राजनीतिमा आउने चाहना

तर उनीहरूले मात्र महिला उम्मेदवारलाई भोट दिएको स्थिति नभएको हुँदा नै महिलाहरू राजनीतिमा धेरै आउन नसकेको विषय उल्लेख छ । अमेरिकाजस्तो देशमा ५० वर्षअघि एउटी महिलाले सांसद बन्ने इच्छा राख्दा हाँसोको विषय बन्ने गथ्र्यो । तर अहिले अमेरिकामा हिलारी क्लिन्टनको राष्ट्रपति पदको चुनावमा भएको हारलाई हेर्दा महिलाहरू निर्णायक राजनीतिको माथिल्लो पदमा आउन अझ धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महिलाहरू हरेक निर्णायक तहमा र पुरुष समकक्षीहरूका सरह हाराहारीमा आउन अझ २०० वर्ष लाग्ने विषय नारी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा चर्चामा छ । राजनीतिक क्षेत्र महिलाहरूको होइन भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि राजनीति मूलनीति भएका कारण र राजनीतिमा भएकाहरूले नै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने भएकाले महिलाहरू पनि राजनीतिमा भाग लिन चाहन्छन् । तापनि एक—दुई महिला उच्च पदमा पुग्दैमा महिलाहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने छैन र महिला हितमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ भन्ने पनि छैन । राजनीतिक आन्दोलनमा महिला सहभागिताले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ ।

विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका सदनमा महिला उपस्थिति देख्न धेरै वर्षको संघर्ष भएको हुन्छ । सन् १९०८ देखि महिलाले भोट दिने अधिकारका लागि सडकमा निक्लेका थिए । आज स्वीडेनको सदनमा ४३.६, जर्मनीमा ३६.५, डेनमार्क ३७.४, अष्ट्रेलियाको सदनमा ३१.८, क्यानाडामा २६.७, बेलायतमा २९.४, अमेरिकाको सदनमा १९.४ छन्, महिला सहभागिता रहेको छ । दक्षिण एसियामा भारतमा १२ प्रतिशत, बंगलादेशमा २०, पाकिस्तानमा २०.६ र श्रीलंका, नेपालमा २९.५ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ । हाम्रो परिवेश हेर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता धेरै पहिलादेखि भएको हो । सदनमा यो प्रतिशतको उपस्थिति आरक्षणका कारण भएको हो ।

योगमायादेवीले ६७ जनासहित विद्रोह गर्दै आत्मदाह गरेको इतिहास भएको देश हो । नेपाली महिलाले नालापानीको युद्धमा अंग्रेजी तोप र गोला—बारुदको बदला खुकुरी र ढुंगाको भरमा लडी वीरताको प्रदर्शन गरेका थिए । समय—समयमा महिलाले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको कुरा इतिहासमा छ । सन् १९१८ मा दिव्यादेवी कोइरालाको सक्रियतामा महिला समिति प्रथम महिलासम्बन्धी संस्था, सिरहाको चन्द्रगन्जमा स्थापना भएको थियो मेलवादेवीले गायनको क्षेत्रबाट, तुलजा शर्माले गान्धी आश्रममा संलग्न भएर र दुर्गादेवीले शिक्षण पेसाको माध्यमबाट नारी उत्थानको क्षेत्रमा मद्दत पुर्‍याएका थिए । यसपछि वि.सं. १९९७ मा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लड्ने सेनानीहरू माथिको दमन र हत्याले नेपालीहरूलाई सचेत बनायो । २००२ मा चन्द्रकान्ता मल्लले कन्या स्कुलको स्थापना गरेकी थिइन् ।

२००४ मा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला स्वतन्त्रता र समानता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । सोही वर्ष नेपालमा नरपालिका खडा भएको थियो । तर नगरपालिकामा महिला उम्मेदवारी खडा गर्न नपाउने र भोट खसाल्न पनि नपाउने कानुनी प्रावधान थियो । त्यसको विरोधमा २००४ मा नै नेपाल महिला संघ लगायतमा संलग्न र साहना प्रधान, साधना प्रधान लगायत नगरपालिकामा भोट दिने अधिकारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर समक्ष आफ्नो माग पेस गरी पुरा गर्न सफल भएको थियो । छिमेकी मुलक भारतमा भन्दा एक वर्षअघि नेपाली महिलाले पहिला भोट दिने अवसर दिलाएका हुन् ।
२००४ मा नेपाली महिलाहरूमा सामाजिक र राजनीतिक चेतना ल्याउने उद्देश्यले जयनगरमा रेवन्तदेवी आचार्यको अध्यक्षतामा ‘आदर्श महिला संगठन’को स्थापना भएको थियो । २००७ मा पुण्यप्रभादेवीको अध्यक्षतामा पनि ‘महिला संगठन’ स्थापना भयो । २००८ मा कामाक्षादेवीको अध्यक्षतामा ‘अखिल नेपाल महिला संघ’ गठन भयो । २०१५ सालको चुनावमा तीनजना महिला उम्मेदवार थिए, तीमध्ये द्वारिकादेवी ठकुरानी विजयी भई नेपालमा मात्र होइन, एसियामा पहिलो महिला मन्त्री भई इतिहास कायम गरिन् ।

२०१७ सालको प्रजातन्त्रविरोधी कदमले सबै प्रकारका संघ/संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो । नारी जागरणमा सक्रिय संघ/संस्थाहरू पनि कुण्ठित भए । २०१७ पुस १ गतेको शाही घोषणाको विरोधमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा सुश्री शैलजा आचार्य, गौरी राणा, विजया बराल, कुन्दन शर्मा, सरोज श्रेष्ठसमेत महिलाहरूले कालो झण्डा देखाई विरोध गर्दा पक्राउ परेका थिए । २०१७ सालपछिको पञ्चायती शासनकालमा नेपाल महिला संगठनको माध्यमबाट केही सीमित महिला माथिल्लो पदमा कार्यरत थिए । २०२० सालमा जारी गरिएको मुलुकी ऐनले बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह र सामाजिक कुरीति विरुद्ध कदम उठायो ।

सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति, विकास र समानताको उद्देश्यले ‘महिला दशक’को रूपमा मनाइए पश्चात् महिला विकासका लागि सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा संघ/संस्थाहरू स्थापना भए । महिलाको स्थितिबारे अध्ययन गरियो र समाजको ध्यानाकर्षण गराइयो । महिलाको स्थिति मर्यादित र सुरक्षित पार्ने केही कानुनी संशोधन त भए, तर खुल्ला राजनीतिक वातावरणको अभावमा जनताले स्वतन्त्र आवाज उठाउन कठिन थियो । कुनै पनि संघ, संस्थालाई यसबारे खुलेर विरोध गर्ने वातावरण थिएन । २०३६ सालमा तत्कालीन व्यवस्थाको विरोधमा भएको आन्दोलनमा महिलाले प्रहरीको बुट र लाठीको पर्वाह नगरी भिडेका थिए । २०४६ को जनआन्दोलन र नेपाली महिलाको योगदानको कुरा गर्दा पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्बहालीको लागि भएको जनआन्दोलनमा विभिन्न क्षेत्रका महिलाले आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएका थिए । 

२०६२/६३ को आन्दोलनले संसद्को पुन:स्थापना भयो । त्यस समयमा पनि महिलाको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा महिलाका लागि राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत व्यवस्थ गर्ने विषय ऐतिहासिक घोषणामार्फत जारी गरिएको हो र संविधानमा लेखिएको हो । सन् २००८ मा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । जसमा प्रत्यक्ष र मनोनीत गरी ३३ प्रतिशत महिला सदनमा पुग्न सम्भव भयो । 

विभिन्न समयका संघर्ष र योगदानबाट सम्भव भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण आज देशको राष्ट्रपति लगायत मथिल्लो निकायमा पनि महिला पुगेका छन् । आज देशमा राष्ट्रपति महिला, प्रधानन्यायाधीश महिला र सभामुख महिला छन् र संसदमा २९.५ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ । 
आम नेपाली महिलालाई महिला आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनले प्रतिष्ठा त दिएको छ । तर दैनिक जीवन सञ्चालनमा कति मद्दत भएको छ भन्ने पुनर्मूल्यांकन आवश्यक छ ।