यसरी समृद्ध बन्दैन अर्थतन्त्र

राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरिएका आयोजनाको गति पनि निराशाजनक छ । बैंकहरूमा तरलताको अभाव देखिइरहेको छ । एकातिर देशभित्र डरलाग्दो र सम्हाल्नै नसक्ने प्रतिकूल अवस्था पनि छैन, अर्कातिर बजेट कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । 

नेपालमा विकासका लागि आवश्यकीय पूर्वाधार तयार हुनसकेका छैनन् । ठूला पूर्वाधारका आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट जुट्न सकेको छैन । एकातिर यस्तो अवस्था त छ नै अर्को, नकारात्मक पक्ष वार्षिक विनियोजित विकास बजेट भने खर्चै हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को ६ महिना बित्दा जम्मा १५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको विवरण अनुसार ०७३ माघसम्म विकास बजेट ५० अर्ब पनि खर्च हुनसकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आयोजनाहरूको काम बढी हुनुपर्ने समयमा यति थोरै बजेट खर्च हुनु नकारात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा परेका साना—ठूला आयोजना अवरुद्ध हुँदा आम नागरिक निराश बन्न पुगेका छन् । त्यहाँ सिर्जना हुने आंशिक रोजगारी पनि गुमेको छ भने विकास आयोजनाको बजेट खर्च नहुँदा बैंकमा तरलताको अभाव हुनपुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये ५० प्रतिशतको प्रगति अत्यन्तै निराशाजनक छ । घोषणा भएको वर्षौं बित्दासमेत एक प्रतिशत पनि प्रगति हुन नसकेका योजना कैयौं छन् । यसले एक त विकास अवरुद्ध नै भयो अर्को, यी आयोजनाको लागत बढेर राष्ट्रलाई महँगो पर्न गइरहेको छ । 

सरकारको मध्यावधि समीक्षाले पहिलो चौमासिकमा कुल विकास बजेटको ३० दसमलव ८ प्रतिशत खर्च गनुपर्ने सीमा तोकेकोमा त्यसको आधा पनि खर्च भएको छैन । मंसिर–पुस महिनामा अनुगमन गर्दा सडक, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, कृषि र सहरी विकास आयोगले आफ्नो मातहतका आयोजनाका लागि आवश्यकीय बजेट समयमै निकासा गर्नुपर्नेमा सबै बजेटको अख्तियारी नदिएको, बजेट खण्डीकरण गरेको र आवश्यक पर्ने बजेटभन्दा अत्यन्तै थोरै बजेट निकासा गरेको पाइएको छ । यसले सरकारको कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार छैन र बजेट कार्यान्वयनमा बाधक छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । अर्को, कर्मचारी संयन्त्र राष्ट्रप्रति गम्भीर नहुँदा मन्त्रालय–मन्त्रालय र विभाग–विभागबीच पनि समन्वय छैन । आयोजना कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा पनि तानातान भइरहन्छ । यस्तो अवस्था रहँदा बजेट कार्यान्वयनमा बाधा परेको हो । त्यस्तै सडक, खानेपानी, ढलनिकासजस्ता संस्थाबीच समन्वय नहुँदा पछि गर्नुपर्ने काम अघि र अघि गर्नुपर्ने पछि हुनाले बजेटको ठूलो हिस्सा बर्सेनि दुरुपयोग भइरहेको छ । 

यस अवस्थामा राट्रको समग्र विकास हुने कुरै भएन, पछि परेका क्षेत्र कहिल्यै पनि माथि उठ्न सक्दैनन् । यो आधुनिक र सचेत समयको कलंक नै हो । यो वर्ष पनि सांसद विकास कोष, क्षेत्र विकास कोष अत्यन्तै गैरजिम्मेवार रूपमा खर्च भइरहेको छ । अर्को, केही समययता खर्च नभएका क्षेत्रको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरिने कुरा समाचारमा आउन थालेका छन् । यो कुरा सुन्दा राम्रो लाग्छ । ‘बजेट खर्च नभएर अर्थतन्त्रमा अनेकौं अप्ठ्यारा आउन थाले, त्यसले गर्दा बजेट अधिकतम खर्च गर्नैपर्‍यो । खर्चै गर्न नसक्ने ठाउँमा बजेट त रोकिनु भएन, जहाँ खर्च गर्न सकिन्छ, त्यतै पठाउने ।’ यसो गरिनु गरिब र विपन्नका लागि अर्को ठूलो बेइमानी हो । समयमा र पर्याप्त बजेट नदिने, खर्च गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय नहुने, बजेट खर्च भएन भनेर टाठाबाठा सांसद, नेता र मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा त्यस्तो बजेट रकमान्तर गरेर लैजाने प्रवृत्ति अहिले बढेको छ । यो सन्तुलित विकास विरोधी कार्य हो । अर्को, अर्थतन्त्रलाई निश्चित दिशा दिन बेवास्ता गर्नुको प्रमाण पनि हो । अहिले प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र अरू पनि पहुँचवालाका क्षेत्रमा ठूलो बजेट जानथालेका समाचार आउन थालेका छन् । 

केही समययता क्षेत्रीय, जातीय सन्तुलनका लागि विकासलाई तीव्रता दिने कुरा कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला जनमत भएका पार्टीहरूले उठाउँदै आएका छन् । यस्ता कुरा गर्ने यी पार्टीहरूको काम गराई हेर्दा भने सन्तुलित विकास तथा समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा नेतृत्वकर्ताहरू नै इमानदार नभएको र सोचाइमै पनि प्रस्ट नभएर दिग्भ्रमित भएको स्पष्ट देखिन्छ । यसलाई पुष्टि गर्न केही समययताका अर्थमन्त्रीलाई हेरे पर्याप्त हुन्छ । जसले विकास र समृद्ध अर्थतन्त्रका ठूला कुरा गरिरहन्छन्, उनीहरूले यससम्बन्धी विशेष ज्ञान र विज्ञता नभएका कामचलाउ अर्थमन्त्री नियुक्त गरिरहेका छन् ।

कमजोर राष्ट्र जसलाई आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रको कडा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ, विकासमा अति आक्रामक रूपमा अघि बढ्न अनेकौं रणनीति बनाइरहेका छिमेकीसँग मुकाबिला गर्नु परिरहेको विपन्न राष्ट्रले सामान्य क्षेत्रको विकास रणनीति बनाउन पनि कठिन पर्ने र अर्थतन्त्रको गति नै थाहा पाउन नसक्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदा राष्ट्र कहाँ जाला ? बैंकहरूमा सुरुमा निक्षेप अभाव खड्कियो, निक्षेपको ब्याज बढाए । अहिले मुद्दति निक्षेप बढेर बैंकहरूको खर्च बढेर थेग्नै नसक्ने अवस्था आउन थालेको छ । यसको प्रभाव कहाँ–कहाँ पर्ने होला ? राज्य बेखबर छ । अर्थमन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा कसरी ठूलो बजेट लैजाने भन्ने ध्याउन्नमा छन् ।

अर्को, अर्थतन्त्रका दृष्टिले गम्भीर अन्य सरकारी निकायमा पुगेका व्यक्तिको काम गराई पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । कमजोर नै देखिएको छ । राष्ट्रमा राजनीतिक विमति भए पनि गम्भीर द्वन्द्वको अवस्था छैन, समाजमा द्वन्द्व छैन । गाउँ—गाउँमा पार्टीहरूबीच समन्वय भएर समितिहरू बनेका छन् भने खै बजेट खर्च गर्ने रणनीति ? सन्तुलित विकास, समृद्ध अर्थतन्त्र बनाउने कुरा गफका विषय होइनन् । यी कुरालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन सक्षम, दृढनिश्चयी, विश्व अर्थतन्त्रका प्रत्येक गतिलाई बुझ्ने अझ छिमेकीको गतिलाई तत्काल बुझेर रणनीति बनाउन सक्ने व्यक्तिलाई राज्यका सम्बन्धित निकायको जिम्मा दिनु आवश्यक छ । देशका ठूला र जनमत भएका राजनीतिक दलहरूले गफ ठूला दिने तर व्यवहारमा गम्भीर तथा जिम्मेवार भएनन् भने राष्ट्र अघि बढ्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा सबै कुरामा बाह्य तथा आन्तरिक हस्तक्षेप बढेर जान्छ र अहिले नेपालमा त्यही भएको छ ।