ध्वनि प्रदूषणको जोखिम

डा. ढुण्डिराज पौडेल

औद्योगिकीकरण या पेसागत कारणले लामो अवधिसम्म चर्को आवाज (श्रवण प्रक्रिया या पद्धतिलाई नकारात्मक असर पार्ने) को सम्पर्कमा रहँदा उत्पन्न हुनसक्ने सुस्त श्रवण या बहिरोपन विश्वव्यापी समस्या हो । त्यसैगरी चर्को या असुरक्षित आवाजसहितको मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप पनि सुनाइमा हानिकारक हुन सक्छन् ।

मोबाइल, फोन, संगीत आदिजस्ता विद्युतीय श्रव्य साधनहरूको अत्यधिक प्रयोगबाट पनि विश्वमा करिब एक अर्बभन्दा बढीको सुनाइमा असर पर्ने खतरा छ भन्ने अनुमान विश्व स्वास्थ संगठनको छ ।

अनियन्त्रित र बढ्दो सहरीकरणसँगै बढ्दो जनसंख्या र सवारी साधनको चापले पनि ध्वनि प्रदूषण (असुरक्षित, अप्राकृतिक, चर्को र झिँजो लाग्ने) बढ्दैछ । लामो समयसम्म असुरक्षित ध्वनिको सम्पर्कमा रहेर होस् या एकैपटक ठूलो विस्फोटक आवाजको कारणले होस् श्रवण शक्तिमा ह्रास हुनसक्ने तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ ।

Yamaha

माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा विस्फोटक आवाजका कारणले सदाका लागि सुन्ने शक्ति गुमाउने माओवादी सेना या सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू धेरै छन् । केही श्रवण यन्त्रको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । आवाजको मापन डेसिबलमा हुन्छ । व्यक्तिपिच्छे फरक भए पनि सामान्यतया कुराकानीको आवाज ४०–६० डेसिबलसम्मको हुने गर्छ भने दैनिक रूपमा लामो समयसम्म ८० डेसिबलभन्दा ठूलो आवाजको सम्पर्कमा रहँदा यसले श्रवण शक्तिमा (सूक्ष्म कोषलाई क्षति पुर्‍याएर या प्रतिकुल रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेर) ह्रास पुर्‍याउँछ ।

ख्याल रहोस् मोटरसाइकलबाट साइलेन्सर निकालेकाले पछि अझै बढी ९५ डेसिबल, व्यस्त ट्राफिक हुने ठाउँबाट ८५ डेसिबल, कारको हर्नबाट १ सय डेसिबल, चर्को आवाजसहितको कन्सर्टबाट १ सय १५ डेसिबल आवाज निस्कन्छ जुन श्रवण शक्तिका लागि हानिकारक छ ।सबैभन्दा उदेकलाग्दो त ट्राफिक जामका बेला हुन्छ । खाली ठाउँ कत्ति पनि नहुँदासमेत सवारीसाधनले बेअर्थ चर्को आवाजसहितको टीं–टीं हर्न बजाउँछन् । त्यस्तो क्रियाकलापले जाम त घटाउँदैन, घटाउँदैन उल्टै श्रवण शक्तिमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । ध्वनि प्रदूषणले सुनाइमा मात्रै असर पार्दैन यसले अन्य शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक स्थितिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ । चर्को या प्रदूषित आवाजले चिडचिढापन उत्पन्न गराउनुका साथै मुटु या रक्तप्रवाहमा पनि नकारात्मक असर पर्छ । 

बच्चाहरूलाई त चर्को आवाजले झनै नकारात्मक असर पर्नसक्छ । उनीहरूको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै नकारात्मक मनोवैज्ञानिक र शारीरिक असर पर्न सक्छ । 

वृद्धवृद्धा, मधुमेहका रोगीलाई ध्वनि प्रदूषणले झनै नकारात्मक असर पर्न सक्छ , छिटै बहिरो बनाउन पनि सक्छ । चर्को आवाजले सडक सुरक्षामा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ । पैदल यात्री, साइकल यात्रीलाई सडकमा उत्पन्न चर्को आवाजले असहज पैदा गर्छ ।

चर्को आवाजले उत्पन्न हुने बहिरोपन स्थायी हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसको उपचार सम्भव पनि नहुन सक्छ । तर, चर्को आवाजबाट सिर्जित बहिरोपनबाट व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्छ । नेपालमा १६ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै प्रकारको बहिरोपनबाट पीडित रहेको र बहिरोपनका ५० प्रतिशत कारणको रोकथाम गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले बचावटका उपाय अपनाएर बहिरोपन या ध्वनि पदूषणबाट सिर्जित हुनसक्ने समस्याबाट जोगिन सकिन्छ ।

राजधानीमा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण हटाउन आवश्यक कदम चाल्नु त परै जावस् सडकको स्थिति र सवारीसाधनको गुणस्तरलाई ध्यान नदिई सवारी साधनहरू थप्ने, महँगा, विशाल, इन्धन र आवाजका हिसाबले नकारात्मक रहेका सरकारी सवारी साधनहरूको उपयोग गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले समस्या पैदा गरेका छन् । भीआपीहरूका सवारी साधनले निकाल्ने अत्यधिक ध्वनिको विकल्प सोच्न पनि आवश्यक भइसकको छ । कानको उचित स्याहार र समयमै उपचारको अलावा ध्वनि पदूषणबाट पनि बचाउन सके बहिरोपनलाई रोकथाम गर्न सकिने तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ ।

मनोरञ्जनात्मक एवं सामाजिक अवसरमा पनि ठूलो आवाज घन्काउन सचेत हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी चाप रहेको रत्नपार्क, टुँडिखेल नजिक वीर, ट्रमा मात्रै होइन विशाल सैनिक अस्पताल निर्माणाधीन छ । रत्नपार्कको खुलामञ्चमा अस्पतालतिरै मुख फर्काइएका लाउडस्पिकरहरूसहित चर्का भाषण कार्यक्रम आयोजित हुने गर्छन् । यिनको नकारात्मक असरबारे सम्बन्धितहरू संवेदनशील हुनैपर्छ । सैनिक खुलामञ्चमा पनि ठूल्ठूला विस्फोटक आवाजसहितका कार्यक्रम नराख्न सम्भव हुन्छ कि ? सम्बन्धितहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

ध्वनिको परिमाण नाप्ने र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । मानवीय कारणले सिर्जित ध्वनि प्रदूषणले उत्पन्न बहिरोपनबाट पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी स्तरबाट बहिरोपनको रोकथामका लागि आवश्यक प्रयास नहुनु विडम्बना हो । अब सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको पनि यतातर्फ ध्यान जानुपर्छ । मार्च ३ मा मनाइने विश्व श्रवण दिवसमा यसपटक विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘बहिरोपनका लागि राज्यको लगानी’ भन्ने मान्यता अघि सारको छ ।

डा. पौडेल वीर अस्पताल ईएनटी विभागका प्रमुख हुन् । 

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७३ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कामदारका पीडा र राजदूत नियुक्ति

डा. ढुण्डिराज पौडेल

आफ्नो दलको आफ्ना नातेदारलाई निहित स्वार्थवश राजदूतमा नियुक्ति दिनु मुलुकको हितनिम्ति उपयुक्त हुन्न । कम्तीमा राजदूत भएर जानेले त्यस मुलुकबारे ज्ञान हासिल गरेको होस् ।

इजिप्टको राजधानी कायरोमा आयोजित कानको उपचार सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन जाने–आउने क्रममा भेट भएका खाडी मुलुकमा रोजगारीमा गएकाहरूले स्वदेशमा श्रम स्वीकृति लिने क्रमदेखि भोग्नुपरेका कथा र व्यथा हृदयविदारक लाग्यो । विदेशमा आफ्ना नागरिकका हितको लागि खोलिएका राजदूतावासहरूबाट देखाइने उदासीनताबारे सुन्दा मुलुकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरूप्रति ग्लानि र क्षोभ पैदा हुँदोरहेछ । 

हाम्रोभन्दा धेरै जनसंख्या र बेरोजगार भएका भारत, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकहरू नै किन नहुन्, तिनीहरूले बिना सीप या दक्षता र उचित पारिश्रमिकको सुनिश्चितता बिना आफ्ना नागरिकलाई विदेशमा भौंतारिन स्वीकृति दिँदारहेनछन् । स्वीकृति दिएपश्चात् सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासले परेको बेलामा पुरै सहयोग र संरक्षणमा रहनेगरी उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दारहेछन् । 

नेपालका प्रधानमन्त्रीले केही महिनाअघि खाडी मुलुकको भ्रमण गरेका थिए । सायद उनले त्यहाँ कार्यरत कामदारका कथा, व्यथा, विवशता, बाध्यता र पीडा सुनेरै आए होलान् । हालका परराष्ट्रमन्त्री इराकमा १२ जना निर्दोष नेपाली मारिँदा पनि परराष्ट्र राज्यमन्त्री नै थिए । तत्कालीन वाईसीएल उपत्यका इन्चार्ज सागरले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निस्केका धेरै माओवादी सेना खाडीतिरै जाँदैछन् ।’ यसबाट प्रस्ट हुन्छ, अदक्ष नेपाली युवाहरूको ठूलो लर्को खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् ।

के प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वास्तवमै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाप्रति संवेदनशील छन् त ? के आफ्नो पालामा निर्दोष युवाहरू विदेशमा मारिँदाको दृश्यले परराष्ट्रमन्त्रीलाई संवेदनशील बनाइरहेको छ ? के प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले ती कामदारको श्रम स्वीकृति, नवीकरण लगायतका प्रक्रियामा सहजताका लागि पहल गरेका छन् त ? पंक्तिकारले सप्रमाण र चुनौतीका साथ दाबा गर्छ, श्रम स्वीकृति र नवीकरणको बहानामा उनीहरूमाथि चर्को शोषण भइरहेको छ । अनलाइनको नाममा विभिन्न अभिकर्ता र सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीहरू बीचको स्वार्थपूर्ण मिलेमतोमा उनीहरूको चर्को शोषण भइरहेको छ । ५० डिग्री तापक्रम रहेको मरुभूमिमा पसिना बगाएर ज्यानलाई खतरामा राखेर स्वजनलाई विभिन्न बहाना बनाएर विवेकहीन तरिकाले निर्ममतापूर्वक ठग्नुलाई कसरी मानवीय भन्न मिल्छ ? अख्तियार, सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान किन यतातिर जान्न ?

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, एकजना नेपालीको परिवारले ‘ब्लड मनी’ बापत पाउनुपर्ने रकम एमाले कोटाबाट राजदूत बन्न पुगेका एक महामहिमले झ्वाम पार्न खोजेका थिए । त्यस्तै एकजना माओवादी कोटाबाट नियुक्त राजदूत महोदयले सक्कली क्रान्तिकारिता उजागर गरेकी हुन् या दर्शाउन नखोजेकी होइनन् । तर नेपाली कामदारहरूको भोगाइबारे अतिरञ्जना गरेको र कूटनीतिक मर्यादा नाघेको आरोप लाग्यो र उनलाई फिर्ता बोलाइयो । 

यतिबेला रिक्त राजदूत नियुक्त हुने या दिलाउने होडबाजी चल्दैछ । राष्ट्रका ‘एम्बेसेडर’ अर्थात राजदूत भनेका कूटनीतिक क्षमता राख्ने प्रतिभाशालीहरू हुन्, जसले विभिन्न मुलुकमा खटिएर आफ्नो मुलुक र जनताको हित र स्वार्थका लागि काम गर्छन् । त्यसो त जुन सरकारबाट उनीहरू खटिन्छन्, उनीहरूले उसको नीतिअनुसार पनि चल्नुपर्ने हुन्छ । अपवाद बाहेक सरकार परिवर्तनले वैदेशिक नीतिमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउँदैन । सर्वोपरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई सबै सरकारले निरन्तरता दिनैपर्ने हुन्छ । विश्वका अन्य मुलुकले पनि विगतमा जस्तो ध्रुवीकरण नभई आआफ्नो मुलुकको हितमा नै कूटनीतिलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले अहिले अर्थ–कूटनीतिले बढी महत्त्व पाएको होला ।

वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग लगानी र पर्यटन क्षेत्रको विकासले मुलुकका निम्ति अत्यन्तै महत्त्व राख्ने गरेको परिवेशमा राजदूतहरूको भूमिका अहं हुन्छ ।

कूटनीतिक सेवालाई आफ्नालाई जागिर खुवाउने माध्यम बनाउनु भएन । राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशील र आफ्ना नागरिकको हितमा काम गर्न सक्नेलाई निश्चित दायित्व र कार्ययोजना तोकेरै राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ । भागबन्डा र निहित स्वार्थको आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७३ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT