कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मतदाता शिक्षामा ढिलाइ नगरौं

शान्ता मरासिनी

काठमाडौं — मतदाताहरूलाई कानुन निर्माणमा सहभागिता, कानुनको शासन, संविधान र संविधानका अन्तरवस्तु, राजनीतिक प्रणाली, शासकीय व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचनका चरण र प्रक्रियाबारे सचेत गराउनु, जानकारी दिनु, उत्साहित तुल्याई निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता गराउन सञ्चालन गरिने शिक्षा नै मतदाता शिक्षा हो ।

मतदाता शिक्षामा ढिलाइ नगरौं

त्यसैले निर्वाचन आयोगले मतदातालाई कसरी भोट हाल्ने मात्र सिकाएर पुग्दैन, उनीहरूलाई किन भोट हाल्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउन जरुरी छ ।

एउटा मतदाताले अबको प्रजातान्त्रिक शासनमा भोट कसरी हाल्ने भन्नेमात्रै जानेर पुग्दैन, निर्वाचन किन ? भोट कसलाई र किन हाल्ने ? समेत जान्नु जरुरी छ । जुन कुराको सम्पूर्णत: जानकारी बृहत नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ । नागरिक शिक्षाका विषयलाई चरणबद्ध रूपमा आम नागरिकसमक्ष लाने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार, निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निकाय, ओभर साइट एजेन्सीहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक दल एवं सामुदायिक संगठनको रहन्छ । नागरिक शिक्षालाई बृहत रूपमा समुदायसमक्ष लाने लामो र निरन्तर प्रयास आवश्यक हुन्छ । मूलत: प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्दा नागरिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निम्न चरण उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

मतदाता सूचना : शासनमा सहभागिताको सुरुवात गर्नलागेका १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई निर्वाचनमा आकर्षित गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाहित गराई असल प्रतिनिधि छनोट गर्न तिनलाई लक्षित गरी नामावली दर्ता प्रक्रियाका विविध पक्षबारे आधिकारिक सूचना दिने कार्यक्रम हो । यस्तो कार्यक्रम खासगरी निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने निकायले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्छन् ।

मतदाता शिक्षा : आम मतदातालाई मतदानको लागि उत्साहित बनाउँदै तयारी अवस्थामा रहने बनाउन, निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रप्रति विश्वास बढाउन विशेषगरी निर्वाचन र लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व प्रणाली र मानवअधिकार, सार्वभौम मताधिकार, मौलिक हक, मतको गोपनीयता, मतपत्रको प्रयोग, बदर मत न्युनीकरण गर्ने, परिचयपत्र, मतदान गर्ने मिति, समय र स्थान, मतदाता पहिचानका आधार लगायत विषयमा दिइने जानकारीमूलक आधिकारिक सूचना दिने कार्यक्रम मतदाता शिक्षा हो । मतदाताका लागि अत्यावश्यक यस्तो जानकारी निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायले निर्वाचनको केही समयअघि सञ्चालन गर्ने गर्छन् ।

निर्वाचन शिक्षा : निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षाभन्दा ब्यापक रूपमा र मतदातासहित मतदाता हुन योग्य हुँदै गरेका समूह समेतलाई समेटेर सञ्चालन गरिन्छ, जसमा संवैधानिक एवं राजनीतिक विकासक्रम, निर्वाचन र लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, सामाजिक मूल्य, मतदाताका हक, अधिकार र कर्तव्य आदिबारे सुसूचित एवं पैरवी गरिन्छ । मूलत: यसमा स्कुल स्तरका बालबालिका एवं मतदाता र मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन छुटेका वर्ग एवं समुदायका नागरिकलाई समेटेर सञ्चालन गरिन्छ ।

नागरिक शिक्षा : यसभित्र मतदाता सूचना, मतदाता शिक्षा र निर्वाचन शिक्षा लगायत राज्यको मूल कानुन, नागरिक अधिकार, कर्तव्य र दायित्व, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य, निर्वाचन र लोकतन्त्र, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लैंगिकता, सूचनाको हक, राष्ट्रिय हित, एकता र अखण्डताजस्ता राज्य एवं नागरिक सरोकारका विषय समेटी व्यापक रूपमा सञ्चालनको कुरा समावेश गरिन्छ । यसको एकमात्र ध्येय नागरिकको उच्चतम गुणस्तरीय जीवनका लागि राज्य र नागरिकका तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र क्षमताका क्षेत्र पहिचान र सही उपयोगमार्फत राष्ट्र निर्माण र समृद्धि हो । 
२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतपत्र, भोट हाल्ने तरिकाबारे निर्वाचन आयोगले सर्वसाधारणलाई सुसूचित गरेको पाइन्छ । २०४६ पछिका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत मतदातालाई सुसूचित गर्ने गरेका थिए ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र ०७० मा औपचारिक रूपमै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मतदाताहरूको भाषिक रुचि एवं उमेर र क्षेत्र पहिचान गरी सत्र भाषामा मतदाता सूचना सामग्री निर्माण गरी प्रकाशन र प्रसारण गरी स्वयम्सेवकमार्फत गाउँ—गाउँमा पुर्‍याउनसकेका कारण बदर मतको प्रतिशत न्युन गर्नसकेको थियो । मतदाता निर्वाचनका साधन र साध्य दुवै हुन् । लामो समयको पर्खाइपछि सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते ७४४ इकाइका लागि घोषण गरेको स्थानीय निर्वाचनका कारण आम मतदाता उत्साहित भएका छन् । करिब १ करोड ४० लाख मतदाता, करिब २१ हजार मतदान केन्द्रको सेरोफेरोमा मतदाता शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो जटिल कार्य हो । मतदाताको वास्तविक पहिचानका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाताको फोटो, औंठाछाप एवं तीनपुस्ते विवरण सहितको मतदाता नामावली (परिचयपत्र) तयारी भइरहेको बताएको छ ।

तोकिएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र धेरै ठूलो र जटिल, एउटै मतपत्रमा धेरै उम्मेदवारका चुनावचिन्ह रहने हुँदा मतदातालाई आफ्नो उम्मेदवार खोज्न समय लाग्ने देखिन्छ भने मतदाता अल्मलिन पुगी मत धेरै बदर हुन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै यस पटकको मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगको प्रयासले मात्रै सम्भव देखिँदैन । यसमा सञ्चार माध्यम, युवा वर्ग, महिला समूह, सामुदायिक संस्थाहरूको सक्रियता जरुरी छ । मतदानलाई मात्रै केन्द्रित गरेर हेर्ने हो भने नमुना मतदानमा ज्यादा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?