उपलब्धि रक्षाका लागि रूपान्तरण

आजभन्दा एक शताब्दी पहिला ब्राह्मण परिवारको विधवा महिलाले पुनर्विवाह गर्नु र त्यसपछिका दिनमा बालविवाह, विधवा विवाह, बहुविवाह, सतीप्रथा लगायतका विषयलाई लिएर राणाशासक समक्ष मागपत्र पेस गर्दै जनतालाई विद्रोहमा उतार्ने काम सामान्य आँटको कुरा थिएन । जुन कामको अगुवाइ योगमाया न्यौपानेले गर्नुभयो । 

त्यसपछिका दिनमा महिलाहरू विविध कोणबाट अगाडि बढ्न थाले । १९९० मा चन्द्रकान्ता मल्ल शिक्षाको माध्यमबाट चेतना जगाउने र अन्याय विरुद्ध जनमत तयार गर्ने काममा लाग्नुभयो । २००३ मा आइपुग्दा दिव्या कोइराला लगायतका महिलाहरू श्रमिक अधिकारका लागि सडकमा उत्रँदा जेल सजाय भोग्न बाध्य पारिए । त्यसको लगत्तै २००४ को सुरुमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै दर्जनौं महिला काठमाडौंको सडकमा उत्रिए । साहना प्रधान लगायतलाई गिरफ्तार गरी ‘कष्टडी’मा राखियो । तर जति—जति दमन हुँदै गयो, विद्रोहको ज्वाला फराकिलो बन्दै गयो । यही क्रममा २००४ साउनमा राजनीतिक उद्देश्यसहितको पहिलो महिला संगठन नेपाल महिला संघको गठन भयो । र, महिलाको अधिकारको पक्षमा र राणा शासनको अन्त्यका लागि महिलाहरूलाई परिचालन गर्ने काममा सक्रिय रह्यो । त्यसै बेलादेखि शिक्षा, मताधिकार र रोजगारीमा समान अधिकारको माग प्रमुखतासाथ उठ्न थाल्यो ।

नेपाली राजनीतिमा महिला 
२००६ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भयो । नेपाली काग्रेसको गठन प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति रह्यो । नेकपाको गठन गर्दा मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापकको रूपमा नै रहनुभयो । राज्य संयन्त्रमा महिला सहभागिता २०१० मा सम्पन्न काठमाडांै नगरपालिकाको निर्वाचनबाट सुरु भयो जहाँ साधना प्रधान पहिलो महिला जनप्रतिनिधि हुनुभयो । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनबाट द्धारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला सांसद र मन्त्रीसमेत बन्नुभयो । यी दुवै निर्वाचनमा दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने महिला उहाँहरूमात्र हुनुहुन्थ्यो । यसरी नेपालको निर्वाचित संस्था र कार्यकारी तहमा महिला सहभागिताको ढोका खुल्यो । 

२०३५/३६ को आन्दोलनपछि राज्यको सबै तहमा महिलाको समानताको विषय आन्दोलनको साझा विषय बन्यो । २०४६ मा पुग्दा नीति निर्माणको तहमा महिला सहभागिताको मागले गुणात्मक फड्को मार्‍यो । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको क्रममा वंश र अंशमा समानताको कुरा उठाए पनि तिनै दलहरू सत्तामा पुगेपछि बनेको २०४७ को संविधानले यी दुवै मागलाई सम्बोधन गरेन । जसका कारण यी मागहरू अब राजनीतिक महिला आन्दोलनको मात्र होइन, सामाजिक र नागरिक आन्दोलनको समेत विषय बन्यो र अभियानका रूपमा उठ्न थाल्यो । अन्तत: २०६२/०६३ सालको आन्दोलनबाट पुन:स्थापित संसद्ले २०६३ जेठ १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा राज्यका सबै अंगमा महिलाहरूको समानुपातिक लक्ष्यसहित कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता, आमाको नामबाट नागरिकता, छोरीलाई समान अंश र महिलाविरुद्ध विभेदपूर्ण कानुनको अन्त्यको विषयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्‍यो । अब यी विषयहरू राज्यको मुद्दा बन्न पुग्यो । 

यही पृष्ठभूमिको निरन्तरताको रूपमा असोज ३, २०७२ मा घोषणा भएको संविधानले महिलाका मुद्दामा फड्को मारेको छ । नेपाली महिला आन्दोलनले उठान गर्दै आएका चारवटा महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये पुख्र्यौली सम्पत्तिमा समान अधिकार, महिला सहभागिताको थप सुनिश्चितता र महिलाविरुद्ध हिंसाको अन्त्य सन्दर्भमा यो संविधान अग्रगामी प्रावधानसहित आएको छ । यद्यपि वंशीय अधिकार र नागरिकताको सन्दर्भमा अझै निरन्तर अभियान आवश्यक छ । 

सहभागिता र रूपान्तरण
संविधानमा उल्लेख गरिएका जति पनि जेन्डर समानतासँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अब राज्य संयन्त्रमा निर्वाचित भएर गएका र जाने महिलाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अबको १० महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको निर्वाचन हुने कुरा संविधानले नै तय गरेको छ । यी तीनै तहको निर्वाचनबाट ३३ देखि ४० प्रतिशतसम्म महिलाहरू निर्वाचित हुने सुनिश्चितता कानुनले गरेको छ । यी निर्वाचनहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र उचित कार्यदक्षतासहितका प्रतिनिधिको चयन नेपाली नागरिक, महिला आन्दोलन र राजनीतिक दलहरूका लागि यस वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हुनेछ । समानतामा आधारित दृष्टिकोण, सामाजिक न्यायसहितको सोच र मर्यादापूर्ण बोली र व्यवहारका सन्दर्भमा ‘रोल मोडल’को भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने प्रतिनिधि चयन वर्तमानको आवश्यकता र मतदाताको कर्तव्य पनि हो । मतदाताका अगाडि आएको यस अवसरको उचित प्रयोग गर्न सक्दा नै अबको कार्यभार ‘समृद्ध नेपालका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण’का पक्षमा यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) को शुभकामनाले पनि सार्थकता पाउनेछ । 

आगामी निर्वाचन 
आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यस निर्वाचनबाट मुलुकभर चयन हुने लगभग ३४ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये लगभग १४ हजार महिला हुनेछन् । यसमध्ये १३ हजार ६८० स्थानमा महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन (२०७३) अनुसार सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र ७५ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ । यसरी हेर्दा प्रमुख पार्टीहरूका तर्फबाट कार्यकारी पदका लागि लगभग ८०० महिला प्रतिस्पर्धाको मैदानमा हुनेछन् । यो प्रतिस्पर्धा महिला–महिलाबीच मात्र नभएर महिला–पुरुषबीच पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्दै सोहीअनुसार तयारी गर्नु जरुरी छ । 

अबको स्थानीय तह भनेको हिजोको स्थानीय निकायजस्तो नभएर स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्ने अधिकारयुक्त संरचना हो । यसमा संघीय र प्रादेशिक कानुनसंँग नबाझ्ने गरी आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्नसक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार पनि हुनेछ । गाउँ/नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरू रहेको स्थानीय कार्यपालिका बन्नेछ जसले स्थानीय सरकारको रूपमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार धेरै हदसम्म उत्तरदायी हुनेछ । यसर्थ संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनले उच्च महत्त्व राख्छ । गाउँ/नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मतदातासमेत हुनेछन् । अबका स्थानीय जनप्रतिनिधिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई गहनतापूर्वक मनन गर्दै उम्मेदवार उठाउने सन्दर्भमा पार्टी र सम्भावित उम्मेदवार (महिला–पुरुष दुवै) ले उक्त जिम्मेवारी पुरा गर्न संविधानसम्मत दृष्टिकोण, आवश्यक सीप र थप क्षमता विकासको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।

नेपाली महिला आन्दोलनका प्रमुख मुद्दाहरू आमाको नाममा नागरिकता, पुख्र्यौली सम्पत्तिमा समान अधिकार र महिलाविरुद्ध हिंसा (गालीगलौज, कुटपिट, दाइजो, बोक्सी, नाता कायम, बहुविवाह, बालविवाह, विधवा विवाह लगायत) सँंग जोडिएर जति पनि समस्याहरू आउँछन्, सिधै गएर ठोक्किने ठाउँ भनेको स्थानीय तहको सरकार र जनप्रतिनिधि नै हो । यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि के र कसरी काम गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पार्टीका स्थानीय कमिटी र सम्भावित उम्मेदवारहरूले पूर्वतयारी गर्नु जरुरी छ । ताकि भोलि निर्वाचनको मैदानमा जाँदा आफ्ना कुराहरू स्पष्टसँंग मतदाताबीच सम्प्रेषण गर्न सकियोस् । जसका कारण ‘न्युट्रल’ मतदाताहरू (जो हरेक निर्वाचनमा निर्णायक भूमिकामा हुन्छन्) लाई आफ्नो पक्षमा ‘कन्भिन्स’ गर्न सकियोस् । 

त्यसैगरी केही समयपछि हुने प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले महिलाहरूको संख्यात्मक सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । अबका दिनमा महिला हुन् वा पुरुष, उनीहरूले सिंगो जनताको प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनैपर्छ । समाजको सोच र व्यवहार अझै सामन्तवाद र पितृसत्तँत्मक मूल्य–मान्यताबाट पूर्णत: मुक्त छैनन् जसका कारण महिला नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा दलहरू र समाज दुवैमा देखिँदैन । आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा पुरुषप्रतिको सोच पनि सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित देखिँदैन । यस कुरालाई दुवै पक्षले वाद–प्रतिवादभन्दा पनि मनन गर्नु जरुरी छ । 

समावेशिताको मर्म
समावेशिता र सहभागिताको मुद्दा अझै भरभराउँदो अवस्थामा नै छ । तर, अहिलेसम्म समावेशिताको नाममा संख्यात्मक उपस्थितिमा मात्र दिइएको जोड आफैंमा पर्याप्त छैन । अर्थपूर्ण सहभागिताको माग भइरहेको सन्दर्भमा क्षेत्रगत प्रतिनिधिहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रस्तावमाथि सहमति जनाउने मात्र होइन, गुणात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनु जरुरी छ । समावेशिताको मर्मलाई कर्ममा रूपान्तरण गर्नका लागि सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका महिला, श्रमजीवी, दलित, आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायका फरक ज्ञान, सीप, संस्कार–संस्कृति र अनुभवका असल पक्षलाई मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । 

अन्त्यमा, यी विविध पक्षमा ध्यान दिन सकियो भनेमात्र आन्दोलनका खुड्किलाहरू चढ्ने क्रममा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति बाँड्न सकिनेछ जसको प्रतीक्षामा नागरिकहरू छन् ।