१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

महिलामैत्री निर्वाचनको वातावरण आवश्यक

प्रतिभा सुवेदी

नेपालको संविधान २०४७ ले ससंदीय चुनावका लागि हरेक दलले कम्तीमा ५ प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने प्रावधानका कारण संसद्मा ७ जना महिलाले चुनाव जिते भने ५ जना मनोनयन भएका थिए । पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ १६ गते राज्यका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिने सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

महिलामैत्री निर्वाचनको वातावरण आवश्यक

त्यसकारण ३३ प्रतिशत महिला संसद्मा उपस्थित भए । अहिले पनि संसद्मा २९ प्रतिशत महिला छन् । यो तथ्यांक सदनमा महिला उपस्थितिको हिसाबले विश्वको ४८ औं स्थान हो । 

तर अझ पनि वास्तविक राजनीतिक तथा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने र नीति निर्माण गर्ने विभिन्न तहमा महिलाको उपस्थिति छैन । मन्त्रिपरिषद निर्माण गर्दा महिला प्रतिशत कम नै हुन्छ । यसरी माथिल्लो निकायमा त महिला सहभागिता रहयो । तर यता आम महिलामा भने महिलाले राजनीतिमा भाग लिए भने घर, बालबच्चाको स्याहार कसले गर्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त थियो, अझ पनि छ । अर्को कुरा महिलाले घर, खेती, बालबच्चा नहेरे कसरी जीविका चल्ने भन्ने प्रश्न पनि भयो । आज पनि घरदेखि घर बाहिरसम्म पुरुषले महिलालाई नसघाएसम्म आम ग्रामीण र मध्यम वर्गीय महिलालाई राजनीतिमा भाग लिन आज पनि त्यति सहज छैन । 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले सबभन्दा तल्लो निकाय वडा स्तरमा महिलाका लागि २० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि त्यसबेला करिब ३६ हजार महिलाले राजनीतिमा भाग लिन पाएका थिए भने अहिले महिलाका लागि आरक्षण ४० प्रतिशत भनी संविधानमा व्यवस्था भयो । नेपाली महिलाका लागि यो आफ्नो गाउँ र नगर विकासमा निर्णायक तहमा आएर काम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । साथै स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका छन् । 

स्थानीय निकाय शक्तिशाली हुने हुँदा महिलालाई चुनाव उठ्न उत्साहित गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगले अघि सारेको नारा ‘हामीले घर त बनायौं, अब देश बनाऔं’ लाई सार्थक बनाउनुपरेको छ । माथिल्ल्लो निकायमा मात्रभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषयचाहिँ आममहिला स्थानीय तहमा आफ्नो गाउँ र नगर विकासमा संलग्न हुनपाउने आधार स्थानीय निकामा उपस्थिति हुनु हो । जग बलियो भएमा घर बलियो हुन्छ । तसर्थ माथिल्लो निकायमा मात्र समावेशी व्यवस्था भएर आम जनताले आफ्नो विकास आफैं गर्न पाउँदैनन् । तल्लो निकायमा पनि समावेशी व्यवस्था हुनु अनिवार्य हुन्छ । 

स्थानीय तहमा महिला चुनिएमा तिनले पनि राजनीतिमा भाग लिनहुन्छ भन्ने धारणा विकसित हुन्छ । आम महिला कसरी प्रस्तुत हुन्छन् वा विभिन्न राजनीतिक दलले कुन किसिमले उम्मेदवार चयन गर्छन, हेर्न बाँकी नै छ । समानुपातिक आरक्षणमा हालका समयमा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा उनीहरूका क्षमता र दक्षताभन्दा नातावाद, कृपावाद र पैसावादले पनि काम गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । अब यही किसिमको रोग स्थानीय निकायमा पनि सर्ने हो कि भन्ने डर पनि छ । यस परिवेशमा पहिलोपटक स्थानीय तहमा यति धेरै महिला एकैपटक निर्वाचित हुने परिस्थिति बनेको छ । महिला प्रतिनिधित्वका नाममा राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान दिन नसक्ने नेताका श्रीमती र आफन्तलाई मात्र अघि बढाउने प्रवृत्तिले अर्थपूर्ण सहभागितामा तगारो लाग्नेछ । 

देशभरि ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट १३ हजार ३ सय ६० महिला निर्वाचित हुने प्रावधान छ । त्यतिमात्र होइन, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पनि १ जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य बनाएको छ । महिला सहभागिताका लागि कानुनले ढोका खोलेको छ । ऐनले एक वडामा दुई महिला सदस्यमध्ये एक दलित महिला पनि अनिवार्य गरेको छ । 

गाउँ र नगरमा महिलाहरू राजनीतिमा आउन उत्सुक भए तापनि विभिन्न चुनौती छँदैछन् । सर्वप्रथम त अहिले पुरुषहरू विदेशिएको अवस्थामा महिलाहरूको घरायसी कार्यबोझ वृद्धि भएको छ । साथै गाउँबाट सहर बसाइँ आउने क्रम त्यतिकै छ । गरिबीको अवस्थामा पनि धेरै महिला छन् । चुनावमा पैसाको चलखेल त्यतिकै हुन्छ । यसबाट महिला उम्मेदवारले धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ । 

कानुनले महिलालाई अवसर दिनुको साथै सामाजिक, आर्थिक वातावरण पनि अनुकूल हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनताका महिलामैत्री वातावरण बनाउन निर्वाचनका लागि सुरक्षाका दृष्टिकोणले भर्ना गरिने म्यादी प्रहरी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला नियुक्ति गर्ने कुरा चलेको छ । साथै स्वयम्सेवीको छनोट गर्दा पनि ५० प्रतिशत महिला राख्ने कुरा निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसरी म्यादी प्रहरी नियुक्ति गर्दा पनि महिला र स्वयम्सेवी पनि महिलाहरू हुँदा राजनीतिक क्षेत्र महिलाको पनि हो भन्ने सन्देश जानेछ । उनीहरूलाई घरपरिवार र समाजले पनि छेक्ने छैन । 

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७३ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?