कालो धनलाई वैधानिकता दिने प्रपञ्च

डा. उमाशंकर प्रसाद

एउटा व्यक्ति वा कम्पनीजस्तै सरकारलाई पनि आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अर्थ वा रकमको आवश्यकता पर्छ । सरकारले कर, शुल्क, जरिवाना, लाभांश, रोयल्टी, सार्वजनिक ऋण, विदेशी ऋण र अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्ति बिक्री, मुद्रा छपाइ आदि माध्यमबाट अर्थको सिर्जना गर्ने गर्छ ।

सरकारले कर र गैर–करबाट सिर्जना गर्ने अर्थ वा रकमलाई राजस्व भनिन्छ । हरेक मुलुकमा सार्वजनिक राजस्व संकलनका यिनै मुख्य दुई स्रोत रहेका छन् : कर राजस्व र गैर–कर राजस्व । करबाट संकलन गरिने राजस्व सरकारको प्राथमिक तथा प्रमुख स्रोत हो । यो हरेक नागरिकद्वारा गरिने एक अनिवार्य योगदान हो । कर राजस्व दुई प्रकारका छन् : प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष । आय कर, सम्पत्ति कर, लाभांश कर आदि प्रत्यक्ष करभित्र पर्छन् । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क आदि अप्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् । प्रत्यक्ष करको भार र असर कर तिर्ने व्यक्ति स्वयंमा पर्छ भने अप्रत्यक्ष करको अन्य व्यक्तिमा सर्ने प्रकृतिको हुन्छ । सरकारी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यी तरिकामध्ये कर सबैभन्दा स्वीकार्य र उत्तम विधि हो । अन्य तरिकाबाट सरकारले अर्थ सिर्जना गर्दा अर्थव्यवस्थामा मुद्रास्फिति, भावी पुस्ताका लागि बोझजस्ता नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व संकलन गर्न नसक्नु नेपालजस्तो कम आय भएका तथा विदेशी सहयोगमाथि निर्भर अल्पविकसित देशहरूको प्रमुख समस्या हो । ती राष्ट्रमा प्रतिव्यक्ति आय तथा बचत कम हुनु, कुल जनसंख्याको उच्च अनुपात गरिब हुनुजस्ता कारणले कुल राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष करको अनुपात न्युन र अप्रत्यक्ष करको अनुपात बढी रहेको हुन्छ ।

नेपालमा आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार भई कर संकलनमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । तर अझै पनि कर राजस्व संकलनमा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा निकै बढी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अप्रत्यक्ष करको अनुपात १३.६ प्रतिशत र प्रत्यक्ष करको अनुपात ५.२ प्रतिशत रहेको थियो । कुल कर राजस्व असुलीमा अप्रत्यक्ष करको अंश ७२.३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष करको अंशमात्र २७.७ प्रतिशत रहेको थियो । अप्रत्यक्ष करमाथिको निर्भरतालाई कम गरी प्रत्यक्ष करको हिस्सालाई बढाउनु अति आवश्यक छ । यसले अर्थव्यवस्थामा मुद्रास्फिति घटाउनुका साथै वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुनगई आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्छ ।

कालो धन
समग्र अर्थव्यवस्थाका दुई पाटा छन् : श्वेत धन र कालो धनको अर्थव्यवस्था । आफूले गरेका आर्थिक क्रियाकलापद्वारा प्राप्त गरेको आयमा नियमानुसार कर तिर्नु प्रत्येक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो । सामान्यतया आफूले नियमानुसार तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धित कर निकायलाई नतिरी कर छल्नु वा लुकाउनु नै कालो धन हो । यसको प्रमुख अंशको रूपमा स्रोत नखुलेको नाफा रहेको हुन्छ । केही अर्थशास्त्रीको विचारमा सबै प्रकारका कर (आयकर, सम्पत्ति कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क आदि) छल्ने कार्यका साथै तस्करी, भ्रष्टाचार, घुस लिने—दिने आदि कालो धनका स्रोत हुन् । कालो धनको अर्थव्यवस्थालाई सामान्यतया कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा मापन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

अर्थव्यवस्थामा कालो धनको वृद्धिको कारणले गर्दा बचत गर्ने प्रवृत्तिमा निरन्तर वृद्धि हुने तर बचतलाई देशभित्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा निरन्तर ह्रास आउने हुनाले राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो । फलस्वरूप बेरोजगारी, गरिबी, आर्थिक तथा सामाजिक असमानता, उच्च मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या थप चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ । अर्थव्यवस्थामा कालोधन उत्पन्न गर्न राजनीतिज्ञ, उद्योगी–व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्रको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध मुख्य कारक तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ ।

२४० वर्षे एकात्मक शासन व्यवस्थादेखि हालसम्म कालो धनको अवस्थाबारे सरकारी स्तरमा कुनै पनि प्रकारको अध्ययन गरिएन । स्वतन्त्र शोधकर्ताहरूले पनि कालो धनजस्तो अर्थशास्त्रको प्रमुख विषयको विश्लेषणलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरे । सैद्धान्तिक रूपमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, निजामती सेवा ऐन २०४९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६३, घरेलु हिंसा, कसुर र सजाय ऐन २०६६, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका २०६५, सेवाकेन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०६५, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०६५, जनगुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका २०६६, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना २०६५ जस्ता ऐन—कानुन तथा लेखापरीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता सरकारी संघ/संस्थामार्फत सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त तथा मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासका साथै कालोधन सम्बन्धी सामान्य कार्य गरिए पनि यसको आकार र परिमाणबारे कुनै प्रारम्भिक अनुमानित तथ्यांकसम्म पनि उपलब्ध गराउनसकेको छैन । सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक संघ/संस्था, सहकारी, गैरसरकारी संघ/संस्थाको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगनशीलता, सदाचारको अभिवृद्धिबाट सेवा प्रवाह सरल, सुलभ, गुणस्तरीय र चुस्त बनाउन सकिएको छैन । हालसालै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा शून्य सहनशीलता तथा शून्य बेरुजुजस्ता महत्त्वाकांंक्षी योजना तथा नीति अवलम्बन गरेको छ ।

पुँजीगत खर्चमा ब्यापक कमी तथा लगभग ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च वैदेशिक ऋण तथा अनुदान (सरकारको रातो किताबमामर्mत वा गैरसरकारी संस्थामार्फत) मा आश्रित रहेकोले मुलुकमा वैदेशिक प्रभाव बढ्दो छ । सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारितामा गिरावटले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रदान गरिरहेको सेवाप्रति विशेषगरी ग्रामीण समुदायको आस्था दिन—प्रतिदिन बढ्दो छ । यसले दीर्घकालमा अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ । कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त आय र बचतलाई पुँजी निर्माणमा रूपान्तरित हुने अवसरको सिर्जना राज्यले गर्न सकेन । फलस्वरूप नेपाली अर्थव्यवस्थामा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वार्षिक वृद्धिदर ऐतिहासिक रूपमै कम रहेको छ । अर्थव्यवस्थामा बढ्दै गएको कालो धनको अनुपातलाई रोक्न सकिएन भन्ने यी समस्या झन् गहिरिएर जाने प्रस्ट छ ।

एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर छुट
केही हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले नेपालमा कालोधन सिर्जना गर्न वैधानिकता पाएको देखिन्छ । यस निर्णयमा सत्ताधारी राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रबीच मतभेद रहेको समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा पढ्न र सुन्न पाइन्छ ।

सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा केही मन्त्रीको विरोध हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेल करबारे निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी लगायतले विरोध जनाएका थिए । पूर्वप्रधान तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारले उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल नगरे बेरुजु कायम गरिदिने चेतावनी ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्रमार्फत महालेखापरीक्षक कार्यालयले कर असुल नगर्नुको कारण तथा प्रमाणसमेत पेस गर्न भनेको छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट लाभकर शीर्षकमा झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले राजस्व गुमाउनेछ । अर्कोतर्फ एनसेलले घोषणा गरेको ६६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ समेतलाई न्युन मूल्यांकन मानिएको छ ।

निष्कर्ष
मन्त्रिपरिषदको एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुटको निर्णयले कालोधन सिर्जना गर्ने वैधानिकतालाई टेवा पुग्छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले उक्त कर असुल गर्नैपर्छ ।

उमाशंकर त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीयविभागका सह–प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसमा आगो लगाएर देश बन्छ ?

गंगा बीसी

गतसाता नेपाली राजनीतिमा तीन ठूला घटना भए । एमालेको मेची–महाकाली अभियानको क्रममा सप्तरीमा प्रहरीको गोली लागी पाँच जनाको मृत्यु भयो । कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमाबलको गोली लागी एक नेपालीले ज्यान गुमाए ।

यता राजधानीमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा सामेल भए । पछिल्लो समय भएका यी राजनीतिक घटनाले वैशाख अन्तिम साता घोषणा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे सूचकको रूपमा काम गर्नेछ ।

सप्तरीको सभामा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा गोली नचलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यहाँ सभा चलुन्जेल संयम रहेको प्रहरी सभा सकिएपछि किन आक्रामक भयो, जसले प्रदर्शनमा सहभागी नभएका व्यक्तिसमेत गोलीबाट मारिए । यो घटनाले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीलाई केही हदसम्म बिथोल्यो । सप्तरी घटनापछि मधेसी दल थप आक्रोशित बने । उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए । सरकारले सप्तरी घटनामा मारिएका परिवारलाई दस लाख रुपैयाँ दिने र घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ । यसले सप्तरीको आक्रोश केही मत्थर गरे पनि मधेसभित्र विद्रोहका झिलिङ्गा भने रहिरहेका छन् । मधेसलाई खरबारीको आगोको झिल्को बनाउने काम अहिले पनि राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको छ । मधेसमा आगो लगाएर देश बन्दैन, न संघीयता नै बलियो हुन्छ । मधेसको आक्रोशको आगो निभाउने उपाय नै वार्ता र सहमति हो ।

नेपाली राजनीतिमा केही समययता मधेस केन्द्रबिन्दुमा छ । आगामी निर्वाचन हुने वा नहुनेबारे पनि मधेसको राजनीतिलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । नेपाली राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्ने साँचोको रूपमा मधेस रहे पनि मधेसी दल असन्तुष्ट हुँदा राजनीतिले सही निकास पाउनसकेको छैन । यो साँचो सही ढंगले चले मुलुकको राजनीति सही मार्गमा अघि बढ्नेछ, गलत परे राजनीति झन् अस्थिर हुनेछ । विगतमा बेला—बेला मधेसलाई बिभिन्न पक्षबाट आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिँदै आएका छन् । त्यसले मधेसलाई बेला—बेला अस्थिर बनाएका उदाहरण छन् । यतिबेला पनि कुनै न कुनै रूपमा मधेसलाई अस्थिर बनाउने शक्ति सक्रिय भएको हुनुपर्छ । मधेसको राजनीति सही ढंगले सदुपयोग भए संघीयता कार्यान्वयन गर्ने औजार बन्नेछ, त्यसो नभए घातक हतियारसमेत हुन सक्नेछ । 

पछिल्लो हिंसा हुनुमा एमाले र मधेसी दलको हठले केही काम गरेको छ । हरेक आन्दोलनमा निरीह मधेसीको बलिदान हुन्छ, तर त्यसले मधेसीको हितभन्दा पार्टी वा नेताविशेषले स्वार्थ पुरा गरेका तितो यथार्थ हामीसँग छ । यसले मधेसी जनतालाई आक्रोशितमात्र बनाएको छैन, चिन्तित पनि बनाएको छ । मधेसमा बग्ने पानी नेपालकै हो, मधेसमा चल्ने हाजा हाम्रै हो । मधेसी कसैका गोटी होइनन्, उनीहरूको आफ्नै विवेक छ । मधेसी विवेकमाथि कसैले खेलवाड गर्नु हुँदैन । 

खतराचाहिँं मधेसी र गैरमधेसी रङ लगाएर विभाजन ल्याउने षड्यन्त्रका कारण छ । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक स्थिरता हुन नदिने प्रयास गरिरहेको छ । मधेसलाई राजनीतिक स्वार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने र मधेसको अधिकारप्रति असहमति जनाउने कार्यले अन्तत: मुलुकलाई नोक्सान भएको छ । मधेस मुलुकको अभिन्न अंग हो, त्यसलाई त्यत्तिकै माया र स्याहार गर्नु आवश्यक छ । त्यो कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक छ । 

आम जनताको चाहना स्थानीय निर्वाचन हो, सप्तरी घटनाका कारण यो निर्वाचन नबिथोलियोस् भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । करिब दुई दशकपछि हुनगइरहेको स्थानीय निर्वाचन सिंगो मुलुकले चाहेको छ । मधेसले पनि स्थानीय निर्वाचन नचाहेको होइन, मधेसका केही चासो र सरोकारका विषय छन् । ती विषय संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन होउन् भन्ने चाहना मधेसी दलको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मधेसी दलका मागप्रति सकारात्मक हुँदाहुँुदै पनि पुरा गर्नसकेका छैनन् । मधेसी दलसँग एजेन्डामा निकट भए पनि उनी त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत पुरा गर्ने अवस्थामा अझै सक्षम भइसकेका देखिँदैनन् ।

यही बेला राप्रपा अध्यक्ष थापा उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय मन्त्रीको हैसियतले सरकारमा सामेल हुनु सामान्य विषय होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको डुंगामा थापा सवार भएपछि उनको सरकार केही समय सुरक्षित हुनसक्ला । तर संविधान संशोधन नहुँदासम्म त्यसको खास अर्थ हुँदैन । कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाको गठबन्धनले संविधान संशोधन भई कार्यान्वयन भए सुखद क्षण हुनेछ । त्यसो नभए प्रचण्ड सरकारको केही समय आयु बढ्ने त छ, तर मुलुकका लागि खासै हितकारी काम हुने देखिँदैन । थापा यस्ता राजनीतिक खेलाडी हुन्, जसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई सरकारमै रहेर तिलाञ्जली दिन पछि पर्दैनन् । राप्रपा अर्थात् थापाको राजतन्त्र र हिन्दु धर्मप्रति कार्यदिशा स्पष्ट छ, जुन माओवादीको कार्यदिशाको ठिक विपरीत छ । माओवादी र राप्रपा दुई विपरीत धु्रवका राजनीतिक पार्टी हु्न्, दुई विपरीत ध्रुवबीच हुने एकताले सुखद परिणाम दिएमा अर्को सुखद संयोग हुनेछ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपाका बलमा संविधान संशोधन गर्नसके संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । संविधान संशोधनमार्फत मधेसी दललाई निर्वाचनमा आउन वातावरण बनाउनसके प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो कार्यकालमा सफल हुनेछ । तर धेरैको मनमा यसबारे आशंका कायमै छ । सरकार जति लम्बिए पनि निर्वाचन गराउन नसके प्रचण्डलाई राजनीतिक रूपमा खासै फाइदा हुने छैन । त्यसबेला निर्वाचन नहुने अवस्थामा सरकारमा बसिरहने नैतिक आधार हुने छैन । 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT