दलित प्रतिनिधित्वको सवाल

यो अपेक्षा जोडिएका पहिलो समुदाय हो, दलित । अब हुने स्थानीय तहको चुनावले पिँधका दलित समुदायलाई सबभन्दा बढी फाइदा पुग्ने निश्चित छ । स्थानीय तहको वर्तमान संरचनामा दलितको अवस्था के छ ? विगतमा कस्तो थियो र अब कस्तो हुन्छ ? यही सेरोफेरामा यो आलेख केन्द्रित छ । 

स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व 
स्थानीय निकायमा अहिले राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्रमार्फत विकास निर्माण लगायतका काम हुँदै आइरहेको छ । यो पंक्तिकारले सप्तरीका २२ गाविस र १ नगरपालिका तथा सिरहाको १६ गाविस र एक नगरपालिकालाई आधार मानेर स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व र बजेट उपयोगबारे अध्ययन गरेको थियो । 

अध्ययनले जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार (गाविस) मा १० वटा राजनीतिक दलले २९६ जनालाई पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा पठाउँदा महिला २ जना (०.६ प्रतिशत) र दलित २८ जना (९ प्रतिशत) रहेको थियो । दलित २८ जना प्रतिनिधिमध्ये १७ जना दलितहरूले खोलेका पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेको पाइयो । स्थानीय निकायको योजना निक्र्याेल गरी पठाउने गाविस परिषद बोर्ड सदस्य ९८ जनामा एकजना पनि महिला सहभागिता गराइएको पाइएन । दलितको प्रतिनिधित्व पनि ५ जना (५ प्रतिशत) मात्र (हेर्नुस् तालिका) । गाविस सचिव, शान्ति समितिको संयोजक र गाविस कर्मचारीहरूमा समेत महिला र दलितको सहभागिता न्युन रहेको देखियो । समावेशी लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा दलितको सहभागिता र बलिदानी उल्लेखनीय थियो । तर अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने दलित र महिला अहिलेको स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व, योजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको सहजै देख्न सकिन्छ । न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापदण्डका आधारमा निर्देशित हुनुपर्ने भएको हुँदा औपचारिक सहभागिताका दृष्टिकोणबाट समावेशीकरण देखिए पनि त्यसलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिने अवस्था छैन ।

विगतमा स्थानीय निकायमा पनि दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहँदै आएको हो । भीमप्रसाद भुर्तेलको एक अध्ययनअनुसार २०५४ सालमा भएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा ४९.१३ प्रतिशत खस जाति, ८.६२ प्रतिशत जनजाति, २०.६८ प्रतिशत मधेसी र २१.१५ प्रतिशत नेवारको प्रतिनिधित्व थियो भने दलित प्रतिनिधित्व शून्य थियो । त्यस्तै त्यस निर्वाचनमा जिल्ला विकास समितिका सभापति र उपसभापतिमा पनि दलित समुदायका सदस्य निर्वाचित भएको देखिएन । २०४९ सालमा उदयपुर जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हरिशंकर परियार १ जनाबाहेक स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व थिएन । हुन त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । सो ऐनले गाउँ, नगर र जिल्ला परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर दलित समुदायको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था हुनसकेन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायमा वडा समिति गठन गरिँदा १ जना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि दलितका हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिँदा समस्या यथावत रहेको थियो । यसरी दलित समुदाय प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, स्थानीय निकायका साथै मन्त्रिपरिषद लगायत महत्त्वपूर्ण ठाउँमा निर्वाचित भएर जानसकेको देखिँदैन ।

अबको कानुनी व्यवस्था 
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको जिल्ला, नगर र गाउँपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको व्यवस्था ‘क्रान्तिकारी’ छ । संविधानले स्थानीय तह नगरपालिकामा अल्पसंख्यक वा दलित मध्येबाट ३ जना, गाउँपालिकामा २ जना र जिल्लासभामा १ जना छनोट हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ (२) ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना दलित महिला चुनिएर आउने अनिवार्य गरेको छ । माथिको अध्ययनले पनि विगतमा स्थानीय निकायमा दलित र अल्पसंख्यक र महिलाहरू नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको सहभागिता नगन्य रहेको देखाउँछ । तर अबको स्थानीय तहमा गरिएको आरक्षणले आगामी दिनमा दलित र अल्पसंख्यक समुदायका महिला पनि स्थानीय तहको कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन अवसर पाउँदैछन् । 

बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अब ६ हजार ५ सय ५४ जना दलित महिला वडा सदस्यका रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा आउँदैछन् । त्यस्तै यिनै समुदायबाट गाउँपालिका कार्यसमितिमा ९ सय २४ जना र नगरपालिकाको कार्यसमितिमा ७ सय ७१ जना आउँदैछन् । जिल्ला समन्वय समितिमा एकजना दलित महिलासहित १ सय ५० जना दलित तथा अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ८ हजारभन्दा बढी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुका साथै स्थानीय तहमा ऐन—कानुन तर्जुमासँगै विकास निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर आउँदैछ । त्यसैले दलितहरूका लागि यो निर्वाचन ऐतिहासिक हुनेछ । अबको स्थानीय तहमा दलितहरूको सहभागिता कम्तीमा पनि २० प्रतिशत सुनिश्चित छ, जसलाई दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । 

स्थानीय तहमा दलितको अवस्था 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागले प्रकाशन गरेको ‘सोसियल इन्कुलुजन एटलास अफ नेपाल : नेपाल हाउसहोल्ड फ्यासिलिटी एन्ड अकुपेसन’ भोलुम ५ मा हाल कायम रहेको गाविसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी दलित जनसंंख्या भएको गाविस १४ वटा, २५ देखि ५० प्रतिशत हुने ५९२ र १० देखि २५ प्रतिशत जनसंख्या हुने गाविस १९०९ वटा रहेको देखिन्छ । जनसंख्याको यो अवस्थाले पनि स्थानीय तहमा दलितहरूका लागि संरक्षित क्षेत्रहरू बन्नसक्ने प्रशस्त आधार दिन्छ । त्यसतर्फ दलित नेतृत्व लाग्नुपर्ने देखिन्छ । दलितहरूको सघनता भएको जिल्लामा राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठनहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा वकालत गर्न सक्यो भने दलितहरूको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षतर्फ पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी दलितको जनसंख्यामा हुने १६ वटा जिल्ला र तराईमा १५ प्रतिशत जनंसख्या हुने जिल्लालाई केन्द्रित गरी अभियानहरू सञ्चालन गर्नसक्ने हो भने दलितहरूको खुल्ला सिटमा समेत प्रतिनिधित्व वृद्धि हुने देखिन्छ ।

अहिलेको राज्य पुन:संरचनामा सत्ताशक्तिको मुख्य आधार स्थानीय तहमा केन्द्रित छ । हिजोको जिविसभन्दा पनि अहिलेको स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । दलित समुदायका समस्या पनि स्थानीय तहमै केन्द्रित छन् र ती समस्या समाधानको प्रयास पनि मूलत: स्थानीय तहबाटै हुनु जरुरी छ । विगत र वर्तमानमा स्थानीय तहमा दलितको प्रभावकारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नभएकाले दलित अधिकारका लागि बनेका ऐन—कानुन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा छनोट हुने सदस्य दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट गराउने उल्लेख छ । विगतमा पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरू राखेर आफूअनुकूल व्याख्या गरी दलितहरूलाई ठग्ने काम भएकाले यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ । संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा ‘अल्पसंख्यक’ भन्नाले संघीय कानुन बमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाइराख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख छ । यहाँ विभेद र उत्पीडन भोगेको समूह समेतलाई अल्पसंख्यकका रूपमा परिभाषा गरेको छ, जसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४२ मा लैंगिकमैत्री र समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले यस ऐन बमोजिम निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, कर्मचारी खटाउँदा, अनुगमन वा पर्यवेक्षण गर्दा वा गराउँदा लैंगिकमैत्री र समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । त्यसैले दलितहरू सचेत भएर दलितहरूको सहभागिता बढाउन जोड दिनुपर्छ । अहिले आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गठन गर्दा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मधेसवादी दलले पनि संविधान संशोधन गरेर जनसंख्याको अधारमा स्थानीय तह गठन गर्न माग गर्दैछन् । मधेसवादी दल पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र राख्न सहमत देखिन्छ । तर शक्तिको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपीकरण गर्ने तथा स्थानीय संरचनालाई शक्तिशाली बनाउने मामिलामा दलितहरूको कममात्रै ध्यान गएको छ, जसप्रति पनि दलित नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।

अन्त्यमा, सरकारले मधेसी मोर्चाका मागहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत हल गरी निर्वाचनको वतावरण बनाउनुपर्छ । यी कार्यहरू नगरी मधेसमा निर्वाचन सम्भव छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितको सहभागिता बढाउने सन्देश जनस्तरसम्म पुर्‍याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । जनसंगठनहरूले स्थानीय स्तरका संरचनालाई जागृत, सक्रिय र क्रियाशील गर्दै दलितका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबारे ब्यापक प्रचार—प्रसार गर्नुपर्छ । अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा दलित सहभागिता उल्लेखनीय हुने भएकाले पनि निर्वाचन दलित लगायत शोषित—पीडितहरूका लागि अनिवार्य भइसकेको छ । स्थानीय तहमा संविधानको मर्मअनुसार प्रत्यक्षतर्फ पनि समानुपातिक टिकट वितरण गर्न दलित नेतृत्व र राजनीतिक दलमा इमानदारिता देखियो भने अब स्थानीय स्रोतसाधनमा दलितको पहुँच र नियन्त्रण स्थापित हुने पक्का छ ।