मेची–महाकाली अभियानको सन्देश

सूर्य थापा

सामाजिक सद्भाव, एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा मुलुकको जनसंख्याको करिब आधा हिस्सा ओगट्ने तराईवासीहरूलाई एकताबद्ध र गोलबन्द गरी परिचालन गर्न यस अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

सप्तरी सदरमुकामस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजित जनसभापश्चात् तीन दिन स्थगित मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान फेरि सञ्चालनमा अघि बढेको छ । र, देशको प्रमुख प्रतिपक्ष यो राष्ट्रिय अभियानको क्रममा सक्रिय छ । विगत छ महिनायता यसले आन्तरिक रूपमा अत्यन्त मसिनो तयारी गरी पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गकेन्द्रित यो महाअभियान थालनी गर्न पुग्यो । ‘राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमान : संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ थालिएको र फागुन २३ मा अवरुद्ध अभियानको निरन्तरता फागुन २७ गते हेटौंडा भुटनदेवी स्कुलबाट सुरु भएर हेटौंडा, भण्डारा, नारायणगढ, नवलपुर, भुमही, भैरहवा, बुटवल हुँदै पश्चिम नेपालतर्फ अग्रसर छ । पहिले झापा–नारायणगढ/कञ्चनपुर–नारायणगढ गरी दुई खण्डमा केशव बडाल नेतृत्वको अखिल नेपाल किसान संघले ‘किसान मार्च’ सम्पन्न गरेयता मेची–महाकालीकेन्द्रित अभियान यो पहिलो पटक सञ्चालन भइरहेको छ । तर एमालेले सञ्चालन गरेको भए पनि समग्रतामा यो अभियान राष्ट्रको एकता, स्वाभिमान र समृद्धिलक्षित छ । ‘तराई–मधेसका देशभक्त जनताको साथ–समर्थनमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न, अनेकन भ्रमको तुँवालो चिर्न, पार्टीको पक्षमा रहेको जनमतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित गर्न तथा जनाधारलाई विस्तार र सुदृढ गर्न’ सञ्चालित यस अभियानको विशेषता भनेकै शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन, जनपरिचालन र जनसभाहरूको आयोजना रहेको छ । 

मधेस–एमाले ऐतिहासिक सम्बन्ध 
२००६ सालमा भारतको कोलकाता श्यामबजारमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनको भावभूमि विराटनगर मजदुर आन्दोलन (२००३) थियो । पार्टी स्थापनापूर्व नै भएको यस आन्दोलनको नेतृत्व भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रममा जेल पर्दा पहिलो कम्युनिस्ट भएर आउनुभएका मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो । पछि ००९ सालमा महोत्तरीको बटेश्वरमा सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकले उहाँलाई नै पार्टीको महामन्त्री चयन गर्‍यो । जनकपुरमा आयोजित प्रथम किसान सम्मेलनले तराई–मधेसमा ‘रे न कहो, जी कहो !’’, ‘मोच उखाडो !!!’’ आदि जमिनदारी शोषणविरुद्ध समानता, स्वाभिमान र मानवीय सम्मानको पक्षमा सशक्त किसान आन्दोलन सिर्जना र सञ्चालन गरेको थियो । त्यही आन्दोलनको जगबाट ०१५ सालको निर्वाचनमा शेख फरमान र हरदयाल महतो रौतहट जिल्लाबाट संसद्मा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरू तराई–मधेसका गरिखाने र दीनदु:खी आम जनसमुदायका सच्चा जनप्रतिनिधि थिए ।

Yamaha

०१७ सालको ‘कु’ पश्चात् विवाद र विभाजनले छिन्नभिन्न एवं केन्द्रविहीनजस्तै हुन पुगेको पार्टीको पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गत झापा जिल्लामा ‘झापा विद्रोह’ उठान भयो । त्यसै विद्रोहले देशमा सुखानीको बलिदान, असीम त्याग, समर्पण र जनसेवाको परिवेश मात्रै निर्माण गरेन, विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने नयाँ सिलसिला सुरु गर्‍यो । को–अर्डिनेसन केन्द्र (कोके) को स्थापना (विराटनगर, ०३२), तेस्रो सम्मेलन (धनुषा, ०३३), नेकपा (माले) को स्थापना (इटहरा मोरङ, ०३५), महासचिव परिवर्तन (सीपीको सट्टा झलनाथ) को निर्णय (कालापानी–महोत्तरी, २०३९), चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन (विष्णुपुरकट्टी, सिरहा–०४६), छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (जनकपुर, ०५९) र आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (बुटवल, ०६५) आदि तराई–मधेसमै सम्पन्न भएका थिए । सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल आदि नेताहरूले नेकपा (माले) र नेकपा (एमाले) को मूल नेतृत्वमा तराई–मधेसकै जनताको साथ, सहयोग र समर्थनमा सम्पन्न यिनै महाधिवेशन, सम्मेलन र बैठकहरूबाट चयन भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । झापा विद्रोहकै विरासत र संघर्षको भावभूमिबाट पार्टीको मूल नेतृत्व र देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेको स्थिति छ । यसरी तराई–मधेसमा विगतमा एमालेको ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएको र कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै तराई–मधेसमा सर्वप्रथम स्वाभिमान, समानता र सामाजिक न्यायको शंखघोष गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । 

विकास र समृद्धिको बिगुल
तराई–मधेसमा सर्वप्रथम विद्यमान नागरिकता समस्याको उजागर गरेर समाधानको व्यवस्थित सुझाव धनपति आयोग (०५१) ले दिएको थियो । मूलत: त्यसकै जगमा उभिएर नागरिकता समस्याको समाधान गर्ने ठोस प्रयास भयो । यद्यपि पछि विदेशीलाई समेत जथाभावी नागरिकता वितरण गरियो, तथापि भूमिहीन, गरिब र नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने कार्यको आधार नौमहिने सरकारले तयार गरेको थियो । तराईमा विद्यमान जमिनदारी शोषणको अन्त्य गरी भूमिहीन श्रमिकलाई जग्गाको मालिक बनाउने, जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, चक्लाबन्दी गरेर उत्पादकत्व बढाउने र कृषिको व्यवसायीकरण गर्नेजस्ता सुझाव बडाल आयोग (०५१) ले प्रस्तुत गरेको थियो । ‘भूमिसुधार’ ले आफ्नो चरम सामन्ती लुट र दासताको राज समाप्त हुने भयले गर्दा मधेसका कतिपय मसिहाहरू आज संगठित विरोधमा उत्रिएको पाइन्छ, तर यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन यो एउटा गर्नैपर्ने काम हो । यसैमार्फत जोताहा किसानलाई जमिनको मालिक बनाई कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विशेष अभियानमार्फत बहुसंख्यक गरिब जनतालाई धनी र सुखी बनाउन सम्भव छ । यो प्रक्रिया जारी छ र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि श्रमजीवी किसान जनतालाई साथ लिएर अघि बढ्नैपर्छ । 

तराईका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका मदरसाको स्थिति सुधार गर्न सर्वप्रथम नौमहिने सरकारले नै अध्ययन कार्य गरेको थियो । तराईवासी जनसमुदायलाई नेपाली सेनामा विशेष ग्राह्यताका साथ भर्ती लिने कामसमेत त्यति बेलै राजविराजबाट थालिएको थियो । विपन्न जनसमुदायको आवासका लागि जनता आवास कार्यक्रम, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र सिंचाइको प्रबन्ध आदि कार्यक्रमले तराई–मधेसमा सर्वप्रथम सरकारको अनुभूति गराउन सकेको स्पष्टै छ । अलपत्र पारिएको हुलाकी राजमार्ग आफ्नै पहल, योजना र बजेटमा निर्माण अघि बढाउने, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैंले बनाउने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर कार्यान्वयनको स्थितिमा पुर्‍याउने कामसमेत सरकारमा पुगेर एमालेले नै अगुवाइ गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । भैरहवामा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको विस्तार कार्य अन्तिम चरणतिर जारी छ । अझ ओली नेतृत्वको सरकारले तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई खण्डहरमा परिणत हुनबाट रोक्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि सदरमुकामहरू जोड्ने सडकमार्ग विस्तार तथा सहरको आधुनिक विकासमा जोड दिएर जुन एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्‍यो, त्यसले तराई–मधेसको हितमा सरकारमा हुँदा कसले कस्तो काम गर्‍यो भन्ने स्पष्ट तुलनात्मक स्थिति उपलब्ध गराएको छ । दशगजा (सीमाक्षेत्र) का जनसमुदायको हित, सुविधा, विकास र समृद्धिका लागि बजेट विनियोजनको जुन प्रयास सरकारले गर्‍यो, त्यसैका कारण ‘मधेसी मोर्चा’ का सदावहार ‘मन्त्री’ हरूको पोल मात्रै खुलेन, तराईवासी जनसमुदायको हृदयमा एमालेले आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित गर्ने कामसमेत गरेको छ । 

विभेद, शोषण र कुसंस्कारको अन्त्य 
गरिबलाई अमानवीय शोषण, दमन र अत्याचार गरी पुस्तैनी ‘नेता’ भएका तराईका जमिनदारहरूलाई मानवीय जीवनको मूल्यबोध गराउने कामसमेत सर्वप्रथम कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरेको तथ्य कसैले लुकाएर लुक्दैन । यो नै तराईमा मानवीय व्यवहार र मानवीय मूल्यको पक्षमा राजनीतिक पार्टीको प्रथम भूमिका थियो । श्यामप्रसाद, कृष्णराज बर्मा, विष्णुबहादुर मानन्धर र मदनमणि दीक्षित आदि यस क्रमका साक्षीहरू अझै जीवितै छन् । आफ्नो जमिनदारीविरुद्ध कम्युनिस्ट नेता/कार्यकर्ताले विद्रोह र संघर्षको चिराग बालेको प्रतिशोध लिनजस्तो गरी ‘मधेसी मोर्चा’ को नाममा आज एमालेका कार्यालय जलाउने, राजनेताहरूका सालिक ढाल्ने, कार्यक्रममा हूलहुज्जत र थुनछेक अवरोध गर्ने आदि अराजनीतिक हर्कतहरू गरिएका छन् । 

यही पृष्ठभूमिमा यो अभियान सुरु गरिएको छ । आफ्ना ‘बुहारी/पत्नीहरू’ ले विवाहमा दाइजो नल्याएको प्रतिशोधमा बर्बरतापूर्वक हत्या गर्ने, जलाउने र घर निकाला गर्नेजस्ता पाशविक एवं मध्ययुगीन दुव्र्यवहार तराई–मधेसमा जारी छन् जसको अन्त्य गर्नेतर्फ मधेसी दल र तिनका नेताहरूलाई कुनै चासो छैन । गरिब, दु:खीलाई हेप्ने एवं कमारा र दासजस्तै व्यवहार गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य यस अभियानको उद्घोष हो । खासगरी, तराईवासी दलित समुदाय: पासवान, डोम, दुसाध, खत्वेलगायतको सामाजिक हैसियत र स्वाभिमान अभिवृद्धि गरेर मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्न यो अभियान परिलक्षित छ । चरम शोषणको स्थिति अन्त्य गरी समानता र सामाजिक न्याय बहाल गर्नुपर्ने अत्यन्त खाँचो छ । जन्मँदै जमिनदार, नेता र शासक भई ढलीमली गर्ने स्थिति जो विद्यमान छ, त्यसको अन्त्यका निम्ति शोषित–पीडित नागरिकहरूलाई गोलबन्द गरी परिचालित गर्नु यस अभियानको लक्ष्य छ । विकास बजेटको दुरुपयोग, खासगरी भ्रष्टाचार र कागज मिलाएर विकास सम्पन्न भएको नक्कली विवरण प्रस्तुत गर्ने विद्यमान रवैया अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ । धुलाम्मे सडक, सिंचाइको अभावमा बाँझो परेका जमिनको सदुपयोग र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जनतालाई सचेत पार्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । 

हिंसा र अराजकता सिर्जना गर्न सक्रिय तथा विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेका तत्त्वहरूलाई निगरानी, नियन्त्रण र निस्तेज गर्नसमेत यस अभियानको जोड छ । छिमेकी र पश्चिमा शक्तिहरूले तराई–मधेसमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्रोत्साहन गरिरहेका विखण्डनकारी क्रियाकलापहरूको बारेमा जनसाधारणलाई सचेत, जागरुक र सक्रिय बनाउनसमेत यस अभियानले योगदान पुर्‍याउनेछ । संविधानको कार्यान्वयनका पक्षमा खासगरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनको पक्षमा जनमत तयार गरी परिचालन गर्नु, संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारको बारेमा जानकारी गराउनु र सिर्जना गर्न खोजिएका तमाम भ्रमजालहरू तोडेर राष्ट्रको बृहत् हित, एकता र सामाजिक सद्भावको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नु यस अभियानको लक्ष्य हो । राष्ट्रियता, देशभक्ति,  

स्थगनपछिको नयाँ निरन्तरता
फागुन २१ गते पहिलो दिन काँकडभिट्टामा उद्घाटन र शुभारम्भ गरेर पहिलो दिन विर्तामोड र दमकमा जनसभा सम्पन्न गरियो । दोस्रो दिन– उर्लाबारी, पथरी, विराटचोक र इटहरीका जनसभा (बाससमेत) भव्य र सानदार रहे । जहाँ जनसमर्थन उर्लिएर सडकमा यत्रतत्र पोखियो । तेस्रो दिन– भुम्का, इनरुवा, हुँदै टोली प्रदेश नं २ को राजविराजमा प्रवेश गर्‍यो । करिब १० हजार जनसमुदायबीच जनसभा सम्पन्न गरेर फर्कंदा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणमा उत्रिएको जत्थाले पेट्रोल बमसमेत प्रहार गरी कार्यक्रमस्थलमा हूलहुज्जत एवं पार्टी नेतृत्वको सामूहिक हत्याको प्रयास गर्‍यो । त्यसै क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा दु:खद मानवीय क्षतिसमेत भयो । तत्पश्चात् उत्पन्न परिस्थितिको यसै संवेदनशीलताबीच २४, २५ र २६ गतेका कार्यक्रम स्थगित गरियो । र, यसले गर्दा सिरहादेखि धनुषासम्मका सात जिल्लामा अभियानको कार्यक्रम टुट्न पुगेको स्पष्टै छ । यो अभियानको पन्ध्रौं (अन्तिम) दिन सुर्खेतमा जनसभामार्फत यो अभियान समापनको विशेष घोषणा कार्यक्रम हुनेछ । 

आज तराई–मधेसलाई ब्युँझाउनुपरेको स्थिति छ । यस अभियानको क्रममा करिब एक हजार जना सम्मिलित केन्द्रीय टोलीले मेची–महाकालीको तराई भूभाग छिचोल्न अग्रसर र झन्डै ३५ वटा विशाल जनसभाहरू आयोजनाका कार्यक्रम छन् । यसअघिका जनप्रदर्शनहरूमा जनलहर उर्लिसकेको छ । यस अभियानको सम्पूर्ण अवधिमा २५ लाखभन्दा बढी जनसमुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गरी तराई–मधेसबाटै सिंगो देशमा जबर्जस्त नयाँ माहोल सिर्जना गर्न खोजिएको छ । 

थापा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७३ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र दाउपेच

सूर्य थापा

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विवाद, कटुता र वैमनस्य सिर्जना गर्ने, जाति–जाति र क्षेत्र–क्षेत्र अन्तरविरोध चर्काउने र संविधानको कार्यान्वयनलाई रोक्न देशमा चुनावै हुन नदिने षड्यन्त्रलाई सफल पार्ने दुर्नियत राखिएको छ ।

मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बज्जिका, थारु र उर्दू लगायतका भाषा नेपालको तराईमा बोलिने स्थानीय जनताका मातृभाषा प्रचलित छन् । तर संविधान संशोधनमार्फत हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने प्रयास अन्तरकुन्तरबाट चलिरहेको छ । नेपालमा नेपाली, अंग्रेजी र प्रचलित मातृभाषा समेतको प्रयोग गर्ने त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गरिनु नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था पनि यही हो । 

O संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको खटनपटनमा काम गर्ने होइन । अझ प्रदेशको मातहतमा स्थानीय निकायलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त झन् हुनसक्दैन । संघीय अवधारणाले त स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरणको मान्यतालाई विस्तार गर्नुपर्छ । संकुचित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । अहिले मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउन खोज्नुको अर्थ झन् बुझिनसक्नुको पहेली रहेको छ । 

o भूमिसुधारलाई केन्द्रीय सरकारको विषयबाट हटाएर प्रदेश तहको हुनुपर्छ भन्ने मागदाबी अर्को उदेकलाग्दो हो । यसरी प्रदेश अन्तर्गत राख्दा यो काम कहिल्यै नगर्नेगरी मुल्तबीमा फ्याँकिने निश्चित छ । 

०००
दक्षिण एसियामा ‘नेपालको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका’लाई दक्षिणी छिमेकीले नरुचाएको स्पष्टै छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणपछि जारी २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘... संयुक्त राष्ट्र संघ र अरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसँग एकअर्कासँग निकटमा रहेर काम गर्ने...’ उल्लेख गरिएको अंशले यही स्थिति दर्शाउँछ । भारत लामो समय बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत रहेको, तर नेपाल इतिहासदेखि नै सधैं स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रहेको, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र रहेको र तत्कालीन नेपाली शासकहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण नीति र व्यवहारका कारण नेपाल निल्ने भारतको रवैया सफल भएन । नेपालले अघि बढाएको ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’लाई समेत भारतले मान्यता नदिनु त्यसकै छाया थियो । अहिले आएर शान्ति मिसनमा नेपाली सेनालाई भारतीय सेना अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने भनी आएको प्रस्ताव समेतलाई हेक्का राख्नुपर्छ । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा (३१ मार्च १९९०) को पूर्वसन्ध्यामा वाणिज्य, पारवहन सुविधा तथा व्यापार विचलन नियन्त्रण गर्न चारवटा नयाँ सन्धि गर्नका लागि ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँंदै दुबै देश बीचको अद्वितीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन’ नेपालसमक्ष ८० पृष्ठको मस्यौदा ‘नेपाल–भारतबीच बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो :

१.     दुबै देशका नागरिकहरूले एक–अर्काको देशमा बसोबास गर्न, सम्पत्ति किन्न र त्यहाँका नागरिकसरह सबै अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन् । यस विपरीत कुनै कानुन वा नियम प्रचलनमा भए यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिमा स्वत: खारेज हुनेछन् । यो सन्धिको विपरीत कुनै कानुन वा नियम बनाइने छैन । 

२.     नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि चाहिने सबै किसिमका उपकरण र हातहतियार भारतबाट आयात गर्नेछ, नेपाली सेनालाई आवश्यक तालिम भारतले दिनेछ, अन्य देशबाट प्राप्त गर्नुपरे प्राप्त गर्नु अगाडि नै भारतसँग लिखित समझदारी र सम्झौता गर्नेछ । 

३.     नेपालको औद्योगिक विकास, जलस्रोत लगायत सम्पूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालले विदेशी सहयोग तथा प्राविधिक संलग्नबारे प्रयास गर्नु अगाडि नै भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनेछ । 

४.    यो सम्झौता नेपाल–भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि कायम रहेसम्म कायम रहनेछ । 

५.     यो सम्झौताको पूर्ण पालना नभए अघिल्ला तीनवटा सम्झौताहरू स्वत: निष्क्रिय हुनेछन् । 

६.     जलस्रोतको उपयोगमा (क) नयाँ योजना कार्यान्वयन, (ख) मौजुदा नदीहरूको उपयोग गर्न र (ग) अहिले लागु हुनथालेका योजनाहरूको अकुण्ठित विकास र भविष्यमा उपयोग गर्ने योजनामा दुबै देशले एकअर्काेलाई पूर्वसहयोग गर्नेछन् । 

‘पुर्खाहरूले जोगाएर राखेको नेपालको स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने कुनै निर्णय कुनै अवस्थामा म गर्दिन । मेरो लागि नेपालको स्वतन्त्रता मुख्य कुरा हो’ भन्ने राजा वीरेन्द्रको टिप्पणीपश्चात् सरकारले अप्रिल ३ मा यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । उल्लिखित प्रस्तावले दक्षिणी छिमेकी भारतको मनसाय र दाउपेच खुलस्त गरेको थियो । त्यसयता पनि अनेक रूपमा यस्तो दाउपेच निरन्तर रहिआएको छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश र लम्बिँदो संक्रमणकाललाई विचार गरेर हेर्दा नेपाल विरुद्धका निम्न पाँचवटा दाउपेचलाई हेक्का राखेर हामी अघि बढ्न सक्नुपर्छ :

१. भुटान : भारतीय शासक वर्ग नेपालको सुरक्षा छाता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ । जसरी भुटानमा भारतबाहेक दोस्रो मुलुकको दूतावाससमेत खोल्न नदिइए जस्तो गरेर नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न, जलस्रोतमाथि एकाधिपत्य कायम गर्न, नेपाललाई नाम मात्रको स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा अस्तित्वमा रहनदिने र घाँटी अँठ्याएर आफ्नो पछिपछि लाग्ने पिछलग्गु बनाउन चाहन्छ । नेपालको संविधान जारी गर्न दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमति आफ्नो जानकारी बेगर गरेको, संविधान जारी गर्ने मिति असोज ३ गते आफ्नो सहमति बेगर तोकेको र विशेषदूत जयशङ्करलाई पठाएर केही समय पर सार्न भन्दाभन्दै ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेको रोषमा ५ गतेदेखि लगाएको नाकाबन्दीलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ । यदि भारतीय चाहना अनुरूप नेपाललाई भुटानकै हैसियतमा सीमित गर्नसकेको खण्डमा दक्षिण एसियाली राजनीतिमा भारतको दादागिरी बेलगाम हुने निश्चितै छ । 

२. फिजी : भारतभन्दा करिब १२ हजार किमि टाढा रहेको फिजीमा १९ मे १९९९ मा भारतको हरियाणा राज्यमा पुख्र्यौली रहेका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री चुनिए । पिपुल्स कोलिसन्स पार्टीले ७१ मध्ये ५८ तथा चौधरीले नेतृत्व गरेको ‘द लेबर पार्टी’ले एक्लै ३७ सिट जितेर फिजीमा भारतीय आप्रवासी प्रधानमन्त्री भएका थिए । दक्षिण प्रशान्त महासागरीय तटमा अवस्थित मुलुक फिजीलाई सन् १८७४ मा बेलायतले उपनिवेश बनाएपछि भारतीय नागरिकहरू ‘ठेकेदार मजदुर’का रूपमा पुगेका थिए । सन् १९७० मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको फिजी भारतीय षड्यन्त्रको जालोमा फँस्दै गयो र ३० वर्ष पुग्दा—नपुग्दै फिजीका वास्तविक नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने र भारतीय आप्रवासीहरू देशको प्रधानमन्त्री चुन्नेगरी बहुमतमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । फिजीमा ८ लाख जनसङ्ख्या रहेकोमा ४४ प्रतिशत भारतीयहरू पुगेका थिए । खासगरी फिजीको समथर भाग, मलिलो जमिन, सहर र औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीयहरूको जनसङ्ख्या बढी हुनाले चौधरीको पार्टी एक्लैले बहुमत ल्याउनसकेको थियो । यसरी फिजीकरण गरेर फिजीमा फिजियाली र नेपालमा नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न खोजिएको दुराशयलाई हामीले समयमै बुझ्नुपर्छ । सन् २००० को मे १७ मा सेनाले ‘कू’ गरेर महेन्द्र चौधरीले नेतृत्व गरेको भारतीय सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो । र त्यहाँको संविधान संशोधन गरी आप्रवासीले बहुमत प्राप्त गर्ने ढोका बन्द गरियो । आफ्नै भूभागमा अल्पमतमा पारिने ‘फिजीकरण’को लागि नेपालमा २०६४ मा जसरी संक्रमणकालको फाइदा उठाएर अंगीकृत, वंशज र जन्मको आधारमा २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नेपाली ‘नागरिकता वितरण’ गरियो । यसप्रति सचेत भएर कदम चालिनुपर्छ । (हेर्नुहोस् : तालिका– १)

३. पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश) : बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने क्रममा भारतमा मोहम्मद अलि जिन्नाले हिन्दु र मुस्लिम राष्ट्रियताको पैरवी गरे । यसैमा उभिएर भारत विभाजित भयो र पाकिस्तान पनि स्वतन्त्र बन्यो । भारतले यही दुई राष्ट्रियता (उर्दू र बङ्गाली भाषा) को मुद्दा चर्काएर पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश) को स्वतन्त्रतामा खुलेआम सहयोग पुर्‍यायो । र १६ डिसेम्बर १९७१ मा पाकिस्तानी सेनाले घुँडा टेकेर स्वतन्त्र बङ्गलादेश स्थापना भयो । यो दृष्टान्त किन प्रस्तुत गरिएको हो भने भुटानजस्तै आफ्नो नियन्त्रण र फिजीजस्तै आफ्नो बहुमत कायम गर्न नसके सीके राउत, जयकृष्ण गोइत र महन्थ ठाकुर/राजेन्द्र महतोहरूलाई प्रयोग गरेर स्वतन्त्र मधेस राज्य बनाउने षड्यन्त्र जारी छ । बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत यसै प्रयोजनका निम्ति भइरहेको छ । भर्खरै सीके राउतले सिरहाको लाहानमा गरेको सभा त्यसकै एउटा दृष्टान्त हो । यसमा पश्चिमा शक्तिहरूले हेर्ने दोषी चस्मासमेत खोलिनुपर्ने खाँचो छ । 

४. जाफ्ना : भारतको तमिलनाडु राज्यको समुद्री तटसँग सीमा जोडिएको श्रीलङ्कालाई रक्तपात र अस्तव्यस्ततामा फँसाउन सन् १९७६ को मे महिनामा भेलपुल्लाई प्रभाकरणको नेतृत्वमा ‘लिबरेसन अफ तमिल टाइगर इलम) को गठन भयो । करिब ३३ वर्षको गृहयुद्धमा फँसाइएको श्रीलङ्कामा १९ मे २००९ मा प्रभाकरणको हत्या भयो र महिन्द्रा राजापक्षको नेतृत्वमा श्रीलङ्काली सेनाले तमिल समस्यामाथि विजय हासिल गर्‍यो । तमिलहरूले एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपतिका उम्मेदवार, एक पूर्वप्रधानमन्त्री, सात मन्त्री, ३७ सांसद, १० उच्च नेता, २२ प्रदेश सभाका सदस्य, चार मेयर र १७ अन्य नेताको हत्या गर्‍यो र ‘स्वतन्त्र तमिल राज्य’को माग गर्दै दक्षिण एसियाको ‘जापान’ बन्न सक्ने सम्भावनामा रहेको श्रीलङ्कालाई तहसनहस नै गरे । ‘जाफ्ना’ तमिलहरूको केन्द्रजस्तै बन्यो । नेपाललाई आफ्नो मुठीमा पार्न नसके मधेसलाई ‘जाफ्ना’ बनाएर अस्थिरता, अराजकता र रक्तपातमा फँसाउने षड्यन्त्रकारी उपक्रम जारी छ । यसप्रति सजग बन्नैपर्छ । 

५. क्रिमिया/सिक्किम : सन् २०१४ मार्च १८ मा रूसले सैनिक बलमा क्रिमियामाथि आधिपत्यको घोषणा गर्‍यो । यो एक्काइसौँ शताब्दीमा राष्ट्र विलय गरिएको पछिल्लो उदाहरण हो । छिमेकी भारतले १५ मे १९७५ मा सिक्किमको स्वतन्त्रतालाई अन्त्य गरी त्यहाँका चोग्याल (राजा) को अस्तित्व खारेज गर्‍यो । र भारतीय राष्ट्रपति फकरुद्दिन अलि अहम्मदले तथाकथित ‘जनमत सङ्ग्रह’को निर्णयलाई हवाला दिँदै सिक्किमलाई भारतको २२ औँ प्रान्त बनेको घोषणा गरे । संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतले जारी गरेको संविधानलाई स्वागत नगरी भारतीय संस्थापन (शासक वर्ग) ले असन्तुष्टि, विरोध र नाकाबन्दी गर्नुको पछाडिको नियत बुझ्नुपर्ने भएको छ । शासकहरूलाई झुकाउन सक्दा मोहनशमशेर बनाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने रवैया इतिहासको चेतना, जागरण र नेपालीहरूको देशभक्तिका सामु नेपालमा ‘सिक्किमीकरण’रूपी विलय सम्भवै छैन । 

निष्कर्ष 
सुगौली सन्धि (सन् १८१६) देखि अहिलेसम्मको २ सय वर्षको इतिहास नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको उतार—चढावको लामो कालखण्ड हो । संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक खालि एकथान संशोधन प्रस्ताव मात्रै होइन । यसले राष्ट्रिय रूपमा जागेको नेपाली स्वाभिमानमा प्रहार गर्ने, सीमाङ्कनको अन्त्यहीन विवादमा मुलुकलाई धकेल्ने, ९० प्रतिशत बहुमतले जारी गरेको संविधानमा प्रश्न खडा गर्ने, संविधान जारी गर्न भारी बहुमतको सहभागिता जुटेको यस दुर्नियतलाई असफल पार्न सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर परिस्थितिलाई सहज बनाउने विकल्प सर्वोत्तम हो । अन्यथा यसको विपक्षमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर देशी–विदेशी षड्यन्त्रलाई निस्तेज र निष्फल पार्नैपर्छ । यो नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता (आत्मनिर्णय) देखाउने बेला हो ।


तालिका नं. १ : तराईमा नागरिकता वितरणको सानो झलक
क्र.सं.    जिल्ला    वंशज     वैवाहिक 
            अङ्गीकृत
१.    झापा     ९९,५९१     ३,८२६
२.    मोरङ    ८०,९१०    २४१
३.    सुनसरी    ६७,४२८    ३,३७६
४.    सप्तरी     ६३,३३६     ४,७१८
५.    सिरहा    ८४,०१९    ५,८८६
६.    धनुषा    १,१०,६२७    १०,५१६
७.    महोत्तरी    ९०,२३१    ८,७२७
८.    सर्लाही     १,२१,०२३    १०,४१०
९.    रौतहट     ८८,६३०     ११,११५
१०.    बारा    ८४,९२२    १०,८३०
११.    पर्सा     ५५,४६९     ७,९०५
१२.    मकवानपुर     ३५,३५०     २
१३.    चितवन    ३३,०४२     ४५
१५.    रूपन्देही    ५८,८७८     ५,१७८
१६.    कपिलवस्तु    ४८,८१४    ५,९७८
१७.    दाङ     ४२,६२०     –
१८.    बाँके    ४३,३६५    २,८१७
१९.    बर्दिया     ३८,४२६    –
२०.    कैलाली    ६५,२८२    –
२१.    कञ्चनपुर    ३५,७८०    ६६
    जम्मा    १४,१८,३४५    ९९,७२८

स्रोत : नागरिकता वितरण अभियान कार्यक्रमको प्रतिवेदन, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, २०६४ 

प्रकाशित : माघ १४, २०७३ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT