कसरी पाउने हिस्सा बराबरी ?

पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको ६५.९ प्रतिशत साक्षर रहँदा पुरुष साक्षरता ७५ भन्दा माथि छ भने केवल सयमा ५७ जना महिलामात्र साक्षर छन् । घरमूली महिलाको संख्या २५.७३ प्रतिशत रहँदा घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व केवल १९.७ प्रतिशतमात्र रहेको छ । देशको कर्मचारीतन्त्रको मुख्य अंग निजामती सेवामा १९.३ प्रतिशत, व्यवस्थापिकामा २९.९ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ भने कार्यकारिणी अंग मन्त्रिपरिषदमा जम्मा ९ प्रतिशतमात्र महिला सहभागिता छ ।

संविधानले राज्यका रहेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको र महिलाको समावेशी र समानुुपातिक हिस्सेदारीको परिकल्पना गरेको अवस्थामा विद्यमान महिला सहभागिताको परिदृश्य निकै नै दयनीय रहेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा महिलालाई कार्यक्षेत्रमा बराबरी हिस्सा प्रदान गर्ने नारासहित मार्च ८ मा विश्वभरि नै मनाउन थालिएको १०७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नेपालले पनि मनाउँदैछ । सायद हाम्रो देशमा महिला सहभागिताको अवस्था कमजोर भएकैले होला, ‘बदलिँदो परिवेशमा कामकाजी महिला : सन् २०३० सम्ममा बराबरी पाइला’ भन्ने विश्वव्यापी नारालाई सहायक नाराको रूपमा राख्दै सरकारले नयाँ नारा चयन गरेको छ, ‘महिला सम्मानको आधार : सीपयुुक्त हात र स्वरोजगार’ ।

यहाँनेर सबैभन्दा मननीय पक्ष के हो भने जबसम्म राज्यसञ्चालनमा महिलाको समावेशी हिस्सेदारी कायम हुँदैन, तबसम्म अन्य तपसिल तथा सहायक क्षेत्रहरूमा मात्र महिलाको प्रवेशले ठूलो अर्थ राख्दैन । सीप र स्वरोजगार अत्यावश्यक कुरा हुन् भन्नेमा कसैको दुुईमत हुनसक्दैन । तर वास्तविक कुरा के हो भने महिलालाई सिपालु र रोजगार बनाएर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहसम्म अर्थात् राजनीतिक सहभागिताको स्तरसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ । घरेलु तथा अनौपचारिक श्रम क्षेत्र, निम्नस्तरीय रोजगारी वा स्वरोजगारी र सीपमूलक क्षेत्रहरूमा अहिले पनि महिलाको उपस्थिति त्यति नराम्रो छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकै रिपोर्टअनुसार पनि नेपालमा हरेक १ सय महिलामा ८० जनाभन्दा धेरै महिला श्रममा सहभागी छन् । श्रम सहभागिताको दृष्टिले नेपालको अवस्था दक्षिण एसियामै अब्बल छ । तर श्रम क्षेत्रमा रहेका मध्ये अधिकांश महिलाहरू तलब नपाउने तथा कामको मौद्रिक गणना नहुने अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा छन् । ज्याला पाउने श्रमिक महिलारुले पनि श्रमको ज्यालामा पुरुषले भन्दा चर्को विभेद सहनुपरेको छ । आईएलओको तथ्यांकअनुसार कृषि तथा गैरकृषि दुबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाले सोही क्षेत्रका श्रमिक पुुरुषले भन्दा आधा कममात्र ज्याला पाउने गरेका छन् । आर्थिक रूपमा उत्साहजनक नहुँदा—नहुँदै श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रहे तापनि महिलाको उच्च प्रशासनिक तथा राजनीतिक सहभागिताको अवस्था निकै जर्जर छ । नारी दिवसमा हाम्रो नारा छनोटको शैलीले पनि हाम्रा नीति निर्माताहरू अझै पनि महिलालाई राजनीतिक हिस्सेदारी दिन तयार छैनन्, महिलाहरू सीप र कौशल नभएका बेकामेमात्र छन् भन्ने मनोविज्ञानमा बाँचिरहेको प्रतीत हुन्छ । महिलाहरूलाई बराबरी हिस्सा दिने कुरा त परै जाओस्, हिस्सा पाउने हैसियतमै महिलाहरू पुगिनसकेको ठम्याइ देश हाँक्नेहरूको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन, किनकि तथ्यहरू त्यस्तै बोलिरहेका छन् । 

देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका संसद्को प्रमुख सभामुख तथा न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश गरी तीनैजना विशिष्टहरू महिला पात्र रहेको कुरामा गर्व गर्नैपर्छ । राज्य प्रणालीको टाउकोमा महिला विराजमान भएको देशमा महिलाको अवस्था नाजुक छ भनेर बाहिरी दुनियाँलाई भन्न पनि गाह्रै हुन्छ । तर जब बाहिरी खप्परमा महिलाको लेप लगाएर खप्पर भित्रको गिदी अर्थात् वास्तविक रूपमा राज्य हाँक्ने तहमा पुरुष पात्रको हालिमुहाली हेर्नुुपर्छ, तब त्रिमूर्ति खडा भएकोमा गर्व गरिहाल्नु सायद आवश्यक पर्दैन । तीनवटा सर्वोच्च संवैधानिक पदमा महिलाको नेतृत्व भए पनि वास्तविक राजनीतिक तथा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने र नीति निर्माण गर्ने तहमा महिलाको हिस्सा लाजमर्दो छ । मन्त्रीमण्डलका ४३ सदस्यमध्ये महिला केवल ५ जनामात्र छन् ।

त्यो पनि मन्त्री केवल एकजना र अरू राज्यमन्त्री । व्यवस्थापिका संसद्मा कुल ६०१ सदस्य रहनेमा महिला १७२ जनामात्रै छन् । सरकार र संसद्मा रहेको झिनो महिला प्रतिनिधित्वसमेत प्रभावकारी छैन । किनकि उनीहरू सम्बन्धित राजनीतिक दलको नेतृत्वको निर्देशन र इसारामा चल्न बाध्य हुन्छन् । निजामती सेवामा झन्डै ५ दर्जन विशिष्ट श्रेणीका सचिव रहेकोमा महिला एकजना पनि छैनन् । देशमा झन्डै ३ दर्जनभन्दा बढी कूटनीतिक नियोग रहेकोमा महिला राजदूूत दुुईजना मात्रै छन् । हरेक राजनीतिक दलको पदाधिकारी अर्थात् नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति नगन्य छ । संवैधानिक निकायहरूमा महिला सदस्यहरूको संख्या नगन्य छ । सेना, प्रहरी, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासनका अन्य क्षेत्रहरू, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र, कर्पोरेट जगत अनि नागरिक समाजजस्ता क्षेत्रमा समग्र रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर त छ नै, तत्तत् क्षेत्रका नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति शून्यप्राय: रहेको छ । 

यसरी राज्य संयन्त्रमा महिलाको हिस्सेदारी नै दयनीय भैरहेको अवस्थामा महिलाका लागि सीप र रोजगारी वृद्धि तथा स्वरोजगारीमात्र पर्याप्त हुँदैन । कमजोर महिलामात्र होइन, सक्षम र सशक्त महिलासमेत सिमान्तीकरणमा परेको र राज्यमा समावेशी सहभागिता हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा महिलाका लागि पहिचान, सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिफल गरी समावेशीकरणका पाँचवटै तहमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

महिलालाई सीप र रोजगारीमार्फत आत्मनिर्भर बनाउनु समावेशीकरणको एउटा अंगमात्र हो । राज्यका निकायहरूमा समानुुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व, लाभ र अवसरहरूमा न्यायोचित तथा समानुपातिक हिस्सेदारी, राज्य संयन्त्रमा महिलाको पहुँच तथा नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा महिलाको हस्तक्षेपकारी उपस्थितिका साथै समावेशीकरणबाट प्राप्त प्रतिफलहरूको समन्यायिक वितरणबाट सबै वर्ग, तह र तप्काका महिलाहरू लाभान्वित हुनपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । महिला सहभागिताको नाममा फगत कारिन्दा तहमा मात्र महिलाको भिड जम्मा गर्ने तर राज्य हाँक्ने, नीति बनाउने तथा निर्णय गर्ने तहमा महिलाको सहभागितालाई निरुत्साहित गर्ने विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन नआएसम्म महिलाको मूलप्रवाहीकरण भई राज्यमा महिलाको हिस्सा तथा पाइला बराबरी हुने कुरा दिवास्वप्न मात्र रहन्छ ।