मधेसमा आगो लगाएर देश बन्छ ?

गंगा बीसी

गतसाता नेपाली राजनीतिमा तीन ठूला घटना भए । एमालेको मेची–महाकाली अभियानको क्रममा सप्तरीमा प्रहरीको गोली लागी पाँच जनाको मृत्यु भयो । कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमाबलको गोली लागी एक नेपालीले ज्यान गुमाए ।

यता राजधानीमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा सामेल भए । पछिल्लो समय भएका यी राजनीतिक घटनाले वैशाख अन्तिम साता घोषणा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे सूचकको रूपमा काम गर्नेछ ।

सप्तरीको सभामा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा गोली नचलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यहाँ सभा चलुन्जेल संयम रहेको प्रहरी सभा सकिएपछि किन आक्रामक भयो, जसले प्रदर्शनमा सहभागी नभएका व्यक्तिसमेत गोलीबाट मारिए । यो घटनाले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीलाई केही हदसम्म बिथोल्यो । सप्तरी घटनापछि मधेसी दल थप आक्रोशित बने । उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए । सरकारले सप्तरी घटनामा मारिएका परिवारलाई दस लाख रुपैयाँ दिने र घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ । यसले सप्तरीको आक्रोश केही मत्थर गरे पनि मधेसभित्र विद्रोहका झिलिङ्गा भने रहिरहेका छन् । मधेसलाई खरबारीको आगोको झिल्को बनाउने काम अहिले पनि राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको छ । मधेसमा आगो लगाएर देश बन्दैन, न संघीयता नै बलियो हुन्छ । मधेसको आक्रोशको आगो निभाउने उपाय नै वार्ता र सहमति हो ।

नेपाली राजनीतिमा केही समययता मधेस केन्द्रबिन्दुमा छ । आगामी निर्वाचन हुने वा नहुनेबारे पनि मधेसको राजनीतिलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । नेपाली राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्ने साँचोको रूपमा मधेस रहे पनि मधेसी दल असन्तुष्ट हुँदा राजनीतिले सही निकास पाउनसकेको छैन । यो साँचो सही ढंगले चले मुलुकको राजनीति सही मार्गमा अघि बढ्नेछ, गलत परे राजनीति झन् अस्थिर हुनेछ । विगतमा बेला—बेला मधेसलाई बिभिन्न पक्षबाट आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिँदै आएका छन् । त्यसले मधेसलाई बेला—बेला अस्थिर बनाएका उदाहरण छन् । यतिबेला पनि कुनै न कुनै रूपमा मधेसलाई अस्थिर बनाउने शक्ति सक्रिय भएको हुनुपर्छ । मधेसको राजनीति सही ढंगले सदुपयोग भए संघीयता कार्यान्वयन गर्ने औजार बन्नेछ, त्यसो नभए घातक हतियारसमेत हुन सक्नेछ । 

पछिल्लो हिंसा हुनुमा एमाले र मधेसी दलको हठले केही काम गरेको छ । हरेक आन्दोलनमा निरीह मधेसीको बलिदान हुन्छ, तर त्यसले मधेसीको हितभन्दा पार्टी वा नेताविशेषले स्वार्थ पुरा गरेका तितो यथार्थ हामीसँग छ । यसले मधेसी जनतालाई आक्रोशितमात्र बनाएको छैन, चिन्तित पनि बनाएको छ । मधेसमा बग्ने पानी नेपालकै हो, मधेसमा चल्ने हाजा हाम्रै हो । मधेसी कसैका गोटी होइनन्, उनीहरूको आफ्नै विवेक छ । मधेसी विवेकमाथि कसैले खेलवाड गर्नु हुँदैन । 

खतराचाहिँं मधेसी र गैरमधेसी रङ लगाएर विभाजन ल्याउने षड्यन्त्रका कारण छ । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक स्थिरता हुन नदिने प्रयास गरिरहेको छ । मधेसलाई राजनीतिक स्वार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने र मधेसको अधिकारप्रति असहमति जनाउने कार्यले अन्तत: मुलुकलाई नोक्सान भएको छ । मधेस मुलुकको अभिन्न अंग हो, त्यसलाई त्यत्तिकै माया र स्याहार गर्नु आवश्यक छ । त्यो कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक छ । 

आम जनताको चाहना स्थानीय निर्वाचन हो, सप्तरी घटनाका कारण यो निर्वाचन नबिथोलियोस् भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । करिब दुई दशकपछि हुनगइरहेको स्थानीय निर्वाचन सिंगो मुलुकले चाहेको छ । मधेसले पनि स्थानीय निर्वाचन नचाहेको होइन, मधेसका केही चासो र सरोकारका विषय छन् । ती विषय संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन होउन् भन्ने चाहना मधेसी दलको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मधेसी दलका मागप्रति सकारात्मक हुँदाहुँुदै पनि पुरा गर्नसकेका छैनन् । मधेसी दलसँग एजेन्डामा निकट भए पनि उनी त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत पुरा गर्ने अवस्थामा अझै सक्षम भइसकेका देखिँदैनन् ।

यही बेला राप्रपा अध्यक्ष थापा उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय मन्त्रीको हैसियतले सरकारमा सामेल हुनु सामान्य विषय होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको डुंगामा थापा सवार भएपछि उनको सरकार केही समय सुरक्षित हुनसक्ला । तर संविधान संशोधन नहुँदासम्म त्यसको खास अर्थ हुँदैन । कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाको गठबन्धनले संविधान संशोधन भई कार्यान्वयन भए सुखद क्षण हुनेछ । त्यसो नभए प्रचण्ड सरकारको केही समय आयु बढ्ने त छ, तर मुलुकका लागि खासै हितकारी काम हुने देखिँदैन । थापा यस्ता राजनीतिक खेलाडी हुन्, जसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई सरकारमै रहेर तिलाञ्जली दिन पछि पर्दैनन् । राप्रपा अर्थात् थापाको राजतन्त्र र हिन्दु धर्मप्रति कार्यदिशा स्पष्ट छ, जुन माओवादीको कार्यदिशाको ठिक विपरीत छ । माओवादी र राप्रपा दुई विपरीत धु्रवका राजनीतिक पार्टी हु्न्, दुई विपरीत ध्रुवबीच हुने एकताले सुखद परिणाम दिएमा अर्को सुखद संयोग हुनेछ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपाका बलमा संविधान संशोधन गर्नसके संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । संविधान संशोधनमार्फत मधेसी दललाई निर्वाचनमा आउन वातावरण बनाउनसके प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो कार्यकालमा सफल हुनेछ । तर धेरैको मनमा यसबारे आशंका कायमै छ । सरकार जति लम्बिए पनि निर्वाचन गराउन नसके प्रचण्डलाई राजनीतिक रूपमा खासै फाइदा हुने छैन । त्यसबेला निर्वाचन नहुने अवस्थामा सरकारमा बसिरहने नैतिक आधार हुने छैन । 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुसीको खोजीमा शिखर सम्मेलन

उमेशप्रसाद मैनाली

यही फेब्रुअरी १२–१४ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा छैठौं विश्व सरकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । विश्वभरका १३३ देशका झन्डै चार हजार प्रतिनिधिको त्यस कुम्भमेलाको मुख्य नारा थियो, ‘भविष्यको सरकारको रूप कोर्ने (सेपिङ फ्युचर गभर्नमेन्ट)’ र प्रमुख कार्यसूचीमा थियो, ‘खुसीको सम्बन्धमा विश्व संवाद (ग्लोबल डायलग अन ह्यापिनेस)’। विश्वका ६ खरब मानिसमा खुसीको सञ्चार कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित यो शिखर सम्मेलन अन्य सम्मेलनभन्दा विषयसूची र उद्देश्य दुवैमा निकै फरक देखिन्थ्यो ।

द्वन्द्व, युद्ध, विभेद र घृणाबाट आक्रान्त मानवजाति हराएको शान्तिको खोजीमा व्यग्र रहेका बेला यस्तो बहस मात्रले पनि विश्व जनमत आकर्षित हुनु स्वाभाविक नै थियो । भौतिक प्रगतिमा केन्द्रित प्रवर्तनमा आफ्ना पुरुषार्थ प्रदर्शन गरेर अरूलाई शिक्षा दिन खोज्नेहरूलाई मानव मात्रको खुसीको कारण अर्कै भएको सन्देश दिन सम्मेलन एक हदसम्म सफल नै भएको छ । किन रोटी मात्रले सुख दिंँदैन ? किन खर्बपतिहरू मिठो मुस्कानमा देखिँंदैनन् ? राज्यको आविष्कार नै मानवजातिको खुसीका लागि भएको राजनीतिक चिन्तकहरूका भनाइ रहेको छ । 

ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले ‘राज्य अति आधारभूत आवश्यकताका लागि उत्पत्ति भएको र सुखद जीवनका लागि नै निरन्तर अस्तित्वमा रहेको’ भनेका छन् । उपयोगितावादी सिद्धान्तका प्रवर्तक जेरमी बेन्थम राज्यको अन्तिम साध्य नै सामान्य खुसी (जनरल ह्यापिनेस) रहेको मान्छन् । उनको ‘अधिकतम व्यक्तिहरूको महत्तम हित (ग्रेटेस्ट ह्यापिनेस अफ ग्रेटेस्ट नम्बर)’ निकै चर्चित रहेको छ । तर प्रविधिले विश्वमा आएको चमत्कार र यसको सहउत्पादनको रूपमा भएको भौतिक विकासले मानवीय मूल्यलाई बिर्सिंन पुग्दा मानिसको सुख र खुसी बढाउन त सकेन नै, बरु अशान्ति, कोलाहल, युद्ध, गडबडी बढायो । आधुनिकताको नाममा सिर्जित यो वातावरणसंँगै हराएको शान्तिको खोजीमा अहिले राम्रै बहस सुरु भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा होइन कि कुल राष्ट्रिय खुसीपन (ग्रस नेसनल ह्यापिनेस) मा विकासलाई मापन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्व जनमत बन्दैछ । यो अवधारणा सानो पहाडी राष्ट्र भुटानले बहसमा ल्याएपछि भुटानकै दासो कर्मा उराले यसका मापनका सूचकको विकास गरेका थिए । अन्तत: संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् २०१२ मा सदस्य राष्ट्रहरूलाई विकास अभियानमा जनताको खुसी बढाउने उपाय समावेश गर्न एक प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसै वर्ष पहिलो ‘ह्यापिनेस रिपोर्ट’ प्रकाशित गरिएको थियो । २०१६ को ‘वल्र्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट’ तेस्रो प्रतिवेदन हो ।

मानिसको सुख र खुसी हाम्रा विकासको लक्ष्य हुनुपर्नेमा विश्व जनमत सहमत भए पनि यसलाई मापन गर्ने तत्त्वमा भने अझै बहस जारी छ । भुटानले आफ्नो संविधानमा नै यसका चार स्तम्भको रूपमा समन्यायिक र दिगो विकास, संस्कृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई समावेश गरेको छ । बेलायतले १० क्षेत्र र ४१ मापनका आधार विकास गरेको छ । प्राकृतिक वातावरण, व्यक्तिगत हित, सम्बन्ध, स्वास्थ्य स्थिति, बसोबास, अर्थतन्त्र, शिक्षा र सुशासनजस्ता क्षेत्र समेट्नेगरी मापनका सूचक विकास गरेको छ । विश्व प्रतिवेदनले भने ६ वटा मापनका सूचक (कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधारित प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ औसत आयु, सामाजिक स्वतन्त्रता, उदारता र भ्रष्टाचारबाट मुक्ति । यी आधारमा मानिसको खुसीलाई मापन गर्न २०१५ मा १०९ वटा प्रश्नावलीमा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

फेब्रुअरी ११ मा आयोजित प्राविधिक सत्रमा ‘ग्रस नेसनल ह्यापिनेस’ बढाउन ध्यान दिनुपर्ने तत्त्वहरूमा विचारोत्तेजक बहस भएको थियो । भुटानी प्रधानमन्त्रीदेखि इक्वेडर, नेदरल्यान्ड लगायतका देशका मन्त्रीहरू र संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न एजेन्सीका प्रतिनिधिहरू तथा विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले मानिसको खुसी मापनका आधारहरू के हुनसक्छन् भन्नेमा बोलेका थिए । संयुक्त अरब इमिरेट्स यस्तो देश देखियो, जसले ‘मिनिस्टर फर ह्यापिनेस’, ‘मिनिस्टर फर फ्युचर’ र ‘मिनस्टर फर टोलरेन्स’को व्यवस्था गरेको छ । देशको जीडीपी र अन्य भौतिक प्रगति खुसीका लागि एक आधारमात्र भएकोले मानव मात्रको खुसीमा वृद्धि गर्न तीव्र गतिमा भइरहेको भौतिक प्रगतिसँंग मानिसको सुख र खुसीमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक भएको वक्ताहरूको तर्क थियो । भुटानका प्रधानमन्त्रीले सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलनमा जोड दिनुपर्ने, जीडीपीभन्दा जीएनएच (ग्रस नेसनल ह्यापिनेस) बढी महत्त्वपूर्ण हुने भनेका थिए ।
केही वक्ताको भनाइमा खुसीको मापनलाई जटिल बनाउन आवश्यक छैन, तिमीले गए राति राम्रो निद्रामा निदाउन सक्यौ ? हिजो कतिपटक हांँस्न सक्यौ ? जस्ता अति सरल प्रश्नावलीमा यसलाई नाप्न सकिन्छ भन्ने थियो ।

भुटानले आफ्नो देशमा ‘जीएनएच कमिसन’ गठन गरिएकोले यसले नै सबै सार्वजनिक नीतिलाई जनताको खुसी मध्यनजर राखेर अन्तिम रूप दिने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले आफ्ना स्कुलहरूमा ‘ह्यापिनेस एजुकेसन’ सुरु गरिएको ‘सकारात्मक सोचाइको सय दिन’को पढाइ भइरहेको जानकारी गरायो । इक्वेडरले ‘मूल्य र सद्गुण (भ्यालु एन्ड भच्र्यु)’ सम्बन्धी पाठ्यसामग्री विद्यालयमा रहेको जानकारी दिएको थियो । केही कुरा जस्तो कि सुरक्षा, वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धको बजार मूल्य नहुने भएकोले सरकारले नै यसमा ध्यान दिएर मानिसको खुसी बढाउनुपर्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको थियो । सरकारको काम नै जनताको खुसीको प्राप्ति हो । सरकारले विभिन्न सेवाको विकास र वितरण गरेर, अवसर बढाइदिएर, असल शिक्षा दिएर, उत्कृष्ट स्वास्थ्यसेवा दिएर, भविष्यको अवसर सिर्जना गरिदिएर, न्याय दिएर र भौतिक सुविधा बढाइदिएर मानिसको खुसीमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने निचोड सरकारी प्रतिनिधिहरूको देखियो । मानिसको हित र खुसीका लागि आफ्नो देशले गरेको उपलब्धि जानकारी दिन संयुक्त अरब इमिरेट्सले यही जुलाईबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागेको स्वचालित उड्ने ट्याक्सी ‘इहाङ ड्रोन’को प्रदर्शन गरेको थियो । यस योजना अन्तर्गत चीनको ‘इहाङ कम्पनी’ले आठवटा ड्रोन दुबईलाई दिइसकेको र ड्रोन ३० मिनेटसम्म २२० पाउन्डसम्मको तौलका यात्रुले एउटा बटन दबाएर कमाण्ड दिनासाथ गन्तव्यसम्म पुग्नसक्ने जानकारी दिइयो । त्यस्तै उसले महत्त्वाकांक्षी ‘मार्स २११७’ प्रोजेक्टको समेत घोषणा गरेको छ । मंगलमा मानव बस्ती बसाल्ने र यात्रु ओसार्ने सयवर्षे लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूलाई मंगल यात्राको ‘भच्र्युअल रियालिटी’ देखाउन संयुक्त अरब इमिरेट्सका कर्मचारीहरू खटिरहेका देखिन्थे ।

अन्य विश्व प्रतिवेदनमा जस्तै ‘वल्र्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट’मा पनि नेपालको स्थिति निराशाजनक देखिएको छ । १५७ देशको सर्वेक्षण गरिएकोमा नेपालको स्थान १०७ औंमा रहेको छ । डेनमार्क ७.५२६ प्राप्ताङ्कसहित प्रथम स्थानमा र बुरुन्डी २.९०५ प्राप्ताङ्कमा अन्तिम क्रममा रहेको छ । नेपालको प्राप्ताङ्क ४.७९३ छ । सार्क देशहरूसंँग तुलना गर्दा नेपाल बंगलादेश, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तानभन्दा माथि भुटान र पाकिस्तानभन्दा तल देखिन्छ । तर वातावरणीय पक्षलाई बढी भार दिने ‘ह्यापी प्लानेट इन्डेक्स’मा भने नेपालको स्थान १४० देशको सर्वेक्षण गरिएकोमा ४२ औं स्थानमा छ । यो स्थितिले भविष्यको लागि राम्रो संकेत गरे पनि भौतिक प्रगति न्युन रहेको संकेत पनि गरेको छ, जसको कारणले नै कार्बन उत्सर्जन कम भएको मान्न सकिन्छ । एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालले ‘जीएनएच’ अर्थात कुल गार्हस्थ खुसीपनको लागि विशेष केही कार्यक्रम ल्याएको छैन र यसका लागि छुट्टै संरचनात्मक व्यवस्था गरेको पनि छैन । त्यसैले पछि पनि नेपालको स्थिति दयनीय रहन सक्छ । यसर्थ अन्य देशको उदाहरणबाट सिकेर नेपाली नागरिकको खुसीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

शान्ति मानव मात्रको खुसीको पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि सुरक्षाको अनुभूति र निर्भयको वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । सुरक्षा भौतिक सुरक्षामा सीमित हुँंदैन । यसले आर्थिक, वातावरणीय, राजनीतिक र सामाजिक सुरक्षासमेत समेट्छ । यी विविध सुरक्षालाई सुदृढ पार्दै नागरिकमा वास्तविक र धारणात्मक भय हटाउन राज्यले सक्यो भने नेपालीको खुसी र भलाइमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । सांस्कृतिक स्वतन्त्रता खुसी बढाउने मनोवैज्ञानिक र संवेगात्मक तत्त्व मानिन्छ । नेपाली समाजमा विद्यमान विविध सांस्कृतिक र यस भित्रका पनि उपसांस्कृतिक समूहका मूल्य—मान्यताको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । किनकि यसले उनीहरूको खुसीमा अभिवृद्धि गरिदिन्छ । नेपालको संविधानले सांस्कृतिक बहुलवादको नीति अवलम्बन गरेकोले नीतिगत आधार सकारात्मक छ । सबभन्दा ठूलो कुरा राज्यले नागरिकको खुसी बढाउन विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ र यसका लागि विशेष संरचना, नीति र कार्यक्रम अपेक्षित छन् । भविष्यका हाम्रा प्रयास यस दिशामा परिलक्षित हुनुपर्छ । नेपालले ढिलो नगरी ‘नेसनल ह्यापिनेस’का लागि काम गर्ने संस्थागत संरचना तयार पार्नुपर्छ । 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT