राप्रपाको विधान, निर्वाचन आयोग र चुनाव

सँगसँगै सर्वोच्च अदालतले हाल विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टीलाई खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको समाचार पनि आयो । इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले उक्त पार्टीले ‘आफ्नो विवरण बुझाउने विश्वास’ गर्दै दल खारेजीको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका रहेछन् । यी दुवै कुरा संविधान, कानुन र दलीय व्यवस्थापनसँग जोडिएका छन् । यसलाई अहिले संविधान कार्यान्वयन र आसन्न स्थानीय चुनावको सन्दर्भ जोडेर केही विचार–विमर्श गर्न मन लाग्यो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयका बारेमा अलि विस्तारमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले अदालतको फैसलाकै संक्षिप्त चर्चा गरौं । निर्वाचन आयोगलगायत राज्यका कुनै पनि संस्था वा अधिकारीको निर्णयको संवैधानिक एवं कानुनी आधार तथा औचित्य हेर्ने र सोअनुसार नभए त्यसलाई रोक्ने वा बदर गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । संविधान र कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने यो सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मान्यता पनि हो । संवैधानिक कानुन र प्रणालीमा दख्खल देखिने र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती पाएका न्यायाधीशको विश्वासले संविधानवादको मान्यता स्थापित गर्छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त पनि पाइन्छन् । तर यहाँ त्यो दृष्टान्त भेटिने ठाउँ छैन । समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर २०६४ सालयता एक सदस्यीय संसदीय दलका नेताका रूपमा देखिइरहने सदाबहार मन्त्री हुन् । सायद त्यसै कारणले होला, उनलाई बितेका तीन वर्षसम्म आफ्नो पार्टीको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समय मिलेनछ । खारेजीमा परेपछि मात्र त्यस्तो विवरण बुझाउने विश्वास अदालतलाई दिन पुगे र अदालतले पनि हाललाई पत्यायो । अब त्यो दललाई स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन कानुनी बाधा रहेन । तर कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नटेर्ने दलको व्यवहारलाई अदालतको यो आदेशले संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य मानिएको स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा के सन्देश दिन्छ होला ? कस्तो दलीय संस्कार निर्माण गर्न प्रेरित गर्छ होला ?

राप्रपाको विधानसम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयको पूरा विवरण त थाहा छैन, तर यसले मेरो मनमा एउटा सन्देह पैदा गरेको छ । राप्रपाको विधान र मुलुकको संविधानमा के तारतम्य मिल्नुपर्ने हो वा होइन, त्यो विषयभन्दा पहिले राजनीतिक दलको विधान संशोधन गरिदिने काम आयोगको हो कि होइन जिज्ञासा जागेको छ । साथै यो कुरा मेरो लेखनको विषय बन्न पुगेकामा पनि आफैं आश्चर्यित भएको छु । म राजतन्त्र र हिन्दु राज्य पुन:बहालीको पक्षको मानिस होइन, न त्यस्तो कुरामा मेरो राजनीतिक विश्वास र मान्यता नै छ । तर यो मेरो आलेख राप्रपाको पक्षमा लेखिएजस्तो लाग्न पनि सक्छ । आयोगको यो फैसला सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । यसले दलको राजनीतिक मान्यता र संविधानको व्यवस्थाबारे गलत भनौं वा फरक बुझाइको प्रश्न खडा गरेको छ । आयोग यस्ता कुरामा साँच्चै चुक्न थाल्यो भने राजनीतिले ‘ट्रयाक’ लिन नसक्ने मात्र होइन, निर्वाचनका नाममा आयोगले के गर्न हुने र के गर्न नहुने कुरामा भेद पनि छुट्याउन नसक्ने हुन्छ । 

राप्रपाको सन्दर्भमा सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा के हो भने आयोगको यो निर्णयले उसको विधानलाई एकपक्षीय रूपमा संशोधन गरिदिएको छ । प्रश्न उठ्छ, यो काम आयोगको हो कि होइन ? संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई सरसर्ती हेर्दा आयोगले गर्ने काम यो होइन । उसले त संविधानसँग बाझिएको वा विपरीत भएका कुरा ध्यानाकर्षण गराउँदै सच्याउने म्याद दिने हो । यदि सच्याउन नमाने दर्ता नगर्ने र दर्ता खारेज गर्नेसम्म मात्र हो । यहाँ त आयोगले एउटा दलको विधान नै उसको बुझाइ अनुकूल सच्याइदिएको छ । यो काम निर्वाचन आयोगको हुँदै होइन ।

जहाँसम्म संविधानसँग बाझिएको प्रश्न छ, अदालतले गर्ने कानुनी व्याख्या आफ्नो ठाउँमा होला । तर राजनीतिको सामान्य ज्ञानले पनि भन्छ, संविधानभन्दा फरक विचार र मत लिएर दलहरूले राजनीति गर्न सक्छन् र पाउँछन् पनि । जनमतका आधारमा संविधानमा संशोधन पनि गर्न सक्छन् । हो, राप्रपाले भोलि दुई–तिहाई बहुमत नै ल्याएछ भने पनि संविधान संशोधन नगरी नेपाललाई राजतन्त्रात्मक भन्न मिल्दैन, हिन्दु राज्य पनि भन्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि भारतमा भारतीय जनता पार्टी हिन्दुवादी पार्टी हो, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा छ । उसले गत संसदीय निर्वाचनमा मत पनि त्यसैका आधारमा मागेको हो । भारतमा अहिले उसको शासन छ, संसद्मा बहुमत छ । तर भारत हिन्दु राज्य बनेको छैन, धर्मनिरपेक्ष नै छ । उसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनसमेतको मिलाउँदा संसद्मा दुई–तिहाई बहुमत नाघ्छ र संविधान संशोधन गर्ने हैसियत राख्छ । तर उसले संविधान संशोधनको प्रस्तावसम्म पनि गरेको छैन । लोकतन्त्रको अभ्यास भएका देशहरूमा संविधान र राजनीतिक खेलको यो सामान्य तर स्थापित नियम हो ।

संविधान प्रतिकूल नहुने गरी राजनीतिक दलहरू राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सुधार एवं परिवर्तनको फराकिलो दर्शन र सिद्धान्तमा खेल्न चाहन्छन् । त्यसअनुरूप जनतालाई परिचालन गर्छन् । त्यसमाथि अहिलेको संविधानले शान्तिपूर्ण र जनमतको माध्यमबाट राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनका सबै सम्भावना र ढोकाहरू खुला राखेको छ । संविधानका सबै व्यवस्थामा संशोधनका माध्यमबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ । राजावादी हिन्दुवादी पहिचान बोक्ने राप्रपा र हतियार नबोक्ने हो भने माओवादी ढाँचामा आमूल परिवर्तन खोज्ने मोहन वैद्य ‘किरण’ वा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सम्मका विचार र मान्यतालाई यो संविधानले स्थान दिएको छ । चुनाव लड्न सक्छन्, जिते सरकार चलाउँछन्, पर्याप्त संसदीय समर्थन पुगे संविधानको संशोधनसमेत गर्न सक्छन् । यही त हो लोकतन्त्रको विशेषता । संविधानले खोज्ने कुरा दलहरूले गर्ने ती काम शान्तिपूर्ण र मर्यादित हुन् भन्ने हो, निषेध होइन । संविधानको यो मान्यता अग्रगामी हो । ठाउँ छ भन्दैमा समाजको मत परिवर्तनको विरुद्ध जाँदैन । समय उल्टो गतिमा हिंड्दैन ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुखलगायत सदस्यहरूले संविधान र राजनीतिक खेलको यो सामान्य तर स्थापित नियम पनि बुझ्दैनन् भनेर पत्याउने कुरा होइन । संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मकसम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिएकाले हटाएको भन्ने आयोगको निर्णयको आधार अराजनीतिक देखिन्छ । चाहिनेभन्दा बढी बफादारी प्रदर्शनको मानसिकता अभिव्यक्त गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । त्यसो भए संघीयता नमान्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको हैसियत के छ ? गएको संविधानसभाको चुनाव लड्ने हिन्दुवादी दल, शिवसेना, ॐ सेनालगायतका दजर्नौं दल अवैध मानिनुपर्ने थिए । अन्तरिम संविधानको धारा ४ मा पनि त यस्तै व्यवस्था थियो ।

संविधानको साँघुरो बुझाइ र व्याख्या भयो भने संविधानकै उद्देश्य सीमित र संकीर्ण बन्न पुग्छ । आयु पनि छोटिन्छ । धारा १७ ले दिएका स्वतन्त्रतालगायत प्राय:सबै मौलिक हक यो वा त्यो बहानामा प्रतिवन्ध लगाउन सकिन्छ । यो संविधानले संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य भनेको छ । संविधानप्रति निष्ठा र पालनाका नाममा यही संविधानले नेपाललाई सर्वसत्तावादी (टोटलिटरियन) राज्यमा रूपान्तरण पनि गर्न सक्छ । साँघुरो र संकीर्ण व्याख्या गर्दै जाने हो भने हिटलर जन्मिन र मुलुक फाँसीवादमा जान यही संविधान पनि पर्याप्त हुन्छ । यहाँ मैले निर्वाचन आयोगको अभिप्राय र इमानदारीमा शंका गर्न खोजेको होइन । उसको बुझाइ, व्याख्या र निर्णयले संवैधानिक प्रणालीको विकासमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्नेतर्फ एउटा संकेत मात्र गर्न खोजिएको हो । 

अहिले हामी स्थानीय चुनावको संघारमा छौं । चुनावको तिथि तोकिएको छ, आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । गन्ती गर्ने हो भने दिन धेरै बाँकी छन् । उम्मेदवारी दिनका लागि पनि एक महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छ । भोट हाल्न त झन्डै दुई महिना छ । तर निर्वाचन आयोग आफैं प्रधानमन्त्रीलाई सावधान गराउँदै छ, ‘राजनीतिक वातावरण बनाऊ है’ भनेर । चुनावमा मधेसी दलहरूको सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । उनीहरूलाई चुनाव लड्न कसैले रोकेको छैन भनेर आए स्वागत छ, नआए अड्किन्न भनेर निरपेक्ष हुन पनि सकिन्न । कुरा मधेसी दलहरूको मात्र होइन, मधेसमा बस्ने मधेसीलगायत सबैको नेपालीको संलग्नता र सहभागिता अपेक्षित छ । त्यसो भएमा मात्र संविधानले एउटा प्रणालीको स्वरूप लिन सक्छ । तर राजनीति त्यतातर्फ विकसित हुन सकिराखेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्दा समीकरण फेरबदलको सम्भावना नजिकिँदै गएको हो कि जस्तो लाग्छ । स्थानीय चुनाव आयो–आयो भन्दै तुहिने त होइन ? शंका बढ्दो छ । मधेसी दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको धम्कीको प्रत्युत्तर कमल थापाको उपप्रधानमन्त्री नियुक्तिबाट भएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको लस्करमा उनलाई समर्थन गर्न अरू पनि आतुर छन् । सत्ताको अंकगणित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालका पक्षमा अरू सुदृढ भएजस्तो लाग्छ । तर भित्रभित्रै अरू तरल पनि हुँदै गएको छ । सत्ताका तुरूप पनि रित्तिँदै छन् । हाम्रोजस्तो संवेदनशील अवस्थाको राजनीति गणितको प्राविधिक खेलमा मात्र निर्भर गर्दैन । 

यतिखेर कांग्रेसभित्र संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मत बढ्न थालेको छ । कांग्रेसका मधेसी सांसद मात्र होइन, अरूको पनि आवाज बढ्दै गएको छ । संशोधनलाई ओझेलमा पार्दै गरिने चुनावी तयारीले कतै कांग्रेस नै सत्ताबाट अलग्गिने अवस्था त पर्दैन ? अनि कसरी होला चुनाव ? उता भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सोध्दै छन्– के अब १० महिनामा तीनवटै तहको चुनाव सम्भव छ ? उनको त्यो सोधाइ निर्दोष जिज्ञासा पनि हुन सक्छ । तर सदैव भूराजनीतिको चपेटबाट अभिशप्त नेपाली राजनीतिमा यो सोधाइलाई आफैंमा सन्देह र शंकारहित पनि मान्न सकिन्न । भूराजनीति मात्र होइन, हाम्रो आफ्नै गृहराजनीतिले पनि चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास दिन सकिराखेको छैन, न संविधानको कार्यान्वयन नै सुरक्षित गर्न सकेको छ ।