्रहणकर्ता हुन्थ्यो । यसपटक पनि त्यही दोहोरियो । संविधान घोषणापश्चात् पनि त्यो मनोविज्ञानमा कुनै संशोधन भएको छैन । वञ्चित समूहले अधिकार दाबी गर्दा संविधानका रचनाकार पक्ष एउटै अडानमा आइपुग्छन् । अन्तरिम संविधान जनतासँग गरिएको एउटा अनुबन्ध थियो, गत वर्ष संविधानका रचनाकार दलहरूमाझ भएको १६ बुँदे सम्झौताले त्यसलाई चुँडाल्यो । ६ सय १ प्रतिनिधि संविधानसभा भित्र हुनुको केही अर्थ थियो ।

तर, सबै विधि र प्रक्रियालाई मिच्दै संविधान अगाडि ल्याइयो । ६०१ हुनुको अर्थ थियो, सामाजिक विविधतालाई संबोधन र व्यवस्थापन गर्न संविधानसभाभित्र इन्द्रेणी प्रतिनिधित्व हुन सकोस्, त्यहाँ तिनले आफ्ना मनका कुरा बोल्न पाऊन् । संविधान निर्माणको मौलिक प्रक्रिया आत्मसात गरिएको थियो तर त्यो जब बन्ने मौका आयो, द्रुत गतिको नाममा सबै मान्यताका लक्ष्मणरेखालाई उल्लंघन गरियो । इतिहास साक्षी छ, जब–जब मान्यताका लक्ष्मणरेखा कुल्चिने प्रयत्न हुन्छ, त्यतिखेर सामाजिक सुव्यवस्था कमजोर हुन जान्छन् । 

२०६३ पछि मधेसी समुदाय सांस्कृतिक समुदायबाट राजनीतिक समुदायमा परिवर्तित भएको छ । मुख्य तीन दलले तिनलाई सांस्कृतिक समुदायको रूपमा मात्र हेर्ने गरेका छन् । मधेसी समुदायका आकांक्षा, अभिलासा र अनुष्ठानतिर तिनको दृष्टि नै पुगेको छैन । समस्या यहींनेर हो । संविधान निर्माणका बेला मुख्य दलहरूले मधेसी दलहरूको संख्यालाई मात्र हेरे । तिनको सामुदायिक तागतलाई हेरेनन् । हो, संविधानसभाभित्र उनीहरू न्यून थिए तर सडकमा उर्लेको भीडले देखायो कि पछिल्ला संविधानसभाको चुनावमा पाएको मत भन्दा निकै बढी उनीहरूलाई साथ दिन आए । मधेसी दलको आह्वानमा आहूति दिन पनि मधेसी जनता चुकेनन् ।

यसको अर्थ हो, संविधान निर्माणको शक्ति अभ्यासमा मधेसी शक्तिले सम्मानजनक अशिंयारी खोजेको हो । संविधानप्रतिको असन्तुष्टी राख्दै आएका मधेसी दललाई अहिले चुनावी गोलचक्करमा पारेर तिनलाई गलाउने, थकाउने र निर्मूल पार्ने खेल भइराखेको छ । सोझो कुरा छ, एजेन्डा रहेसम्म मधेसी जनता तिनकै साथ रहन्छन् । शक्तिका ठेकेदारहरूले यो तय गर्नुपर्ने हो कि कुनै दल विशेषलाई निषेध गर्नु त प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक खेल होला तर समुदायलाई ‘इग्नोर’ गरेर जानु भनेको संविधानको यात्रा छोटयाउनु हो । 

प्रचण्ड अन्योल
वैचारिक व्याकुलता प्रचण्डमा व्याप्त देखिएको छ । कांग्रेससँग र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग बाचा गरेका प्रचण्डले सरकार बचाउने भासमा फस्दै गएर चारैतर्फ बाढीको भूमरी र हुरीको झन्झावात एकसाथ खेप्दै आएका छन् । चुनावको घोषणा र देशका नाममा उनको सम्बोधन यिनै परिस्थितिमा नियाल्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड आफू चुनाव गराउन नसकेको आरोप पनि बेहोर्न तयार छैनन् न त उनी मधेसलाई धोखा दिएको मान्न तयार छन् । एकैपटक गाला फुलाउने र हाँस्ने काम हुन सक्दैन भनेर मधेसतिर चल्तीको आहान छ । अहिले उनी त्यही गर्न खोज्दैछन् । त्यसैले होला न त प्रतिपक्षी एमालेले विश्वास गर्न सकिरहेको छ कि यो सरकारले चुनाव गराउँछ नै, न त मधेसलाई नै विश्वास छ कि संशोधनको राजनीतिलाई प्रचण्डले पार लगाउँछन् ।

प्रचण्ड सरकारको उदयले खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारको बहिर्गमनलाई मात्रै कायम गर्‍यो, तिनले मधेसी सबाललाई स्थापित गराउन सकेनन् । एउटा भनाइ छ, ‘तु अचार है, किसी और का, तुझे चाटता कोई और है’ यसलाई प्रचण्डको सन्दर्भमा भन्दा परिवर्तनका पक्षधरहरूसँग हातेमालो गर्नुपर्नेमा उनलाई परम्परावादी शक्तिहरूले घेरेर लाभ लिने गरेका छन् । यो सरकार स्ववियुको निर्वाचन गराउनसमेत सकिरहेको छैन । स्ववियुको निर्वाचन गराउन जे जति हम्मेहम्मे परेको छ, त्यसले के देखाउँछ भने स्थानीय तहको चुनाव गराउनु सरकारका लागि फलामका चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । मधेसले त खुला रूपमै चुनावमा भाग नलिने र चुनाव गर्न नदिने भनिरहेको छ । तर अध्याँरो कोठामा अरू पनि स्वार्थी पक्ष मौकाको पर्खाइमा छन् । यिनमा, त्यो शक्ति पर्छ, जो संविधान समाप्त भएको हेर्न चाहन्छ ।

अस्तित्व संकट
राष्ट्रिय प्रतिक्रिया, क्षेत्रयि परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय संकीर्णतावादले गर्दा आमूल परिवर्तनको कार्यसूची अहिले मधेसी दलका लागि सम्भव देखिएन । उता अस्तित्वको संकटमा फसेको मधेसी शक्तिलाई मुलुकको समग्र हितका लागि रूपान्तरण गर्ने दिशामा मुख्य दलहरूले चासो देखाएनन् । यसै पृष्ठभूमिमा अत्तालिएको मधेसी मोर्चाले चुनावमा भाग नलिने जनाउ गर्दै आएको छ ।

संशोधनबिना नै स्थानीय चुनावको गतिविधि अगाडि बढ्यो भने मोर्चाले आफैंभित्र पनि ठूलो दबाब थेग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मोर्चाभित्रका घटक दलहरूको ऐक्यबद्धता रहिरहन गाह्रो पर्ने स्थिति छ । यदि मोर्चा ऐक्यबद्ध रहिरह्यो भने मधेसमा चुनाव गर्न सरकारलाई सहज छैन । स्थानीय तहको चुनाव यथास्थितिमै गर्नु भनेको अग्रगमनका लागि नभएर लोकतान्त्रिक सैनिकीकरणको प्रक्रियालाई अझ गतिशील तुल्याउन भएको हो भन्ने मान्नु पर्छ । सरकारले बल प्रयोग गरेर पनि मधेसमा चुनाव सम्पन्न गरेको देखाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले संविधानलाई लिएर रहेको मोर्चाको असन्तुष्टीलाई व्यवस्थापनमा तदारुकता त देखाएन नै, स्थानीय तहको सीमा र संख्याबारे रहेको आम असन्तुष्टीलाई पनि ओझेलमा पार्दै गएको छ । यी सबैले गर्दा मोर्चालाई सलार्इं कोर्न सजिलो हुँदै गएको छ ।

अहिलेसम्म मोर्चाले संविधानप्रति असन्तुष्टी देखाएको भए पनि समग्रमा ऊ संवैधानिक प्रक्रिया भन्दा बाहिरको शक्ति होइन तर जब उसले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिँदैन त्यतिखेर उसको बाटो फरक हुन्छ । त्यसले राजनीतक र संवैधानिक संकट मात्र होइन, सामुदायिक सम्बन्धलाई पनि निर्देशित गर्छ । यस्तो भयावह अवस्थाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । 

जमानी बस्ने
विद्यमान गतिरोधको विवेकसम्मत र सहज अन्त्य हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । एक अर्थमा कतिपय मधेसी नेतृत्वको कठपुतलीकरणले पनि आगत गलपासो बनेर आउँदै छ । ‘त्यसो हुनु हुँदैन’ भन्नुको साटो भयो भने के गर्ने ? विषय दिनानुदिन प्राथमिक बन्दै गइरहेको छ । आउँदो माघ ७ भित्र तीन तहको चुनाव गरिहाल्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । परम्परावादी र अतिवादी शक्ति संविधान समाप्त भएको हेर्न चाहान्छन् । उनीहरू ती दिनको प्रतीक्षा मात्र गरिराखेका छैनन्, त्यसका निम्ति अनेकौं व्यूह पनि रचिरहेका छन् । यही कारण हो कि मधेसका कतिपय जायज र न्यायपूूर्ण माग पनि पूरा गर्न आलटाल भइराखेको छ । 

सविधान संकटमा परे तत्कालका लागि लोकतन्त्रको यो ‘स्पेस’ रहँदैन । त्यो अवस्थामा सबैभन्दा परीक्षाको घडी मधेसको हुनेछ । लोकतन्त्रलाई बयलगाडाकै गतिमा हिँडाउँदै लगियो भने एउटा ‘लिक’ बन्दै जान्छ, जुुन ‘लिक’ मा पछि लोकमार्ग बनाउन सहज हुन्छ । तर, द्रुत गतिमै रकेटमै उड्न खोजियो भने न त ‘लिक’ बन्छ, न त लोकमार्ग नै । संविधानका रचनाकार पक्षलाई आलोचना गर्ने अवसर इतिहासको थाप्लोमा छाडेर यतिखेर मधेसले लोकतान्त्रिक सैनिकीकरणको ढोकामा चुकुल लगाउँदै मध्यमार्गको झ्याल खोल्ने साहसपूूर्ण निर्णयको खाँचो छ ।