ठोस उपलब्धिविहीन भ्रमण

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेट र बोआओ सम्मेलनमा सम्बोधन सौहार्द भए पनि मुलुकका कार्यकारी प्रमुख उदीयमान आर्थिक शक्ति एवं उत्तरी छिमेकी चीनको
भ्रमणमा निस्कँदै गर्दा जेजस्ता अपेक्षा राखिएका थिए, त्यसअनुरूपका ठोस उपलब्धि भने हासिल भएको देखिएन । बोआओ सम्मेलनमा नेपालबाट सरकार वा राष्ट्रप्रमुख जाने चलनलाई निरन्तरता दिन मात्र प्रधानमन्त्री दाहाल चीन प्रस्थान गरेका थिएनन् । सम्बन्ध सुधारेर चीनको विश्वास जित्नु र मुलुकभित्र चित्रित ‘भारतमुखी’ छवि सुधार्नु दाहालको चीन भ्रमणका निहित उद्देश्य थिए । एक वर्षअघि चीनसँग पारवहन, यातायातलगायत विषयमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको तथा भर्खरै नेपाल–चीन सैन्य सहकार्य सुरु भएको पृष्ठभूमिमा आम नागरिकले पनि कार्यकारी प्रमुखको यो भ्रमणबाट ती सम्झौता कार्यान्वयनको आधार तयार हुने र थप सहयोगसम्बन्धी सम्झौता/प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा राखेका थिए । तर, नेपालका तर्फबाट आवश्यक तयारी हुन नसक्दा भ्रमण राजकीय पनि बन्न सकेन । दाहाल चीन पुग्दा त्यहाँका समकक्षी ली खछ्याङ नै अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमणमा निस्किसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यो भ्रमणमार्फत आफूप्रति रहेको चीनको अविश्वास चिर्ने कोसिस भने गरेका छन् । सत्तारोहणसँगै अघिल्लो सरकारका पालामा भएका सम्झौता कार्यान्वयन प्राथमिकतामा नपरेपछि चीनसँग बढेको दूरी घट्छ/घट्दैन, प्रधानमन्त्री दाहालको आगामी कार्यशैलीले निक्र्योल गर्नेछ । दाहालको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि करिब साढे १३ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयननिम्ति चीनबाट गरिएको यो सांकेतिक सहयोग हो । प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँग भूकम्पपछि अवरुद्ध तातोपानी नाका, पूर्वाधार विकासमा सहयोगलगायत विषयमा पनि कुरा राखेका छन् । चीनको मुख्य चासो र प्राथमिकता रहेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (ओबर) मा नेपाल सहभागी हुने प्रतिबद्धता दाहालले गरेका छन् । यसमा तीन वर्षअघि नै नेपालले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि थप सम्झौतामा भइरहेको आनाकानीका कारण चीन सशंकित छ ।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोआओ फोरम सम्मेलनकै बेला चीनको राजकीय भ्रमण गरेर पारवहन तथा यातायात, स्वतन्त्र व्यापारलगायत विषयमा १० बुँदे सम्झौता गरेका थिए । तर एक वर्ष बित्दा पनि ती सम्झौता कार्यान्वयनको आधार नेपालले तयार गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले पारवहन सम्झौता र इन्धन आपूर्तिको मोडालिटीका विषयमा समेत कुरा उठाउँदा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चाङ काउलीले आफूहरू तयार रहे पनि नेपालका तर्फबाटै चासो कम भएको जानकारी आफूले पाएको जवाफ दिएका थिए । भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीनबाट नेपाली उपभोगको एक तिहाइ इन्धन खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन अघि बढेन । चीनको अविश्वासका कारण दुईपक्षीय अर्थ र परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकसमेत हुन नसकेको अवस्था छ । यही बीचमा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुने भनिए पनि सत्ता फेरबदलसँगै भ्रमण धकेलियो । त्यसैले कार्यकारी प्रमुख नगए पनि हुने बोआओ फोरमको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं जानुले यो भ्रमणबाट नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको थियो ।

नेपालले उदाउँदो आर्थिक शक्ति चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुको विकल्प छैन । विगतमा भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौता र दाहालले यसपालिको भ्रमणमा गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएरै चीनको विश्वास जित्न सकिन्छ । सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनले नै चीनसँग नयाँ सम्झौता र सहयोगको आधार तयार गर्छ । आगामी जेठमा हुने शिखर सम्मेलनअघि नै ओबरमा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा चीनलाई दिएका छन् । चीनको शंका निवारण गर्न पनि नेपालले ओबरसम्बन्धी सम्झौतामा जतिसक्दो चाँडो हस्ताक्षर गर्न आवश्यक छ । ओबरमा सहभागिताले नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ प्रविधि र पुँजी वृद्धि गराउनुका साथै समग्र राष्ट्रको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर बन्नु भनेको अर्को छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध बिग्रनु होइन ।