आधा आकासको राजनीतिक यात्रा

वीणा सिन्हा

आधुनिक नेपाली युगको ५० वर्षसम्म राज्य–व्यवस्थामा नेपाली महिलाका लागि कुनै स्थान थिएन । राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थामा राज्यको हरेक क्रियाकलाप पूर्णरूपले राज्य नियन्त्रित थियो । फलत: महिला गतिविधि पनि देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्षमा नै सीमित थिए ।

त्यसबेला देशको आम महिलाहरूमा चेतना फैलाउनमा दिव्यदेवी कोइराला, योगमाया, द्वारिकादेवी ठकुरानी, मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधान, शैलजा आचार्य आदि महिलाहरूले जुन संघर्ष गरे र योगदान दिए, त्यो नेपाली महिलाको लागि कोसेढुंगा थियो । परिणामस्वरूप प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात महिलाप्रति पुरुष वर्गको दृष्टिकोण थोरै उदार भयो । त्यसपछि सबै प्रमुख राजनीतिक दल आफ्नो पार्टीका महिला शाखा सञ्चालन गरी महिला राजनीतिका लागि नयाँ बाटो खोल्न तयार भए । त्यसयता महिलाहरूमा धेरै परिवर्तन देखापर्‍यो ।

अहिले महिलामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक परिवर्तन आइरहेको छ । राजनीतिक र न्यायिक ठाउँको सर्वोच्च पदमा बसेर सफलताको झण्डा फहराइरहेका छन्, नेपाली महिलाहरू । संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व उदाहरणीय बनेको छ । सन् १९९१ मा पाँचजना महिला संसद्मा रहेकोमा त्यो संख्या बढेर १९९८ मा ८, २००८ मा १९७ र २०१५ मा १७५ पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयु) ले जनवरीमा सार्वजनिक गरेको १९३ मुलुकको संसदीय प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल वर्तमानमा ४८ आंै स्थानमा रहेको छ । २०१६ को महिला प्रतिनिधित्वको अवस्थाको सम्बन्धमा एडीबीको प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिमा बढी महिला सहभागिता गराउनेमा नेपाल १ नम्बरमा छ । भारत, अमेरिका, जापान, चीन, अस्ट्रेलिया, सिंगापुरजस्ता विकिसत देश महिला प्रतिनिधित्वको मामलामा नेपालभन्दा तल छन् ।

Yamaha

राज्यको प्रमुख पाँच निकायमध्ये तीन निकायको नेतृत्व महिलाको हातमा छ । जुन लैंगिक प्रतिनिधित्वको दृष्टिले अन्य मुलुकहरूका लागि उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् भने सुशीला कार्की नेपालको २६ औं र पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्, साथै ओनसरी घर्ती पहिलो महिला सभामुख । नेपालले हालसम्म महिला प्रधानमन्त्री पाउन नसके पनि मुख्य तीन पदमा महिला आसिन हुनु आफैमा आधा आकास ढाकेको महिलाको गौरवगाथा हो । विगतको संघर्ष र आन्दोलनको सुखद परिणति पहिलोपटक २०६४ सालको प्रथम संविधानसभा चुनावमा देखियो । ६०१ मध्ये १९७ महिला संविधानसभामा पुगे । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था रह्यो । तर २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व घट्यो । संविधानसभामा ६०१ मध्ये १७४ जना महिलामात्र संविधानसभामा पुगे । 

संविधानसभाबाट पारित संविधान २०७२ मा महिलाहरूको राजनीतिमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता सहितको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रावधानअनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलको ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य रूपले संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नआए मनोनीत गराई ३३ प्रतिशत पुग्नेगरी महिलामात्र पठाउनु पर्नेछ । संविधान अनुसार केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष तथा ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्नुपर्छ । यस्तै ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशमध्ये प्रत्येकबाट कम्तीमा तीन महिला राष्ट्रियसभामा आउनेछन् । जबकि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने ३ जनामध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । अर्थात ५९ मा २२ महिला राष्ट्रियसभामा पुग्नेछन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एउटा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सभामुख, उपसभामुखमध्ये एकजना फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा रहेको छ । यस्तै प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिलाको प्रावधान संविधानमा रहेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुुपर्ने नियम छ । वडामा पनि अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । स्पष्ट छ, स्थानीय तहमा महिलाको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । जबकि विगतको स्थानीय तहमा २० प्रतिशत महिला निर्वाचनको प्रावधान थियो । गाविस, नगरपालिका, जिविसमा किरब २ लाख १३ हजार ५८४ पद थिए । २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा ४० हजारमा ४२६ महिला निर्वाचित भएका थिए । 

अहिले स्थानीय तहको स्वरूपमा भारी फेरबदल भइरहेको छ । स्थानीय तहका संख्या ७४४ निर्धारित हुने सम्भावना छ । जसले ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेछन् । त्यसमा ४० प्रंतिशत महिला अनिर्वाय हुनेछन् । जसलाई लिएर अहिले स्थानीय महिलाहरू धेरै उत्साहित छन् । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सबै निकाय र तहमा महिलाको पहुँच र अवसर बढेको छ । तर व्यवहारमा अहिलेसम्म पूर्णत: लागु भएको छैन् । यो संविधानले पनि राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छैन, केवल व्यवस्थापिकामा बाहेक । 

महिलाहरू राजनीतिमा लाग्नु आवश्यक छ । महिलामा राजनीतिक चेतना बढ्नु राम्रो संकेत हो । लैंगिक समानतामूलक समाजको निर्माण आवश्यक छ । तर सक्षम र सबल महिलाहरूको उपस्थिति समयको माग हो । त्यसका लागि शिक्षा र आर्थिक सबलता अत्यन्त जरुरी छ । शैक्षिक र आर्थिक दृष्टिले सशक्त महिला मानसिक रूपले पनि मजबुत हुन्छन् । जसले आफै सही या गलतको पहिचान गरी सही निर्णय लिन सक्छन् । प्रत्येक क्षेत्रजस्तै राजनीतिक क्षेत्र पनि विसंगति र कमी—कमजोरीबाट मुक्त छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि राजधानीमा मात्र नभई पहाडी तथा तराईको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि महिलाहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय छन् । यी राजनीतिकर्मी महिला विभिन्न समुदाय, जाति, वर्ग तथा धर्मबाट आइरहेका छन् । मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति र थारु आन्दोलनका जुलुस, सभामा उनीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखापरेको छ । उनीहरूमा राजनीतिक चेतना जागृत भइसकेको छ/भइरहेको छ । यो एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको संकेत हो । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७३ ०८:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकप्रिय हुँदै ‘नाइँ मलाई थाहा छैन’

कान्तिपुर संवाददाता

अस्ट्रेलिया — एक लाख रुपैयाँ पुरस्कारसहित पहिलोपटक अनलाइनमार्फत सुरु गरिएको नृत्य प्रतियोगिता ‘नाइँ मलाई थाहा छैन’ मा देशविदेशबाट तीन दर्जनभन्दा बढीले सहभागिता जनाएका छन् ।

प्रतियोगिताअन्तर्गत अस्ट्रेलियामा रहेका गायक सञ्जीव पराजुली र नेपालमा रहेकी गायिका टीका प्रसार्इंले गाएको ‘नाइँ मलाई थाहा छैन...’गीतमा नृत्य गरेर अनलाइन पठाउने उत्कृष्टलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ । सोही आधारमा विश्वभरि रहेका नेपाली युवायुवतीहरूले नृत्य पठाइरहेको गायक पराजुलीले जनाए । मार्चको ३१ तारिखसम्म पठाइएका भिडियोमध्ये निर्णायकबाट छानिएको उत्कृष्टलाई १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ । उक्त गीत एकनारायण भण्डारीले लेखेका हुन् । आशिष अविरलले कम्पोज गरेका हुन् । 

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७३ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT