अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानकै क्रममा आफू राष्ट्रपतिमा विजय भएपछि मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने कुरा प्रकाशमा ल्याएका थिए । नभन्दै राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनले दक्षिणी सीमामा पर्खाल लगाउने आदेशमा २५ जनवरी २०१७ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसको भोलिपल्ट उनले भने, ‘सिमाना नभएको देश एउटा राष्ट्र कहलिँदैन ।’
अपाङ्गता शब्द एउटा भए पनि यसका हाँगाबिँगा एकदम धेरै छन् । शरीरको कुनै पनि अङ्गमा कमी–कमजोरी आएर दैनिक जीवनको सरल कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुनुलाई अपांगता भनिन्छ । जुनसुकै व्यक्तिमा पनि अपांगता हुनुको पछाडि धेरै कारण जोडिएका छन् ।
आप्रवासनको तथ्य–तथ्यांकमा निर्भर रहेर हालै निकालिएको ‘लेबर माइग्रेसन एन्ड द रेमिट्यान्स इकोनमी’ अध्ययन प्रतिवेदनमाथि निर्भर भएर सुरु भएको बहसले केही असमञ्जस निम्त्याउने र विवाद खोज्ने बुँदालाई समेत बाहिर ल्याएको छ ।
प्रारम्भदेखि नै राज्यसत्तालाई जकडेर राखेका बर्चस्ववादीहरू राज्यको चरित्रलाई यथास्थितिमा राख्न परिगणित चाल चल्न खप्पिस छन् । यो कौशल र सिद्धहस्तता राज्यका कलपुर्जाहरूमाथि तिनको पकडले झन् दरिलो हुँदै गएको छ ।
संविधान निर्माणपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको संकटका बाबजुद सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । मिति घोषणासँगै एकपक्षले स्वागत गरेको छ भने अर्कोतर्फ सानै समूहबाट भए पनि आन्दोलन र बहिस्कारको धम्की आए नै रहेको छ । संसदीय प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यसको विरुद्धमा छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल साताव्यापी चीन भ्रमण गरेर आज बुधबार स्वदेश फर्कंदै छन् । मुलुक स्थानीय चुनावमा होमिएको र मधेसी मोर्चा/गठबन्धनसँग सहमति नै नजुटिरहेको अवस्थामा दाहाल चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई समेत भेट्ने गरी त्यहाँको हैनान प्रान्तमा आयोजित बोआओ फोरमको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन निस्किएका थिए ।
तत्कालीन क्रान्तिकारी नेकपा मालेको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणसँगै एमाले बन्ने र जनताको बहुदलीय जनवाद आत्मसात गर्ने प्रक्रियामा सबभन्दा ठूलो राजनीतिक सिर्जनशीलता भाषिक क्षेत्रमा देखिएको थियो ।
सत्ता घटक र मधेसी मोर्चाबीच पछिल्लो वार्तामा संघीय आयोगमार्फत् सीमांकन विवाद टुंग्याउने विकल्पमा छलफल सुरु हुनु सकारात्मक छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन उड्नु अघिसम्म आयोगमार्फत् राजनीतिक सहमति खोज्दै स्थानीय चुनावमा जानेबारे एमाले र मधेसवादी दलहरूसँग चरणबद्ध छलफलमा सामेल थिए ।
भर्खरै संसद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ र त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुने बित्तिकै ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिएकोमा ठूला राजनीतिक दलहरूमा मात्र होइन, जनस्तरमा पनि ठूलै हर्षबडाइँ भइरहेको छ ।
भनिन्छ, जहाँ विश्वास हुन्छ, त्यहाँ अविश्वास र अन्धविश्वास पनि हुन्छ । तथ्य, तर्क र प्रश्नको सट्टा विश्वास, आस्था र भक्तिका आधारमा चल्ने समाजमा अन्धविश्वास कुनै अति हुँदैन रहेछ । त्यसैले अविश्वासको आधारमा कसैलाई हिन्दुवादी चिन्तन–संस्कृतिअनुसार ‘देवत्वकरण’ गर्ने त कसैलाई ‘दानवीकरण’ गर्ने क्रम जारी रहने रहेछ, चाहे राजनीतिक सन्दर्भमा होस् या कूटनीतिक प्रसंगमा ।
संविधान कार्यान्वयनको विविध प्रयास र विरोध चलिरहँदा समग्र आर्थिक क्षेत्र भने बेवास्तामा परेको छ । यसका असर सबै क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् । कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जेठमै प्रस्तुत गरिएको बजेटको अवस्था अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा थोरै पनि फरक देखिएको छैन । ६ महिनाको प्रगति हेर्दा विकास बजेट कार्यान्वयन निरशाजनक छ ।
नेपालको संविधान २०४७ ले ससंदीय चुनावका लागि हरेक दलले कम्तीमा ५ प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने प्रावधानका कारण संसद्मा ७ जना महिलाले चुनाव जिते भने ५ जना मनोनयन भएका थिए । पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ १६ गते राज्यका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिने सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
