‘माछो–माछो भ्यागुतो नहोस्’

लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसकिरहेको स्थितिमा संविधानको धारा २९६ ले निर्दिष्ट गरेको आधार र समयसीमा २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि राजनीतिक दलहरूमात्र नभई आम जनताबीच पनि हलचल ल्याइदिएको छ । 

निर्वाचनकै सन्दर्भमा एमालेद्वारा आयोजित मेची–महाकाली यात्राको दौरान सप्तरीमा भएको दु:खद घटनाले निर्वाचनको माहोल सोचेभन्दा बढी नै मुठभेड उन्मुख देखिन्छ । यतिबेला मधेस अशान्त, असन्तुष्ट र आन्दोलित छ । मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्नस्वरूप फागुन २७ बाट सरकारले साविकको संख्यामा २५ वटा स्थानीय तह थप गरेको छ । भलै, यो सरकारको निर्णयले कस्तो परिणाम दिन्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।

निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको अभ्यास हो, आत्मा हो । जनताको घरदैलोमा विकास र सेवा पुर्‍याउने, बालिग मताधिकारको सुनिश्चितता गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त व्यवहारमा प्रयोग गर्ने आधारस्तम्भ मात्र नभई संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पनि हो । खुसीको कुरा के छ भने यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत मधेसवादी दलहरू भनिरहेको छन्, हामी निर्वाचनको विरोधी होइनौं । अन्य दलहरू त निर्वाचनको प्रचार—प्रसारमा लागिरहेकै छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो अतिवादी अडान त्यागेर देश र जनता खातिर एक–अर्काको बाध्यता र भावनाको कदर गर्दै जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ स्थानीय निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेकाले त्यसमा महिला प्रतिनिधित्व कस्तो हुनेछ भनी यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

संविधान २०७२ को धारा २१४–२२० ले स्थानीय तहको कार्यपालिका, धारा २२१–२२७ ले स्थानीय व्यवस्थापिका तथा धारा २२८–२३० ले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीलाई समेटेको छ । सविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची–८ मा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाउने २२ वटा अधिकार, अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न पाउने १५ वटा साझा अधिकार तथा स्थानीय सरकारका लागि ३५७ वटा भूमिका र अधिकारको पहिचान गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक अधिकार र राजस्व स्रोतको बाँडफाँडका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व संकलन, वितरणमा सन्तुलित, न्यायोचित, पारदर्शी र समानीकरणको विधि अपनाउने उल्लेख छ । साथै संघ र प्रदेशका कानुनसँग नबाझिनेगरी स्थानीय तहले आफ्नोलागि आफैं कानुनसमेत बनाउन सक्नेछ । 

संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२२ ले गाउँसभामा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, वडा अध्यक्ष (गाउँपालिकामा न्युनतम ५–२१ वडा तथा नगरपालिका, उपनगरपालिका र महानगरपालिकामा न्युनतम ९–३५ वडासम्म रहने व्यवथा स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार) रहने तथा प्रत्येक वडाबाट २ जना महिलासहित ४ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरेको छ । धारा २१५ बमोजिम अल्पसंख्यक र दलित समुदायबाट निर्वाचित २ जना सदस्यसमेत रहनेछन् ।

स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ६ (२) ले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा समितिमा १ जना दलित महिलासहित २ महिला सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखेको छ । साविकामा पुन:संरचना आयोगले ७१९ स्थानीय तह तोकेकामा मन्त्रिपरिषदले २५ वटा स्थानीय तह थप गरी ७४४ स्थानीय तह कायम गरेको छ भने वडाको संख्या ६ हजार ६ सय ८० रहनेछ । प्रत्येक वडामा १ अध्यक्षसहित ५ जना प्रतिनिधि रहने हिसाबले ३३ हजार ४ सय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् भने गाउँपालिका प्रमुख ७४४ तथा त्यतिकै संख्यामा उपप्रमुख रहने भएकाले यो १४८८ जनासमेत गरी जम्मा प्रतिनिधिको संख्या ३४ हजार ८ सय ८८ रहने देखिन्छ । यस आधारमा अब स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३ हजार २ सय ८० पुग्ने देखिन्छ । यसको अर्थ स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ३८ प्रतिशत रहनेछ । 

यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने स्थानीय तहमा कार्यरत हरेक दलका महिला नेतृले ३८ प्रतिशत राजनीतिक ‘स्पेस’ पाउनेछन् । तर विडम्बना के छ भने २०४७ सालको संविधानले पनि स्थानीय तहमा २० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी आरक्षण गरेको भए तापनि कतिपय स्थानमा आरक्षित कोटामा समेत महिला उम्मेदवार नपुगेको तितो यथार्थ हामीसँग छ । तुलनात्मक रूपमा अहिले राजनीतिमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थितिमा स्वस्फुर्त रूपमा वृद्धि भए पनि यो संविधान र ऐनले तोकेको महिला संख्या पुरा गर्न कतिपय ठाउँमा अझै पनि कठिन हुने देखिन्छ ।

तसर्थ यसका लागि सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनहरूले आ–आफ्नो घर तथा दलमा आबद्ध महिलालाई आजैदेखि प्रोत्साहित गर्दै नेतृत्व विकासका लागि तालिम तथा प्रशिक्षण दिने, घरपरिवार र समाजमा राजनीतिप्रति रहेको नकारात्मक सोचलाई हटाउन भूमिका खेल्दै पुरुषसरह अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ । 

हामीले देखेका, भोगेका छौं, नेतृत्व लिनसक्ने र चाहने महिला नेताभन्दा पनि आफूले भनेको मान्ने, आफ्नो मातहतमा काम लगाउन सकिने अर्थात गोटीका रूपका प्रयोग हुने महिलामात्र पुरुष नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्छन् । जसको सिकार राजनीतिलाई आफ्नो सर्वस्व नै ठानेर वर्षौंदेखि होमिएका प्रतिस्पर्धात्मक र नेतृत्व क्षमता, योग्यता र कार्यकुशलता भएका महिलाहरू भइरहेका छन् । पुरुष सहकर्मीले आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ठानेका महिला नेतृहरूलाई विभिन्न लाञ्छना र तिकडम रचेर पाखा लगाउने निकृष्ट खेल खेलिरहेका हुन्छन् । विडम्बना, त्यस्ता खेलमा महिलाले समेत साथ दिइरहेको देखिन्छ ।

तथापि राजनीतिमा यस्ता खेल जायज नै मानिने भएकाले स्वयं महिला यस्ता कुरामा विशेष सजग हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ हरेक दलका महिला नेतृहरूले आ–आफ्नो दलभित्र महिलालाई रोक्ने बहाना (जस्तो सक्रिय महिला नै छैनन् भन्ने, फलानी त त्यो पदका लागि उपयुक्त छैन भनेर योग्यता र क्षमताको अवमूल्यन गर्ने, बेवास्ता गर्ने, दल भित्रका गुट/उपगुटको चपेटामा पारेर सक्षमले स्थान नै नपाउने, नदिने, विभिन्न लाञ्छना लगाएर चरित्रहत्या गर्ने, बेइज्जत गर्ने तथा भूमिकाविहीन बनाएर पन्छाउने आदि) विरुद्ध पार्टीगत तथा अन्तरपार्टीगत रूपमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यनीति तय गरी साझा धारणा बनाएर यस्ता गलत प्रवृत्तिविरुद्ध महिला नेतृहरूले आफूलाई खडा गर्नु आवश्यक छ । 

फलानीलाई पाखा लगाउनसके मात्र मेरो भविष्य छ भन्ने संकीर्ण सोचलाई महिला नेतृहरूले त्याग्दै, एकअर्काको सम्मान र प्रतिष्ठाले मात्र हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने यथार्थबोध गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यदि समयमा नै विचार पुर्‍याउन सकिएन भने २०४७ को संविधानमा स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी आरक्षणको व्यवस्था भएर पनि महिलाको प्रतिनिधित्व कतिपय ठाउँमा शून्य भएझैं अहिलेको संविधान र कानुनद्वारा प्राप्त ३८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको उपलब्धिसमेत महिलाका लागि उपयोगी नहुन सक्छ ।