घरभित्रै असुरक्षित

घर भित्रको कुरा भनेर छिमेकीले साछी बस्न नमानेपछि उनले लिखित उजुरी नै दिइनन् । सीता अहिले माइतीको संरक्षणमा छिन् । श्यामबहादुर फरार छन् । 

मान्छेको सबैभन्दा सुरक्षित स्थल घर र आफन्त हुन् । त्यही सुरक्षित स्थलमा घरभित्र तथा आफन्तबाट भएको हिंसाविरुद्ध प्रहरीमा पुगेका महिलाले सहज न्याय पाउनसकेका छैनन् । अन्यमा भन्दा घरेलु हिंसाका उजुरीमा बेवास्ता भएको उनीहरूको भोगाइ छ । प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिकाको उजुरी हेर्ने महिला बालबालिका केन्द्रलाई सबल नबनाउँदा हिंसापीडित महिलाको न्याय सहज हुन नसकेको हो । महिला हिंसाका घटनालाई प्राथमिकता नदिने र सहजीकरणमा समय नदिने प्रहरीको व्यवहारले पनि पीडितहरू आजित छन् । प्रहरीमा पुगेका धेरै घरेलु हिंसाका घटना दर्ता गर्न समस्या छ । दर्ता भएकालाई अनुसन्धान थाल्न र टुङ्याउन थप समस्या छ । यसले गर्दा जबर्जस्त मेलमिलापमा टुंग्याइने गरेको छ । पीडित बोल्न नसक्ने, साक्षी जुटाउन नसकिने, पीडकका पक्षमा घरपरिवारदेखि गाउंँसमाज नै उर्लेर आउने समस्याले घरेलु हिंसाका मुद्दामा सहजीकरण गर्न समस्या छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको तथ्यांकअनुसार साढे ५ वर्षमा १ हजार २९ महिलाले घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । त्यसमा आव २०६८/०६९ मा ८८ महिलाको उजुरी पर्‍यो । आव २०६९/०७० मा बढेर १ सय ६१ पुगे । आव २०७०/०७१ मा २ सय २५ महिला घरेलु हिंसा प्रहरीमा पुगे । आव २०७१/०७२ मा २ सय ४३ र गतवर्ष अर्थात आव २०७२/०७३ मा १ सय ९७ ले न्यायका लागि प्रहरीको ढोका धाए । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १ सय १५ महिलाले आफन्तको हिंसाविरुद्ध न्याय खोजेका छन् । प्रहरीमा परेका घरेलु हिंसाका उजुरीमा श्रीमानको हिंसाको सिकार भएका धेरै छन् । त्यसमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने, बाहिर प्रेमिका राख्ने, यौन दुव्र्यवहार गर्ने र कुटपिट गर्ने घटना बढी छन् । नागरिकता नबनाइदिएको, विवाह दर्ता गर्न नमानेको, नपढाएको र खान—लाउन नदिएको बारेमा उजुरी यसपछि छन् । विडम्बना, प्रहरीले मेलमिलाप गरेर पठाएका भनिएका अधिकांश घटना पुन: दोहोरिएका छन् । घरेलु हिंसाको मुद्दा अझै पनि सरकारवादी बन्नसकेको छैन । यस्तोमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन मिल्दैन । मेलमिलाप प्रयासबाहेक अरू सजाय गर्न पनि नमिल्ने भएकाले घटना अनुसन्धान र फर्स्योटमा समस्या छ । प्रहरीमा हुने मेलमिलाप प्रयासमात्रै हो । अनुसन्धानमा खट्ने प्रहरीहरूको भनाइमा पीडित र पीडकलाई दुई—तीनचोटी बोलाएर प्रहरीले मेलमिलापको प्रयास गर्छ, नत्र अदालत जान सुझाउंँछ । पीडितलाई आरक्षण, सरकारी व्यवस्था र साधनस्रोतको अभावले पनि सहजीकरणमा जटिलता छ । प्रहरीमा आएका महिलालाई कहांँ आश्रय दिने ? कति दिन राख्ने ? यसले पनि अनुसन्धान र न्याय प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको छ । 

घरभित्र तथा आफन्तबाट हुने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हिंसा तथा दुव्र्यवहार घरेलु हिंसा हुन् । नेपालमा ७ वर्षअघि घरेलु हिंसाविरुद्ध कसुर सजाय ऐन २०६६ जारी भएको हो । घरेलु हिंसाले पुरुषलाई समेत समेटेको भए पनि महिलाहरू घरभित्रै असुरक्षित हुने परम्परा तोड्न यो ऐन बनेको हो । जसले हिंसा पीडितलाई संरक्षण र न्याय तथा पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । ऐन अनुसार घरेलु हिंसा पीडितले स्थानीय गाविस तथा नगरपालिका, नजिकको प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्छन् । रूपन्देहीमा भने कुनै गाविसमा घरेलु मुद्दा दर्ता हुँदैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना पनि छैन । घरेलु हिंसाविरुद्ध प्रहरीको मात्रै भरोसा गर्नुपर्दा पीडितले सहज न्याय नपाएका हुन् । विकल्प प्रहरी हो । यसले पनि घरेलु मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या छ ।

घरेलु हिंसा विरुद्धको ऐनले घरभित्र हिंसा गर्नेलाई सजायको भागिदार बनाए पनि ग्रामीण तहसम्म प्रचार—प्रसार नहुँदा धेरैलाई थाहा छैन । कानुनी अज्ञानताले अधिकांश महिला घरेलु हिंसालाई अझै पनि इज्जत तथा प्रतिष्ठासंँग जोडेका छन् । आफ्नाले दिएका पीडाहरूलाई नियति सम्झेर सहेका छन् । तर न्यायको मार्गमा आएका छैनन् । ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा पनि पीडितलाई न्यायका विरुद्ध घरबाहिर निकाल्न समस्या हुने गरेको छ । न्याय खोज्न जाँदा सुरक्षा तथा संरक्षणको ग्यारेन्टी नहुँदा पनि महिलाहरू डरमा छन् । परनिर्भर महिलाहरू गाँसबासको समस्याले पनि कानुनी उपचारमा जाँदैनन् । 

त्यसो त ऐनमा पीडकलाई घर निकाला गरेर भए पनि पीडितलाई सुरक्षित बस्ने व्यवस्था मिलाउने, भरणपोषणको उचित प्रबन्धका लागि आदेश गर्ने, पीडित महिलाको उपचार गराउने र त्यसको उपचार खर्च उपलब्ध गर्न लगाउने उल्लेख छ । पीडकबाट घर निकाला गरेर पीडितलाई आश्रय दिएको घटना अहिलेसम्म रूपन्देहीमा छैन । मुद्दा अवधिमा भरण—पोषणका लागि पीडकबाट रकम पाउन पनि समस्या छ । ऐनमा राज्यले पनि हिंसापीडित महिलाको हित र सुरक्षाका लागि सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बस्नका लागि आश्रयस्थल बनाउनुपर्ने, सहयोगका लागि राहत कोष निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धेरै गाविसमा हिंसा पीडितबीच राहत र सहयोगका बारेमा चर्चा पनि भएको छैन । हिंसा पीडित धेरै महिलाहरूमा कानुनी चेतना हुँदैन । उजुरी गर्ने निकायले पनि राहत र सहयोगका बारेमा सिकाउने र उपलब्ध गराउने गर्दैनन् । 

घरेलु हिंसाविरुद्ध महिलाको पहुँचमा न्याय पुर्‍याउन घरेलु हिंसा विरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउन कानुनी चेतना बढाउने र हिंसा पीडितको संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्छ । जिल्ला–जिल्लामा महिला आयोगको संरचना बनाउनुपर्छ । स्थानीय निकायमा पनि उजुरी लिने संरचना तयार गर्न र महिला प्रहरी सेललाई सुविधासम्पन्न पार्न पनि लाग्नुपर्छ । पीडकलाई २५ हजार जरिवाना वा ३ देखि ६ महिना कैद हुने सजाय बढाउनुपर्छ । सार्वजनीक जवाफदेहिताको पदमा बसेका व्यक्तिका लागि अहिले १० प्रतिशतमात्रै बढी सजायको व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर दोब्बर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुद्दाका सबै प्रक्रियामा राज्यले पीडित महिलालाई सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पितृसत्तात्मक सोच तथा संरचनाका कारण आफन्तबाटै नेपाली महिलाहरू पीडित भएका छन् । घरभित्रै हुने असुरक्षा हटाउन घरेलु हिंसा तथा कसुर सजाय ऐनलाई संशोधन गरेर कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ ।