खुसीको खोजीमा शिखर सम्मेलन

उमेशप्रसाद मैनाली

यही फेब्रुअरी १२–१४ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा छैठौं विश्व सरकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । विश्वभरका १३३ देशका झन्डै चार हजार प्रतिनिधिको त्यस कुम्भमेलाको मुख्य नारा थियो, ‘भविष्यको सरकारको रूप कोर्ने (सेपिङ फ्युचर गभर्नमेन्ट)’ र प्रमुख कार्यसूचीमा थियो, ‘खुसीको सम्बन्धमा विश्व संवाद (ग्लोबल डायलग अन ह्यापिनेस)’। विश्वका ६ खरब मानिसमा खुसीको सञ्चार कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित यो शिखर सम्मेलन अन्य सम्मेलनभन्दा विषयसूची र उद्देश्य दुवैमा निकै फरक देखिन्थ्यो ।

द्वन्द्व, युद्ध, विभेद र घृणाबाट आक्रान्त मानवजाति हराएको शान्तिको खोजीमा व्यग्र रहेका बेला यस्तो बहस मात्रले पनि विश्व जनमत आकर्षित हुनु स्वाभाविक नै थियो । भौतिक प्रगतिमा केन्द्रित प्रवर्तनमा आफ्ना पुरुषार्थ प्रदर्शन गरेर अरूलाई शिक्षा दिन खोज्नेहरूलाई मानव मात्रको खुसीको कारण अर्कै भएको सन्देश दिन सम्मेलन एक हदसम्म सफल नै भएको छ । किन रोटी मात्रले सुख दिंँदैन ? किन खर्बपतिहरू मिठो मुस्कानमा देखिँंदैनन् ? राज्यको आविष्कार नै मानवजातिको खुसीका लागि भएको राजनीतिक चिन्तकहरूका भनाइ रहेको छ । 

ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले ‘राज्य अति आधारभूत आवश्यकताका लागि उत्पत्ति भएको र सुखद जीवनका लागि नै निरन्तर अस्तित्वमा रहेको’ भनेका छन् । उपयोगितावादी सिद्धान्तका प्रवर्तक जेरमी बेन्थम राज्यको अन्तिम साध्य नै सामान्य खुसी (जनरल ह्यापिनेस) रहेको मान्छन् । उनको ‘अधिकतम व्यक्तिहरूको महत्तम हित (ग्रेटेस्ट ह्यापिनेस अफ ग्रेटेस्ट नम्बर)’ निकै चर्चित रहेको छ । तर प्रविधिले विश्वमा आएको चमत्कार र यसको सहउत्पादनको रूपमा भएको भौतिक विकासले मानवीय मूल्यलाई बिर्सिंन पुग्दा मानिसको सुख र खुसी बढाउन त सकेन नै, बरु अशान्ति, कोलाहल, युद्ध, गडबडी बढायो । आधुनिकताको नाममा सिर्जित यो वातावरणसंँगै हराएको शान्तिको खोजीमा अहिले राम्रै बहस सुरु भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा होइन कि कुल राष्ट्रिय खुसीपन (ग्रस नेसनल ह्यापिनेस) मा विकासलाई मापन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्व जनमत बन्दैछ । यो अवधारणा सानो पहाडी राष्ट्र भुटानले बहसमा ल्याएपछि भुटानकै दासो कर्मा उराले यसका मापनका सूचकको विकास गरेका थिए । अन्तत: संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् २०१२ मा सदस्य राष्ट्रहरूलाई विकास अभियानमा जनताको खुसी बढाउने उपाय समावेश गर्न एक प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसै वर्ष पहिलो ‘ह्यापिनेस रिपोर्ट’ प्रकाशित गरिएको थियो । २०१६ को ‘वल्र्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट’ तेस्रो प्रतिवेदन हो ।

मानिसको सुख र खुसी हाम्रा विकासको लक्ष्य हुनुपर्नेमा विश्व जनमत सहमत भए पनि यसलाई मापन गर्ने तत्त्वमा भने अझै बहस जारी छ । भुटानले आफ्नो संविधानमा नै यसका चार स्तम्भको रूपमा समन्यायिक र दिगो विकास, संस्कृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई समावेश गरेको छ । बेलायतले १० क्षेत्र र ४१ मापनका आधार विकास गरेको छ । प्राकृतिक वातावरण, व्यक्तिगत हित, सम्बन्ध, स्वास्थ्य स्थिति, बसोबास, अर्थतन्त्र, शिक्षा र सुशासनजस्ता क्षेत्र समेट्नेगरी मापनका सूचक विकास गरेको छ । विश्व प्रतिवेदनले भने ६ वटा मापनका सूचक (कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधारित प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ औसत आयु, सामाजिक स्वतन्त्रता, उदारता र भ्रष्टाचारबाट मुक्ति । यी आधारमा मानिसको खुसीलाई मापन गर्न २०१५ मा १०९ वटा प्रश्नावलीमा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

फेब्रुअरी ११ मा आयोजित प्राविधिक सत्रमा ‘ग्रस नेसनल ह्यापिनेस’ बढाउन ध्यान दिनुपर्ने तत्त्वहरूमा विचारोत्तेजक बहस भएको थियो । भुटानी प्रधानमन्त्रीदेखि इक्वेडर, नेदरल्यान्ड लगायतका देशका मन्त्रीहरू र संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न एजेन्सीका प्रतिनिधिहरू तथा विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले मानिसको खुसी मापनका आधारहरू के हुनसक्छन् भन्नेमा बोलेका थिए । संयुक्त अरब इमिरेट्स यस्तो देश देखियो, जसले ‘मिनिस्टर फर ह्यापिनेस’, ‘मिनिस्टर फर फ्युचर’ र ‘मिनस्टर फर टोलरेन्स’को व्यवस्था गरेको छ । देशको जीडीपी र अन्य भौतिक प्रगति खुसीका लागि एक आधारमात्र भएकोले मानव मात्रको खुसीमा वृद्धि गर्न तीव्र गतिमा भइरहेको भौतिक प्रगतिसँंग मानिसको सुख र खुसीमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक भएको वक्ताहरूको तर्क थियो । भुटानका प्रधानमन्त्रीले सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलनमा जोड दिनुपर्ने, जीडीपीभन्दा जीएनएच (ग्रस नेसनल ह्यापिनेस) बढी महत्त्वपूर्ण हुने भनेका थिए ।
केही वक्ताको भनाइमा खुसीको मापनलाई जटिल बनाउन आवश्यक छैन, तिमीले गए राति राम्रो निद्रामा निदाउन सक्यौ ? हिजो कतिपटक हांँस्न सक्यौ ? जस्ता अति सरल प्रश्नावलीमा यसलाई नाप्न सकिन्छ भन्ने थियो ।

भुटानले आफ्नो देशमा ‘जीएनएच कमिसन’ गठन गरिएकोले यसले नै सबै सार्वजनिक नीतिलाई जनताको खुसी मध्यनजर राखेर अन्तिम रूप दिने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले आफ्ना स्कुलहरूमा ‘ह्यापिनेस एजुकेसन’ सुरु गरिएको ‘सकारात्मक सोचाइको सय दिन’को पढाइ भइरहेको जानकारी गरायो । इक्वेडरले ‘मूल्य र सद्गुण (भ्यालु एन्ड भच्र्यु)’ सम्बन्धी पाठ्यसामग्री विद्यालयमा रहेको जानकारी दिएको थियो । केही कुरा जस्तो कि सुरक्षा, वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धको बजार मूल्य नहुने भएकोले सरकारले नै यसमा ध्यान दिएर मानिसको खुसी बढाउनुपर्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको थियो । सरकारको काम नै जनताको खुसीको प्राप्ति हो । सरकारले विभिन्न सेवाको विकास र वितरण गरेर, अवसर बढाइदिएर, असल शिक्षा दिएर, उत्कृष्ट स्वास्थ्यसेवा दिएर, भविष्यको अवसर सिर्जना गरिदिएर, न्याय दिएर र भौतिक सुविधा बढाइदिएर मानिसको खुसीमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने निचोड सरकारी प्रतिनिधिहरूको देखियो । मानिसको हित र खुसीका लागि आफ्नो देशले गरेको उपलब्धि जानकारी दिन संयुक्त अरब इमिरेट्सले यही जुलाईबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागेको स्वचालित उड्ने ट्याक्सी ‘इहाङ ड्रोन’को प्रदर्शन गरेको थियो । यस योजना अन्तर्गत चीनको ‘इहाङ कम्पनी’ले आठवटा ड्रोन दुबईलाई दिइसकेको र ड्रोन ३० मिनेटसम्म २२० पाउन्डसम्मको तौलका यात्रुले एउटा बटन दबाएर कमाण्ड दिनासाथ गन्तव्यसम्म पुग्नसक्ने जानकारी दिइयो । त्यस्तै उसले महत्त्वाकांक्षी ‘मार्स २११७’ प्रोजेक्टको समेत घोषणा गरेको छ । मंगलमा मानव बस्ती बसाल्ने र यात्रु ओसार्ने सयवर्षे लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूलाई मंगल यात्राको ‘भच्र्युअल रियालिटी’ देखाउन संयुक्त अरब इमिरेट्सका कर्मचारीहरू खटिरहेका देखिन्थे ।

अन्य विश्व प्रतिवेदनमा जस्तै ‘वल्र्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट’मा पनि नेपालको स्थिति निराशाजनक देखिएको छ । १५७ देशको सर्वेक्षण गरिएकोमा नेपालको स्थान १०७ औंमा रहेको छ । डेनमार्क ७.५२६ प्राप्ताङ्कसहित प्रथम स्थानमा र बुरुन्डी २.९०५ प्राप्ताङ्कमा अन्तिम क्रममा रहेको छ । नेपालको प्राप्ताङ्क ४.७९३ छ । सार्क देशहरूसंँग तुलना गर्दा नेपाल बंगलादेश, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तानभन्दा माथि भुटान र पाकिस्तानभन्दा तल देखिन्छ । तर वातावरणीय पक्षलाई बढी भार दिने ‘ह्यापी प्लानेट इन्डेक्स’मा भने नेपालको स्थान १४० देशको सर्वेक्षण गरिएकोमा ४२ औं स्थानमा छ । यो स्थितिले भविष्यको लागि राम्रो संकेत गरे पनि भौतिक प्रगति न्युन रहेको संकेत पनि गरेको छ, जसको कारणले नै कार्बन उत्सर्जन कम भएको मान्न सकिन्छ । एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालले ‘जीएनएच’ अर्थात कुल गार्हस्थ खुसीपनको लागि विशेष केही कार्यक्रम ल्याएको छैन र यसका लागि छुट्टै संरचनात्मक व्यवस्था गरेको पनि छैन । त्यसैले पछि पनि नेपालको स्थिति दयनीय रहन सक्छ । यसर्थ अन्य देशको उदाहरणबाट सिकेर नेपाली नागरिकको खुसीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

शान्ति मानव मात्रको खुसीको पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि सुरक्षाको अनुभूति र निर्भयको वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । सुरक्षा भौतिक सुरक्षामा सीमित हुँंदैन । यसले आर्थिक, वातावरणीय, राजनीतिक र सामाजिक सुरक्षासमेत समेट्छ । यी विविध सुरक्षालाई सुदृढ पार्दै नागरिकमा वास्तविक र धारणात्मक भय हटाउन राज्यले सक्यो भने नेपालीको खुसी र भलाइमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । सांस्कृतिक स्वतन्त्रता खुसी बढाउने मनोवैज्ञानिक र संवेगात्मक तत्त्व मानिन्छ । नेपाली समाजमा विद्यमान विविध सांस्कृतिक र यस भित्रका पनि उपसांस्कृतिक समूहका मूल्य—मान्यताको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । किनकि यसले उनीहरूको खुसीमा अभिवृद्धि गरिदिन्छ । नेपालको संविधानले सांस्कृतिक बहुलवादको नीति अवलम्बन गरेकोले नीतिगत आधार सकारात्मक छ । सबभन्दा ठूलो कुरा राज्यले नागरिकको खुसी बढाउन विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ र यसका लागि विशेष संरचना, नीति र कार्यक्रम अपेक्षित छन् । भविष्यका हाम्रा प्रयास यस दिशामा परिलक्षित हुनुपर्छ । नेपालले ढिलो नगरी ‘नेसनल ह्यापिनेस’का लागि काम गर्ने संस्थागत संरचना तयार पार्नुपर्छ । 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालविवाहको मार्मिक तस्बिर

रामेश्वरी पन्त

चैत चार गते मुखपृष्ठमै राखेको तस्बिरले मन छोयो । तस्बिरमा जाजरकोट कार्की गाउँकी किशोरी निर्मला खत्रीले उच्च माध्यमिक परीक्षा (एसईई) को पहिलो दिन अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिने क्रममा परीक्षा केन्द्र नजिकैको चौरमा टुक्रुक्क बसेर आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराइरहेकी छन् ।

झट्ट हेर्दा यो तस्बिर निर्मला खत्रीको लागे पनि समग्रमा यो नेपाली समाजका अनगिन्ती निर्मलाको प्रतिबिम्ब हो, जसले छोरीहरूलाई आफ्नो ‘पढ्ने रहर’लाई पूरा गर्न के कस्ता संघर्षका पहाड चढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याउँछ । 

यता स्याङ्जाका ६९ वर्षीय दुर्गे कामीको एसईई परीक्षाले पनि सञ्चार माध्यममा राम्रै महत्त्व पाएको देखियो । उमेरले पढाइमा बाधा पार्दैन भन्ने सन्देश बोकेका दुर्गे कामी कैयौं निरक्षर प्रौढहरूका लागि उदाहरणीय छन् नै । दुर्गे कामीमात्र होइन, भक्तपुरमा एकजना ७० वर्षीया हजुरआमा मिठु खनाल पनि एसईई परीक्षामा सामेल भएको सुन्नमा आयो । उमेरले नेटो काटेका दुर्गे र मिठुका आ–आफ्नै रहर होलान्, पढ्ने र सजिलै सुगम स्थानमा रहेर परीक्षा दिइरहेछन् । तर निर्मला खत्रीको पढ्ने रहरभित्र अनेकौं सपनाको चाङ हुनसक्छ । उनका सपनाभित्र पढेर जागिर खाने रहर होला, स्वरोजगारबाट आत्मनिर्भर बन्ने रहर होला । आशा गर्छु, संघर्षको पहाड चढ्दै—चढ्दै उनका सबै रहरले मूर्तरूप लिनेछन् । 

एक वर्षको बच्चा लिएर घरदेखि टाढाको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा दिन जानुपर्ने बाध्यता र त्यही बाध्यताबीच पनि कोठा खोजेर बसी एक्लै बच्चा स्याहार्ने र खाना बनाएर खाने अर्को बाध्यतालाई स्वीकार्दै परीक्षा दिइरहेकी १६ वर्षीया निर्मलामात्र होइन, अर्की उही उमेरकी किशोरी सविना पुन पनि आफ्नो ६ महिनाको शिशु च्यापेर उसैगरी जगातिपुरमा डेरा गरी परीक्षा दिँदै गरेको जाजरकोटको खबरले नेपालको मध्य र सुदूर पश्चिममा हुने गरेका बालविवाह र यसबाट छोरीहरूले खेप्नुपरेका शारीरिक, मानसिक समस्यालाई प्रतिविम्बित गर्छ । एकातिर पढेर केही गर्ने रहर, अर्कोतिर परीक्षा दिँदादिँदै सन्तानको मायाले चिमोट्ने कहर ! तैपनि ‘आमाहरू हार्दैनन्’ भन्ने कुराको दृष्टान्त यी निर्मला र सविनाहरूले योभन्दा अगाडिको शैक्षिक यात्रामा घरपरिवारको सहयोग र समर्थन पाउन त्यति सहज पक्कै हुँदैन होला । 

परीक्षा केन्द्रमा शिशुलाई स्तनपान गराउनुपर्ने बाध्यताभन्दा पनि अझ गम्भीर खालका बाध्यताले घेरिएर परीक्षा दिन आउने र परीक्षा केन्द्रमै शिशु जन्माउने किशोरीहरूको सूची पनि हरेक वर्ष थपिने गर्छ । भनिन्छ, शिक्षाले चेतना दिन्छ, तर यो नै पूर्ण सत्य हुनसक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण हुन्, निर्मला र सविना । सामान्यत: माध्यमिक परीक्षा दिने उमेर १६ वर्ष हुन्छ, तर कोही—कोही १६ वर्ष मुनिका पनि हुनसक्छन् र कोही त्योभन्दा एक—दुई वर्ष माथिका पनि । नेपालको प्रचलित कानुनले विवाहको उमेर छोरीको हकमा १८ वर्ष तोकेको छ (अब बन्ने कानुनमा यो हद छोरीहरूका लागि २० वर्ष हुनेछ) तर निर्मला र सविनाहरू १५–१६ वर्षमै आमा भएका छन् । त्यसो त पश्चिमका कर्णाली लगायत दुर्गम र पिछडिएका जिल्लाहरूमा बाल विवाहका कारण छोरीहरूले कलिलै उमेरमा आमा बन्नुपर्ने र अनेक रोगको सिकार भई असमयमै बुढ्यौली र मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँको वास्तविकता हो । 

कुनै पनि कानुन बनाउनु एउटा कुरा हो । तर त्यसको पालना कति हदसम्म भएको छ, त्यो अर्कै कुरा हो । कागजका ठेलीमा कानुनको अनुहार सुन्दर देखिएर मात्र हुँदैन, त्यसले व्यवहारमा कत्तिको पूर्णता पाएको छ, त्यो नै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । तर हाम्रो समाजको ठूलो हिस्साले कानुनका ठेली पढ्दैन । नत हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै देशका दूरदराजमा चेतनाको बीउ नै छर्नसकेको छ । नत्र बालविवाह कानुनी अपराधमात्र नभएर यसले छोरीहरूको जिन्दगीलाई नर्क गराउँछ भन्ने ज्ञान दिने शिक्षा जाजरकोट, कालिकोटमा पुगेको छ कि छैन ? माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा किशोर—किशोरीका लागि प्रजजन शिक्षा राखिएको छ कि छैन ? छ भने किन कर्णाली लगायत मध्य र सुदूर पश्चिममा बाल विवाहको बिगबिगी छ ? किन हरेक वर्ष परीक्षा हलमा जन्मिन्छन्, शिशुहरू ? साक्षरतासँगै यसले दिने प्रतिफलबारे सोच्नु जरुरी छैन र ? 

हामी प्राय: सोच्ने गर्छौं, प्रजनन शिक्षा महिला तथा किशोरीलाई दिनुपर्छ । विभिन्न खाले संघ/संस्थाका कर्मकाण्डीय कार्यक्रममा पनि महिलालाई जम्मा गरेर यसबारे भाषण दिइन्छ । तर विवाह, प्रजनन स्वास्थ्य र सन्तान जन्माउने कुरा महिलाका मात्र अधिकार र सरोकारका कुरा होइनन्, पुरुष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनेहुँदा दुबैलाई सँगसँगै राखेर चेतनामूलक जानकारी र शिक्षा दिन सक्यो भने यस्ता समस्या प्रभावकारी रूपले घट्दै जान सक्छन् । नत्र निर्मला र सविना जस्ताले एक्लै यी समस्याको भारी बोकेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ । बाल विवाह र किशोरी आमाका कुरा गरिरहँदा बेला—बेलामा पढ्न र सुन्न पाइन्छ–सहरका प्रसूति केन्द्र र क्लिनिकहरूमा गर्भपतन गर्न आउनेहरूमा स्कुले किशोरीको संख्या अत्यधिक रहेका खबर । अनि ती दुर्गमका किशोरी र सहरका किशोरीमा फरक के त ? फरक यत्ति हुनसक्छ, उनीहरू अज्ञानताका कारण कलिलो उमेरमै बच्चा जन्माएर आमा बन्छन् र सन्तानको बोझसँगै शरीरलाई जीर्ण बनाउँछन् । तर यिनीहरू आधुनिकताको नाममा कलिलो उमेरमै गर्भपतन गराएर आफ्नो जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्छन् ।

बाल विवाह एकातिर धर्म र परम्परासँग जोडिएकोले निमिट्यान्न हुनसकेको छैन भने अर्कोतिर अशिक्षा र अवचेतनाले यसलाई मलजल गरेको छ । यतिमात्र नभएर पछिल्लो समय हात—हातमा आएको मोबाइल–इन्टरनेटका कारण यौनजन्य विकृतितर्फ बालबालिका र किशोर—किशोरी आकर्षित हुँदा यसले पनि बाल विवाहलाई केही हदसम्म प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । साथै कलिलो उमेरमा गर्भधारण गर्ने र गर्भपतन गर्नेजस्तो गम्भीर रोगले सहरदेखि गाउँसम्म नै संक्रमित पारेको छ । 

छोराहरूलाई न बिहेले रोक्छ, न जन्मेका सन्तानले । न पढ्न बाधा पर्छ, न रोजगारमा लाग्न । बाल विवाहले छोरीहरूको जीवन, स्वास्थ्य, कार्यक्षमतादेखि जन्मेको शिशु समेतलाई असर पार्न सक्छ भन्ने ज्ञान र चेतनाले भरिएको पाठ्यक्रम देशका कुना—कुनासम्म लागु हुनसके परिवार र समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका बोकेका छोरीहरूले पढ्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै पढ्ने रहरलाई निर्वाध रूपमा पुरा गर्नेछन् र उनीहरूले दूधेशिशु बोकेर परीक्षा केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यतामा कमी आउन सक्नेछ । 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT