नारी दिवसको सार्थकता

त्यतिखेरको संकुचित राजनीतिक वातावरणका कारण पनि स्वतन्त्रताको विषयमा चर्चा गर्नै सम्भव नभएको हो । तर, जब २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भयो, त्यसपछि स्वतन्त्रतादेखि सशक्तीकरणसम्मका विषयमाथि चर्चा र छलफलले क्रमश: गति लिन थाल्यो । तथापि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र प्रशासनयन्त्रलगायत राज्यका निकायमा महिला प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय ढंगले बढ्न सकेन । महिला स्वतन्त्रता र सशक्तीकरण चर्चा र छलफलको विषयसूचीमा उक्लिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रह्यो । अब त्यस्तो अवस्था छैन, कम्तीमा पहिलेको तुलनामा ।

खासगरी २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबले नै महिला प्रतिनिधित्वको सवालले बढावा पाएको छ । त्यसको ठोस प्रतिबिम्ब ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन परिणाममा देखा पर्‍यो, जहाँ महिला प्रतिनिधित्व अभूतपूर्व ढंगले सम्भव भयो ।

दोस्रोपटकको संविधानसभाले नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्‍यो, जसले व्यवस्थापिका–संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुने सुनिश्चित गर्‍यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने हाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा लैंगिक समानताका दृष्टिले जेजस्ता संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छन्, त्यस हिसाबले नेपाल अग्रणी देखिएको छ । त्यति मात्र होइन, महिलासम्बन्धी विभिन्न हक–अधिकारलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्नुले पनि संवैधानिक हिसाबले महिला प्रतिनिधित्व तथा सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालले अन्य दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूको तुलनामा फड्को मारेको रूपमा लिनुपर्छ । यसको अर्थ यो पूर्ण भइसक्यो भन्ने होइन, समान सहभागिताका दृष्टिले तय गर्नुपर्ने यात्रा अझै लामै छ तर कम्तीमा यो निकै उत्साहपूर्ण दिशामा अगाडि बढेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा अमेरिकी श्रमिक महिलाले समान ज्याला, आराम र मातृशिशु अधिकार माग्दै सुरु गरेको ‘मार्च ८ु को आन्दोलन हाम्रो सन्दर्भमा समान हिस्सेदारीका निम्ति संवैधानिक तथा कानुनी सुनिश्चितताको तहमा उक्लनु आफैंमा उपलब्धि हो । यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदा संविधानले सुनिश्चित गरेका यी हक–अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको सवाल मुखरित बनेर आएको छ । किनभने यी संवैधानिक एवम् कानुनी हक–अधिकारहरू कागजी रूपमा प्राप्त भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने अझै समस्यामुक्त र चुनौतीरहित भइसकेको छैन । त्यसैले अबको खाँचो भनेको तिनको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनु र थप अधिकार प्राप्तिका निम्ति संगठित ढंगले आवाज उठाइरहनु हो । 

यो वर्षको १०७ औं नारी दिवसको नारा ‘बि बोल्ड फर् चेन्जु अर्थात् ‘परिवर्तनका लागि डटु भन्ने रहेको छ । नेपाली महिला आन्दोलनका अभियन्ता र समर्थकहरूले यसलाई मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो दिवस मनाइरहँदा मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्था छ । संविधानले नै स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका साथै आगामी दिनमा हुने प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनावले नयाँ नीति तथा ऐनहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै राज्य संरचनाहरूलाई थप समावेशी बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनले महिला राजनीतिक नेतृत्वका लागि स्थानीय स्तरबाटै आधार तयार गर्दै लैजाने अवसर खोल्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि अब महिला अधिकारको कुरा नारी दिवसका अवसरमा एकदिन चर्चा गर्ने मात्र होइन, संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि डट्न सक्नुपर्छ । र, विद्यमान संवैधानिक अभ्यासमार्फत त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै नारी दिवसको सार्थकता रहनेछ ।