कूटनीतिक अन्धविश्वास
भनिन्छ, जहाँ विश्वास हुन्छ, त्यहाँ अविश्वास र अन्धविश्वास पनि हुन्छ । तथ्य, तर्क र प्रश्नको सट्टा विश्वास, आस्था र भक्तिका आधारमा चल्ने समाजमा अन्धविश्वास कुनै अति हुँदैन रहेछ । त्यसैले अविश्वासको आधारमा कसैलाई हिन्दुवादी चिन्तन–संस्कृतिअनुसार ‘देवत्वकरण’ गर्ने त कसैलाई ‘दानवीकरण’ गर्ने क्रम जारी रहने रहेछ, चाहे राजनीतिक सन्दर्भमा होस् या कूटनीतिक प्रसंगमा ।
केही अघिसम्म नेपालमा एक छिमेकी शक्तिसँग द्वन्द्वका कारण अविश्वासले भरिएको दानवीकरणको बाढी आइरहेको थियो, अहिले अर्को छिमेकी शक्तिसँग अन्धविश्वासले भरिएको देवत्वकरणको आँधी आइरहेको छ । तर कस्तो विडम्बना भने विश्वास, अविश्वास र अन्धविश्वासबाट धर्मभीरु विश्वासीहरूको जीवन र परिवारको जगत् त चल्न कठिन हुन्छ भने समाज, सरकार र देशको राजनीति र कूटनीति कसरी चल्छ ?
चाहे वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को होस् या पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली या अन्य कुनै भूपू प्रधानमन्त्रीको, छिमेकका विशाल र प्रभावशाली चीन र भारत भ्रमणलाई विश्वासको आधारमा हेर्ने रुढिवादी हेराइ वा दृष्टिकोण नै यहाँ प्रभावशाली छ । त्यस्ता भ्रमण र भ्रमणका उपलब्धिबारे गरिने हेराइ–बुझाइ अनि व्याख्या–विश्लेषणमा अन्धविश्वासले भरिएको देवत्वकरण वा अविश्वासले भरिएको दानवीकरणको मात्रा नै हावी छ । कसैको पनि देवत्वकरण वा दानवीकरण स्वयम्का लागि बेसी अहितकर हुन्छ, अरूका लागि पक्कै होइन । कूटनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा अन्य देशका नीति र नियतलाई निदानसमेत गर्न कठिन पार्ने यस्ता हेराइ र बुझाइले आफ्नै हित–अहितलाई पनि ठम्याउन दिँदैनन् । एउटा न एउटालाई देवता वा मित्र बनाउन अर्कोलाई शत्रु वा दानव बनाउनुपर्ने संकीर्ण हेराइ–बुझाइले देश र जनताका स्वार्थलाई समेत बेवास्ता गर्छ, अहित पनि गर्दै आएको इतिहास छ ।
कूटनीतिको सामान्य बुझाइ हो : संसारमा कसैले पनि अरू कसैको स्वार्थ र हितलाई केन्द्रमा राख्दैन, आफ्नै स्वार्थ र हित साधनकै लागि कूटनीतिक परिचालन गर्छ । तर नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँका शासकहरू अरू देशले हाम्रो मुलुकका हित र स्वार्थ पुरा गर्ने विश्वासमा डुबेका छन् । र त्यही विश्वासका आधारमा शासक वर्गसँग स्वार्थ गाँसिएका बुद्धिजीवीहरू देशको कूटनीतिको बखान गर्छन् । वास्तवमा नेपाली शासक र बुद्धिजीवीका लागि राजनीति र कूटनीतिमा कुनै फरक छैन, दल र देशमा भिन्नता छैन, अनि दलीय हितमा कूटनीतिक राजनीति गर्ने भएकाले नै जनताका हित र स्वार्थ दल, सरकार र देशको केन्द्रमा पर्दैनन् । देशका दल र बुद्धिजीवीहरूको केन्द्रमा नपरेका जनताका हित र स्वार्थलाई अरू देवत्वकरण गरिएको देश र त्यहाँका शासकहरूले कसरी पोस्छन् होला ?
नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँका शासकहरू जिन्दगीभर एक देशको सेवा गर्छन् र स्वार्थ नमिल्दा त्यस देशलाई घुक्र्याउन अर्को देशलाई उपयोग गर्छन्, चिनियाँ र भारतीय कार्डका रूपमा । उनीहरू एकातिर पुस्तौं–पुस्तासम्म ब्रिटिस शासनको सेवा गर्ने गर्थे, अर्कोतिर त्यसको लैनचौरस्थित दूतलाई देखाउन चिनियाँ चिठ्ठीलाई समेत बाजागाजा बजाएर बालाजुदेखि लैनचौरसम्म भव्य स्वागत गर्ने गर्थे । यस्तो पाखण्ड नीति र नियतको निरन्तरतामा न विदेशसँगको कूटनीति सञ्चालन हुन्छ, न देशभित्रको राजनीति नै परिचालित हुन्छ । नेपाली शासकका राजनीति र कूटनीति त्यही राणाकालीन रहेका छन्, जसले जनताका हित र स्वार्थलाई पाउमुनि राखेर बाह्य देशबाट विकासको कोसेली पाउने आस गर्छन् ।
धेरै पर जानु पर्दैन, चीनमा भएका दुई नेपाली प्रधानमन्त्रीका भ्रमणलाई मात्रै हेरे पुग्छ । नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको चीन भ्रमणसँगै चीनबाटै नेपालको विकास, उन्नति, प्रगति र समृद्धि कोसेलीस्वरूप प्राप्त हुने प्रचार व्यापक गरिन्छ, अनि आम जनतामा त्यसप्रति सहमति र सकारको भावभूमि निर्माण गरिन्छ । यसै सिलसिलामा अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणसँगै चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) सँग जोडिनासाथ र नेपालसम्म चिनियाँ रेल आउनासाथ नेपालको विकासले कायाकल्प नै गर्ने ‘न्यारेसन’ सिर्जना गरिँदैछ । यस्तो ‘न्यारेसन’ जति बृहत रूपमा फैलाइँदैछ, त्यति नै चीनप्रतिको अन्धविश्वास पनि फराकिलो र गहन हुँदैछ । र यस्ता ‘न्यारेसन’बाट थिचिँदा यससँग जोडिएका ज्वलन्त प्रश्न पनि दबिने र यथार्थको उद्घाटनसमेत नहुने सम्भावना पनि बढेको छ ।
ओबरमा नेपाल पनि जोडिने र नेपालसम्म चिनियाँ रेल ल्याउने प्रधानमन्त्रीय सपना नेपालबाट अलिकति प्रयत्न गर्नासाथ भोलि विपनामा परिणत हुनसक्ने सम्भावना प्रबल भइसकेको छ । कनिष्ठ पार्टनरकै रूपमा सही, विश्वकै सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र धान्नका लागि चीनले थालेको ओबर र कनेक्टिभिटीमा नेपाल पनि जोडिनुपर्छ नै, तर त्यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्नसक्ने खुबी भने पूर्व, वर्तमान वा भावी प्रधानमन्त्रीका सपना–विपनामा देखिएको छैन । दलीय स्वार्थ, निजी हित र विश्वासी हेराइका कारण असंवदेनशील बनेका उनीहरूले कोहीसँग घृणा त कोहीसँग प्रेमलाई नै केन्द्रमा राखेको पाइन्छ, राष्ट्रवादी नाराका साथ । यस्तो विशाल योजनासँग जोडिएको चीनप्रतिको अन्धविश्वासले, विशेषत: चीनबाटै नेपालका लागि विकास र समृद्धिको उपहार पाइने विश्वासले, बेइजिङबाट तेलदेखि रेलसम्म पाइने भएर भारत–निर्भरता हट्ने मिठो आशावादले हाम्रो हेराइ–बुझाइबारे, व्याख्या–विश्लेषणबारे, त्यसको पद्धति र संस्कृतिबारे प्रश्न उठाइदिएको छ । के हामीले अब आफ्नो स्रोत–साधन–सीप–श्रमको उच्चतम सदुपयोगसँगै मित्रराष्ट्रहरूका सद्भाव र सहयोगमा जनकेन्द्रित विकास र प्रगति गर्ने सपना देख्न छाडेका हौं त ? के अब भारत वा चीनका विशेष–विशेष खालका कोसेलीबिना नेपालको उन्नति र समृद्धि सम्भव नै छैन भन्ने विश्वास ढुंगामा कुँदिएका अक्षरजस्तै स्थापित भएको हो र ?
विदेश भ्रमणपछि कुन प्रधानमन्त्रीले कत्तिको ठूलो धनराशि अनुदान र ऋणका रूपमा ल्याउनसके, त्यसकै आधारमा उनको यात्रा र कार्यकाल सफल भयो/भएन भनी मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अझै हटेको छैन । एकातिर आत्मनिर्भरता सहितको विकासको नारा ठूलठूलो आवाजमा लगाउने, अर्कोतिर वैदेशिक सहयोगका आधारमा विकास र समृद्धिको सपनाको व्यापार पनि गर्ने ? यस्तो अन्तरविरोधी विचार र व्यवहारबाटै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र त्यसबारे विश्लेषण निर्देशित हुने अवस्था छ । एकातिर अघिल्लो सरकारको पालामा भएका सम्झौता क्रियान्वयनका लागि वर्तमान सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छँदै छ । अर्कोतिर गृहकार्यको अभावमा नयाँ सम्झौता भएन भने कुनै पनि चिनियाँ कोसेली ल्याउन नसकेको र भारतप्रतिको ‘लम्पसारवाद’ दरिलो रूपमा पेस गरेको भन्दै दोषारोपण हुने पक्का छ ।
मानवशास्त्री मार्क लिक्टीका अनुसार नेपालीहरूका लागि लामो दूरी, दुर्गम स्थान, शक्तिशाली स्थानको भ्रमण एकसाथ अपवित्र कर्म हो भने अर्कोतिर सत्ता–शक्ति–अधिकार प्राप्तिको रणनीति पनि हो । पहिलेको नेपाल भनिने काठमाडौं उपत्यका र बृहत नेपालबाट बनारसको तीर्थयात्रा वा बेलायतको राजनीतिक तीर्थाटनपछि एकातिर अपवित्र र अशुद्ध ठाउँको यात्रा गरेकोमा पश्चाताप गर्दै ‘पानी पतिया’ गरिन्थ्यो, अर्कोतिर त्यही यात्रालाई नै आफ्नो सत्ता–शक्ति–अधिकार प्राप्तिको भरेङका रूपमा भजाउने काम पनि गरिन्थ्यो । चाहे सन् १८५० मा भएको जंगबहादुर राणाको बेलायत यात्रा होस् या २०१६ मा भएको खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको दिल्ली र बेइजिङ भ्रमण, ती लामो दूरीका शक्ति– केन्द्रहरूको भ्रमणसँगै सिर्जना गरिएका ‘न्यारेसन’ र ‘प्रोपगान्डा’मा विदेश यात्राबाट राजनीतिक शक्ति बढाइएको तथ्य जगजाहेर छ । अहिले प्रचण्डको बेइजिङ यात्रापछि पनि उनका असफलताको रौंचिरा गर्दै कोही उनको ‘पानी पतिया’ गराउनतिर त कोही उनका सफलताको सगरमाथा निर्माण गर्दै सत्ता–शक्ति–अधिकारको विस्तारतिर लाग्ने नै छन् ।
आफ्नो देश र देशका जनताका हित एवं स्वार्थलाई केन्द्रमा नराख्दा, उनीहरूलाई एक सार्वभौम देशका रूपमा सशक्त बनाउन नसक्दा हामी कसैको पनि सहयोग, सद्भाव र समर्थन सही ढंगले पाउन सक्दैनौं । अरूले आफ्नो हित र स्वार्थवश दिने सहयोग, समर्थन र समृद्धिले देश र जनताको अहित गरेका उदाहरणको कुनै कमी हुँदैन । ठूला शक्तिहरूले मायाले नै बेस्कन अँगालो मात्रै हाले भने पनि हाम्रा करङ भाँचिने डर हुन्छ ।
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७३ ०८:५७