कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकको कथा

हरि लम्साल

शिक्षा प्रणालीमा पाठ्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा लिइन्छ । किनकि यसले भविष्यमा कस्ता नागरिक तयार गर्ने भन्ने विषय तय गर्छ । पाठ्यक्रमका अपेक्षित उपलब्धि विद्यार्थीमा हासिल गराउन विविध क्रियाकलाप आवश्यक हुने हुनाले शिक्षा प्रणालीले त्यसै बमोजिम शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकको कथा

यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने/गराउने दायित्व शिक्षकमा रहन्छ, जसका लागि शिक्षक दक्ष र मिहेनती हुनुपर्छ ।

शिक्षा प्रणालीले शिक्षकको क्षमता र मनोबल बढाउन सक्नुपर्छ । कमजोर शिक्षा प्रणाली, न्युन क्षमताका शिक्षक वा चलिआएको अभ्यासका कारण कक्षाकोठामा पाठ्यक्रमलाई भन्दा पनि पाठ्यपुस्तकलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको प्रमुख साधनको रूपमा लिएको पाइन्छ । शिक्षकले पाठ्यपुस्तक पढाउने पद्धति आमरूपमा स्थापित भइसकेको छ । सबैको ध्यान शिक्षकको हातमा पाठ्यक्रम पुगेन भन्नेमा छैन, विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन् भन्नेमा हुन्छ । वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तकमा खर्च गरिन्छ । तर शिक्षकलाई पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउन खासै लगानी छैन । विकल्पबारे खासै छलफल भएका छैनन् र भएका छलफलले पनि ठोस परिणाम दिनसकेका छैनन् । प्रस्तुत लेखमा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकको समयमा नै उपलब्धताबारे केही खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । 

समस्या केमा छ ?
हरेक नयाँ शैक्षिक वर्षको सुरुवातका केही महिनासम्म विद्यार्थीले नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न नसकेको विषयमा प्रशस्त चर्चा हुने गर्छ, जुन समयको क्रमसँगै क्रमश: सेलाउँछ र अर्को नयाँ वर्षसम्म सुषुप्तजस्तै बन्छ । यस्ता बहस सरकारले समयमा पाठ्यपुस्तक नपुर्‍याएको विषयमा हुने गर्छ । किनकि सरकारले यो समस्या निराकरण गर्नसकेको छैन । हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक बाँड्नुपर्ने/नपर्ने र यसका विकल्प के हुन सक्लान् भन्ने विषयमा बौद्धिक बहस केन्द्रित छैन । शिक्षकले पाठ्यक्रमका आधारमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज यात उठ्दै उठदैन, उठिहाले पनि त्यसले खासै स्थान पाउँदैन । समग्रमा धेरै—थोरै जेजति मात्रामा भए पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनसकेका छैनन् र त्यसको अभावमा पाठ्यक्रमलाई आधार मानी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध शिक्षकहरूमा भएको पाइँदैन । पाठ्यक्रम शिक्षण सिकाइको मूल आधार हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि शिक्षाविदहरूले यसलाई दह्रोसँग उठाएका छ्रैनन् । 

पाठ्यपुस्तक समयमा नपुगे पनि हुन्छ भन्ने कदापि होइन । सरकारले स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक सबै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ, जुन हुनसकेको छैन । 

नयाँ शैक्षिक वर्ष र नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक
अहिले २०७३ सालको विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक वर्ष समापनको संघारमा आइपुगेको छ । नयाँ शैक्षिक वर्षको सुरुवातसँगै मुलुकका झन्डै ३४,००० विद्यालय, लगभग ७५ लाख विद्यार्थी र तिनका अभिभावक, हजारौं शिक्षक तथा पदाधिकारीहरू एवं लाखौं सरोकारवाला परोक्ष/अपरोक्ष रूपमा नयाँ पाठ्यपुस्तकको उपलब्धताको विषयसम्बन्धी बहसमा संलग्न हुन पुग्छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैको चासो पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतामा केन्द्रित हुनपुग्छ, जुन स्वाभाविक छ । कसलाई के काम गर्न दिइएको थियो र जिम्मा लिनेले त्यो पुरा गर्न सक्यो—सकेन भन्ने विषयले भन्दा पनि पाठ्यपुस्तक किन पाइएन भनी सरकारतर्फ सबैका औंला तेस्र्याइने बेला हो यो । नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकबारे हुने चर्चा फागुनदेखि किन सुरु हुन्छ भने मुलुकका दुर्गम हिमाली क्षेत्रका पाँच जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला र हुम्लामा हरेक वर्षको फागुन १ गते र बाँकी ७० जिल्लामा अर्को वर्षको वैशाख १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुरूप दुर्गम पाँच हिमाली जिल्लामा २०७३ फागुन १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु भइसकेको छ भने बाँकी ७० जिल्लामा २०७४ वैशाख १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । 

सरकारी नीति र कार्यान्वयन
सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नीति सरकारले विगतदेखि नै अवलम्बन गरिआएको छ । यो नीति कार्यान्वयनमा विभिन्न निकायले विशिष्ट प्रकृतिका जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ, जुन एकआपसमा सम्बन्धित छन् र एउटाको कार्यसम्पादनबाट अर्को प्रभावित हुन्छ । सबैले गर्ने कार्यको अन्तिम नतिजा भनेको विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनु हो । आम नागरिकले कुन निकायले काम गर्‍यो—गरेन भन्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाए—पाएनन् भन्नेमा चासो राख्छन्, जुन स्वाभाविक नै देखिन्छ । तर समग्रमा सबैलाई दोषी किटान गर्नुभन्दा पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने निकाय र त्यसको कार्यपद्धति पहिचान गरी संलग्न निकाय र पदाधिकारीलाई बेलैमा सचेत गराउनुका साथै आवश्यक परेमा कारबाही गर्नसकेमा नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सक्छ । 

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकको चक्र
नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा हालसम्म धेरै परीक्षण भइसकेका छन् । पछिल्लो विधि अन्तर्गत विद्यालय आफैंले आवश्यक पाठ्यपुस्तक खरिद गरेर विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु हो । पुस्तक खरिदका लागि शिक्षा विभागले विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यक अनुदान सामुदायिक विद्यालयको खातामा पठाउने गर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र निजी मुद्रण व्यवसायीहरूलाई पाठ्यपुस्तकको मुद्रणीय प्रति छपाइका लागि समयमा नै उपलब्ध गराउनुपर्छ र यी निकायले पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेर बिक्रेतासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । प्रधानाध्यापकले बजारमा उपलब्ध पाठ्यपुस्तक समयमा नै खरिद गरेर विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । समग्रमा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकको चक्र यही हो । 

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनको चक्रभित्र रहेका शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू भएकोले यिनका कार्यलाई मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र निजी मुद्रण व्यवसायीहरू शिक्षा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संगठन संरचनाभित्र नपरे तापनि यी निकायले मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम काम गर्नुपर्छ । किनकि मन्त्रालयले यिनीहरूलाई पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा लगाएको हुन्छ । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि मन्त्रालयले जनक शिक्षालाई कक्षा १–१० सम्मका र निजी क्षेत्रका मुद्रण व्यवसायीहरूलाई कक्षा १–५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको भए तापनि व्यवहारमा जनक शिक्षाले कक्षा ६–१० सम्मका र निजी क्षेत्रका मुद्रण व्यवसायीहरूले कक्षा १–५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

जिम्मेवारी कसको ?
पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनको यतिका संगठनात्मक संरचना हुँदा पनि विद्यार्थीले समयमा किन प्राप्त गर्न सक्दैनन् त ? कसको कमजोरीका कारण हरेक वर्ष यो समस्या दोहोरिन्छ ? पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने रकम विद्यालयको खातामा समयमा नपुगेमा त्यसको जिम्मेवारी शिक्षा विभागले लिनुपर्छ । 
पाठ्यपुस्तक बजारमा समयमा उपलब्ध हुन नसकेमा कक्षा १–५ को हकमा निजी मुद्रण व्यवसायी र कक्षा ६–१० को हकमा जनक शिक्षाले जिम्मा लिनुपर्छ । यसैगरी बजारमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भएर पनि विद्यार्थीले प्राप्त नगरेमा प्रधानाध्यापकले जिम्मा लिनुपर्छ । यी सबै कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभागमा छ र तोकिएका निकायले जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको छ ।

अबको निकास
शिक्षा मन्त्रालयले जिम्मा लगाइएका कार्यको सूक्ष्म अवलोकन गरेर जिम्मेवारी अनुरूप काम नगर्ने निकाय पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने हो भने समयमा पाठ्यपुस्तक पुगेन भन्ने समस्यालाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसो भए मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिइएको काम पुरा गर्न नसक्ने पदाधिकारी तथा निकायलाई किन कारबाही गर्न सकेन त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गर्छ । विगतमा कारबाही हुन नसकेको साँचो हो । काम नगर्दा पनि कारबाही नभएपछि काम नगरे हुने संस्कारको विकास हुनपुगेको छ । 

सर्वप्रथम कुन कारण वा कसले जवाफदेहिता पुरा नगरेर पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध हुन नसकेको हो भन्नेबारे गहन अध्ययन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । सरकारले तथा शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सकेन भन्दा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने पदाधिकारी र निकायलाई धेरै सजिलो भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई देखाएपछि जिम्मेवारी पाएका तर काम गर्न नसक्ने निकायले पनि उन्मुक्ति पाउँदै गए । पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयमा छ । तसर्थ तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई कारबाही गर्ने दायित्व पनि शिक्षा मन्त्रालयमा नै रहेको छ । समयमा जिम्मेवारी बहन नगर्नेलाई एकपटक हदैसम्मको कारबाही गर्ने हो भने अबका दिनमा यो समस्या स्वचालित रूपमा निराकरण हुन्छ । तसर्थ नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक समयमा नै सुनिश्चित गर्न धेरै ठूलो काम गर्नु पर्दैन, मात्र जवाफदेहिताको परिपालना सुनिश्चित गर्ने र त्यसको कारबाही गर्ने संस्कार बसाले पुग्छ । 

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७३ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?