मतदाता शिक्षामा ढिलाइ नगरौं

शान्ता मरासिनी

काठमाडौं — मतदाताहरूलाई कानुन निर्माणमा सहभागिता, कानुनको शासन, संविधान र संविधानका अन्तरवस्तु, राजनीतिक प्रणाली, शासकीय व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचनका चरण र प्रक्रियाबारे सचेत गराउनु, जानकारी दिनु, उत्साहित तुल्याई निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता गराउन सञ्चालन गरिने शिक्षा नै मतदाता शिक्षा हो ।

त्यसैले निर्वाचन आयोगले मतदातालाई कसरी भोट हाल्ने मात्र सिकाएर पुग्दैन, उनीहरूलाई किन भोट हाल्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउन जरुरी छ ।

एउटा मतदाताले अबको प्रजातान्त्रिक शासनमा भोट कसरी हाल्ने भन्नेमात्रै जानेर पुग्दैन, निर्वाचन किन ? भोट कसलाई र किन हाल्ने ? समेत जान्नु जरुरी छ । जुन कुराको सम्पूर्णत: जानकारी बृहत नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ । नागरिक शिक्षाका विषयलाई चरणबद्ध रूपमा आम नागरिकसमक्ष लाने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार, निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निकाय, ओभर साइट एजेन्सीहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक दल एवं सामुदायिक संगठनको रहन्छ । नागरिक शिक्षालाई बृहत रूपमा समुदायसमक्ष लाने लामो र निरन्तर प्रयास आवश्यक हुन्छ । मूलत: प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्दा नागरिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निम्न चरण उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

मतदाता सूचना : शासनमा सहभागिताको सुरुवात गर्नलागेका १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई निर्वाचनमा आकर्षित गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाहित गराई असल प्रतिनिधि छनोट गर्न तिनलाई लक्षित गरी नामावली दर्ता प्रक्रियाका विविध पक्षबारे आधिकारिक सूचना दिने कार्यक्रम हो । यस्तो कार्यक्रम खासगरी निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने निकायले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्छन् ।

मतदाता शिक्षा : आम मतदातालाई मतदानको लागि उत्साहित बनाउँदै तयारी अवस्थामा रहने बनाउन, निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रप्रति विश्वास बढाउन विशेषगरी निर्वाचन र लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व प्रणाली र मानवअधिकार, सार्वभौम मताधिकार, मौलिक हक, मतको गोपनीयता, मतपत्रको प्रयोग, बदर मत न्युनीकरण गर्ने, परिचयपत्र, मतदान गर्ने मिति, समय र स्थान, मतदाता पहिचानका आधार लगायत विषयमा दिइने जानकारीमूलक आधिकारिक सूचना दिने कार्यक्रम मतदाता शिक्षा हो । मतदाताका लागि अत्यावश्यक यस्तो जानकारी निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायले निर्वाचनको केही समयअघि सञ्चालन गर्ने गर्छन् ।

निर्वाचन शिक्षा : निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षाभन्दा ब्यापक रूपमा र मतदातासहित मतदाता हुन योग्य हुँदै गरेका समूह समेतलाई समेटेर सञ्चालन गरिन्छ, जसमा संवैधानिक एवं राजनीतिक विकासक्रम, निर्वाचन र लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, सामाजिक मूल्य, मतदाताका हक, अधिकार र कर्तव्य आदिबारे सुसूचित एवं पैरवी गरिन्छ । मूलत: यसमा स्कुल स्तरका बालबालिका एवं मतदाता र मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन छुटेका वर्ग एवं समुदायका नागरिकलाई समेटेर सञ्चालन गरिन्छ ।

नागरिक शिक्षा : यसभित्र मतदाता सूचना, मतदाता शिक्षा र निर्वाचन शिक्षा लगायत राज्यको मूल कानुन, नागरिक अधिकार, कर्तव्य र दायित्व, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य, निर्वाचन र लोकतन्त्र, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लैंगिकता, सूचनाको हक, राष्ट्रिय हित, एकता र अखण्डताजस्ता राज्य एवं नागरिक सरोकारका विषय समेटी व्यापक रूपमा सञ्चालनको कुरा समावेश गरिन्छ । यसको एकमात्र ध्येय नागरिकको उच्चतम गुणस्तरीय जीवनका लागि राज्य र नागरिकका तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र क्षमताका क्षेत्र पहिचान र सही उपयोगमार्फत राष्ट्र निर्माण र समृद्धि हो । 
२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतपत्र, भोट हाल्ने तरिकाबारे निर्वाचन आयोगले सर्वसाधारणलाई सुसूचित गरेको पाइन्छ । २०४६ पछिका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत मतदातालाई सुसूचित गर्ने गरेका थिए ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र ०७० मा औपचारिक रूपमै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मतदाताहरूको भाषिक रुचि एवं उमेर र क्षेत्र पहिचान गरी सत्र भाषामा मतदाता सूचना सामग्री निर्माण गरी प्रकाशन र प्रसारण गरी स्वयम्सेवकमार्फत गाउँ—गाउँमा पुर्‍याउनसकेका कारण बदर मतको प्रतिशत न्युन गर्नसकेको थियो । मतदाता निर्वाचनका साधन र साध्य दुवै हुन् । लामो समयको पर्खाइपछि सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते ७४४ इकाइका लागि घोषण गरेको स्थानीय निर्वाचनका कारण आम मतदाता उत्साहित भएका छन् । करिब १ करोड ४० लाख मतदाता, करिब २१ हजार मतदान केन्द्रको सेरोफेरोमा मतदाता शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो जटिल कार्य हो । मतदाताको वास्तविक पहिचानका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाताको फोटो, औंठाछाप एवं तीनपुस्ते विवरण सहितको मतदाता नामावली (परिचयपत्र) तयारी भइरहेको बताएको छ ।

तोकिएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र धेरै ठूलो र जटिल, एउटै मतपत्रमा धेरै उम्मेदवारका चुनावचिन्ह रहने हुँदा मतदातालाई आफ्नो उम्मेदवार खोज्न समय लाग्ने देखिन्छ भने मतदाता अल्मलिन पुगी मत धेरै बदर हुन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै यस पटकको मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगको प्रयासले मात्रै सम्भव देखिँदैन । यसमा सञ्चार माध्यम, युवा वर्ग, महिला समूह, सामुदायिक संस्थाहरूको सक्रियता जरुरी छ । मतदानलाई मात्रै केन्द्रित गरेर हेर्ने हो भने नमुना मतदानमा ज्यादा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिचान जोगाउनै मुस्किल

विभिन्न कारणले आदिवासी जनजातिको पहिचान लोप हुँदै गइरहेको छ । आधुनिक शिक्षा, विकास, विश्वव्यापीकरणको बढ्दो हस्तक्षेप र नीति निर्माताहरूको अदूरदर्शितासमेत पर्छन् । ६९ प्रतिशत तामाङ बाहुल्य भएको, आदिवासी जनजाति ८५ प्रतिशत भएको रसुवा जिल्लामा पहिचान झल्किने गाउँपालिकाको नाम भएर आएन ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका, नौकुण्ड गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, उत्तरगया गाउँपालिका भएर आएछन् । हामीले सन्तुलन हुनेगरी नाम राखेर लेखिएका लेख सिफारिस गर्नेहरूले एकपटक पनि नपढेको हो कि ? तामाङ गाउँठाउँ र बौद्ध धर्म मान्ने गाउँठाउँ पनि बिर्सिदिएछन् । जनताको मनको प्रतिनिधित्व सिफारिस गर्दाको बेला उपस्थित राजनीतिक दलहरूले नगरेको देखियो । यसलाई धोका दिएको भन्ने कि नेताहरूको अदूरदर्शिता ? तेस्रो पर्यटन गन्तव्यको नामले परिचित लाङटाङसमेत भुलिदिएछन् । मेरा कतिपय हिन्दु साथीसमेत बौद्ध र तामाङ बाहुल्य भएको जिल्लाको गाउँपालिकाका नाममा हिन्दु नाम बढी राखेको देखेर अचम्म मान्छन् । पञ्चायत कालमा राखिएको गाउँ पञ्चायतका नामहरूले धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भौगोलिक सन्तुलनलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ, जबकि ऊबेला पहिचानको माग उठेकै थिएन । सिफारिस गरी पठाएका केन्द्रसमेत परिवर्तन भएर आएको भनी विरोध गरेका छन् ।

पहिचानको कुरा ढिँडोलाई ढिँडो वा ब्राकेन वा सेन भन्नु तामाङ गाउँठाउँमा जति सुहाउँछ, भात भनिदियो भने सुहाउँदैन । त्यतिका लागि हो । तर्सिनै पर्दैन के—के न गर्ला भनेर । पार्वतीकुण्डलाई आमा छोदिङमो गाउँपालिका र नौकुण्डलाई यार्सा गाउँपालिका र प्रसिद्ध लाङटाङ हिमालको नामबाट समेत राख्न सकिन्थ्यो ।
– फुर्पा तामाङ
रसुवा

 गच्छदार अटाउलान् कांग्रेसमा ?
नेपाली कांग्रेस छोडेको एक दशकको सेरोफेरोमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई पुन: कांग्रेसमा नै फर्काउन नेपाली कांग्रेसभित्रकै मधेसी नेताहरूले लबिङ थालेको कुरा बाहिर आएको छ । जस्तोसुकै चुनावको मिति नजिक आओस्, राजनीतिक दल फुट्ने र जुट्ने क्रमले निरन्तरता पाउँछ नै । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनभन्दा केही समय अघिमात्रै कांग्रेसलाई छाडी उपेन्द्र यादवको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरेका गच्छदार विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी हुँदै अहिले अस्तित्वविहीनजस्तै भएर रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को नेतृत्व गरिरहेका छन् । उता नेपाली कांग्रेस आफैंभित्र बाफिएर बसेको छ । 
अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेस मिल्नसकेको छैन, पदाधिकारी नियुक्त गर्न शेरबहादुर देउवालाई हम्मे–हम्मे परेको छ । कांग्रेसले गच्छदारलाई पार्टी प्रवेश गराउने कुरा अगाडि सारे पनि गच्छदारले यसबारे आफ्नो धारणा बाहिर ल्याइसकेका छैनन् । पद भन्दा मरिहत्ते हाल्ने उनी उपयुक्त ठाउँ पाए कांग्रेसमा प्रवेश नगर्लान् भन्न सकिन्न । उनलाई कांग्रेसमा ल्याउन पाए मधेसका सम्पूर्ण क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो बिग्रिएको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने कांग्रेसभित्रकै मधेसी नेताहरूको आकलन छ । यदि गच्छेदार यही अवस्थामा कांग्रेसमा हामफाले भने उनलाई कांग्रेसले कुन पोजिसनमा कहाँनेर राख्ला ?
– सुजन देवकोटा
पालुङटार–८, गोरखा 

 लथालिंग ट्राफिक व्यवस्थापन
काठमाडौंको सवारी चाप यति विकराल अवस्थामा पुगेको छ कि मानौं यही संख्यामा सवारी साधान थपिंँदै जाने हो भने अबको दुई वर्षमा सवारी जामकै कारण सहर अस्त—व्यस्त हुने निश्चितप्राय: छ । सरकारले भाडाका २० वर्ष पुरानो गाडी हटाउन सुरु गरेको छ । यो एकदम सराहनीय कदम हो । निजी २० वर्षे सवारी साधन पनि तत्काल हटाउनुपर्छ । यो कोटामा मोटरसाइकललाई पनि समावेश गर्नु अपरिहार्य छ । कुरा उठ्ला, कन्डिसनमा रहेको गाडी किन हटाउनुपर्‍यो भनेर केहीले प्रश्न गर्न सक्छन् । एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने २०/२० वर्ष उपभोग गरिसकेको सवारी साधनको डिप्रिसेसन काट्दै जाने हो भने त्यो सवारी साधनको मूल्य नै हुँदैन । अर्को कुरा जतिसक्दो चाँडो साना भाडाका सवारी साधन हटाएर ठूला बस राख्नुपर्‍यो । नयाँ बसपार्कलाई चक्रपथ बाहिर स्थानान्तरण गर्नुपर्‍यो र जथाभावी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । तब मात्र यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।
– अमिन पाण्डेय
स्वयम्भू, काठमाडौं

 नेता नसुध्रेको चिन्ता
अहिले पक्ष र विपक्षको राजनीति मौलाएको छ । सत्ता गठबन्धन, नेकपा एमाले र संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाका अलग—अलग उद्देश्य र हठ छन् । सरकारले विपक्षमा उभिएका राजनीतिक शक्तिका मागलाई सम्बोधन गर्न मिल्ने विषयलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । हैन, सम्बोधन गर्न मिल्दैन भने कानुनी प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनुपर्छ । सधैं एउटै विषमा अल्झेर बस्नु उचित होइन । राम्रो कुरा त छिमेकी देशबाट सिक्नुपर्छ । हाम्रा नेताहरू सकेसम्म र मिलेसम्म हप्ता—हप्तामा विदेश गइरहन्छन् । केही भने महिना दिनमा विदेश पुगेकै छन् । हाम्रा नेताहरूले विदेशमा भएका विकास, निर्माण र नीतिगत राम्रा कुरा सिकेर आफ्नै देशमा लागु गर्न किन सक्नुहुन्न ? विदेश मोजका लागिमात्र हो भने राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर विदेश सयर गर्नु किन ? पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार अन्तत: मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा जाने नै भयो । विडम्बना नै मान्नुपर्छ । जनतालाई दु:ख, पीडा र कष्ट दिन पाइँदैन । सोझा जनतालाई थप पीडा थोपर्न पाइँदैन । आफूआफूमा जति लडाइँ, झगडा, हानाहान, मारामार, काटाकाट गरे पनि सिंहदरबार, संसद् भवन र पार्टी कार्यालयमा नै गर्नु उचित हो । नेताका कारणले हामी दिनभर काम गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने वर्गलाई अति नै समस्या परिरहेको छ । हाम्रा नेताहरूले जनतालाई दु:ख दिने काम नगर्नुपर्नेमा उहाँहरूको चेत अझै आएको देखिन्न ।
– रामचन्द्र खनाल
पाल्पा

 यही नियमावलीलाई अन्तरिम मानौं 
नयाँ शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) नआउँदा पनि विगतमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कतैबाट अवरोध थिएन । खालि सुशासन कायम गर्ने इच्छाशक्तिको मात्रै कमी थियो । संशोधित ऐनले व्यवस्था गरेका कुरा कार्यान्वयन गराउन नियमावली बनाइनुपर्ने भएपछि त्यसका लागि कार्यदल, अनेक सुझाव, बहस, छलफल र प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा यत्तिका समय बिते । यति भैकन बल्ल—बल्ल शिक्षा नियमावली पारित हुने संघारमा पुगेपछि यतिखेरै स्थानीय निकाय सक्रिय भएकोले अब यस्ता ऐन—नियमको व्यवस्था स्थानीय तथा संघीय प्रदेशले गर्ने हुँदा अहिले बनेका ऐन तथा नियमावलीको औचित्य समाप्त भएको भनिँदैछ । शिक्षाविदहरूको थप सुझाव, तत्कालका लागि अन्तरिम शिक्षा ऐन तथा नियमावली बनाउने भन्ने छ । तर यो युक्तिसंगत लाग्दैन । केन्द्रबाट कति विज्ञ भिडेर बनाएको नियमावलीलाई औचित्यहीन तथा संविधान विपरीत भन्दै अब त्यो बनाउने जिम्मा स्थानीय स्तरमा दिँदा त्यो कहिले पुरा होला र कसरी राम्रो होला ? अन्तरिम ऐन तथा नियमावली नबनाई नहुने नै हो भने अहिलेको स्थितिमा बरु पछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अर्को नबनाएसम्मका लागि पारित यही नियमावलीलाई नै अन्तरिम मानी यसमा व्यवस्था भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु—गराउनु यथोचित हुनेछ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
ओखलढुंगा
०००
शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका निम्ति शिक्षा नियमावली संसद्बाट पारित हुन नपाउँदै ‘संविधानसम्मत संघीयता कार्यान्वयनमा गइरहेको तर शिक्षा ऐन केन्द्रीय रहेको’ बहस सम्बन्धी समाचारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गर्दै आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई निशुल्क पाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यविधिसमेत ऐनमा हुनुपर्ने कुरा मनासिव देखिन्छ । तर २०७३ असारबाट कार्यान्वयनमा आएको नियमावलीविहीन ऐनको तुरुन्तै अवसान भएमा दसकौंदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत रहेका र सुरक्षित अवतरणको आसमा पर्खिबसेका शिक्षकहरूप्रति अन्याय हुन जानेछ र शिक्षा क्षेत्रमा ऊर्जावान युवाहरूको प्रवेशमार्गमा समेत ढिलाइ हुने भएकोले वर्तमान ऐनको नियमावली पारित र कार्यान्वयनपछि मात्र शिक्षा अन्तरिम ऐन ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ ।
– महेन्द्रसिंह बम
टीकापुर–१, कैलाली 

 मधेस संकट र राउन्ड टेबल
चैत ६ गते प्रकाशित ‘मधेस संकट: कसरी खोज्ने मिलनविन्दु ?’ राउन्ड टेबल स्वागतयोग्य छ । यस्ता विषयमा केन्द्रित हुनु व्यावसायिक पत्रिका र पत्रकारको धर्म नै हो । यी र यस्ता विषयमा पाठकहरूलाई गतिलै खुराक हुन्छ । बहसमा सहभागीहरूका भनाइलाई सरसर्ती केलाउने हो भने अझै पनि मुख्य समस्याको समाधान निस्कने कुनै उपाय देखिन्न । जस्तो, गेजा शर्मा वाग्लेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उहाँको अभिव्यक्तिमा नै त्रुटि छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– अघोषित नाकाबन्दीका कारण पहाडी समुदाय र मधेसी समुदायसँग दूरी बढ्दै गयो भन्दा त्यसको आधिकारिकतामा ध्यान किन दिइएन ? त्यो समयमा नाकाबन्दी मात्रै होइन, विनाशकारी भूकम्पले थला परेको पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जनतालाई राहतस्वरूप झापा, मोरङ, राजविराज, लहान, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, बुटवलदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईवासीले गरेको सहयोग बिर्सन मिल्छ ? यदि दूरी बढेको भए किन तराईबाट भारी परिमाणमा राहत आयो त पीडितहरूलाई ? तराईमा बाढी, आगलागी र अन्य प्राकृतिक प्रकोप हुँदा पहाडबाट राहत पुर्‍याउने काम विगतदेखि भएको छैन र ? होला राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध सङ्लो नहोला, तर जनस्तरमा सम्बन्ध यति प्रगाढ छ, जसलाई कसैले भत्काउने सपना नदेखे हुन्छ । तर दीपेन्द्र झाको तर्क सुन्दा अचम्म लाग्यो । नाकाबन्दीले पहाडमा असर परेकामा क्षमाप्रार्थी हुन्छांै । राज्यले हामीमाथि बन्दुक ताकेर संविधान जारी गरेको दिन दीपावली मनाएकामा पहाडले क्षमा माग्नुपर्छ भन्दा के नाकाबन्दी झाजीले नै लगाएको हो र ? नाकाबन्दीको असर पहाडलाई अधिक थियो कि तराईलाई नै अधिक भएको थियो ? नाकाबन्दीको फाइदा कसलाई भयो ? एकातिर तस्करले कालोबजारी गर्ने, अर्कातिर सरकारकै स्वामित्वमा रहेको आयल निगमले बीच बाटामै दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा कालोबजारमा बिक्री गरेको होइन र ?
– डिल्लीराम खनाल 
दमक–१०, झापा

 नेताको विदेश मोह
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उत्तरतर्फको छिमेकी राष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमण गर्दैछन् । छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो राख्नु ठीक हो । तर लम्पसार परेर तुम शरणाम भन्नुचाहिँ ठीक होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योभन्दा अघि पनि चीनको भ्रमण नगरेका होइनन् । तर अहिले भने उनी निकै हतारमा देखिन्छन् । भ्रमण गर्नुलाई मात्र उपलब्धि मान्न मिल्दैन । त्यसबाट मुुलुकलाई के फाइदा भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । भारतसँगको सम्बन्ध चिसिने बित्तिकै नेपाली जनताले पाएको दु:खप्रति सरकारले विचार गर्न सकोस्, यो भ्रमणको क्रममा । ‘जब पर्‍यो राति अनि बूढी ताती’ गर्नुको अर्थ छैन । प्रधानमन्त्री लगायत सांसदहरूलाई यतिबेला विदेश मोहले तानेको छ । स्थानीय चुनाव घोषणा भइसक्यो भने १० महिनाभित्र प्रदेश र संसद्को चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व छ । आफ्नो कर्तव्य भुलेर अति आवश्यक बाहेक विदेश भ्रमण गर्नु जायज होइन । 
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं 

 देश नबन्ने भयो
फलानो व्यक्ति, दल वा सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने गुनासो नेपाली समाजमा प्रशस्त सुनिन्छ । तर आफूले के गर्ने, आफ्नो कर्तव्य के हो भन्नेबारे कमै चर्चा हुन्छ । यस्तै घटनाको ज्वलन्त उदाहरण गत शुक्रबार केयुकेएलको मीनभवन कार्यालयमा देखियो । ग्राहकहरू बिल तिर्न लामबद्ध थिए, तर १२.३० बजे बन्द हुने काउन्टर ११ बजे नै बन्द भयो । कारण थियो, पेसागत सुरक्षा र सुदृढ व्यवस्थापनको नारासहित केयुकेएल कर्मचारी संघको महाधिवेशन आयोजना भएकाले धेरै कर्मचारी उता लागेका रै’छन् । अन्य फांँटमा अन्य केही कर्मचारी त थिए, तर काउन्टरमा आउन सायद अनिच्छुक, पछि ग्राहकहरू गुनासो गर्न गएपछि कार्यालय प्रमुखले सबै कर्मचारीलाई काउन्टरमा पठाए अनि शुल्क लिने काम सम्पन्न भयो । कार्यालय समयमा ग्राहकको काम अवरुद्ध बनाएर कसको कस्तो पेसागत सुरक्षा हुन्छ, अनि व्यवस्थापनलाई यति निरीह बनाएपछि यसरी कुनै संस्थान चल्छ ? जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी अझ भनौ नागरिकका सेवक आफै महाधिवेशनको बहानामा नागरिक सेवाको कर्तव्यवाट च्युत भई जिम्मेवारीबाट भागेपछि देश कसले बनाउने हो ? सबैले अधिकारको मात्रको कुरा गरेर कर्तव्य बिर्सने हो भने को आउँछ, हाम्रो देश बनाउन ?
– मुकुन्द अर्याल
पुतलीबजार–१३ 

 आयोगको सही निर्णय
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी वाक्यांश हटाइदिनु स्वाभाविक छ । संविधानसँग बाझिने कुरा राजनीतिक दलको विधानमा हुनु शोभनीय होइन । विगतमा गोरेबहादुर खपांगीको जातीय पार्टीलाई पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थिएन । आयोगको यस कार्यले ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भन्ने उखानलाई आदर्श मान्ने राजनीतिक व्यक्तित्व छटपटिनु मनासिवै छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आयोगको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा गएर कानुनी उपचार खोज्ने बताउनु उनको अधिकार हो । तर उनले भनेजस्तो आयोगको उक्त निर्णयलाई विचारमा बन्देज लगाउने र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत भन्न नमिल्ला । उनी अदालतमा गए भने यस कुराको निक्र्योल हुने नै छ । उनले ट्विटमा लेखेका ‘विचार स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने हो भने निर्वाचन होइन, विद्रोहको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । के हामीलाई त्यही बाटोतर्फ धकेल्न खोजिएको हो ?’ भन्नेजस्ता ध्वाँसयुक्त वाक्य लेख्नसक्नु भनेको खान पाए जे पनि गर्ने प्रवृत्ति भएका मानिसको परिचय पाएका व्यक्तिका आक्रोश यस्तै हुन् भनेर बुझ्दा फरक नपर्ला । विचारमा बन्देज मन नपराउने अध्यक्ष थापाले आफू गृहमन्त्री हुँदा भए—गरेका कृत्यको डायरी पल्टाए प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको महत्त्व अरू स्पष्ट होला ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना
नयाँबानेश्वर, काठमाडौं 

 चेपाङका नाममा झ्वाम
बत्तीमुनिको अँध्यारो भन्ने अर्थ खोज्न मुलुकको दुर्गम तथा टाढा जिल्लामा पुग्नु पर्दैन, राजधानी सहर नजिक वा आसपासका जिल्लामा अनेक अभाव भेटिन्छ । पूर्वका काभ्रे, उत्तरका नुवाकोट तथा दक्षिण ललितपुरका दुर्गम या मकवानपुरभन्दा पश्चिम सिमाना धादिङकै पृथ्वीराजमार्ग आसपास अनेक कष्टले अभिशप्त जीवन जिउन विवश छन् । विशेषगरी चेपाङ बस्ती खाद्यान्न अभावमा जंगली कन्दमूल र भ्याकुर खाएर बाँचिरहेका छन् । चितवनको रामपुरमा पढेर हुर्केका पुष्पकमल दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री पदमा छन् । अरू केही उल्लेख्य नगरे पनि त्यो बेवारिसे गरिबी निवारण र स्वरोजगार कोष तथा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई यिनै चेपाङ, तराईका शीतलहरमा घुर तापेर रातभर जाग्राम बस्ने तथा भूकम्पले थिलथिलो बनेका वास्तविक गरिब जो अझै त्रिपाल, टहरो वा जस्ताको शीतमा कठ्यांग्रिएर रातभर सुत्न नसकी फेरि आउने वर्षातका झरीमा रुझ्ने परिवारमा पुगोस् । नकि डा. भट्टराईले कान्दा क्षेत्रका चेपाङ बस्तीमा वर्षे भेलमा प्रधानमन्त्री हुँदा ट्याक्टर चढेर ‘वान नाइट’ बसी चर्चा बटुलेजस्तै यो चैते हुरीमा हेलिकप्टरबाट हान्निएर आश्वासन/सान्त्वना दिने हावादारी चर्चाको पुनरावृत्ति कर्म भने नहोस् ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी 
सिन्धुली

 घिसिङलाई टेलिकम सारियोस्
एनसेलले बेला–बेला नेपाली बजार मात्र हैन, सामाजिक सन्जालको बजार पनि राम्रैसँग तताइरहन्छ । त्यो तातोले चियादेखि भट्टी पसल र फेसबुकदेखि ट्वीटरसम्ममा मानिसको टाउको मजैले दुखाउँछ । तर मलाई खुब रमाइलो लाग्छ, सेवा जतिसुकै झुर किन नहोस् बोनस खान पल्किएका कर्मचारी पालेको राष्ट्रको सच्चा पहरेदार नेपाल टेलिकम देखेर । बोनस बाँड्नुको साटो त्यो पैसाले उपकरण थपेर जनतालाई चुस्त सेवा दिन सकेको भए नेपाली जनताले एनसेल प्रयोग गर्थे र ? तसर्थ मेरो आग्रह नेपाल त लोडसेडिङमुक्त भइसक्यो, अब कुलमान घिसिङलाई नेपाल टेलिकममा सरुवा गरियोस् र टेलिकमको सुधार एथाशीघ्र गरियोस् । 
–अशोक तिवारी 
पाण्डेय न्युज एन्ड एड एजेन्सी, न्युरोड, काठमाडौं

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्