बेकामे खाद्य प्रयोगशाला

कतै कर्मचारी छन्, प्रयोगशाला नहुँदा उनीहरू बेकामे छन् । यसबाट उपभोक्ता शंका लागेका खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।

कुरा, बुटवल उपमहानगरपालिकाकै गरौं । खाद्य गुणस्तर प्राविधिक नपाइएको भन्दै यो कार्यालयले १५ वर्षयता खाद्य गुणस्तर मापन प्रयोगशालालाई प्रयोगविहीन बनाएको छ । प्रयोगशाला अहिले थोत्रा कम्प्युटर, कुर्सी र डस्टविन फाल्ने स्थान बनेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको समन्वयमा खान प्रयोग गरिने अधिकांश वस्तुको मिसावट र गुणस्तर मापन गर्न सकिने संरचनामा प्रयोगशाला निर्माण भएको थियो । सुरुका डेढ वर्ष खाद्य प्राविधिक अधिकृत राखेर प्रयोगशाला सञ्चालन भयो । ती प्राविधिकले छोडेपछि भने प्रयोगशाला अहिलेसम्म अलपत्रै छ ।

सिद्धार्थ नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०५६।५७ मा खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गरेको नगरपालिकाले मुस्किलले २ वर्ष सञ्चालन गर्‍यो । खाद्य प्राविधिक अधिकृतले जागिर छोडेपछि यो प्रयोगशाला पनि अलपत्र छ । रकम र उपकरण त्यत्तिकै खेर गएको छ । लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लामा खाद्य गुणस्तर तथा नापतौल हेर्ने जिम्मा पाएको गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलमा खाद्य गुणस्तर चेकजाँच गर्ने प्रयोगशाला नै छैन । प्रयोगशाला नहुँदा यसका कुनै काम हुँदैनन् । कामै नभए पनि एकजना प्राविधिक अधिकृत र प्राविधिक सहायक बसेरै दिन कटाएका छन् । तलब खाएका छन् । आसपासका ८ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले ल्याउने रद्दी कागज चेकजाँच गरेर उनीहरू बसेका छन् । गुणस्तरका गुनासा आए भने कार्यालय सहयोगीहरूले ढोकाबाटै फर्काउने गरेका छन् ।

पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्लामा खाद्य गुणस्तर हेर्ने जिम्मा पाएको रूपन्देहीको क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा प्रयोगशाला त छ, आवश्यक कर्मचारी छैनन् । मुख्य कार्यालयसहित जिल्लामा जम्मा ६ निरीक्षक छन् । १३ जिल्लामा खाद्य निरीक्षक तथा प्राविधिक नै छैनन् । कास्की र तनहुँमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यान्वयन इकाइका रूपमा एक/एक खाद्य निरीक्षक छन् । पश्चिमाञ्चलका अन्य सबै जिल्ला खाद्य निरीक्षकविहीन छन् । नवलपरासी र कपिलवस्तुमा कार्यान्वयन इकाइ भए पनि निरीक्षकको दरबन्दी खाली छ । जिल्लामा खाद्य निरीक्षक नहुँदा बजार अनुगमन, खाद्य पदार्थको परीक्षण र निरीक्षणमा समस्या छ ।

कार्यालयमै आएका गुनासा पनि छिटोछरितो हेर्नसकेको छैन । खाद्य निरीक्षक नहुने जिल्लाको अनुगमन, निरीक्षण तथा परीक्षणको सम्पूर्ण जिम्मा रूपन्देहीमा रहेको क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयलाई दिइएको छ । त्यसमा पनि आवश्यक कर्मचारी छैनन् । उनीहरू मुस्किलले वर्षमा एक या दुईपटक अन्य जिल्लामा पुग्छन् । साधनस्रोत र जनशक्तिको अभावले नियमित अनुगमन र निरीक्षणमा जान समस्या भएको कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । धेरैजसोमा उपभोक्ताले उजुरी नै गर्दैनन् । उजुरी गरेकोमा पनि प्रशासनले सहयोग नगर्ने समस्या छ । खाद्य ऐनअनुसार जिल्ला अनुगमन समितिले मात्र हैन, नगरपालिकाभित्र नगरपालिकाले समेत बजार अनुगमन गरेर खाद्य परीक्षण गर्नुपर्ने नियम छ । त्यो पनि व्यवहारमा लागु हुनसकेको छैन ।

रूपन्देहीवासीले पटक—पटक खाद्य गुणस्तर मापनमा भएको समस्या हटाउन खाली रहेका क्षेत्रमा खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । दरबन्दी नभएका ठाउँमा थप दरबन्दी खडा गरेर भए पनि खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन् । यद्यपि कसैले सुनेको छैन । यसले गर्दा बजारमा दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुमा हुने मिसावट बढेको छ । नियमित अनुगमन, परीक्षण र कारबाहीको अभावमा खाद्यवस्तुमा मिसावट बढेको हो । रोजेको सामान खोजेजस्तो नपाउँदा धेरै गृहिणी अहिले समस्यामा छन् । भान्सामा नभई नहुने दाल, चामल, तरकारी, बेसार, मासु, घिउ, तेल लगायत वस्तुमा भएको मिसावटले उपभोक्ता हैरान भएका छन् । स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका वस्तुमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भित्र्याइएका खाद्य पदार्थमा समेत अहिले मिसावट छ । अखाद्य पदार्थ र रङ्ग मिसाइएका खाद्यवस्तु बढी भेटिएका छन् ।

देख्दा उस्तै देखिने तर झुक्याउने खालका वस्तु बजारमा बढी आएका छन् । सीमा क्षेत्रमा अनुगमन र कारबाही नहुँदा भारतीय बजारबाट समेत धेरै मिसावटयुक्त खाद्यवस्तु भित्रेको छ । भैरहवामा रहेको क्वारेन्टाइनले चेकजाँच नगरी सामान पठाउँदा भारतीय बजारबाट कार्बाइड राखेर पकाएका केरा बढी भित्रेका छन् । चिल्लो देखाउन मेटासिडको झोलमा डुबाएका गोलभेँडा आएका छन् । भन्सारको असावधानीले मेकामाइन ‘बी’ मिसाएर चिल्लो र कालो पारिएको मासको दाल धेरै आएको छ । मालाचाइट ग्रिन रसायन मिसाएर हरियो बनाएका परवल र केराउ पनि बजारमा भित्रेका छन् । खुर्सानीको धुलो र मसलाको धुलोमा काठको धुलो, मरिचमा मेवाको दाना र बेसारमा पिठो मिसिएका छन् । मिसावट भएका खाद्यवस्तु पनि बाहिरबाट उस्तै देखिने भएकाले कतिपयमा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै ठगिएका छन् ।

जिल्ला अनुगमन समितिले ठूला चाडपर्वको अवसर पारेर एक—दुई दिन बजारमा अनुगमन गर्ने गरेका छन् । अनुगमन पनि व्यवसायीलाई थाहा दिएर गरिन्छ । यसरी गरिएको अनुगमन झारा टार्नमात्रै गरिएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ । विकसित देशमा खाद्य गुणस्तरमा निकै सावधानी अपनाइन्छ । हाम्रो देशमा भने खाद्य गुणस्तर सधंै हेलचेक्र्याइँमा पर्ने गरेको छ । यसो हुन नदिन उपभोक्ताहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ ।