मान्छे, अधिकार र फिल्म

अभि सुवेदी

नेपाल टुरिजम बोर्डमा चैत ३ देखि चारदिने पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार फिल्म महोत्सव चल्दै छ । दोस्रो दिन, एउटा खचाखच हलमा ‘फेसा बनाम फेसिया’ शीर्षकको एउटा पाकिस्तानी डकुमेन्टरी पर्दामा लागेको छ ।

फैजल सायनी नामका युवक लेखक र निर्माताले बनाएको यो डकुमेन्टरीको विषय कार्टुन कलाकार फेसाको आत्मसंवाद छ । तिनलाई रिसाहा, वामपन्थी झुकाव भएका, राज्य र राजनीतिक दलले पनि मन नपराएका मानिसको रूपमा चित्रित गर्छन्, सायनी । तिनका दुई अवतार बीचमा कडा सम्वाद छ, फिल्ममा । फेसाका कार्टुनहरू देखिँंदै जान्छन् । जब समाजमा कलाकार वा रङ्गकर्मीले बाहिर सहज प्रस्तुति गर्न सक्दैन वा त्यहाँ उसलाई अनुकूल वातावरण हुँदैन, ऊ निजी मञ्चको रचना गर्छ । यसमा ऊ आफैं पात्र भएर आफ्नै मञ्च बनाउँछ । निर्माताका कुराबाट पनि बुझ्यौं । नाटकमा सेमुअल बेकेट त्यस्ता पात्रको रचना गर्छन्, जो समाजमा आफूअनुकूल वातावरण नपाएर आत्मकेन्द्रित अभिनय र मञ्च बनाउँछन् । बाहिर फिल्म समीक्षक र लेखक यज्ञश मानवअधिकार र फिल्म विषयको प्यानल सम्वाद चलाउँछन् । फिल्म निर्माण विषयका दुई सक्रिय ज्ञाताहरू रम्यता लिम्बु र अनुप सुवेदी छन् । तिनीहरूसँग मलाई पनि राखेका छन् । पाण्डव खत्रीको फोनको निम्तोमा पुगेको छु । यज्ञश मानवअधिकार फिल्ममा कसरी हेर्ने, नेपाली फिल्ममा मानवअधिकार कहाँबाट हेर्ने जस्ता विषयभित्र पसेर प्रश्नहरू निकाल्छन् । म मानवअधिकार र फिल्मका सम्बन्ध अनि यसको छोटो इतिहासबाट कुरा उठाउँछु । सन् १९८८ मा अधिकार वाचहरूले मानवअधिकार फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम न्युयोर्कबाट सुरु गरेको अनि बुएनस आयरसमा १९९७ मा फेरि धुमधामसँग यस्तो फेस्टिभल गरेको कुरा राख्छु । म जोडदार फिल्म हेर्ने मानिस होइन, तर भामको ‘कालो पोथी’, हिजोको ‘नुमाफुङ’, रङ्गकर्मी खगेन्द्र लामिछानेको ‘टलकजङ भर्सेस टुल्के’, ‘रुवान्डा १९९४’, ‘ह्विसल ब्लोअर’ जस्ता अनेक फिल्मका आधार राख्छु । 

मानवअधिकारको विषयलाई लिएर फिल्म बनाउनेमाथि हिजो नदेखिएका चुनौती आएका छन् । विशाल मात्रामा मानिसको अधिकार हनन हुँदै गएकाले त्यस्तो भएको हो । लाखौं मानिस, त्यसमा पनि बालबालिकाको बिजोग भएका दारुण अवस्थालाई फिल्ममा उतार गर्ने आधार मिडियाका मानिसका क्यामेरा हुन्, तर तिनका शृङ्खला जोड्न समय चाहिन्छ । संसारका शक्तिशाली देशहरूमा घृणा र विभेद भएको सोझै भन्न मिल्ने संस्कृति बन्दैछ । मलाई सबैभन्दा मनपर्ने मानवअधिकार विषयका लेखक माइकल इग्नातिएभले ह्युमन राइट्स (२००१) मा भनेका कुराको सार छ, हामी मानिसको कुरा गर्दा उसको स्वभाव वा प्राकृतिक चरित्रको कुरा गर्दैनौं, बरु उसको इतिहासमा के—के भइबस्छ भन्ने कुरा गर्छौं । जब मानिसको अधिकारको सुरक्षा हुँदैन, त्यसपछि उसलाई के—के हुन्छ भन्ने कुरा गर्छौं । हामी आशाका अथवा भोलि त राम्रो होला नि भन्ने कुरा गर्नुभन्दा डरको चित्र अघि सारेर प्रमाण जुटाउँछौं । हिटलरले गरेको होलोकस्टको नरसंहारदेखि यता त मानवअधिकारको चेतना नै त्यही डरले बनिएको हो कि त जस्तो लाग्छ । इग्नातिएभले भनेको मान्छेको प्राकृतिक कुरा के हो अनि इतिहासले बनिएको कुरा के हो, त्यतातिरको विषय थोरै भए पनि राख्ने कोसिस गर्छु । 

कुरा यसरी राखौं । मान्छेको अधिकार दिनेभन्दा लिने कर्म गर्नेहरू यो जगतमा जुग—जुगदेखि सक्रिय छन् । मान्छेको अधिकार लिने शासकहरूसँग हतियार र सिपाही हुन्छन् । बलियाले निर्धाको अधिकार खोस्छन् । अधिकार भनेको म पनि मानिस हुँ, म पनि तिमीजस्तै यो जगतको रचना हुँ, मेरो पनि जिउने चाहना छ, मेरो पनि इज्जत छ, म पनि माया गर्न सक्छु, अनि परिवार बनाएर त्यहाँ आफ्नै मर्यादाले बस्न सक्छु भन्ने कुराको माग हो । मेरो पनि यो पृथ्वीमा खनिखोस्री गरेर अन्न उमारेर जिउने अधिकार छ । म र तिमीमा फरक केही छैन । म पनि तिमीजस्तै सृष्टिको चक्रमा समयसँगै जन्मिएर आएपछि उमेर लिन्छु । बालक, युवा र बूढो हुन्छु र आफ्नो जीवनचक्र पुरा गर्छु । त्यसो गर्दा म कसैको त्यसरी जिउने हकमा बाधा नगरी एकअर्कामा सहयोग गरेर जिउँछु । मसँग आफ्नो जैविक पक्षमात्रै छैन । मसँग ज्ञान पनि छ । मेरो मन कुरा सिकेर राख्न बनिएको वस्तु हो । म जैविक वा प्राकृतिक कुराभन्दा अलग कुरा सिकेर पनि आफ्नो मनलाई बनाउन सक्छु । शिक्षा भनेको त्यही हो । त्यसरी बनाएको मन संस्कार हो । अनि मैले बाँच्ने मात्रै काम नगरी विचार र रचना गर्दा मेरो शास्त्र र साहित्य लेखिन्छ । म यो जगतमा केही रचना गर्न चाहन्छु । धार्मिक अधिकारी र महन्थहरू भन्छन्, ईश्वर छ, तर अदृश्य छ । त्यो सृष्टि गर्छ, तर मभित्र पनि उसले जस्तै केही बनाउने चाहना बलियो छ । म बनाउँछु, ईश्वरले जस्तै । मेरा पनि आफ्नै ससाना आकाश छन् । त्यसमा मेरा पनि घाम, जून र तारक दलहरू झुल्किन्छन्, अनि अस्ताउँछन् । म पनि हावापानी र मौसमसँग बस्छु । यसरी बस्दा यी सबै साइकलहरूलाई लिएर कथा बनाउँछु । अनि तिनै मिथक हुन्छन् । संसारका भिन्नाभिन्नै ठाउँमा ‘प्रोफेट’हरू आए । शास्त्र बने । कुनै धर्ममा मान्छेलाई यसले मेरो सेवा गरोस् भन्ने मिलाएर ईश्वरले सृष्टि गरे । कुनै धर्ममा मानिस मेरै आकारको होस् भनेर तिनले सृष्टि गरे । कुनैमा चराचरमा आकार र स्वरूप जति देखिन्छन्, ती सबैमा मानिसले मलाई देखुन् भनेर ईश्वरले कोटी—कोटीका सिर्जना गरे । यसो भन्छन्, मूलधर्महरू । 

तर यसरी बनेको मानिसलाई उसले आफनो किसिमले माथि भनेजस्तो जीवन चलाउन पाउनु हुँदैन, म र उसमा फरक हुनुपर्छ भन्ने मानिस भित्रैबाट निस्के । तिनले भने, माथि भनेका कुरा अधिकार त हुन्, तर ती मैले बढी उपभोग गर्नुपर्छ । त्यसो भन्ने शक्तिशाली भए । मानिसमा निर्धा र बलियाको रचना भयो । सबैतिर निरीह र हैकम चलाउनेको रचना भयो । रोममा एउटा मानिसको कित्ता बनाइयो, जसलाई इटालीका आधुनिक युगका दार्शनिक गियोर्गियो आगाम्बेनले ‘होमो सासर’ भने । त्यो देउतालाई दिइसकेको मानिस जसलाई मार्न पाइन्छ, तर ऊ देउतालाई बलि चढ्दैन । ऊ देउताको हो, तर असुरक्षित छ, जिउँछ, तर त्यो निराधार छ । आज युद्धमा दिनदिनै मरिरहेका नरनारी र बालक होमो सासरको अवस्थामा छन् । ती देउताका मानिस मानिन्छन्, तर निराधार छन् । तिनलाई देउताका मानिस भए पनि मारेमा खत लागेको देखिएन । अस्पताल र स्कुलमा ती बालक र शिक्षक—शिक्षिका मारिए, तर त्यो युद्ध अपराध मानिएन । त्यसलाई यो क्रूरताको चाहना मानिसले मानिसमाथि नै गर्‍यो । आगाम्बेनले गत शताब्दीमा लेखेका कुरा अहिले झन् प्रकट भए । महात्मा गान्धीले त्यही मानिसका कुरा गरे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पुस १ गतेको घटनाको अदालतमा आलोचना गर्दा त्यहींदेखि नेपालमा साधारण मानिसको अधिकार हनन भएको कुरा भने । 

शोषण आर्थिक चाँजोपाँजो मिलाएर गरियो । त्यसमा पनि धन धेरै लिने र अरूलाई ठग्ने मानिस निस्के । यो विषयमा धेरै लेखिएका छन् । कार्लमाक्र्सले ‘पुँजी’ भन्ने किताबको पहिलो खण्डमा श्रमिकलाई त्यसरी नै आर्थिक शोषणको हिसाबले होमो सासरजस्तै बनाएको देखे कि त । उनले श्रमिकलाई तेजिलो र विद्रोह गर्नसक्ने स्वभावको शोषकभन्दा श्रेष्ठ मानिस देखे । तर पुँजीपतिले श्रमिकलाई शोषण गर्छ, जुन कुरा जड वस्तु वा पुँजीले मानिसमाथि, मरेको श्रमले जीवित श्रमलाई गरेको शोषण हो, माक्र्सले भने । माक्र्सलाई मानेर राज्य र व्यवस्था चलाउनेहरूले बीसौं शताब्दीमा यो कुरा कति बुझेर काम गरे, इतिहासले भनेकै छ, अरू भन्दैजाला, तर माक्र्सले मानवअधिकार हननको अत्यन्त बलियो उदाहरण दिए । आजको युगमा मानवअधिकार हनन यस्ता अनेक शोषणबाट गरिन्छ । खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली र बङ्गलादेशी श्रमिकको आर्थिक र दैहिक शोषण मानवअधिकारको हनन हो, जडताको मानिसमाथि शोषण हो, मृत श्रमको जीवित श्रममाथि शोषण हो । लेख्ने ठाउँ छैन, यत्ति भनौं । मानवअधिकारको कुरा गर्दा पछिल्लो समयमा मानिसले मानिसका अधिकारको हननमात्रै होइन, तिनलाई दु:ख र यातना पनि दिएका छन् ।

फिल्ममा त्यसलाई राख्ने कुरा जटिल छ, छलफलमा भन्दै जान्छु । फिक्सन फिल्ममा मानिसको कहाँ—कहाँ अधिकार हनन भएको छ, समीक्षा गरेर वा दर्शकले सोझै देखेर गरिन्छ । हिजोआज सेन्सरसिप विचारमा पनि हुन्छ । अधिकार हननका कुरा फिल्ममा देखाउन हिजोआज चुनौतीपूर्ण छ । उत्पात हुनसक्छ, थोरै कुराले । अर्कोतिर डकुमेन्टरी फिल्महरूमा गर्ने हो । तर विषय यति भयावह भयो कि क्यामेराले त्यो विशाल विभत्स कुरा देखाउनु मात्र यथार्थ भएको छ । तर यथार्थ र फिक्सनलाई मिलाउने फिल्म हामीले बनाउँदा मान्छेको अधिकार हनन कहाँ भयो भनेर थाहा हुन्छ, शाश्वत मानिस भेटिन्छ । 

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ध्वस्त कूटनीतिक हैसियत

अच्युत वाग्ले

नेपालको कूटनीतिक हैसियत लगभग शून्यमै झरेको अनुभव अब आमरूपमै गर्न थालिएको छ । नेपालका लागि अहम् महत्त्वका मुलुक वा बहुराष्ट्रिय निकायस्थित नियोगका कामकारबाहीप्रति सम्बन्धित समकक्षी (काउन्टरपार्ट) ले गर्ने व्यवहार एवं त्यहाँको नेपाली समुदाय र सरोकारवालाको अपेक्षा वा सन्तुष्टि/असन्तुष्टि यस्तो हैसियतका मूल मापक हुन् ।

अहम् जिम्मेवारी बोकेका नियोगका आफ्नै गुनासा, सीमा र बाध्यताको फेहरिस्तको पनि आफैंमा कारक छँदैछ । यी सबै पक्षले समग्रमा नेपालको कूटनीतिक हैसियत, कूटनीति सञ्चालनको प्रभावकारिता र उपलब्धिलाई निर्धारण गर्ने हो ।

मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत गर्ने सार्थक कूटनीतिक हैसियतले नै त्यस मुलुकले उपभोग गरेको सम्प्रभुताको मात्रालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । मुलुकको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्न मद्दत गर्छ । कूटनीति अपेक्षित रूपले सफल हुन नसक्दा राष्ट्रको छवि र स्वार्थ दुवै खण्डित हुन्छन् । आर्थिक कूटनीतिले मुलुकलाई पुर्‍याउने लाभ उपलब्धिको गणनायोग्य आयाम हो । यी मानकका आधारमा अहिले विश्वमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति, कौशल र हैसियत प्रश्नातीत ढंगले दयनीय र दिशाहीन भएको छ । कुनै एक नियोग, दूत वा व्यक्तिलाई दोष दिएर वा राजनीतिक नेतृत्वले कुनै अप्ठ्यारो निर्देशन दिएर यो अवस्थामा रातारात सुधार हुने सम्भावना छैन । यसका लागि मुलुकको कूटनीतिक साख यसरी ध्वस्त नै हुनुका कारणहरूका तृणमूल तहसम्म पुगेर संरचनागत, प्रक्रियागत र कार्यक्रमगत सबै पक्षलाई पुन: परिभाषित र लक्षित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

कामविहीन नियोग
कर्मचारीहरूले नियमित हाजिर गर्नु, राहदानीका आवेदन जम्मा गर्नु, केही सय प्रवेशाज्ञा जारी गर्नु वा नेपाली समुदायसँग कहिलेकाहीं भेटघाट गर्नु जस्ता सीमित, नियमित कामबाहेक नियोगहरूमा उपलब्धिमूलक केही काम भइरहेको छैन । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र अनुहार निर्माण गर्ने ‘खास काम’चाहिँ पटक्कै हुनसकेको छैन । कूटनीति मुलुकभित्रको राजनीतिको विस्तारित रूप हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमै स्थापित छ । यस अर्थमा नियोगहरूले मुलुकको सिङ्गो अवस्थालाई विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने हो । र त्यो अधिकार र विषयवस्तु नियोगहरूलाई दिनुपर्छ ।

मुलुक भित्रका राजनीतिक घटनाक्रम कति लोकतन्त्रसम्मत ढंगले अगाडि बढेका छन् र राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिको विश्वसनीयता कति छ भन्ने सेरोफेरोका प्रश्न कूटनीतिज्ञहरूले विदेशी समुदायबाट निरन्तर सामना गर्नुपर्छ । तर नेपालमा विकसित घटनाक्रम, राजनीतिको मार्गचित्र र परिणतिबारे के भन्ने वा के नभन्ने भन्नेमा नियोगहरू सधैं अन्योलमा छन् । उदाहरणका लागि अहिले मधेसको प्रतिरोध र चुनावबारे विदेशी समुदायलाई ठ्याक्कै के भन्ने नियोगहरूलाई जानकारी छैन । पश्चिमा मुलुकहरूले विशेष चासो राखेको सत्यनिरुपण र मेलमिलाप प्रयासको विश्वसनीयताबारे खासै केही बताउन सक्ने अवस्थामा नेपाली नियोगहरूलाई सुदृढ गरिएको छैन । 

महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा राजनीतिक ‘ब्रिफ’ उपलब्ध गराउने ‘जोखिम’ नेपाल सरकार, पराराष्ट्र मन्त्रालयले लिने गरेको छैन । विगतमा अनुमानका आधारमा एउटा जानकारी दिइनसक्दै त्यसको विपरीत राजनीतिक परिदृश्यहरू विकसित हुने गरेकाले नेपाली कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले दिने जानकारीप्रति अर्को पक्षको विश्वसनीयता अक्सर संशयको घेरामा पर्ने गरेको छ । परिणामत: नेपालमा जेसुकै होस्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विलकुलै वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति एक दशकयता अत्यधिक बढेको छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा विदेशी मुलुकका सरकारबीच पनि यत्ति बढेको छ कि नेपाल राजनीतिक रूपले स्थिर नहोउन्जेल कुरै गर्न नचाहने व्यवहार नेपालसँग यसअघि निकै घनिष्ट सम्बन्ध भएका भनिएका मुलुकहरूले पनि देखाउन थालेका छन् । नेपाल क्रमश: विश्व समुदायबाट एक्लिंँदैछ ।

वर्तमान विश्वमा आर्थिक कूटनीति बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्बन्धको मूल उद्देश्य भइसकेको छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि हिजो आर्थिक सहायता जुटाउन ध्येयकेन्द्रित गरिएको कूटनीति अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र निर्यात व्यापार बढाउन लक्षित हुनुपर्ने हो । तर नेपालले आर्थिक कूटनीतिक सञ्चालनको खाका नै अहिलेसम्म बनाउनसकेको छैन । र नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीति सञ्चालन वा कार्यक्रम लागत जे भने पनि वार्षिक पाँच–सात हजार डलरभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छैन । त्यो रकमले न कुनै कार्यक्रम गर्न पुग्छ, नत अरू प्रबद्र्धनात्मक गतिविधि नै । नेपालसँग आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न वर्षमा एक वा दुई करोड डलर खर्च गर्ने हैसियत नभएका कारण यसो भएको होइन । यो हास्यास्पद परिस्थिति हाम्रो मानसिक दरिद्रता र लक्ष्यहीनताको उपज हो । यसरी नियोग कर्मचारीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपले ‘तलब मात्रै खाएर बस, अरू केही गर्नु पर्दैन’ भन्ने सन्देश दिएपछि थप केही उपलब्धि नहुनु स्वाभाविक हो ।

नयाँ विकृति
विकसित मुलुकहरूमा अवैध रूपले बसोबास गर्ने नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले सकेसम्म नेपाल नफर्काओस् भनेर आलटाल र बहाना गर्नु अचेल त्यहाँका नियोगहरूको नियमित ‘काम’ हुने गरेको छ । यसो गरिदिन नेपालीसम्बद्ध संघ/संस्थाले ठूलो दबाब दिने गरेका छन् । त्यो दबाब नेपाली समुदायले नेपालीलाई गर्ने अनिवार्य ‘मद्दत’ मानिन थालेको छ । र नेपाली कूटनीति सञ्चालनको यो काइदाबारे हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू अनभिज्ञ छैनन् । केही दर्जन नेपालीको स्वार्थरक्षा गरेकाले मुलुकको यसरी गुम्दै गएको इज्जत र कूटनीतिक साखको मूल्यबारे राज्यले आँखा चिम्लेर कतिन्जेल बस्न मिल्ला ?

केही नेपाली राजदूत पदमा बहाल रहँदै अर्को जागिर खोजेर ‘भागेका’ समाचार त आएकै छन् । विदेशका नियोगमा सरुवा भएर जाने उच्च–मध्यम तहका धेरै कर्मचारीले उतै स्थायी बसोबास गर्न प्रयास गरेको पनि देखिएको छ । आफैं नबसेको देखाउनेहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई उतै राख्ने सबै तारतम्य मिलाइ सक्छन् । एउटा तथ्यांक आश्चर्यजनक छ । तीन दशकयता नेपालको राजदूत भएर कुनै पनि देशमा गएकामध्ये झन्डै शतप्रतिशत महामहिमका छोराछोरी नेपाल नफर्कनेगरी विदेश पलायन वा बसोबास गरिसकेका छन् । त्यो उनीहरूका छोराछोरीको ‘स्वतन्त्रता’को कुरा हो रे । यही स्वतन्त्रता अहिले मुलुकको पुँजी पलायनको मूलबाटो भइरहेको छ । आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरेर यो मुलुकको कल्याण गर्न खटिएको राष्ट्रको दूत नै पुँजी पलायनको कारण हुनुलाई राज्यले कुन दृष्टिले हेर्ने ? कस्तो व्यवहार गर्ने ? जनताको कर तिरेको पैसाले यस्तो आकर्षक जागिर खानेको नै मुलुकमा कुनै ‘स्टेक’ बाँकी नरहेपछि उसले यो देशको हितका लागि कति दत्तचित्त भएर काम गर्ला ? यिनै प्रश्नको उत्तर समस्या समाधानको प्रारम्भ हुनसक्ला ।

यतिखेर प्राय: सबै विदेशस्थित नेपाली नियोगमा एउटा समान रोग देखिएको छ, कार्यालय प्रमुख र उपप्रमुख बीचको झगडा, व्यक्तित्व टकराव वा असमझदारीले सिङ्गो नियोग नै कमजोर बन्ने । राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने राजदूतलाई नियमित कर्मचारीले असहयोग गर्ने, कम योग्यताका यस्ता राजदूत लघुताभासबाट पीडित हुने, अवकाशको अवस्थामा पुगेको परराष्ट्र कर्मचारी राजदूत बन्दा उसले त्यसलाई तलबी बिदाका रूपमा व्यवहार गर्ने शैली आदिले नियोगहरूको काम प्रभावकारी हुनसकेको छैन । नयाँदिल्ली जस्तो सर्वाधिक महत्त्वको दूतावास विगत दुई वर्षदेखि नियोग प्रमुख र उपप्रमुख बीचको चरम असमझदारीको सिकार भएको छ । यसमा मन्त्रालय रमिते मात्र बनेको छ । अरू धेरै नियोगमा यो रोग भुसको आगोझैं फैलिएको छ ।

राजदूत नियुक्ति
लामो समययता नेपालको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक भएको छ । अझै नेपालको इतिहासमै राजदूत नियुक्तिका लागि मुलुकको प्रतिनिधित्व सबभन्दा अब्बल ढंगले गर्ने पात्रहरूको खोजी गर्ने मापदण्ड र परम्परा नै बसेन भन्नु बढी उपयुक्त होला । केही वर्ष अघिसम्म कुनै दलमा आबद्ध, अझ खास गुटको, औसत योग्यताका मानिसलाई राजदूत बनाइएको आरोप लाग्थ्यो । अहिले झन् एक कदम तल ओर्लेर विलकुलै अयोग्य, कुनै रानीतिक संलग्नता वा चेतसम्म नभएकालाई लिलाम बढाबढमा, सोझै पैसा असुलेर नियुक्ति दिन थालिएको धारणा आम छ । मुलुकको प्रतिष्ठा र प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुपर्ने यो जिम्मेवारीका लागि जस्ता अनुहार (विहीन) छानिँंदैछन्, त्यो हेर्दा यी आरोप असत्य मान्नुपर्ने कारण छैन । यस्तो नियुक्तिमा अनुभव र योग्यता दृष्टिले नियमित परारष्ट्र सेवाका कर्मचारी बढी उपयुक्त देखिएको तर्क पनि यदाकदा गरिन्छ । तर त्यो पंक्ति पनि माथि भनिएझैं मुलुकको हित हेर्नभन्दा मुलुकबाट आफ्नो र सन्ततिको पलायन सहज बनाउनमात्रै राजदूत पद कुरेर बस्ने गरेको देखिन थालेको छ । जिम्मेवारी बहन गर्न जाने देशको भाषा र आर्थिक कूटनीतिको विशिष्ट ज्ञान कतै आवश्यक ठानिएको छैन । 

यी संस्थागत बन्दै गएका विकृतिलाई हटाउन निकै ठूलो प्रयास र प्रक्रिया आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यी अनेक विकृति नियन्त्रण होउन्, कम्तीमा देखाउनलायक व्यक्तित्व र पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने पात्रमात्रै अन्तिम नियुक्तिका लागि छानिउन् भनेर नै संसदीय सुनवाइको प्रावधान राखिएको होला । अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) बाट त्यहाँको राष्ट्रपतिले छानेको व्यक्ति अनुमोदन हुनुपर्ने अभ्यासको सिको नेपालमा गर्न खोजिए जस्तो देखिन्छ । अनुमोदनको मतदान त्यहाँ पनि सामान्यत: दलगत आधारमै हुन्छ । तर त्यहाँ उम्मेदवारले प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोण र विषयगत ज्ञानलाई संसदीय रेकर्डमै राखिन्छ । वक्तव्यको लिखत दस्तावेज दर्ता गर्नुपर्छ । तर नेपालमा त्यो सुनवाइलाई अब सर्वथा अनावश्यक सावित गरिसकिएको छ । सुनवाइमा बस्ने सांसदहरूकै कूटनीतिक एवं भाषिक ज्ञान र औसत योग्यता प्रश्नातीत छैन । त्यसमाथि पनि मतदानमा उम्मेदवारको दल, गुट वा समुदाय पहिलो निर्णायक हुन्छ । देशको प्राथमिकता गौण हुने गरेको छ । सार्वभौम भनिएको संसदले कम्तीमा सांकेतिक रूपमै भए पनि एक—दुईजना अत्यन्तै अयोग्यको नियुक्ति रोकेर देखाउने त हिम्मत गरोस् ।

सम्भाव्य सुधार
बृहत्तर दृष्टिमा, मुलुकको राजनीतिले राष्ट्रहितलाई केन्द्र भागमा नराखी यो समस्याको समाधान पनि हुँदैन । नियुक्ति बाँड्नेको प्राथमिकता मुलुकको हितभन्दा तत्काल आउने नगद होउन्जेल नियुक्ति पाउनेको अभिष्ट पनि मुलुकको हित—अहित हेर्नुभन्दा पहिले आफूले नियुक्तिका लागि खर्च गरेको पैसा व्याजसहित असुल्नमा हुनु अस्वाभाविक होइन । यसका अतिरिक्त नियमित परराष्ट्र सेवाको क्षमता विस्तार र राष्ट्रप्रेमको अभिमुखीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ । 

 

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्