तरलता अभाव किन ?

समय—समयमा तरलतामा दबाब पर्ने कुरा अर्थतन्त्रको कुनै नौलो समस्या होइन । तर यो समस्या पटक—पटक दोहोरिरहनु चाहिँ विडम्बना हो । यतिबेला अर्थतन्त्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या आउन नदिने जिम्मेवारी देशको मौद्रिक नीति तय गर्ने केन्द्रीय बैंकको हो । पटक—पटक उस्तै समस्या दोहोरिने गर्दा केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो भएर अर्थतन्त्रको सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने हो र कुनै पनि समस्या आउने बित्तिकै आवश्यक रणनीति अख्तियार गरी परिस्थितिलाई सहज बनाउनुपर्ने हो । तर त्यसमा केन्द्रीय बैंक चुकेको आभाष हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरू अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फितिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको मान्छन् । तरलता बढ्यो भने व्याजदर घट्छ र मुद्रास्फिति बढ्छ । तरलतामा संकुचन आयो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फितिमा दबाब कम हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ भने जुनबेला बजारमा तरलता बढ्यो र केन्द्रीय बैंकले अनुमान गरेभन्दा ब्याजदर घट्न थाल्यो भने तरलता खिच्ने गरिन्छ, बैंकहरूबाट पैसा उठाएर । अर्कोचाहिँ तरलता कम हुँदा बैंकहरूलाई ऋण दिने काम पनि गर्छ, प्रचलित व्याजदर भन्दा कममा । यस्तो हुँदा केन्द्रीय बैंकबाट बैंकहरूले ऋण लिएर बजारमा पठाउँछन् ।

तर हामीकहाँ राष्ट्र बैंकले यतातर्फ समयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । हामीकहाँ ८ प्रतिशतमाथि ‘इन्फ्लेसन’ थियो, अनि बैंकहरूले पनि ८ प्रतिशतभन्दा कममा ऋण दिइरहेका थिए । अझै नागरिकले बैंकमा जम्मा गर्ने बचतमा त झनै कम व्याज थियो । यस्तो सामान्यत: कुनै पनि स्थिर अर्थतन्त्रमा हुँदैन । मुद्रास्फिति अथवा मूल्यवृद्धि भन्दा व्याजदर कम हुने हो भने बचत गर्नुको अर्थ हुँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारलाई खुल्ला त छोड्यो, तर अनुगमन र नियमन गर्न सकेन । त्यसलाई जसरी सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हो, त्यस्तो गरेको देखिएन । व्याजदरलाई धेरै तल जान दिइयो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता खिच्नुपर्ने थियो । तर त्यसो गरिएन । यसको पछाडि तरलता खिच्दा राष्ट्र बैंकको आफ्नै नाफा कम हुने आशंका थियो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

सामान्यत: बैंकहरूले जति निक्षेप संकलन गर्छन्, त्यसको एक ठूलो भाग (८० प्रतिशत) लगानी गर्न सक्छन् र बाँकी भाग (२० प्रतिशत) विभिन्न प्रकारको सञ्चितिका रूपमा राख्छन् । विगतमा बैंकहरूले आफूले दिने कर्जाको अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा केही नाघेको अवस्था देखियो । त्यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूमाथि जुन कारबाही हुनुपर्ने हो, त्यो नभएकाले नै होला, वाणिज्य बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न निकै लचिला भए । यसले गर्दा अहिले तरलता अभाव देखियो । यतिबेला बजारमा तरलता अभाव हुनुमा मुख्यत: चार कारण छन्–

१. विकास बजेट खर्च नहुनु : सरकारले बजेटमा अनुमान गरेजस्तो खर्च गर्न नसक्दा अहिले सरकारी खातामा २४६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ । तर त्यो पैसा खर्च भएको भए बजारमा प्रवाह हुन्थ्यो र तरलता बढ्थ्यो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना बित्नै लाग्दासमेत विकास बजेट २० प्रतिशत पनि खर्च हुनसकेको छैन । तर यसैलाई मात्र तरलता अभावको कारण भने मान्न सकिन्न । किनकि विकास बजेट खर्च नहुनु नेपालको नियति नै हुन थालिसकेको छ । पछिल्ला ५/६ वर्षदेखि यो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । तर विगतमा अहिलेजस्तो तरलताको ठूलो संकट भने देखिएको थिएन ।

२. रेमिटेन्समा कमी : नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ३० प्रतिशत योगदान दिइरहेको रेमिटेन्सको वृद्धिदर यो वर्ष एक्कासी कम भयो । रेमिटेन्स भित्रियो भने त्यसको पहिलो गन्तव्य भनेकै बैंक हो । यो पनि तरलताको अभावको एकमात्र कारण भने होइन । तर यसले थोरै भए पनि प्रभाव भने पारेको छ ।
विश्व बैंकले २०१६ मेमा ‘खतरामा रेमिटेन्स’ शीर्षकमा नेपालबारे एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै घट्दो रेमिटेन्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरेको थियो ।

३. बैंकको चुक्ता पुँजी बढाइनु : राष्ट्र बैंकले बैंकको चुक्ता पुँजी (पेड अफ क्यापिटल) एक वर्षअघि २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपियाँ पुर्‍याउनुपर्ने निर्णय गरेपछि बैंकहरूले सेयर जारी गरी बजारबाट पैसा खिचे । जुन पैसा पुन: वितरणमा आउन केही समय लाग्ने भयो ।

४. भारतमा नोटबन्दी : भारतीय पाँच सय र एक हजारको नोटबन्दीको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारले पनि भोग्नुपर्‍यो । नेपालको प्रमुख व्यापार बजार भारत भएकाले नेपालका अधिकांश व्यापारीसंँग भारतीय नोट हुनु स्वाभाविक हो । तर भारतीय नोट एक्कासी प्रतिबन्ध हुँदा ती भारतीय नोट नेपालको बजार प्रणालीबाट बाहिर गए । पुराना पाँच सय र एक हजार भारतीय नोट भारतका बैंकमा जम्मा हुँदा नेपाली रुपैयाँको तरलतामा असर पर्नु स्वाभाविकै हो । धेरै नेपालीले प्रतिबन्धित भारतीय नोट सस्तो दरमा सटही गरेको सुन्न पाइन्छ ।

निकास
अधिकांश विकासे योजना राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा तयार हुन्छन् । रातो किताबमा पर्ने धेरै विकासे योजनाको आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन नगरिने हुँदा तिनीहरू किताबमै सीमित हुन्छन् । यसले गर्दा ठूलो मात्रामा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । यसकारण राजनीतिक दबाबमा भन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका योजनाहरू छनोट भएमा समयमा नै खर्च गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, खरिद ऐनमा विगतमा समस्या थियो । अब नयाँ खरिद ऐन आइसकेकाले यसमा केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यस्तै हामी एक वर्षभित्र तीनवटा ठूला निर्वाचनको तयारीमा छौं र अबको दुई महिनामा हामी स्थानीय निर्वाचन गर्दैछौं । जसमा ठूलो सरकारी बजेटमात्र खर्च नभएर निर्वाचनका बेला दल र नेताहरूले पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्ने हुनाले बजारमा तरलताको मात्रा बढ्ने निश्चित छ ।

विकास खर्च एकदम न्युन हुनुमा अर्थ मन्त्रालयको परम्परावादी सोच पनि एक कारक हो । अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुनसकेन पनि भन्छ, तर खर्च गर्ने अख्तियारी दिन पनि कञ्जुस्याइँ गर्छ । धेरैजसो देशमा मन्त्रालयहरूले विकास खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयसंँग पटक—पटक ताकेता गर्नु पर्दैन । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट सुरुमै विनियोजन गर्छ र ती मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूसँंगको समन्वयमा आफैं खर्च गर्छन् । तर हामीकहाँ प्रत्येक पटक बजेटमा भएको रकम खर्च गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति छ ।

चुक्ता पुँजी तीन वर्षभित्र ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरूलाई निकै दबाब भयो । यसलाई खुकुलो बनाएर पाँच वर्षसम्म पुर्‍यायो भने पनि केही सहज हुन्थ्यो कि ? बैंकहरूको आफ्नो स्वपुँजी बढाउनुपर्नेमा दुईमत हुनसक्दैन । तर एकदम छोटो समय दिएर पुँजी बढाउँदा बजारमा तरलता कम हुनु स्वाभाविक हो । चुक्ता पुँजी बढ्दै जाँदा एकै कम्पनीले लिनसक्ने ऋणको मात्रा पनि बढ्ने हुनाले बैंकबाट ऋणको माग बढ्न जान्छ र त्यसको फाइदा ठूला व्यापारी एवं उद्योगपतिले लिने गर्छन् ।

केन्द्रीय बैंकको काम निरन्तर बैंकहरूको कामकारबाहीलाई सूक्ष्म रूपमा नियमन गर्ने हो, नकि बैंकहरूले यो गरेन, त्यो गरेन भनी सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्ने । उसको काम भनेको त बैंकिङ पद्धतिलाई बचाउने हो । केन्द्रीय बैंक बैंकहरूको अभिभावक हो । बैंकहरू नियमभन्दा बाहिर जाँदा डाकेर कमजोरी सुधार्न निर्देशन दिने र सुधार गर्न नसके कारबाही गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । सुरुदेखि नै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमन र नियमन गरेको भए आजको स्थिति आउँदैन थियो कि ?

राणा संसद्को अर्थसमिति सदस्य हुन् ।