सुशीलाको साहस

अदालत र न्याय व्यवस्था नै हामीले चलाएका छौं, हामीले नै न्याय दिलाउँछौं, हामी नभए त न्याय सर्वसुलभ हुँदैन भन्ने वकिलहरू अर्थात् बारको भनाइ हुन्छ। समग्रमा बारसंँग सहमत नहुने २/४ जना वकिल त्यसै अल्पमतमा पर्छन्, मौन बन्छन्। 

आफूले भने बमोजिम भएन भनेर अहिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि स्वेच्छाचारी र कार्यक्षमताको अभाव आदि आरोप लगाउन थालिएको छ। अझ महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनी प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई गुहार्न थालिएको छ। प्रधानन्यायाधीशमाथि नेपाली कांग्रेस सभापतिकहाँ उजुरी दिन गइन्छ। उजुरी दिन पनि प्रजातन्त्रवादी, माओवादी तथा अन्य वादी वकिलहरूसमेत पुगेका छन्, ती सबैको एउटै स्वर प्रधानन्यायाधीशमाथि पोखिएको पाइयो। 
लोकमानको मुद्दादेखि नै प्रधानन्यायाधीशको विरोध हुनथालेको छ। लोकमानले सबै राजनीतिक दल र नेतालाई मात्र होइन कि दक्षिणको दूतावास, गुप्तचर निकाय, सरकार लगायतलाई प्रभाव पार्न सकेरै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका थिए। तर त्यत्रो स्रोतसाधन र शक्ति भएकाले पनि एउटी महिला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रभाव पार्न सकेनन्। सुशीलामा अदम्य साहस, इमानदारिता, निर्भीकता र निर्भय हुनु आम नेपालीका लागि गौरवको कुरा हो। 
उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको आफ्नै केही न्यायाधीशले विरोध गर्छन्, आफ्नो निहित र निकृष्ट स्वार्थपूर्ति नभएकोमा। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नै लागेका थिए। उहाँजस्तै अहिलेकी प्रधानन्यायाधीश पनि आफ्नै सहयोगीहरूबाट जतिसुकै असहयोग र विरोध गरे पनि विचलित हुनुभएन। लोकमानको मुद्दा र भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको व्यवहार र भनाइले गर्दा अब उनको पालाभरि ‘‘आफ्नो हात काटेजस्तो हुने भयो, कसैको केही काम गर्न नसकिने भइयो भनी एकथरी अदालतभित्रै पिरोल्लिइरहेका छन्। 
मुद्दामा लोभ, लालच, दबाब, प्रभाव सबै हतियार प्रयोग गरी न्यायाधीशलाई आफ्नु पक्षमा पार्न खोजिन्छ। न्यायाधीशले म राम्रोसँंग हेरिदिउँला, न्याय पारिदिन्छु भनेर मुद्दाका पक्षको चित्त बुझ्दैन। पोको नसमातेसम्म पक्षले पत्याउँदैन। अन्य हतियार प्रयोग नभएपछि लोकमानले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसंँग माइतीतर्फ नजिकको नाता पर्छ, अ.वं. ३० नं. बमोजिम उहाँले नातेदारको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनी आफू र कनकमणि दीक्षितकी पत्नीसमेत नाता पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नै दिएका थिए। आफूले लोकमानलाई नचिन्ने, नाता नपर्ने भनी आदेश नै भयो। यसरी लोकमानको त्यो 
ब्रह्मास्त्र पनि असफल हुनपुगेको थियो। त्यसपछि म्याद तामेलीमा बखेडा झिक्न थालेका हुन्। उनले सुशीला निवृत्त भएपछिको निरापद बाटो खोजेका थिए। तर सफल हुनसकेनन्। यस्तो विवादित स्थितिमा वकिल र बारलाई चिढाएर किन मुद्दा हेर्ने भनी कतिपय न्यायाधीशले गति छाडेर त्वम् शरणम् गरिदिन्छन् र प्रिय भइदिन्छन्, हाम्रो देशमा त्यस्तै भइरहेको छ। वकिलसंँग संघर्ष गरेर मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश पाउन सिला खोजेजस्तै हुन्छ। 
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा पनि सबै हतियारले काम नगरेपछि महान्यायाधिवक्ता लगायत चन्द पक्षका ३० भन्दा बढी वरिष्ठ वकिलले बहस बहिष्कार गरे। प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई तर्साउने हतियार यही हो भनी प्रयोग गरेका हुन्, तर उनी टसको मस भइनन्, गलिनन्। 
अदालतमा नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश बिकेमा बेञ्च सपिङ अर्थात् रोजेको इजलासमा मुद्दा पार्न सकिन्छ। विगतका कतिपयले त्यसै गरे भनिन्छ। अहिले पनि आफूले चाहेको न्यायाधीशकोमा मुद्दा परेन भन्ने भनाइ एकातिर छ भने अर्कोतिर वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राखिएन भन्ने पनि गुनासो गरेको देखिन आयो। वकिलले चाहेको, खोजेको न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पारिदिएको भए त कार्कीको विरोध हुने नै थिएन। उहाँजस्तो राम्रो प्रधानन्यायाधीश, न्यायदिने न्यायमूर्ति कोही पनि थिएन भनी गुणगान गरिन्थ्यो, उहाँको हाइ–हाइ हुन्थ्यो। तर न्याय भने मर्न जान्थ्यो। 
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशलाई सुनुवाइमा राख्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन। परम्परामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्नेलाई राख्नु हुँदैन भन्ने छैन। हामीले पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा पनि मुद्दा हेर्दै आएका थियौं। मुद्दाका एकपक्ष वकिलले भनेको गर्दै र मान्दै जाने हो भने त पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन्। 
न्यायाधीशले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, स्वच्छसंँग निर्भीक भएर काम गर्ने हो भने कसैले आरोप लगाउला भनेर डराउने कुरा हुँदैन। वकिलको प्रिय हुने न्यायाधीशले न्याय दिन सक्दैन। सुशीला कार्की त वकिलबाट आएकी हुन्, उनले वकिलको नस—नस देखेकी, बुझेकी छन्। आलोचना, धम्की र गालीले उनलाई छुँदैन। आकाशै खसे पनि न्याय दिन विमुख हुने छैनौं भनी १२ आंै शताब्दीमा म्याग्नाकार्टामा उल्लेख भएको कुरा सबैले मुखरित गरेका छन्, आदर्श छाँट्न परे उद्धरण गर्छन्, तर व्यवहारमा भने हामी ठिक उल्टो छौं। नेपालमा धेरै प्रधानन्यायाधीश भए, तर नाम लिन सकिनेमा हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय, रामप्रसाद श्रेष्ठ र अहिले सुशीला कार्की नै अग्रपंक्तिमा रहन पुगे। न्यायमा ज्यादती भयो, कुशासन बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो भने रामप्रसाद श्रेष्ठ वा सुशीला कार्कीको अवतार नेपाली न्यायप्रेमीले पाउँदा रहेछन्, पाइयो र पाइँदैछ। 
सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका बाँकी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पालामा टुंगिनुपर्छ। 
कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।