भ्रमात्मक विचारको दबदबा

तथ्यांकको सहयोगबिना, आफूलाई ‘लागेको’ आधारमा तयार गरिने विचारको अहिले हाम्रो समाजमा ठूलो दबदबा देखिन्छ ।
कृष्णबाबु श्रेष्ठ

प्रभावशाली भूमण्डलीय तथ्याङ्क प्रस्तोताद्वय हान्स र ओला रोस्लिङ (बाबु–छोरा) ले आफ्नो एक प्रस्तुतिमा भनेका थिए, ‘हाम्रो ज्ञानको पृष्ठभूमिका कारण हामी व्यक्तिगत रूपमा पूर्वाग्रही, पक्षपातपूर्ण व्यवहार र सोचमा अभ्यस्त भैरहेका छौं । हाम्रो यस्तो मनस्थितिलाई आमसञ्चार जगतले उपयोग गर्दै नकारात्मकता फैलाइरहेको हुन्छ ।’

पछिल्लो समय उदारीकरणको परिणामस्वरूप विश्वमा धनी र गरिबबीच खाडल बढ्नु (नकारात्मक) को साथै ठूलो पैमानामा मध्यम वर्गको विस्तार (सकारात्मक) पनि भएको छ । विश्व आज समृद्धशाली बन्नुमा मध्यम वर्गको ठूलो योगदान छ । तर पहिलो सत्यलाई जोडतोडले उठाइएको छ भने दोस्रो सत्यबारे ज्यादै कम चर्चा हुने गरेको छ । उक्त तथ्यलाई नकारात्मक समाचारले प्राथमिकता पाएको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । प्रस्तुत प्रसंगमा नेपाली समाजको वर्तमान अवस्था पनि भिन्न छैन । 

अक्सर हरेक समाजमा दुइटा वैचारिक अवस्था विद्यमान हुन्छ । पहिलो, तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित विचार । जुन वास्तविकताको नजिक हुन्छ । त्यस्तो विचारले समाजलाई सही निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ । वास्तविक बौद्धिकहरूबाट मात्र यस्तो विचार उत्पादन र प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बौद्धिक पहिचान समकालीन खोज, अनुसन्धानमा निरन्तर संलग्नताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हरेक नयाँ अनुसन्धानमा सम्बन्धित विषयको सबै अनुसन्धानलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले ज्ञानलाई ताजा राख्न सघाउँछ । दोस्रो, तथ्यांकको सहयोगबिना, आफूलाई ‘लागेको’ आधारमा तयार गरिने विचार हुन्छ, जुन सत्यभन्दा धेरै टाढा र भ्रमात्मक हुन्छ । अहिले हाम्रो समाजमा दोस्रो विचारको ठूलो दबदबा देखिन्छ । यस्ता विचार निर्माण र प्रवाहमा सक्रिय केही बुद्धिजीवीका विचार धेरै सुन्ने र स्वीकार गर्नेसम्मको तहमा समाज पुगेको देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने समाजका विभिन्न तप्काले यस्तो भ्रमात्मक विचारलाई आफ्नो ज्ञानको स्रोतको रूपमा ग्रहण गर्छन् र आफ्नो धारणा बनाउँछन् । यी सबै क्रियाले समाजलाई सही बाटोमा निर्देशित हुनबाट अवरोध खडा गर्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । 

Yamaha

माथि उल्लिखित समाजको वैचारिक अवस्थाले राजनीतिक चरित्रलाई समेत प्रभावमा पारेको हुन्छ । जस्तो, हाम्रो राजनीतिमा हाल मुख्य दुई चरित्र हावी छन्– पहिलो, प्रतिक्रियात्मक राजनीति । जसलाई विशेषगरी सत्तापक्षले अवलम्बन गरिरहेको छ । दोस्रो, निषेध वा थुनछेकको राजनीति ।

जसलाई असन्तुष्ट वा प्रतिपक्षले अवलम्बन गरिरहेका छन् । प्रतिक्रियात्मक राजनीति भन्नाले समस्या अगाडि देखिएपछि मात्र त्यसको समाधानको उपाय सोच्ने, बिना विश्लेषण र अध्ययन तत्काल टालटुले समाधान दिने । यस्तो उपायको मुख्य ध्येय सत्ताको आयु लम्ब्याउने मात्र हुन्छ, देश र समाजको भविष्यलाई ख्याल गरिन्न । हतारमा गरिएको निर्णयले दिगो समाधान दिने सम्भावना हुँदैन । हाम्रो आवश्यकता भविष्यचेत र दीर्घकालीन सोचको आधारमा गरिने राजनीति हो । विश्वको आर्थिक–सामाजिक दिशाको लेखाजोखा, तीव्र आर्थिक विकासमा लम्किरहेका दुई छिमेकीसँग हातेमालो गर्न सकिने क्षेत्र र सम्भावना, संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’को बृहत खाका, नागरिक मूल्यको समकालीन आदर्शबारे राष्ट्रको समग्र दीर्घकालीन नीति वा लक्ष्यबारे चिन्तन र बहस हुनुपर्ने बेला हो यो । 

अर्कोतिर, असन्तुष्ट वा प्रतिपक्ष आफूले भनेअनुसार गराउन निषेधको उपाय (अनशन, बन्द, संसद् अवरुद्ध, बहिस्कार) अपनाउँछन् । यस्तो निषेध र थुनछेक जस्ता क्रियाकलाप राजनीतिको आमचरित्र भए पनि निर्विकल्प ढङ्गले प्रयोग गरिनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । विचार त सापेक्ष हुन्छ, कसैको विचार पनि शतप्रतिशत ठिक भन्न सकिँदैन । तर ती विचार बारेको बहसलाई खुल्ला गर्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । माथि उल्लिखित आन्दोलनका रूप जनताको ठूलो पंक्तिलाई आफ्नो समस्या वा एजेन्डाप्रति ध्यानाकृष्ट गर्न प्रयोग गर्ने होस्, मूल राजनीतिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने ढंगले हैन । तसर्थ आफ्नो मान्यता विपरीत हुँदैमा संसद्मा एजेन्डा प्रस्तुत हुनै नदिने, छलफलका ढोका पुरै बन्द गरिदिने, आफ्नो एजेन्डाले रातारात निष्कर्ष पाउनुपर्छ वा आफंैले भनेअनुसार निर्णय हुनुपर्छ भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन । 

जुनसुकै समाजमा समस्या हुन्छ । मधेस लगायत जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यकको जेजति समस्या सतहमाथि देखिएका छन्, ती अन्यथा हैनन् । बरु स्वाभाविक हुन् । हिजोको निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा आजजसरी समस्या सतहमा आउने वातावरण थिएन । समस्या समयमै सतहमा आउनु राम्रो कुरा हो ।

आन्दोलनरत पक्षको बुझाइचाहिँ यी समस्या उनीहरूका मात्र हुन् भन्ने ढंगको बुझिन्छ । सामान्य नियम के हो भने (जोकोही) पीडितले जबसम्म आफ्नो समस्या अरूलाई बुझाउन सक्दैन, तबसम्म पीडा कम गर्नेतर्फ प्रभावकारी काम हुनसक्दैन । २/४ जना नेतासँग मोलतोलको शैलीमा जसरी यसको समाधान खोजिँदैछ, त्यो पुरापुर गलत छ । त्यसैले समाधान प्रक्रियाको रूपमा लिइएको चिन्तनमा समस्या छ । देखापरेका समस्यासँग सिंगो राष्ट्र र आम जनताको सरोकार छ । नेपाली समाजमा समस्याबारे छलफल भैरहेका छन् । यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन । जनताको ठूलो पंक्ति बेखबर रहेसम्म, उनीहरू सहमत नभएसम्म समस्या समस्याकै रूपमा रहनेछन् । यस्तो अवस्थामा बहसलाई थप निरन्तरता दिन र निर्णयका लागि उपयुक्त समय पर्खन राजी हुनैपर्छ । संविधानका बुँदाका रूपमा स्थान पाउँदैमा सामाजिक समस्याले सजिलै वैधता प्राप्त गर्दैनन् । लामो काल वा पुस्तौं—पुस्ताको बहसपछि मात्र सामाजिक मुद्दाले निष्कर्ष र वैधता पाएको देखिन्छ । 

समस्या बारेको छलफललाई व्यापक रूपमा अघि बढाउनसके मात्र समाधानको चाँडै नजिक पुग्न सकिन्छ । त्यसैले सम्बद्ध पक्षले आफ्ना एजेन्डालाई नेताहरूको सीमित घेराभन्दा बाहिर आम जनताको ठूलो पंक्तिमा बहसका लागि ल्याउनुपर्छ र बहसको अवसर दिनुपर्छ । उक्त प्रयोजनका लागि संसद् बहिस्कार हैन, बरु आक्रामक उपयोग गर्ने, सञ्चार माध्यम र छलफलका मञ्चहरूको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने, जनतासमक्ष पुग्न पर्याप्त अवसरको खोजी गर्ने उपाय अपनाउनु श्रेयस्कर देखिन्छ । सामाजिक, राजनीतिक समस्या सतहमा आएपछि त्यसबारे व्यक्त गरिएका प्रतिक्रिया र व्याख्या (विभिन्न) विचार बन्छन् । त्यस्ता विचारलाई जनताको ठूलो पंक्तिसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ । अनि मात्र त्यो परिपक्व हुन्छ र सही निष्कर्षको सम्भावना हुन्छ । यस प्रकारको बहस प्रक्रियामा सार्वजनिक बौद्धिकहरूको भूमिका सदा उल्लेखनीय हुन्छ । बौद्धिकहरूले समाजमा देखिएका समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन तिनको निष्पक्ष चिरफार गर्छन् र आम सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त हुनसक्ने विचार प्रस्तुत गर्छन् । 

इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपालमा जम्मा दुइटा (संविधानसभा र गणतन्त्र) मुद्दाहरूले मात्र बहसको क्रममा जनताको ठूलो पंक्तिमा पुग्ने मौका पायो । संविधानसभाको विजारोपण २००७ सालमा नै भएको हो । प्रारम्भमा सीमित मान्छेमात्र उक्त एजेन्डासँग सहमत थिए । तर त्यस बारेको बहस निरन्तर कायम रह्यो । बीच—बीचका आन्दोलनले बहसको प्रक्रियालाई गति दियो र उक्त एजेन्डा बारेको बहस अझ ब्यापक भयो । मलाई सम्झना छ, मत–अभिमत जस्ता टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत देशको एक कुनाका नागरिकको विचार अर्को कुनाकाले सुन्ने र मनन गर्ने मौका पाए । झन्डै पाँच दशकपछि मात्र त्यो आम नागरिकको एजेन्डा बन्न सक्यो । तर संविधान निर्माणका क्रममा संघीयता लगायत अन्य कैयौं पेचिला मुद्दाबारे जनताको ठूलो पंक्तिमा बहस हुनसकेन र बौद्धिक हस्तक्षेप पनि उचित रूपमा हुनसकेन । पर्याप्त छलफलबिना एजेन्डालाई आत्मसात गर्दा प्रत्यागमनको सम्भावना पनि रहन्छ । 

माथि उल्लेख गरिए जस्तो हाम्रो राजनीति प्रतिक्रियात्मक र निषेधात्मक सोचको मारमा पर्नुको पछाडि हाम्रो प्रणाली पनि उत्तिकै दोषी छ । जस्तो, नीति निर्माताहरूले अहिलेको समस्यालाई बुझ्न, सम्बोधन गर्न ४०/५० वर्ष पहिले स्कुल, कलेजमा प्राप्त गरेको ज्ञानको भर पर्नुपरेको छ, जुन पर्याप्त हुँदैन । खराब परिणाम उनीहरूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि आउँछन् । परस्पर प्रतिरोधी कारक तत्त्वका बीचबाट परिणाम निस्कने हो र असल परिणामका लागि यी खराब परिघटनामाथि विजय प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि निर्णयकर्ताहरू पर्याप्त आवश्यक ज्ञानले सुसज्जित हुनैपर्छ ।

जहिले पनि कार्यकर्ताको भिडको घेराउमा रहनुपर्ने हाम्रा राजनीतिक नेतालाई ज्ञान पुनर्ताजगी वा अद्यावधिक गर्न अध्ययनार्थ समय नै हुँदैन । अथवा उनीहरू ज्ञानको मुख्य स्रोतको रूपमा माथि उल्लेख भएजस्तै पूर्वाग्रही र सतही व्याख्यालाई प्रयोग गर्छन् । परिणामत: उनीहरूबाट अक्सर कच्चा निर्णय हुने गर्छन्, जसबाट उत्पन्न हुने खराब परिणामबाट जनता आहत हुन बाध्य छन् । हरेक समस्या र योजनाबारे निर्णय एवं निष्कर्ष तथ्य र तथ्यांकको आधारमा हुनुपर्ने आजको समयको माग हो । आम जनताको सोच्ने शैली पनि नेतृत्व वर्गको भन्दा फरक ढंगले विकास भएको विश्वास गर्न सकिन्न । हाम्रो शिक्षाले हामीलाई घटनाको आलोचनात्मक दृष्टिकोण सिकाएको छैन । के ? किन ? कसरी ? जस्ता प्रश्न गर्न हैन, आदेश पालना गर्न सिकाएको छ । 

यस प्रकार समग्रमा हाम्रो समाजलाई भ्रममा फँसेको मान्न सकिन्छ । यस्तो समाजलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन विद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षामा समकालीन ताजा विचारले समयानुकूल प्रवेश पाउने पद्धतिको विकास थाल्नु आवश्यक छ । हरेक समस्यालाई आलोचनात्मक चेतको आधारमा विश्लेषण नगरी समस्यालाई बुझ्न सकिन्न र सही निष्कर्ष पाउन सकिन्न । तसर्थ त्यस्तो संस्कृति विकासका लागि बौद्धिक हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । 

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७३ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण

स्वतन्त्र वा तटस्थ नागरिकको प्रतिशत जति बढी भयो, लोकतन्त्र त्यति मजबुत हुन्छ ।
कृष्णबाबु श्रेष्ठ

स्वतन्त्र वा तटस्थ नागरिकको प्रतिशत जति बढी भयो, लोकतन्त्र त्यति मजबुत हुन्छ ।

आधुनिक नेपालको झन्डै ७ दशक अवधि व्यतीत भइसक्दासमेत नेपाली जनताको निराशा र असन्तुष्टि ज्यूँका त्यूँ रहेको देखिन्छ । हामीले चाहेको अग्रगामी राज्यको प्रस्थान बिन्दु ‘विधिको शासन’ हो । योग्यताको कदर, रोजगारीको अवसर, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेदको अन्त्य, महिला, दलित, अल्पसंख्यकको राज्यका अंगहरूमा सम्मानजनक उपस्थिति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारभूत जनताको पहुँच, आर्थिक उन्नति आदि परिवर्तनका मुख्य मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हामीले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । नयाँ संविधान लागू हुने क्रममा उल्लिखित मुद्दाहरू कुन रूपमा कति सम्बोधित हुनेछन्, त्यो पर्खाइको विषय होला । 

हाम्रा अक्षमताका पछाडि सम्भावित अनेकौं कारणका बारे चर्चा र तर्कहरू भइरहेका छन् । तर मुख्य कारण राजनीति र राजनीतिक दलका संस्कृति र संरचनामा छ भन्ने तर्कमा अब झन्डैझन्डै आम स्वीकृति मिल्न थालेको आभास हुन्छ । राजनीतिमा रहेको विकृतिलाई नयाँ संविधानले धेरै हदसम्म निराकरण गर्नेछ र नयाँ युगको सुरुआत हुनेछ भन्ने आस थियो । तर दलभित्रको आर्थिक नियमन, दल वा सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमा पटके नियुक्तिको नियमन आदिमा नयाँ संविधानले कुनै निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्न सकेन । बरु प्रत्येक निर्वाचनपछि बन्ने संसद् त्रिशंकु हुने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ, जुन अस्थिर सरकारको जग हुनेछ । मूल्य, मान्यता, नैतिकताविहीन राजनीति, संसद्मा हुने अंकगणितको खेल, त्यसको जगमा उभिने अस्थिर सरकार, दलहरूभित्र विद्यमान अलोकतान्त्रिक प्रणालीको कारण निराशाको समय अझ केही दशक लम्बिने परिदृश्य आँकलन हुन थालेको छ । 

विधिको शासन र समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु दल, विधायिका र सरकार गठनको वैज्ञानिकीकरण वा लोकतन्त्रीकरण नै हो । माथि उल्लिखित विकृतिहरू यथावत् रहिरहने अवस्थामा हामीले भन्ने गरेको लोकतन्त्र ‘वास्तविक लोकतन्त्र’ को रूपमा हुर्कन सक्दैन । हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गरेको ‘लोकतन्त्र’ लाई वास्तविक रूपमै लोकतन्त्रीकरणको दिशामा अघि बढाउन आवश्यक प्रयाश गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हुन आउँछ । त्यो दिशामा सफलता हासिल गर्न के गर्न सकिन्छ ? बिहंगम छलफल आवश्यक छ ।

संविधानले संसदीय पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको छ । स्थिरतालाई बल पुर्‍याउने अभिप्रायले ‘सरकार गठन’ को २ वर्ष नपुगी अविश्वास दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिने आशा कमै छ । किनभने सरकार परिवर्तनको खेल शक्ति र सुविधा उपभोगको पुरानो मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छ । प्राप्त हुने पद, सान–सौकात र सुविधाका लागि हैन, बल्कि जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हो भन्ने मानसिकताको विकास नगरी, सरकार गठन भन्नासाथ ‘पूरा अवधि’ हो भन्ने मान्यता स्थापित नभई अहिलेको व्यवस्थामा यो समस्याबाट छुट्कारा मिल्न कठिन देखिन्छ । 

अपारदर्शी र अवैध (भद्र) सहमतिका आधारमा हुने गठबन्धन र सरकार गठनको विकल्पको रूपमा आम निर्वाचन हुनुपूर्व नै सैद्धान्तिक, वैचारिक र अन्य राष्ट्रिय मुद्दामा निकट र सहकार्य गर्न सक्ने दलहरूले नीति कार्यक्रममा ५ वर्षका लागि लिखित सहमति गर्दै गठबन्धन बनाउने र निर्वाचनमा जाने व्यवस्था उपयुक्त हुने थियो कि ? यस्तो व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित मान्न सकिन्थ्यो, किनभने यसमा सहमतिका हरेक बुँदाहरू जनताबाट अनुमोदित हुन्छन् । जनतामा गइसकेको सहमतिमा इमानदार नहुने दलमाथिको विश्वसनीयता र भविष्य संकटमा पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थालाई अहिलेको व्यवस्थाभन्दा धेरै हदसम्म परिस्कृत मान्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा निर्वाचनमा जाने कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ ? छलफलको विषय हुन सक्छ । अर्को विकल्पको रूपमा सरकार गठनमा नेतृत्व लिन पाउने अधिकार हरेक निर्वाचनद्वारा घोषित पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलका लागि मात्र सुरक्षित गर्ने र तेस्रो ठूलोलगायतका साना दलहरूलाई सरकारमा सहयोगीको रूपमा मात्र गठबन्धनमा सामेल हुन पाउने व्यवस्था हुन सक्छ । 

तेस्रो विकल्पको रूपमा सरकार प्रमुख सीधै जनताद्वारा निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाबारेको बहसलाई पनि निरन्तर जारी राखिनुपर्छ । नेपालमा समेत अध्ययन गरेका, थुप्रै पुस्तकका लेखक अमेरिकी प्राध्यापक जोहन मिखाइल केरीका अनुसार— अत्यन्त अनुशासित दल र राजनीति भएका विकसित देशहरूमा मात्र संसदीय पद्धतिले राम्रो परिणाम दिइरहेको छ । अर्कोतिर राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाइसकेका ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले पटक–पटक संसदीय पद्धतिभित्रका विभिन्न व्यवस्था भित्र्याउन अभ्यास गरेका छन् । यसको मतलब दुवै प्रणालीमा गुण–दोष छन् । कतिपय देशहरूले मिश्रित प्रणालीको अभ्याससमेत गरेका छन् । हामीकहाँ संसदीय पद्धतिको अभ्यासमा तिन दशक मात्र खर्च भएको छ । जबकि बेलायतलगायत युरोपमा यो अवधि शताब्दीमा गणना गर्न सकिन्छ । यसको मतलब सुसांस्कारिक अभ्यासका लागि तीन दशकको यो अवधि नितान्त छोटो हो, त्यसैले अझै हामीले पर्ख र हेरको नीति लिनुपर्छ । अथवा, कि हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष हामीले भोग्नुपरेको विकृतिसँग जोडिएको छ, त्यसतर्फ हेर्नुपर्छ ।

अपाच्य संसदीय खेलका पछाडि, हाम्रो समाजको विशिष्ट अवस्थाजस्तो शिक्षित र बौद्धिक जनताको न्यून संख्या, समाज, धर्म, संस्कृतिको राजनीतिमा जबर्जस्त प्रभाव, आत्मकेन्द्रित र दलकेन्द्रित नेताहरूको चरित्र, व्यक्तिगत र सामाजिक आचरणमा आत्मा अनुशासनको अभाब, सामन्ती सामाजिक प्रथाको प्रभाव उल्लेखनीय रहेको त छैन ? यी र यस्ता विषयमा अनुसन्धान भएको छैन, जसले हामीलाई उपयुक्त शासकीय स्वरूप छनोटमा सहयोग मिल्न सक्थ्यो । अन्यत्रको अभ्यास हामीले हुबहु लागू गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । तर संसदीय पद्धतिको दुर्गुणबाट निराश हामीलाई केही मौलिक प्रावधानसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको व्यवस्था अपनाउँदा राम्रो नतिजा पो प्राप्त हुन्थ्यो कि ?

अढाई दशकको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपाली राजनीतिमा उनै–उस्तै व्यक्तिहरूको राजगज चलेको देखिन्छ । यस्तो दृश्यले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव प्रस्ट बुझाउँछ । दलभित्रका हरेक तह र तप्काका पदहरू प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट पूर्ति गर्ने, हरेक तहको प्रमुख दुई कार्यकालका लागि मात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थाले मात्र दलको लोकतन्त्रीकरणको दिशालाई सुनिश्चित गर्न सक्छ । तर यसतर्फ प्रत्येक दलको उदासीनता प्रस्ट झल्कन्छ । दलभित्रबाटै सुधार चाहने समूह सुधार अभियानका लागि आँट गर्न सक्दैन र अर्को समूह सुधार चाहँदैन । यस्तो अवस्थामा केवल दुई उपायबाट मात्र दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गति दिन सकिन्छ । पहिलो संविधानमै उल्लेख गरेर निर्देशित गर्ने, अर्को जनता स्वयं सचेत भई ‘टीके’ उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्ने । दलहरूको शुद्धीकरण र लोकतन्त्रीकरणको प्रयासबिना देशको अग्रगति र समृद्धिको चाहना गर्नु व्यर्थ छ । सांसदहरूको विविध दायराबारे समेत छलफल आवश्यक देखिएको छ । सांसदहरू विकास बाहक हुन् कि विधि निर्माता ? कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उनीहरूले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र निर्णय दिन पाउने कि नपाउने ? दलको ‘ह्वीप’ ले कहाँ–कहाँ काम गर्ने, कहाँ नगर्ने ? नाफामूलक वा व्यावसायिक व्यक्तिहरू र ठूला चन्दादाताहरू संसद्मा निर्वाचित हुन पाउने कि नपाउने ? त्यस्तै थोरैमा कति मत प्राप्त दल राष्ट्रिय दल घोषित हुने ? लोकतन्त्रीकरणको सन्दर्भमा यस्ता धेरै सवालहरूबारे टुंगो लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

लोकतन्त्रले सीमान्तकृत र आधारभूत जनताको सम्मानसँग सम्बन्धित समस्यालाई समेत स्पर्श गर्ने आशा हो । हामीले भर्खर जारी गरेको र उत्कृष्ट भन्दै आएको संविधान संसारको सबैभन्दा कान्छो संविधानको रूपमा आएको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ— जस्तो संविधानका हरेक बुँदाले समयबोध गर्न सक्यो सकेन ? संविधानले नागरिकलाई नारी र पुरुषको रूपमा फरक व्याख्या र व्यवस्था गरेको छ, जुन समयको कसीमा मिलेजस्तो देखिंदैन । संस्कृति, धर्म, भूराजनीतिभन्दा नागरिकको सम्मानलाई संविधानले शीर्षस्थान दिनुपर्छ । अध्ययनअनुसार झन्डै २५ प्रतिशत नेपाली जनता भूमिहीन रहेछन् । तर दलित भूमिहीनले मात्र भूमि अधिकार पाउने व्यवस्था गरिंदा गैरदलित भूमिहीनलाइ कसरी न्याय होला ? के भूमिहीनताको पीडा अनुभव दुई समूहले फरक–फरक ढंगले गर्छ ? यस्ता पेचिलो प्रश्नलाई समयमै सम्बोधन गरिने आशा गरौं । शताव्दीऔंदेखि कायम रहेको कम्लरी, हरूवा, चरुवा, देउकी, बालविवाह, छुवाछूतजस्ता कुरूप सामाजिक प्रथाले छोडेको घाउको पीडा वर्णन गरिसाध्य छैन । 

सुदृढ लोकतन्त्रमा दलहरूले राज्यको स्रोतलाई जनताको सेवामा निश्रित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । तर हाम्रोमा दलहरू राज्यको स्रोतलाई आफ्नो हितमा दोहन हर्ने दिशामा केन्द्रित छन् । दलहरूको यही विकृत कर्मका कारण लोकतन्त्र मर्माहत हुन पुगेको हो । नागरिक सुरक्षित जीवन चाहन्छन्, जसको प्रत्याभूति राज्यले गर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा दलहरूले राज्यको निष्पक्ष भूमिकालाई ध्वस्त बनाए । विभिन्न संगठन, ट्रेड युनियन, राजनीतिक दलको संरक्षणबिना समाजमा सुरक्षित जीवन जिउन गाह्रो भएको छ । मान्छेका जिजीविषालगायत हरेक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न दलको आवद्धता आवश्यक बनाइएको छ । दलगत परिचयबिना कुनै पनि नागरिकले आर्जन गरेको सीप, दक्षता, विज्ञता अभ्यास गर्ने र राष्ट्रसेवा गर्ने ठाउँ पाउन असम्भवप्राय: भएको छ । यस्तो परिपाटी बढ्दै जाँदा स्वतन्त्र र निर्भीक नागरिक समूह भेट्टाउन मुस्किल भयो । शिक्षक, प्राध्यापकलगायतका प्रबुद्धहरूसमेत प्राज्ञिक उन्नयनका काम छाडेर ताबेदारीमा लाग्न थालेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले प्राज्ञिक स्खलन चरम अवस्थामा पुर्‍याएको छ, जुन भयावह अवस्था हो । यसरी दलहरूले सबल नागरिकको प्रतिशत घटाएर भक्त, भजनमण्डलीको प्रतिशत बढाउँदै लगेकै कारण लोकतन्त्र कमजोर प्रतीत हुँदै गएको छ । 

दलहरूको क्रियाकलापबाट दिक्क हुनुको विकल्प अर्को दल खोल्नु हैन । बरु धेरैभन्दा धेरै नागरिकले निर्भीक भएर स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा अभ्यास थाल्नु हो । किनभने यो समूह आलोचक हुन्छ, गुण–दोषका आधारमा आफ्नो निर्णय दिन्छ । दलको प्रभुता स्वीकार गर्दैन । अनि सही कार्यक्रमसहितका दलले बहुमत पाउने सम्भावना रहन्छ । तर दलहरू सकेसम्म आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने होडबाजीमा छन् । यो संसारमा मान्छे मात्र यस्तो जीव हो, जसलाई नानाथरीको प्रलोभन, आश्वासनद्वारा आफूले चाहेको बाटोमा हिँडाउन र काम लिन सकिन्छ । अन्य जीवहरूमा यो नियम लागू हुँदैन । अब आउने सयौं या हजारौं वर्षसम्म पनि विभिन्न वादले मान्छेलाई डोर्‍याइरहने पक्का छ । तर नागरिकलाई उसको प्रतिभा, सीप, क्षमता आदिको स्वतन्त्र अभ्यास गर्ने अनुकूल अवसर प्रदान नगरी कुनै पनि मुलुकले आर्थिक उन्नतिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने तथ्यचाहिं सत्य हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७३ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT