समाधानको हिस्सा बन्ने कि समस्याको ?

अग्निकुण्डमा पसेर होइन, पानीको मूलमा पसेर राजनीतिक दलहरुले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ ।
विश्वप्रकाश शर्मा

विश्व मानचित्रमा रहेको कुनै एउटा देश बाटो बनाउने, बिजुली निकाल्ने, उद्योग खोल्ने, सबैलाई रोजगारी दिने, रोटी–औषधी र पानी प्रबन्ध गर्ने सपना बोक्छ । तर सँगैमा त्यो देशका राजनीतिज्ञ भने पूर्वाग्रह रोप्छन्, आशा र विश्वास भत्काउँछन्, एकता खण्डित गर्छन्, शिरमा दम्भ बोक्छन् र असहिष्णुतालाई अघि लगाउँछन् भने त्यो देशको भविष्य के हुन्छ, लामो व्याख्या गरिरहनु पर्दैन ।

यसमा पनि लामो हिंसा र अस्थिरताबाट गुज्रिएको, पुरानो शासन प्रणाली विस्थापित गरेर नयाँ स्थापित गर्ने संक्रमण जारी रहेको, भूराजनीतिक जटिलताका अनेकन चुनौती र हस्तक्षेप सामना गरिरहेको हाम्रोजस्तो मुलुक आपसी असहिष्णुतालाई अघि लगाउने हो भने समुन्नतितर्फ बढ्न सक्दैन । नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने बहस हामी आजको मितिसम्म गर्दै आएका छौं । यदि नेपाल देशको राष्ट्रिय मनोबल उठाउन सकिएन भने आपसी विश्वास र सहिष्णुता जगेर्ना गरिएन भने अबको १५ वर्षपछि हामी फेरि पनि बहस नै गरिरहेका हुनेछौं र विषय उही नै हुनेछ– नेपाल किन बन्न सकेन ? 

यद्यपि द्वन्द्वको अनेकौं आयामबीच बितेका अढाई दशकमा हामीले थुप्रै भौतिक प्रगति गरेका छौं । बितेको एक दशकमा हिंसाबाट शान्तिमा, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा र संविधान विहीनताबाट नयाँ संविधानमा हामी पुगेका छौं । निराश नै बन्नुपर्ने अवस्था पटक्कै छैन । तर आशाको दीयो बलिरहे पनि विश्वासको बत्ती मधुरो भएको छ । हामीले भुल्न मिल्दैन, देश संविधानको चिसा अक्षरले होइन, त्यसमा गाँसिने अपनत्वको न्यानोपनले बन्ने हो । सरकार नाम गरेको संयन्त्रसँगै संस्कारको तादत्म्यताले देश बन्ने हो । लोकतन्त्रमा द्वन्द्व सामान्य विषय हो, तर द्वन्द्वको दुई ध्रुवबीच पनि देश त सहिष्णुताले बन्ने हो । द्वन्द्वको हल गर्ने विधिप्रति ऐक्यबद्धताले देश बन्ने हो । तर दु:खद के छ भने देश हामीले संविधानको पुस्तकलाई जिम्मा लगाएका छौं, पुस्तकालयको आँगनमा उभिएर सहिष्णुताको पुत्ला जलाइरहेका छौं, अनि खरानी हातमा लिएर भनिरहेका छौं– हामी देश बनाइरहेका छौं । जबकि हामी जान्दछौं, देश यसरी बन्दैन । 

मधेस एमालेको पनि हो  
कुनै पनि राजनीतिक दलले मुलुकको कुनै भूगोलमा कार्यक्रम गर्न चाहँदा त्यसमा अवरोध गरिंँदैछ भने बुझ्नुपर्छ, असहिष्णुता गहिरिंँदैछ । सीके राउतले विखण्डनको भाषण निर्वाध गर्न पाएको मधेसमा केपी ओलीले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न नपाउने हो भने त्यसलाई न्यायोचित ठहर्‍याउन सकिन्न । मधेसी मोर्चामा सहिष्णु चरित्र भए उसले ठूलो हृदय बनाएर एमाले अभियानलाई शुभकामना दिनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय अखण्डतालाई खलल पुर्‍याउने गतिविधि बाहेक फरक मतका सबै शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई सहज स्वीकार गर्ने पद्धति हो– लोकतन्त्र र एमाले पार्टी त्यही लोकतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गर्ने मध्येको पार्टी हो । मधेस क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम गर्न एमाले या अरू कसैलाई पनि प्रवेशको ‘भिसा’ दिने या नदिने कुनै सरकारी अड्डा होइन मोर्चा । यस अर्थमा उसले जो अवरोध एमाले अभियानलाई पुर्‍यायो, त्यो सर्वथा निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक थियो । 

मोर्चाले भन्नुपथ्र्यो, ‘मधेसमा आऊ, आफ्नो विचार राख र जाऊ । किनकि मधेस हाम्रोमात्रै होइन र देश तिम्रोमात्रै होइन’ । मोर्चाले त्यसो गरेको भए उसको राजनीतिक अडान कमजोर हुने थिएन, बरु मधेसको इज्जत बढ्ने थियो । मिथिलाको संस्कृतिले दुश्मनलाई पनि अतिथि मान्छ र अतिथिलाई देवता ठान्छ । मोर्चाले सहिष्णुताको त्यो संस्कृति विपरीत कर्म गरेको छ । मधेस उसको निश्चय नै हो, तर के भुल्नुहुन्न थियो भने मधेस एमालेको पनि हो र सबै नेपालीको हो । 

हठले चल्ने कि विधिले ? 
अघिल्लो वर्ष असोज ३ मा संविधान जारी गर्नुअघि मुख्य तीन दलका नेतृत्वहरूबीच सहमति भएको थियो, ‘अहिले संविधान जारी गरौं, नमिलेका कुरा पछि मिलाउँदै जाऔंला’ । त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ९ माघ २०७२ मा यो संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो । तर संशोधनको दोस्रो किस्ता जब तयार भयो, तब त्यसलाई अघि बढ्नबाट स्वयम् ओलीकै नेतृत्वमा संसद्मा अवरुद्ध गरियो र भनियो, यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ । संविधानमा संशोधन गर्नु नै राष्ट्रघात हो भने ‘प्रथम राष्ट्रघात’ केपी कमरेडकै पालामा भइसकेछ । पहाड र मधेसलाई अलग्याएर गरिएका सीमाङ्कन गलत छन् र गलत हुनेछन् । त्यस्ता गल्ती सच्याऊँ भन्नुपर्छ, तर उही गल्तीलाई सही ठहर्‍याएर प्रदेश नं. २ मा सय पानामा हस्ताक्षर गर्ने अनि ५ नं. प्रदेशमा राष्ट्रघात देख्ने प्रवृत्ति न नैतिक छ, नत राजनीतिक । अंगिकृतलाई उच्चपदको प्रावधान र हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय मान्यताको कुरा संशोधन प्रस्तावमा छैन । नभएका कुरा छन् भनेर प्रचारित गर्नु अनि विगतमा सहकार्य गरेका र भोलि पनि सहकार्य गर्नुपर्ने मित्र राजनीतिक दलहरूमाथि राष्ट्रघातको संगिन आरोप लगाउनु ‘जिम्मेवार’ राजनीतिक दलको जिम्मेवार चरित्र विलकुलै होइन । 

मानिलिऊँ, संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रघातको कुनै बुँदा छ, त्यस्तो अवस्थामा एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलले क्रमश: ४ वटा कदम चाल्न सक्थ्यो/चाल्न सक्छ । एक, अमूक बुँदामा राष्ट्रघात छ । अत: त्यो बुँदालाई फिर्ता गरिनुपर्छ या परिमार्जन गरिनुपर्छ भनेर संसद्मा खुला छलफलमार्फत सरकारलाई दबाब दिँदै सडकको जनमतलाई पनि संसद्मा मुखरित गर्ने । दुई, प्रस्तावित बुँदा परिमार्जित गरेर ‘राष्ट्रघात नहुने निश्चित’ भए पारित गर्न सघाउने (जसरी ओली सरकारका पालामा विपक्षी कांग्रेसले सघाएको थियो) । तीन, सरकारले त्यस्तो बुँदा फिर्ता नलिएको या परिमार्जन नगरेको खण्डमा त्यस्तो प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ पुग्न नदिई असफल तुल्याउन लाग्ने । चार, रोक्न प्रयास गर्दागर्दै पारित भएको खण्डमा त्यो संशोधन निम्न कारणले राष्ट्रघाती छ । अत: यसलाई आगामी दिनमा सच्याउन हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर जनतासामु सत्तापक्षको विरुद्धमा र आफ्नो पक्षमा म्यान्डेड माग्ने । तर एमाले नेतृत्वले यो ढंगको परिपक्वतासाथ कदम चाल्न सकेन । 

एकातर्फ संसदीय प्रणाली सफल पारौं भन्ने तर अर्कोतर्फ जटिल मुद्दा हल गर्न संसदीय विधिमा प्रवेश गर्न नमान्ने, प्रवेश गर्नै नदिने । यस्तो हठले न लोकतन्त्र सुन्दर हुनसक्छ, नत सहिष्णु समाज बन्न सक्छ । मेची–काली अभियानबाट फर्किएको एमाले पार्टीले अब सहमतिपूर्वक नयाँ समाधानको खोजीतर्फ आफूलाई अग्रसर तुल्याउनुपर्छ या संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पास–फेलको प्रक्रियामा जान जिम्मेवार ढंगले सघाउनुपर्छ ।

संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने वातावरण बनेन भने मोर्चाले स्थानीय चुनाव आन्दोलनकै बीचमा उठ्नु उपयुक्त हुनेछ । संशोधनमार्फत थप अधिकार मधेसलाई दिलाउन कम्तीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रतिबद्ध छन् । तर संशोधनका लागि गणित नपुग्ने अवस्थामा स्थानीय चुनावलाई अवरोध गर्ने निर्णयमा मोर्चा पुग्यो भने त्यो गलत त हुनेछ नै, यो अवरोध मोर्चाका लागि आत्मघाती र सीके राउतहरूका लागि उपयोगी प्रमाणित हुनेछ । 

देश मधेसको पनि हो 
मधेसमा समस्या छ, कुण्ठा छ र क्रोध पनि छ । त्यहाँ चौतर्फी असन्तुष्टि छ । काठमाडौंले विभेद गर्‍यो भन्ने गुनासो र आक्रोश कांग्रेस–एमालेकै कार्यकर्तामा पनि छ । अनेकन असन्तुष्टिलाई काठमाडौंले विश्वासमा लिन नसकोस् र ती असन्तुष्टि, आक्रोश र आवेगलाई संस्थागत गर्दै विखण्डनको अभिष्ट पुरा गर्न सकियोस् भनेर सल्बलाइरहेको सीके राउत प्रवृत्ति पनि त्यहाँ क्रियाशील छ । यस्तो बेला मधेस मुद्दाको बुद्धिमतापूर्ण हल खोज्न जरुरी छ । त्यो के हुनसक्छ ? 

भावनात्मक एकीकरणको नारा दिँदै एमालेको सम्पूर्ण नेतृत्व त्यहाँ पुग्यो, तर आगो लागिरहेको घरभित्र पसेर तलाउ, नदी वा समुद्रकै कविता सुनाए पनि त्यो कविताले आगो निभ्दो रहेनछ । अग्निकुण्डमा पसेर होइन, पानीको मूलमा बसेर दलहरूले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ । आगो लागिरहेको घरमा परबाट पानी हाल्नुलाई नै सचेत र सतर्कताको कदम मानिन्छ । मुख्य तीन दलले चिन्तन गर्नुपर्ने यतिबेलाको मूल प्रश्न–मधेसलाई काठमाडौंको प्रेम, प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने या धकेलेर अन्तै पुर्‍याउने भन्ने हो । मधेस केन्द्रित दलहरूले चिन्तन गर्नुपर्ने साझा प्रश्न– काठमाडौंसँग संघर्षसँगै सहमतिमा पुग्न ढिलो गर्दा कतै सीके राउतहरूको अतिवादले मोर्चालाई ‘मर्चा’ बनाउने अनि विखण्डन चाहने तत्त्वहरूलाई मलिलो जमिन प्राप्त हुने त होइन ? भन्ने हो । कतिपय घरेलु अतिवादी र कतिपय बाह्य तत्त्वको भड्काउबाट मुक्त रहेर मोर्चाले मधेस र समग्रमा देशको हितका लागि काठमाडौंसँग हार्दिक बन्नैपर्छ ।

संघीयतालाई स्वीकार गरेर, संविधानमा मधेस हितका थुप्रै प्रावधान राखेर, संशोधनमा थप अधिकार समाविष्ट गरेर काठमाडौं कुनै अर्कै जमानाको ‘काठमाडौं’भन्दा धेरै लचक बनिसकेको छ । अब अर्को एक संशोधनमार्फत मधेसलाई पूर्ण विश्वासमा लिन काठमाडौं एकढिक्का हुन जरुरी छ । काठमाडौंले मधेसप्रतिको पूर्वाग्रह त्यागोस् भनिरहँदा मधेसकेन्द्रित दलहरूले ‘पहाड’प्रतिको असहिष्णुताको अन्त्य खोज्नैपर्छ । यहाँको सुन्दर पहाडहरूमा पनि मधेसको हक लाग्छ । पहाडको सौन्दर्य, हिमालदेखि बग्दा पानी अनि चुरेको शक्तिलाई आफूमा गाँस्नुमा मधेसको भविष्य छ । मरुभूमिको राजा बन्ने अर्थहीन अडान त्यागेर सही समाधानमा पुग्नुपर्छ, मोर्चाका नेताहरू ।

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘यदि तिमी समाधानको हिस्सा बन्न सक्दैनौ भने तिमी समस्याको हिस्सा हुन सक्छौ’, धेरै बोल्नु नै नेता हुनु हो भने तित्रा अनि धेरै उफ्रिनु नै नेतृत्वको पहिचान भए फट्याङ्ग्रा संसारका सदावहार नेता हुने थिए । बोल्ने, उफ्रिने र समस्याको बखान गर्नसक्ने योग्यता होइन, नेतृत्वले संवाद र सहिष्णुतामार्फत समाधान पस्किने सामथ्र्य राख्नैपर्छ । आशा राखौं, हाम्रा सबै नायक यसमा गम्भीर बन्नुहुनेछ र नेपालमा नेतृत्वको संकट छ भन्ने निराशालाई सामुहिक ढंगले चिर्दै नेपाल बन्न सक्छ, अबको दशकमा भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न पनि सक्षम हुनुहुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मान्छे, अधिकार र फिल्म

अभि सुवेदी

नेपाल टुरिजम बोर्डमा चैत ३ देखि चारदिने पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार फिल्म महोत्सव चल्दै छ । दोस्रो दिन, एउटा खचाखच हलमा ‘फेसा बनाम फेसिया’ शीर्षकको एउटा पाकिस्तानी डकुमेन्टरी पर्दामा लागेको छ ।

फैजल सायनी नामका युवक लेखक र निर्माताले बनाएको यो डकुमेन्टरीको विषय कार्टुन कलाकार फेसाको आत्मसंवाद छ । तिनलाई रिसाहा, वामपन्थी झुकाव भएका, राज्य र राजनीतिक दलले पनि मन नपराएका मानिसको रूपमा चित्रित गर्छन्, सायनी । तिनका दुई अवतार बीचमा कडा सम्वाद छ, फिल्ममा । फेसाका कार्टुनहरू देखिँंदै जान्छन् । जब समाजमा कलाकार वा रङ्गकर्मीले बाहिर सहज प्रस्तुति गर्न सक्दैन वा त्यहाँ उसलाई अनुकूल वातावरण हुँदैन, ऊ निजी मञ्चको रचना गर्छ । यसमा ऊ आफैं पात्र भएर आफ्नै मञ्च बनाउँछ । निर्माताका कुराबाट पनि बुझ्यौं । नाटकमा सेमुअल बेकेट त्यस्ता पात्रको रचना गर्छन्, जो समाजमा आफूअनुकूल वातावरण नपाएर आत्मकेन्द्रित अभिनय र मञ्च बनाउँछन् । बाहिर फिल्म समीक्षक र लेखक यज्ञश मानवअधिकार र फिल्म विषयको प्यानल सम्वाद चलाउँछन् । फिल्म निर्माण विषयका दुई सक्रिय ज्ञाताहरू रम्यता लिम्बु र अनुप सुवेदी छन् । तिनीहरूसँग मलाई पनि राखेका छन् । पाण्डव खत्रीको फोनको निम्तोमा पुगेको छु । यज्ञश मानवअधिकार फिल्ममा कसरी हेर्ने, नेपाली फिल्ममा मानवअधिकार कहाँबाट हेर्ने जस्ता विषयभित्र पसेर प्रश्नहरू निकाल्छन् । म मानवअधिकार र फिल्मका सम्बन्ध अनि यसको छोटो इतिहासबाट कुरा उठाउँछु । सन् १९८८ मा अधिकार वाचहरूले मानवअधिकार फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम न्युयोर्कबाट सुरु गरेको अनि बुएनस आयरसमा १९९७ मा फेरि धुमधामसँग यस्तो फेस्टिभल गरेको कुरा राख्छु । म जोडदार फिल्म हेर्ने मानिस होइन, तर भामको ‘कालो पोथी’, हिजोको ‘नुमाफुङ’, रङ्गकर्मी खगेन्द्र लामिछानेको ‘टलकजङ भर्सेस टुल्के’, ‘रुवान्डा १९९४’, ‘ह्विसल ब्लोअर’ जस्ता अनेक फिल्मका आधार राख्छु । 

मानवअधिकारको विषयलाई लिएर फिल्म बनाउनेमाथि हिजो नदेखिएका चुनौती आएका छन् । विशाल मात्रामा मानिसको अधिकार हनन हुँदै गएकाले त्यस्तो भएको हो । लाखौं मानिस, त्यसमा पनि बालबालिकाको बिजोग भएका दारुण अवस्थालाई फिल्ममा उतार गर्ने आधार मिडियाका मानिसका क्यामेरा हुन्, तर तिनका शृङ्खला जोड्न समय चाहिन्छ । संसारका शक्तिशाली देशहरूमा घृणा र विभेद भएको सोझै भन्न मिल्ने संस्कृति बन्दैछ । मलाई सबैभन्दा मनपर्ने मानवअधिकार विषयका लेखक माइकल इग्नातिएभले ह्युमन राइट्स (२००१) मा भनेका कुराको सार छ, हामी मानिसको कुरा गर्दा उसको स्वभाव वा प्राकृतिक चरित्रको कुरा गर्दैनौं, बरु उसको इतिहासमा के—के भइबस्छ भन्ने कुरा गर्छौं । जब मानिसको अधिकारको सुरक्षा हुँदैन, त्यसपछि उसलाई के—के हुन्छ भन्ने कुरा गर्छौं । हामी आशाका अथवा भोलि त राम्रो होला नि भन्ने कुरा गर्नुभन्दा डरको चित्र अघि सारेर प्रमाण जुटाउँछौं । हिटलरले गरेको होलोकस्टको नरसंहारदेखि यता त मानवअधिकारको चेतना नै त्यही डरले बनिएको हो कि त जस्तो लाग्छ । इग्नातिएभले भनेको मान्छेको प्राकृतिक कुरा के हो अनि इतिहासले बनिएको कुरा के हो, त्यतातिरको विषय थोरै भए पनि राख्ने कोसिस गर्छु । 

कुरा यसरी राखौं । मान्छेको अधिकार दिनेभन्दा लिने कर्म गर्नेहरू यो जगतमा जुग—जुगदेखि सक्रिय छन् । मान्छेको अधिकार लिने शासकहरूसँग हतियार र सिपाही हुन्छन् । बलियाले निर्धाको अधिकार खोस्छन् । अधिकार भनेको म पनि मानिस हुँ, म पनि तिमीजस्तै यो जगतको रचना हुँ, मेरो पनि जिउने चाहना छ, मेरो पनि इज्जत छ, म पनि माया गर्न सक्छु, अनि परिवार बनाएर त्यहाँ आफ्नै मर्यादाले बस्न सक्छु भन्ने कुराको माग हो । मेरो पनि यो पृथ्वीमा खनिखोस्री गरेर अन्न उमारेर जिउने अधिकार छ । म र तिमीमा फरक केही छैन । म पनि तिमीजस्तै सृष्टिको चक्रमा समयसँगै जन्मिएर आएपछि उमेर लिन्छु । बालक, युवा र बूढो हुन्छु र आफ्नो जीवनचक्र पुरा गर्छु । त्यसो गर्दा म कसैको त्यसरी जिउने हकमा बाधा नगरी एकअर्कामा सहयोग गरेर जिउँछु । मसँग आफ्नो जैविक पक्षमात्रै छैन । मसँग ज्ञान पनि छ । मेरो मन कुरा सिकेर राख्न बनिएको वस्तु हो । म जैविक वा प्राकृतिक कुराभन्दा अलग कुरा सिकेर पनि आफ्नो मनलाई बनाउन सक्छु । शिक्षा भनेको त्यही हो । त्यसरी बनाएको मन संस्कार हो । अनि मैले बाँच्ने मात्रै काम नगरी विचार र रचना गर्दा मेरो शास्त्र र साहित्य लेखिन्छ । म यो जगतमा केही रचना गर्न चाहन्छु । धार्मिक अधिकारी र महन्थहरू भन्छन्, ईश्वर छ, तर अदृश्य छ । त्यो सृष्टि गर्छ, तर मभित्र पनि उसले जस्तै केही बनाउने चाहना बलियो छ । म बनाउँछु, ईश्वरले जस्तै । मेरा पनि आफ्नै ससाना आकाश छन् । त्यसमा मेरा पनि घाम, जून र तारक दलहरू झुल्किन्छन्, अनि अस्ताउँछन् । म पनि हावापानी र मौसमसँग बस्छु । यसरी बस्दा यी सबै साइकलहरूलाई लिएर कथा बनाउँछु । अनि तिनै मिथक हुन्छन् । संसारका भिन्नाभिन्नै ठाउँमा ‘प्रोफेट’हरू आए । शास्त्र बने । कुनै धर्ममा मान्छेलाई यसले मेरो सेवा गरोस् भन्ने मिलाएर ईश्वरले सृष्टि गरे । कुनै धर्ममा मानिस मेरै आकारको होस् भनेर तिनले सृष्टि गरे । कुनैमा चराचरमा आकार र स्वरूप जति देखिन्छन्, ती सबैमा मानिसले मलाई देखुन् भनेर ईश्वरले कोटी—कोटीका सिर्जना गरे । यसो भन्छन्, मूलधर्महरू । 

तर यसरी बनेको मानिसलाई उसले आफनो किसिमले माथि भनेजस्तो जीवन चलाउन पाउनु हुँदैन, म र उसमा फरक हुनुपर्छ भन्ने मानिस भित्रैबाट निस्के । तिनले भने, माथि भनेका कुरा अधिकार त हुन्, तर ती मैले बढी उपभोग गर्नुपर्छ । त्यसो भन्ने शक्तिशाली भए । मानिसमा निर्धा र बलियाको रचना भयो । सबैतिर निरीह र हैकम चलाउनेको रचना भयो । रोममा एउटा मानिसको कित्ता बनाइयो, जसलाई इटालीका आधुनिक युगका दार्शनिक गियोर्गियो आगाम्बेनले ‘होमो सासर’ भने । त्यो देउतालाई दिइसकेको मानिस जसलाई मार्न पाइन्छ, तर ऊ देउतालाई बलि चढ्दैन । ऊ देउताको हो, तर असुरक्षित छ, जिउँछ, तर त्यो निराधार छ । आज युद्धमा दिनदिनै मरिरहेका नरनारी र बालक होमो सासरको अवस्थामा छन् । ती देउताका मानिस मानिन्छन्, तर निराधार छन् । तिनलाई देउताका मानिस भए पनि मारेमा खत लागेको देखिएन । अस्पताल र स्कुलमा ती बालक र शिक्षक—शिक्षिका मारिए, तर त्यो युद्ध अपराध मानिएन । त्यसलाई यो क्रूरताको चाहना मानिसले मानिसमाथि नै गर्‍यो । आगाम्बेनले गत शताब्दीमा लेखेका कुरा अहिले झन् प्रकट भए । महात्मा गान्धीले त्यही मानिसका कुरा गरे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पुस १ गतेको घटनाको अदालतमा आलोचना गर्दा त्यहींदेखि नेपालमा साधारण मानिसको अधिकार हनन भएको कुरा भने । 

शोषण आर्थिक चाँजोपाँजो मिलाएर गरियो । त्यसमा पनि धन धेरै लिने र अरूलाई ठग्ने मानिस निस्के । यो विषयमा धेरै लेखिएका छन् । कार्लमाक्र्सले ‘पुँजी’ भन्ने किताबको पहिलो खण्डमा श्रमिकलाई त्यसरी नै आर्थिक शोषणको हिसाबले होमो सासरजस्तै बनाएको देखे कि त । उनले श्रमिकलाई तेजिलो र विद्रोह गर्नसक्ने स्वभावको शोषकभन्दा श्रेष्ठ मानिस देखे । तर पुँजीपतिले श्रमिकलाई शोषण गर्छ, जुन कुरा जड वस्तु वा पुँजीले मानिसमाथि, मरेको श्रमले जीवित श्रमलाई गरेको शोषण हो, माक्र्सले भने । माक्र्सलाई मानेर राज्य र व्यवस्था चलाउनेहरूले बीसौं शताब्दीमा यो कुरा कति बुझेर काम गरे, इतिहासले भनेकै छ, अरू भन्दैजाला, तर माक्र्सले मानवअधिकार हननको अत्यन्त बलियो उदाहरण दिए । आजको युगमा मानवअधिकार हनन यस्ता अनेक शोषणबाट गरिन्छ । खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली र बङ्गलादेशी श्रमिकको आर्थिक र दैहिक शोषण मानवअधिकारको हनन हो, जडताको मानिसमाथि शोषण हो, मृत श्रमको जीवित श्रममाथि शोषण हो । लेख्ने ठाउँ छैन, यत्ति भनौं । मानवअधिकारको कुरा गर्दा पछिल्लो समयमा मानिसले मानिसका अधिकारको हननमात्रै होइन, तिनलाई दु:ख र यातना पनि दिएका छन् ।

फिल्ममा त्यसलाई राख्ने कुरा जटिल छ, छलफलमा भन्दै जान्छु । फिक्सन फिल्ममा मानिसको कहाँ—कहाँ अधिकार हनन भएको छ, समीक्षा गरेर वा दर्शकले सोझै देखेर गरिन्छ । हिजोआज सेन्सरसिप विचारमा पनि हुन्छ । अधिकार हननका कुरा फिल्ममा देखाउन हिजोआज चुनौतीपूर्ण छ । उत्पात हुनसक्छ, थोरै कुराले । अर्कोतिर डकुमेन्टरी फिल्महरूमा गर्ने हो । तर विषय यति भयावह भयो कि क्यामेराले त्यो विशाल विभत्स कुरा देखाउनु मात्र यथार्थ भएको छ । तर यथार्थ र फिक्सनलाई मिलाउने फिल्म हामीले बनाउँदा मान्छेको अधिकार हनन कहाँ भयो भनेर थाहा हुन्छ, शाश्वत मानिस भेटिन्छ । 

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्