गैरजिम्मेवार व्यवहार

नीति–निर्माण गर्ने भूमिकामा रहेका सांसदहरू सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नदिई आफूखुसी विदेश भ्रमणमा निस्कनुले त उनीहरू कतिसम्म लापरबाह छन् भन्ने छर्लंग पारेको छ । 

स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेको र प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन १० महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा अहिले सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, वडा संख्या निर्धारण, राजनीतिक दलसम्बन्धी सँगै अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गराउन जुट्नुपर्ने बेला हो । गत साता सदनमा गणपूरक संख्या अभावमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुनै सकेन । तर यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्दै कतिपय सांसद संसद् सचिवालयका कर्मचारीसहित राज्यकोषबाटै खर्च हुने गरी विदेश भ्रमणमा निस्कँदै छन् । पछिल्लो समय विदेश भ्रमण गरेका र तयारीमा रहेकाको सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साह, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झा, राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती, अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वालालगायत समेत छन् । विदेश भ्रमणमा निस्कने कतिपय सांसदले संसद् सचिवालयको निर्णय र सभामुखको स्वीकृति लिएको देखिँदैन । संसद्को नियमावलीअनुसार कुनै पनि सांसदले बैठकमा अनुपस्थितिको सूचना दिनुपर्छ र विदेश भ्रमणका लागि सभामुखको अनुमति लिनुपर्छ । तर, संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखासँग ठ्याक्कै कति सांसद विदेश सयरमा छन् भन्ने सूची नै छैन ।

सांसदहरूको गैरजिम्मेवार आचरण यतिबेला मात्र देखिएको होइन । सदनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहँदारहँदै व्यक्तिगत लाभ हुने कार्यक्रमतिर दौडने प्रवृत्ति पहिलेदेखिकै हो । यस विषयमा पटकपटक टिप्पणी र आलोचना भए पनि सांसदहरूले आचरण नसुधार्नु उदेकलाग्दो छ । विगतमा कतिपय सांसदको विदेश भ्रमण मानव तस्करीमा सहयोगी भएको आरोपसमेत लागेको थियो । अहिलेकै व्यवस्थापिका–संसद्का केही सदस्य छानबिनमै पनि तानिए । पहिलो संविधानसभाका तीन सदस्य तथा सांसद कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कारबाहीमै परे । त्यसैले सांसदको बाक्लो विदेश भ्रमणलाई सन्देहपूर्ण दृष्टिले समेत हेर्ने गरिन्छ । दूतावास र दातृ निकायबाट विदेश भ्रमणको कोटा प्राप्त गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ । यस्ता क्रियाकलापले सम्बन्धित सांसदको मात्र नभएर सिंगो संसद्कै गरिमामा असर पार्छ । दाताहरूले जुटाएको भ्रमणमा जाँदा लाग्ने खर्च नेपाललाई दिने विकास सहयोगबाटै कट्टा हुने हेक्का पनि राख्नुपर्छ । स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेर सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाए पनि सांसदहरूको विदेश भ्रमणबारे आदेश दिएको छैन । निर्वाचन आचारसंहिताले नबाँधे पनि जिम्मेवार हैसियतमा रहेका सांसदहरूले केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा आफैं बुझ्नुपर्ने हो ।

सांसदहरूले आफ्नो भूमिका पहिचान र प्राथमिकता निक्र्योल गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको प्राथमिकता निर्वाचन र संसद् नै हो । उनीहरूको यतिबेलाको मुख्य भूमिका सदनबाहिर निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न तथा सदनभित्र विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो पारित गर्न र गराउनु हो । अहिलेको संसद्को आयु १० महिनाभन्दा कम छ तर यसले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । संविधानको अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको मधेसी मोर्चा/गठबन्धनका कारण उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध निकासका लागि पनि सांसदहरूले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । भर्खरै सुरु भएको स्थानीय तह कार्यान्वयनमा पनि समन्वय गर्न सक्छन् । असम्बन्धित र कम महत्त्वपूर्ण विषय वा कामका लागि विदेश भ्रमणमा लोभिनु सांसदहरूका लागि शोभनीय होइन ।