नेपाल–चीन सैन्य कूटनीति

किनभने चीनले आफ्नो सैन्य क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा सैन्य कूटनीतिलाई पनि थप सक्रिय बनाउँदै लगेको छ । 

दक्षिण एसियाका अरू मुलुकमा चीनले विस्तार गरिरहेको सैन्य कूटनीतिक सम्बन्धलाई नियाल्दा नेपालसँगको सैन्य सम्बन्ध बुझ्न सहज हुनेछ । सन् १९६२ मा युद्ध लडेका चीन र भारतले सीमा विवाद कायमै रहे पनि १० वर्षअघि सैन्य सम्बन्ध बढाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा नियमित भ्रमण, वार्षिक प्रतिरक्षा संवाद र संयुक्त सैन्य अभ्यास थिए । यसभित्र खोज र उद्धार, सामुद्रिक लुटेराहरूसँग प्रतिकार र प्रतिआतंकवादी कारबाहीलाई समेटिएको थियो । यसलाई सामान्य र नियमित सम्पर्कमै सीमित राख्ने कि ‘साइनो–इन्डियन सेक्युरिटी फ्रेमवर्क’का रूपमा विकास गर्ने भन्नेमा दुवै पक्ष अझै टुंगोमा पुग्नसकेका छैनन् । किनभने अझै पनि भारतीय अधिकारीहरूले चिनियाँ सैन्य आधुनिकीकरण र सैन्य सामग्रीको आपूर्तिमा बढ्दो संलग्नतालाई शंकालु दृष्टिकोणबाट हेर्छन् । अझै यतिबेला प्रतिरक्षा उद्योगमा तीव्र लगानी र पश्चिमा साझेदारी खोजिरहेको भारतले चिनियाँहरूलाई पन्छाउन खोज्दैछ, जुन अस्वाभाविक हैन । 

दक्षिण एसियाको अर्को शक्ति पाकिस्तानसँग चीनको सम्बन्ध पनि सबभन्दा बढी सैन्य साझेदारीमा आधारित छ । दुवैले एक–अर्कालाई आ–आफ्नो रणनीतिक हितमा उपयोग गरेका छन् । पाकिस्तानको सामरिक उद्योगमा चिनियाँँ प्रविधि हस्तारणदेखि चीन–पाकिस्तान ‘इकोनमिक कोरिडोर’ सम्झौतामा समेत सैन्य गुप्तचर सूचना आदान–प्रदानदेखि सडक तथा रेल्वे निर्माणको भौतिक सुरक्षामा सैन्य सुरक्षालाई समेत समेटिएको छ । 

उता चीन–श्रीलंका सम्बन्धमा सैन्य सम्बन्ध विकास र विस्तारलाई दुवै पक्षले अधिकतम रणनीतिक हितका लागि उपयोग गरेका छन् । तमिल टाइगर्ससँगको गृहयुद्ध अन्त्यका लागि चिनियाँ सैन्य सामग्रीले श्रीलंकालाई भरथेगमात्रै गरेन, भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न चिनियाँ सैन्य सम्बन्धले अक्सिजनको काम पनि गरेको छ । उता चीनको हकमा हिन्द महासागरको सामुद्रिक पारवहन मार्ग उपयोगमा श्रीलंका भरपर्दो साझेदारको रूपमा उभिँदै आएको छ । यसका लागि ती दुई देशले सैन्य सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपमा विस्तार गरिरहेका छन् । 

यता कसिँदो चीन–बंगलादेश रणनीतिक साझेदारीमा द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्धले बलियो आधार प्रदान गरेको छ । सन् २००२ मा चीन–बंगलादेश रक्षा सहकार्य सम्झौता भयो, जसमा सैन्य तालिम र रक्षा सामग्रीको उत्पादनलाई समेटियो । लगत्तै चिनियाँ सहयोगमा बंगलादेशले चिदोग बन्दरगाहमा मिसाइल लन्च प्याड बनायो । सन् २००८ मिसाइल परीक्षणमा चिनियाँँ सैन्य प्राविधिक सहयोग थियो । गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बंगलादेश भ्रमणमा भएका महत्त्वपूर्ण समझदारीमा सैन्य सम्बन्ध अन्योन्याश्रित ढंगले गाँसिएको छ । 

माल्दिभ्ससँगको सम्बन्ध बढी पर्यटन पूर्वाधारमा केन्द्रित देखिन्छ । तर जलवायु परिवर्तनले भइरहेका विपत्ति सामना गर्न सैन्य सहयोग आदान—प्रदानलाई दुवै पक्षले खुला राखेका छन् । अफगानिस्तानमा चीनले सतर्कतापूर्वक हरेक तहमा सम्बन्ध बढाउन थालेको छ । भुटानसँगको सम्बन्ध भने निकै सीमित छ । 
अब नेपालतर्फ फर्कौं । चीन–नेपाल बीचको सैन्य सम्बन्धमा भारतीय सुरक्षा सतर्कता मिसिँदा नेपालले धेरै मूल्य चुकाउनुपरेको छ । इतिहासलाई हेर्दा २०४४ चैतमै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा नेपालको सरकारी टोली बेइजिङ पुगेको बेला चीनसँग व्यावहारिक स्तरको सैन्य सम्बन्ध गाँसिएको थियो, जुन सम्बन्ध सामग्री खरिद सम्झौतामा समेत परिणत भयो । बेइजिङमा भएको त्यहीँ सम्झौताअनुसार नेपालले अहिलेको दरमा हिसाब गर्दा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँको हतियार खरिद गर्ने भनियो । यसको पहिलो खेप पाँच सय ट्रक हतियार अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपाल भित्र्याइएको थियो ।

नेपालले किन्न चाहेको हतियारमा ‘एन्टी–एयरक्राफ्ट गन’समेत थियो भनिन्छ । यो सैन्य सम्बन्धमा भारतलाई सबभन्दा बढी टाउको दुखाइ दुइटा कुरामा थियो– चीनबाट किन्ने भनिएको एन्टी–एयरक्राफ्ट गन र सैन्य गुप्तचर सूचनाको आदान—प्रदान । हतियार खरिद भए पनि यी दुई कुरा समावेश छैन भनेर राजा वीरेन्द्र आफैंले भारतलाई सम्झाउन खोजे पनि त्यसलाई भारतले पत्याएन । नभन्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलो दरार सिर्जना भयो । यही घटनाको पृष्ठभूमिमा आर्थिक नाकाबन्दीदेखि तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्था हटाउन भारत खुलेर अग्रसर भयो । त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले चीनसँगको सैन्य सम्बन्ध विस्तार लगभग ठप्प भयो । यो प्रसंगको व्याख्या गर्दै बिसौं शताब्दीको चीन–भारत प्रतिस्पर्धा भन्ने पुस्तकमा जोन डब्लु गार्भरले लेखेका छन्, ‘यो घटनापछि नेपालको सरकारमा बस्ने जोकोहीले पनि भारतको प्रत्यक्ष सहयोगविना नेपालमा आन्तरिक शान्ति सुरक्षा बहाल गरी शासन गर्नै सकिँदैन भन्ने मनस्थिति बन्यो ।’ 

यति हुँदाहुँदै पनि परिस्थिति फेरि उसैगरी बद्लियो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६२ कात्तिकमा भएको सैन्य सहयोग अघि बढाउने समझदारीले राजतन्त्र अन्त्यसम्ममा भूमिका खेल्यो भन्नेहरूको मत बलियो छ । सुधीर शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘प्रयोगशाला’को निर्णायक पाटो उपशीर्षकमा ‘रक्षामन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाली सेनालाई चीनबाट हतियार आएकामा गम्भीर चिन्ता जाहेर गरे र त्यसविरुद्ध कूटनीतिक कदम चालिसकेको जनाउसमेत दिए’ भन्ने लेखेका छन् । 

फेरि अर्कोपटक, माओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ रक्षामन्त्री भएको समय २०६५ असोजमा चीनले नेपाललाई ठूलो सैन्य सहायता दिने घोषणा गर्‍यो । यस पटक पनि सैन्य सहायतालाई जोड्दै चीनसँग माओवादीले रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ भन्ने भारतीय आशंका खुलेर सार्वजनिक भयो । यो आशंकासमेत चुलिँदै जाँदा त्यसको केही समयपछि एमाओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो । यहाँसम्म आइपुग्दा सैन्य सम्बन्ध विस्तारमा नेपाल र चीनका आ–आफ्नै रणनीतिक आवश्यकता भए पनि नेपालको राजनीतिक फेरबदलमा यसले बढी अर्थ राख्न पुग्यो ।

यसैकारण त्यसयता सैन्य सम्बन्धको बाटो केही बदलिन पुग्यो र यो केही घुमाउरो र नरम रूपमा प्रकट हुनथाल्यो । दाहाल सरकार ढलेपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री रहेकी विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि चिनियाँ सुरक्षा प्रतिनिधि मण्डलले भेट्यो । यो भेटमा रक्षा सम्बन्ध विस्तारमा काम गर्न दुवै पक्ष उत्सुक देखिए पनि चिनियाँ पक्षले सैन्य सम्बन्धलाई नरम बाटोतर्फ मोड्यो । चीनले छाउनीस्थित सैन्य अस्पतालको क्षमता विस्तारमा सघाउने प्रस्ताव राख्यो । नयाँ संविधान जारीपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको निर्भरता कम गर्न चीनसँग भएका विकास समझदारीको अन्तर्यमा मात्रै सैन्य सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लैजाने कुरा समावेश भयो । किनभने चिनियाँ विकास मोडलमा सुरक्षाको प्रश्न सधैं एकसाथ गाँसिएको देखिन्छ । त्यसयता तत्कालीन रक्षामन्त्री भीम रावलदेखि वर्तमान रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्मको चीनमा भएका द्विपक्षीय भ्रमणमा सुरक्षा सहयोग प्रत्यक्षभन्दा घुमाउरो ढंगले विस्तार हुँदै आएको छ । 

पहिलेका भूराजनीतिक कटु पाठहरूबाट सिकेर राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै नेपाली सेनाले पनि सैन्य कूटनीतिलाई सावधानीका साथ अघि बढाएको देखिन्छ । अहिलेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको तहमा पुग्न नेपाली सेनालाई भारतीय पक्षलाई विश्वासमा लिनसक्नु पक्कै पनि सहज थिएन । यसरी भारतीय सतर्कतालाई थेग्न सेनाका उच्च अधिकारीहरूले यसलाई रणनीतिकभन्दा सहयोगात्मक साझेदारीको रूपमा बुझाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । २०७२ को भूकम्पपछि चीनबाट प्राप्त सैन्य सामग्री र उद्धारमा आएका चिनियाँ सैनिकसँगको संवादमा खड्किएको अनुभवले संयुक्त सैन्य अभ्यास आवश्यक थियो भन्नेमा सबै पक्षलाई सहमत गराएको सैन्य अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

अर्कोतर्फ सीमारहित आतंकवादसँग जुध्न भनिएकाले सैन्य अभ्यासलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधा पनि कुनै पक्षलाई भएन । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेना दिवसमा स्पष्टसँगै भने, ‘छिमेकी मुलुकका सैन्य संगठनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा नयाँ आयामहरू पनि थपिएका छन् । वर्तमान विश्वमा कहालीलाग्दो समस्याका रूपमा देखापर्दै गइरहेको आतंकवादको सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर राख्दै पहिलोपटक मित्रराष्ट्र चीनसँग नेपाल–चीन स्पेसल फोर्स संयुक्त ट्रेनिङ सगरमाथा मैत्रीपूर्ण अभ्यास–१ सम्पन्न हुन गइरहेको छ ।’ क्षत्रीको यस भनाइले थप आशंका गर्ने बाटो बन्द गरिदियो । 

सावधानीपूर्वक अघि बढेको सैन्य सम्बन्धलाई नेपाल र चीनले रणनीतिक साझेदारीमा विकसित गर्नुपर्छ । किनभने बेइजिङका चिनियाँ सैन्य रणनीतिकारहरू तिब्बतको मामिलामा नेपालका सुरक्षा अंगहरूलाई भरपर्दो साझेदारको रूपमा लिन्छन् । तिब्बत मामिला सुरक्षा दृष्टिले पहिलो स्थानमा रहे पनि नेपाली सेनाको अन्य अनुभवबाट पनि उस्तै फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ देखिन्छ । जस्तै– चिनियाँहरू राष्ट्र संघ अन्तर्गतको शान्ति सेनामा उपस्थिति बढाउन र त्यसमा बढी हिस्सेदारी लिने प्रयासमा छन् । शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको निष्पक्षता र कार्यकुशलता सिक्ने त छँदैछ । अझै अफ्रिकामा शान्ति सुरक्षामा सुधार हुँदा सबभन्दा बढी चीनलाई फाइदा छ । 

यसरी चिनियाँ संस्थापनमा नेपाली सेनामाथि रहेको सकारात्मक धारणालाई नेपालले पनि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । किनभने शान्ति सेनामा जाँदा आवश्यक पर्ने सैन्य बन्दोबस्तीका सरसामानका लागि चिनियाँँ साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । यसका लागि चीनबाट खरिद गर्ने सजिलो बाटोभन्दा पनि सैन्य बन्दोबस्तीका उत्पादनका क्षेत्रमा चिनियाँ सेनासँग रहेको अनुभवलाई नेपाली सेनाले उपयोग गर्न सक्छ । जस्तो— केही गैरघातक सैन्य सामग्री, आधारभूत औषधी, सञ्चार उपकरण, सैन्य पोसाक नेपालमै उत्पादन गर्ने साझेदारीमा जानु आवश्यक छ । यस बाहेक पनि भूकम्पका बेला उपयोग गर्न सकिने बलिया टेन्ट, बाढी आउँदा तुरुन्तै जडान गर्न सकिने बेली ब्रिजको समेत उत्पादनका लागि चिनियाँ सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । सडक तथा हालै नेपाली सेना प्रवेश गर्न खोजेको जलविद्युत निर्माणका परियोजनाहरूमा नेपाली सेनाले चिनियाँ सेनासँग प्राविधिक साझेदारी विस्तार गर्न सक्छ ।

यस्तो साझेदारी सतहमा नरम देखिन्छ र भारतीय सतर्कता कम हुनसक्छ । र यसले आन्तरिक रूपमा नेपाली सेनालाई जनसम्बन्ध विस्तारका लागि पनि सहयोगी हुनसक्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नियमित सैन्य संवादको तहमा उक्लिने हो भने सीमारहित आतंकवाद र घरेलु आतंकवादसँग जुध्ने समयमा खड्किएको एकतर्फी निर्भरतासमेत केही हदसम्म स्वत: घट्नेछ ।