१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

थ्रेसहोल्डबारे भ्रम हटोस्

प्रा. कृष्ण पोखरेल

भर्खरै संसद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ र त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुने बित्तिकै ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिएकोमा ठूला राजनीतिक दलहरूमा मात्र होइन, जनस्तरमा पनि ठूलै हर्षबडाइँ भइरहेको छ ।

थ्रेसहोल्डबारे भ्रम हटोस्

यतिबेला साना दलहरू मात्र खिन्न र क्रुद्ध देखिन्छन् र आफूले मोर्चाबन्दी गरेका ठूला दलहरूलाई गच्छेअनुसार धम्क्याइरहेका छन् । अखबारहरूद्वारा सम्प्रेषित जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने अब समानुपातिकतर्फ खसेको मतको तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एउटा सिट नजित्नेले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने भए । यो व्यवस्थाले त्यस्ता दल प्रतिनिधित्वविहीन हुने होइनन् । फगत राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् । स्वतन्त्र सांसदका रूपमा ती संघीय संसद्मा विराजमान नै रहन्छन् र तिनबाट हुने बेलाकुबेलाको मोलमोलाइ, पक्ष–परिवर्तन र सत्ताको मोहरा बन्ने खेल जारी नै रहनेछ ।

फेरि यत्तिको व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक भएको भन्ने पनि होइन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा पनि यो व्यवस्था रहेकै हो । त्यसबेला त अझ संविधानको धारा ११३ मै खसेको मतको तीन प्रतिशत नल्याउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने र जितेका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र हुने भनिएको थियो । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा भएका तीनवटा निर्वाचनलाई हेर्दा यस्तो तस्वीर सामुन्ने आउँछ । (हेर्नुहोस् तालिका– १)

माथिको तालिकाले के बताउँछ भने कुनै बेला १ सिटमात्र जितेर पनि राप्रपा राष्ट्रिय दल बन्यो भने नेमकिपा ४ सिट जित्दा पनि बन्न सकेन । तर संसद्मा राष्ट्रिय दलको हैसियत नपाउँदा पनि नेमकिपालाई के फरक पर्‍यो ? जहाँसम्म संसदीय दलको कार्यालयको कुरा छ, त्यो भनेको त हामीकहाँ तुष्टीकरणको राजनीति गर्न पल्केका सरकारले राजनीतिक निर्णय गरेर दिइहाल्छन् । 

अहिले बन्ने प्रक्रियामा रहेको ऐन त्यतिबेलासम्म अपर्याप्तमात्र होइन, निरर्थक नै हुनेछ, जबसम्म प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यो प्रावधानले प्रवेश पाउँदैन । अत: तीन प्रतिशतको प्रावधान अब बन्ने नियमावलीमा राखिएन भने यो थ्रेसहोल्ड पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ मात्र हुनेछ । 
एकथरी समानुपातिकको सिट संख्या ३३५ बाट घटेर ११० भइसकेको अवस्थामा साना दलको संख्यात्मक उपस्थिति स्वत: घटिहाल्छ भन्दै थ्रेसहोल्डको औचित्यमै प्रश्न उठाउँछन् । यस्तो तर्क गर्नेमा अधिकांश संसद्मा उपस्थित साना दलका नेताहरू पर्छन् । तर के कुरा त्यस्तै मात्र हो त ? एक पटक पुरानै १.४ को भाजकबाट प्रारम्भ गरिने सिट वितरणको व्यवस्था कायम राखेर र तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डका आधारमा त्यसभन्दा कम सिट जित्ने दलहरूलाई दौडबाट हटाएर मतगणना गरौं । त्यसबाट कस्तो परिदृश्य बन्ला ? एक पटक हेरौं । यहाँ सन्दर्भका रूपमा दोस्रो संविधानसभामा दलहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको मतलाई आधार मानिएको छ । (हेर्नुहोस् तालिका– २)

३३५ सिट हुँदा संविधानसभामा ३० दलको प्रतिनिधित्व थियो भने ११० सिट हुँदा त्यो घटेर १६ पुग्नेछ । पहिले न्युनतम २१,१२८ मत (०.२२ प्रतिशत) ल्याउनेले प्रतिनिधित्व पाउँथे भने अब त्यो बढेर ६२,५२६ मत (०.६६ प्रतिशत) ल्याउनेको मात्र प्रतिनिधित्व हुने भयो । संविधानसभामा दुई सिट जित्ने नेपाल परिवार दल र दलित जनजाति पार्टीमात्र प्रतिनिधित्वविहीन हुनेछन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीमात्र राष्ट्रिय पार्टी हुनेछन् र बाँकी सबै स्वतन्त्र सांसद हुनेछन् । भन्नुको अर्थ फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा, सद्भावना र नेकपा (माले) लगायत ११ पार्टीका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र हुनेछ । यस बाहेक तात्त्विक रूपमा के फरक हुनेछ ? अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा लगातार तीनवटा निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीमा गणना नभएर नेमकिपाको हैसियतमा के फरक पर्‍यो ?

हुन त राजनीतिक विकृतिको ‘भाइरस’ ठूला दलहरूकै ‘जिन’मा छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा बेग्लै बहसको आवश्यकता छ । तर पनि यदि साना दलहरू पनि यसका मतियार हुन् भन्ने ठान्ने हो भने स्वतन्त्र हैसियत भएका यतिविधि फुक्काफाल सांसद भए भने स्थिति कस्तो होला ?
थ्रेसहोल्ड भनेकै समानुपातिक निर्वाचनसँग सम्बन्धित हुन्छ । राष्ट्रिय दल बन्नु/नबन्नुसँग थ्रेसहोल्डको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । खासमा यसको उद्देश्य दलहरूको विखण्डन रोक्ने, तिनमा गठबन्धन निर्माणको संस्कृति विकास गर्ने र सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने नै हुन्छ । संसारमा जुनजुन मुलुकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ, त्यहाँ तोकिएको थ्रेसहोल्डभन्दा कम मत ल्याउने दललाई सिट वितरणको दौडबाटै बाहिर राखिन्छ । तिनको हिसाब–किताबै हुँदैन । संविधानमा तोकिएको सिटको वितरण तीन प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी मत ल्याउने दलहरूमाझ मात्र हुन्छ । अत: यो उद्देश्य प्राप्त गर्न चाहने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राखिएको थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी तीन प्रतिशतको प्रावधान अब बन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि राख्नैपर्छ । 

प्रस्तावित ऐनको प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने हो भने समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलहरू स्वत: काटिन्छन् । यो प्रावधान क्रियाशील बनाएर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई बाँडफाँड गर्दा तालिका दुईको अन्तिम कोलमको परिदृश्य सामुन्ने आउँछ । त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरम गरी जम्माजम्मी पाँच दलमात्र अस्तित्वमा हुन्छन् । अन्य दलका समानुपातिकतर्फ कुनै सांसद हुँदैनन् । तिनका प्रत्यक्षतर्फ विजयी सांसदहरूको संघीय संसद्मा उपस्थिति त हुन्छ, तर ती दल विशेषको होइन, स्वतन्त्र सांसद कहलाउँछन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्दा राजनीतिमा निम्न अनुसारका फाइदा हुन्छन् । पहिलो, राजनीतिक दलहरूको संख्या प्रबन्धयोग्य हुनेछ । दोस्रो, दलहरूमा रहेको फुट र विभाजनको प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । तेस्रो, कार्यसूचीमा मोटो सहमति हुने दलहरूमा एकीकरण र स्थायी मोर्चा बनाउने संस्कृतिको विकास हुनेछ । चौथो, जति दल उति चन्दाको सास्ती हुने अवस्थाबाट व्यापार–व्यवसायले थोरै भए पनि त्राण पाउनेछन् । पाँचौंं, बिना एजेन्डाका राजनीतिक दलका नाममा खुलेका नाङ्लो पसलहरू बन्द हुनेछन् । र छैठौं, ठूला दलहरूले बेइमानी गरेनन् भने तिनैबाट अल्पसंख्यकको सहज प्रतिनिधित्व हुनेछ र सरकारको स्थायित्वमा समेत टेवा पुग्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भयो भने आन्दोलनको कार्यसूचीमा सदासर्वदा एकढिक्का हुने तर निर्वाचन आयो कि आ–आफ्नो बाटो लाग्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध मधेस केन्द्रित दलहरू पनि दलीय एकता गर्न वा स्थायी मोर्चा निर्माण गर्नेतर्फ स्वत: अग्रसर हुनेछन् । तीमध्ये कतिपय त दलभन्दा पनि श्रीमती संघजस्तो देखिने वर्तमान अवस्थाबाट मुक्त हुनेछन् । निर्वाचनमा सँगै गए भने संघीय संसद्मा तिनको उल्लेख्य उपस्थिति हुनेछ र मधेसको कार्यसूचीप्रति पनि तिनबाट न्याय हुनेछ । अर्कोतिर कम्युनिष्ट पार्टीहरूमध्ये कतिपय आफ्नो ‘तख्तका अन्तिम बादशाह’हरूले हाँकेको अवस्था छ, जसको भविष्य बादशाहहरूको सेखपछि के हुने हो, अनिश्चित नै छ । ती कार्यसूचीमा समेत एकअर्काबाट त्यति भिन्न देखिन्नन् । कतिपय त अहिले पनि एमालेको नेतृत्वमा रहेको नौदलीय मोर्चामा आबद्ध छन् । थ्रेसहोल्डको यो व्यवस्थाले तिनमा पनि एकीकरण वा कसिलो मोर्चाबन्दीको प्रवृत्ति–विकास गर्ने निश्चित छ । थ्रेसहोल्डको वास्तविक मनसाय अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरू अग्रसर होउन् र मुलुकले राजनीतिक सहकाल देख्न पाओस् ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७३ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?