उपलब्धि रक्षाका लागि रूपान्तरण

सामन्तवाद र पितृसत्तात्मक समाजको सोचका कारण महिला नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति दल र समाज दुवैमा देखिँदैन ।
विन्दा पाण्डे

न्यायका पक्षमा नेपाली महिलाले सामुहिक आवाज उठाउन थालेको एक सय वर्ष पुग्दैछ । १९७४ सालमा भोजपुरको बालविधवा योगमाया न्यौपानेले महिला विरुद्धका हिंसा अन्त्यको पक्षमा विद्रोह बोल्नुमात्र भएन, बोल्नुभन्दा पहिला आफैंले विद्रोह थाल्नुभयो ।

आजभन्दा एक शताब्दी पहिला ब्राह्मण परिवारको विधवा महिलाले पुनर्विवाह गर्नु र त्यसपछिका दिनमा बालविवाह, विधवा विवाह, बहुविवाह, सतीप्रथा लगायतका विषयलाई लिएर राणाशासक समक्ष मागपत्र पेस गर्दै जनतालाई विद्रोहमा उतार्ने काम सामान्य आँटको कुरा थिएन । जुन कामको अगुवाइ योगमाया न्यौपानेले गर्नुभयो । 

त्यसपछिका दिनमा महिलाहरू विविध कोणबाट अगाडि बढ्न थाले । १९९० मा चन्द्रकान्ता मल्ल शिक्षाको माध्यमबाट चेतना जगाउने र अन्याय विरुद्ध जनमत तयार गर्ने काममा लाग्नुभयो । २००३ मा आइपुग्दा दिव्या कोइराला लगायतका महिलाहरू श्रमिक अधिकारका लागि सडकमा उत्रँदा जेल सजाय भोग्न बाध्य पारिए । त्यसको लगत्तै २००४ को सुरुमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै दर्जनौं महिला काठमाडौंको सडकमा उत्रिए । साहना प्रधान लगायतलाई गिरफ्तार गरी ‘कष्टडी’मा राखियो । तर जति—जति दमन हुँदै गयो, विद्रोहको ज्वाला फराकिलो बन्दै गयो । यही क्रममा २००४ साउनमा राजनीतिक उद्देश्यसहितको पहिलो महिला संगठन नेपाल महिला संघको गठन भयो । र, महिलाको अधिकारको पक्षमा र राणा शासनको अन्त्यका लागि महिलाहरूलाई परिचालन गर्ने काममा सक्रिय रह्यो । त्यसै बेलादेखि शिक्षा, मताधिकार र रोजगारीमा समान अधिकारको माग प्रमुखतासाथ उठ्न थाल्यो ।

Yamaha

नेपाली राजनीतिमा महिला 
२००६ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भयो । नेपाली काग्रेसको गठन प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति रह्यो । नेकपाको गठन गर्दा मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापकको रूपमा नै रहनुभयो । राज्य संयन्त्रमा महिला सहभागिता २०१० मा सम्पन्न काठमाडांै नगरपालिकाको निर्वाचनबाट सुरु भयो जहाँ साधना प्रधान पहिलो महिला जनप्रतिनिधि हुनुभयो । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनबाट द्धारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला सांसद र मन्त्रीसमेत बन्नुभयो । यी दुवै निर्वाचनमा दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने महिला उहाँहरूमात्र हुनुहुन्थ्यो । यसरी नेपालको निर्वाचित संस्था र कार्यकारी तहमा महिला सहभागिताको ढोका खुल्यो । 

२०३५/३६ को आन्दोलनपछि राज्यको सबै तहमा महिलाको समानताको विषय आन्दोलनको साझा विषय बन्यो । २०४६ मा पुग्दा नीति निर्माणको तहमा महिला सहभागिताको मागले गुणात्मक फड्को मार्‍यो । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको क्रममा वंश र अंशमा समानताको कुरा उठाए पनि तिनै दलहरू सत्तामा पुगेपछि बनेको २०४७ को संविधानले यी दुवै मागलाई सम्बोधन गरेन । जसका कारण यी मागहरू अब राजनीतिक महिला आन्दोलनको मात्र होइन, सामाजिक र नागरिक आन्दोलनको समेत विषय बन्यो र अभियानका रूपमा उठ्न थाल्यो । अन्तत: २०६२/०६३ सालको आन्दोलनबाट पुन:स्थापित संसद्ले २०६३ जेठ १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा राज्यका सबै अंगमा महिलाहरूको समानुपातिक लक्ष्यसहित कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता, आमाको नामबाट नागरिकता, छोरीलाई समान अंश र महिलाविरुद्ध विभेदपूर्ण कानुनको अन्त्यको विषयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्‍यो । अब यी विषयहरू राज्यको मुद्दा बन्न पुग्यो । 

यही पृष्ठभूमिको निरन्तरताको रूपमा असोज ३, २०७२ मा घोषणा भएको संविधानले महिलाका मुद्दामा फड्को मारेको छ । नेपाली महिला आन्दोलनले उठान गर्दै आएका चारवटा महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये पुख्र्यौली सम्पत्तिमा समान अधिकार, महिला सहभागिताको थप सुनिश्चितता र महिलाविरुद्ध हिंसाको अन्त्य सन्दर्भमा यो संविधान अग्रगामी प्रावधानसहित आएको छ । यद्यपि वंशीय अधिकार र नागरिकताको सन्दर्भमा अझै निरन्तर अभियान आवश्यक छ । 

सहभागिता र रूपान्तरण
संविधानमा उल्लेख गरिएका जति पनि जेन्डर समानतासँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अब राज्य संयन्त्रमा निर्वाचित भएर गएका र जाने महिलाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अबको १० महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको निर्वाचन हुने कुरा संविधानले नै तय गरेको छ । यी तीनै तहको निर्वाचनबाट ३३ देखि ४० प्रतिशतसम्म महिलाहरू निर्वाचित हुने सुनिश्चितता कानुनले गरेको छ । यी निर्वाचनहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र उचित कार्यदक्षतासहितका प्रतिनिधिको चयन नेपाली नागरिक, महिला आन्दोलन र राजनीतिक दलहरूका लागि यस वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हुनेछ । समानतामा आधारित दृष्टिकोण, सामाजिक न्यायसहितको सोच र मर्यादापूर्ण बोली र व्यवहारका सन्दर्भमा ‘रोल मोडल’को भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने प्रतिनिधि चयन वर्तमानको आवश्यकता र मतदाताको कर्तव्य पनि हो । मतदाताका अगाडि आएको यस अवसरको उचित प्रयोग गर्न सक्दा नै अबको कार्यभार ‘समृद्ध नेपालका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण’का पक्षमा यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) को शुभकामनाले पनि सार्थकता पाउनेछ । 

आगामी निर्वाचन 
आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यस निर्वाचनबाट मुलुकभर चयन हुने लगभग ३४ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये लगभग १४ हजार महिला हुनेछन् । यसमध्ये १३ हजार ६८० स्थानमा महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन (२०७३) अनुसार सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र ७५ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ । यसरी हेर्दा प्रमुख पार्टीहरूका तर्फबाट कार्यकारी पदका लागि लगभग ८०० महिला प्रतिस्पर्धाको मैदानमा हुनेछन् । यो प्रतिस्पर्धा महिला–महिलाबीच मात्र नभएर महिला–पुरुषबीच पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्दै सोहीअनुसार तयारी गर्नु जरुरी छ । 

अबको स्थानीय तह भनेको हिजोको स्थानीय निकायजस्तो नभएर स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्ने अधिकारयुक्त संरचना हो । यसमा संघीय र प्रादेशिक कानुनसंँग नबाझ्ने गरी आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्नसक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार पनि हुनेछ । गाउँ/नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरू रहेको स्थानीय कार्यपालिका बन्नेछ जसले स्थानीय सरकारको रूपमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार धेरै हदसम्म उत्तरदायी हुनेछ । यसर्थ संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनले उच्च महत्त्व राख्छ । गाउँ/नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मतदातासमेत हुनेछन् । अबका स्थानीय जनप्रतिनिधिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई गहनतापूर्वक मनन गर्दै उम्मेदवार उठाउने सन्दर्भमा पार्टी र सम्भावित उम्मेदवार (महिला–पुरुष दुवै) ले उक्त जिम्मेवारी पुरा गर्न संविधानसम्मत दृष्टिकोण, आवश्यक सीप र थप क्षमता विकासको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।

नेपाली महिला आन्दोलनका प्रमुख मुद्दाहरू आमाको नाममा नागरिकता, पुख्र्यौली सम्पत्तिमा समान अधिकार र महिलाविरुद्ध हिंसा (गालीगलौज, कुटपिट, दाइजो, बोक्सी, नाता कायम, बहुविवाह, बालविवाह, विधवा विवाह लगायत) सँंग जोडिएर जति पनि समस्याहरू आउँछन्, सिधै गएर ठोक्किने ठाउँ भनेको स्थानीय तहको सरकार र जनप्रतिनिधि नै हो । यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि के र कसरी काम गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पार्टीका स्थानीय कमिटी र सम्भावित उम्मेदवारहरूले पूर्वतयारी गर्नु जरुरी छ । ताकि भोलि निर्वाचनको मैदानमा जाँदा आफ्ना कुराहरू स्पष्टसँंग मतदाताबीच सम्प्रेषण गर्न सकियोस् । जसका कारण ‘न्युट्रल’ मतदाताहरू (जो हरेक निर्वाचनमा निर्णायक भूमिकामा हुन्छन्) लाई आफ्नो पक्षमा ‘कन्भिन्स’ गर्न सकियोस् । 

त्यसैगरी केही समयपछि हुने प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले महिलाहरूको संख्यात्मक सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । अबका दिनमा महिला हुन् वा पुरुष, उनीहरूले सिंगो जनताको प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनैपर्छ । समाजको सोच र व्यवहार अझै सामन्तवाद र पितृसत्तँत्मक मूल्य–मान्यताबाट पूर्णत: मुक्त छैनन् जसका कारण महिला नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा दलहरू र समाज दुवैमा देखिँदैन । आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा पुरुषप्रतिको सोच पनि सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित देखिँदैन । यस कुरालाई दुवै पक्षले वाद–प्रतिवादभन्दा पनि मनन गर्नु जरुरी छ । 

समावेशिताको मर्म
समावेशिता र सहभागिताको मुद्दा अझै भरभराउँदो अवस्थामा नै छ । तर, अहिलेसम्म समावेशिताको नाममा संख्यात्मक उपस्थितिमा मात्र दिइएको जोड आफैंमा पर्याप्त छैन । अर्थपूर्ण सहभागिताको माग भइरहेको सन्दर्भमा क्षेत्रगत प्रतिनिधिहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रस्तावमाथि सहमति जनाउने मात्र होइन, गुणात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनु जरुरी छ । समावेशिताको मर्मलाई कर्ममा रूपान्तरण गर्नका लागि सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका महिला, श्रमजीवी, दलित, आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायका फरक ज्ञान, सीप, संस्कार–संस्कृति र अनुभवका असल पक्षलाई मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । 

अन्त्यमा, यी विविध पक्षमा ध्यान दिन सकियो भनेमात्र आन्दोलनका खुड्किलाहरू चढ्ने क्रममा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति बाँड्न सकिनेछ जसको प्रतीक्षामा नागरिकहरू छन् । 

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७३ ०८:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आधा आकासको राजनीतिक यात्रा

वीणा सिन्हा

आधुनिक नेपाली युगको ५० वर्षसम्म राज्य–व्यवस्थामा नेपाली महिलाका लागि कुनै स्थान थिएन । राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थामा राज्यको हरेक क्रियाकलाप पूर्णरूपले राज्य नियन्त्रित थियो । फलत: महिला गतिविधि पनि देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्षमा नै सीमित थिए ।

त्यसबेला देशको आम महिलाहरूमा चेतना फैलाउनमा दिव्यदेवी कोइराला, योगमाया, द्वारिकादेवी ठकुरानी, मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधान, शैलजा आचार्य आदि महिलाहरूले जुन संघर्ष गरे र योगदान दिए, त्यो नेपाली महिलाको लागि कोसेढुंगा थियो । परिणामस्वरूप प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात महिलाप्रति पुरुष वर्गको दृष्टिकोण थोरै उदार भयो । त्यसपछि सबै प्रमुख राजनीतिक दल आफ्नो पार्टीका महिला शाखा सञ्चालन गरी महिला राजनीतिका लागि नयाँ बाटो खोल्न तयार भए । त्यसयता महिलाहरूमा धेरै परिवर्तन देखापर्‍यो ।

अहिले महिलामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक परिवर्तन आइरहेको छ । राजनीतिक र न्यायिक ठाउँको सर्वोच्च पदमा बसेर सफलताको झण्डा फहराइरहेका छन्, नेपाली महिलाहरू । संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व उदाहरणीय बनेको छ । सन् १९९१ मा पाँचजना महिला संसद्मा रहेकोमा त्यो संख्या बढेर १९९८ मा ८, २००८ मा १९७ र २०१५ मा १७५ पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयु) ले जनवरीमा सार्वजनिक गरेको १९३ मुलुकको संसदीय प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल वर्तमानमा ४८ आंै स्थानमा रहेको छ । २०१६ को महिला प्रतिनिधित्वको अवस्थाको सम्बन्धमा एडीबीको प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिमा बढी महिला सहभागिता गराउनेमा नेपाल १ नम्बरमा छ । भारत, अमेरिका, जापान, चीन, अस्ट्रेलिया, सिंगापुरजस्ता विकिसत देश महिला प्रतिनिधित्वको मामलामा नेपालभन्दा तल छन् ।

राज्यको प्रमुख पाँच निकायमध्ये तीन निकायको नेतृत्व महिलाको हातमा छ । जुन लैंगिक प्रतिनिधित्वको दृष्टिले अन्य मुलुकहरूका लागि उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् भने सुशीला कार्की नेपालको २६ औं र पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्, साथै ओनसरी घर्ती पहिलो महिला सभामुख । नेपालले हालसम्म महिला प्रधानमन्त्री पाउन नसके पनि मुख्य तीन पदमा महिला आसिन हुनु आफैमा आधा आकास ढाकेको महिलाको गौरवगाथा हो । विगतको संघर्ष र आन्दोलनको सुखद परिणति पहिलोपटक २०६४ सालको प्रथम संविधानसभा चुनावमा देखियो । ६०१ मध्ये १९७ महिला संविधानसभामा पुगे । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था रह्यो । तर २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व घट्यो । संविधानसभामा ६०१ मध्ये १७४ जना महिलामात्र संविधानसभामा पुगे । 

संविधानसभाबाट पारित संविधान २०७२ मा महिलाहरूको राजनीतिमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता सहितको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रावधानअनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलको ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य रूपले संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नआए मनोनीत गराई ३३ प्रतिशत पुग्नेगरी महिलामात्र पठाउनु पर्नेछ । संविधान अनुसार केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष तथा ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्नुपर्छ । यस्तै ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशमध्ये प्रत्येकबाट कम्तीमा तीन महिला राष्ट्रियसभामा आउनेछन् । जबकि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने ३ जनामध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । अर्थात ५९ मा २२ महिला राष्ट्रियसभामा पुग्नेछन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एउटा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सभामुख, उपसभामुखमध्ये एकजना फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा रहेको छ । यस्तै प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिलाको प्रावधान संविधानमा रहेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुुपर्ने नियम छ । वडामा पनि अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । स्पष्ट छ, स्थानीय तहमा महिलाको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । जबकि विगतको स्थानीय तहमा २० प्रतिशत महिला निर्वाचनको प्रावधान थियो । गाविस, नगरपालिका, जिविसमा किरब २ लाख १३ हजार ५८४ पद थिए । २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा ४० हजारमा ४२६ महिला निर्वाचित भएका थिए । 

अहिले स्थानीय तहको स्वरूपमा भारी फेरबदल भइरहेको छ । स्थानीय तहका संख्या ७४४ निर्धारित हुने सम्भावना छ । जसले ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेछन् । त्यसमा ४० प्रंतिशत महिला अनिर्वाय हुनेछन् । जसलाई लिएर अहिले स्थानीय महिलाहरू धेरै उत्साहित छन् । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सबै निकाय र तहमा महिलाको पहुँच र अवसर बढेको छ । तर व्यवहारमा अहिलेसम्म पूर्णत: लागु भएको छैन् । यो संविधानले पनि राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छैन, केवल व्यवस्थापिकामा बाहेक । 

महिलाहरू राजनीतिमा लाग्नु आवश्यक छ । महिलामा राजनीतिक चेतना बढ्नु राम्रो संकेत हो । लैंगिक समानतामूलक समाजको निर्माण आवश्यक छ । तर सक्षम र सबल महिलाहरूको उपस्थिति समयको माग हो । त्यसका लागि शिक्षा र आर्थिक सबलता अत्यन्त जरुरी छ । शैक्षिक र आर्थिक दृष्टिले सशक्त महिला मानसिक रूपले पनि मजबुत हुन्छन् । जसले आफै सही या गलतको पहिचान गरी सही निर्णय लिन सक्छन् । प्रत्येक क्षेत्रजस्तै राजनीतिक क्षेत्र पनि विसंगति र कमी—कमजोरीबाट मुक्त छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि राजधानीमा मात्र नभई पहाडी तथा तराईको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि महिलाहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय छन् । यी राजनीतिकर्मी महिला विभिन्न समुदाय, जाति, वर्ग तथा धर्मबाट आइरहेका छन् । मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति र थारु आन्दोलनका जुलुस, सभामा उनीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखापरेको छ । उनीहरूमा राजनीतिक चेतना जागृत भइसकेको छ/भइरहेको छ । यो एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको संकेत हो । 

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७३ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT