स्थानीय तहका चुनौती

मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो मागमा थप अन्य सर्तहरू समेत तेस्र्याइरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमै सरकार गठबन्धन दल राप्रपा नै विरोधमा छ । यसले उक्त प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिन्न । त्यसैकारण सरकारमा सम्मिलित गठबन्धन दलहरूले सीमांकनलाई थाती राखेर अन्य विषय अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । मधेसी मोर्चा सीमांकन सहितको प्रस्तावलाई पारित गराउनुपर्ने जोडमा छ । यस्तो परिस्थितिमा मधेसी मोर्चालाई मनाएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारका सामुन्ने गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।

स्थानीय निर्वाचन र मधेस
२० वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचन पञ्चायतकालदेखि हुँदै आएका विगतका निर्वाचनभन्दा भिन्न खालको हुँदैछ । जनताले आँखाले देख्न सक्ने, हातले छुन सक्ने र मनले स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने निकाय भनेकै स्थानीय निकाय हो । नीतिगत निर्णय र राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय महत्त्वका विकास निर्माणका कामबाहेक स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण काम स्थानीय तहबाटै हुने यो सुन्दर परिकल्पित संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा बचाउनु राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्दा आम जनतालाई बढी आवश्यकता छ । नयाँ बन्ने स्थानीय तहले परम्परागत रूपको सिफारिस गर्ने र पञ्चायती छिन्नेमात्र काम गर्ने छैन । यसले यति व्यापक सोच राखेको छ कि यसलाई साँच्चिकै व्यवहारमा उतार्न सकियो भने नेपाली जनता भाग्यमानी हुनेछन् ।

सुविधा, सामथ्र्य र सम्भावना पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सांस्कृतिक समस्याको कारणले पछाडि परेको मधेसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पहाडमा भन्दा धेरै बढी छ । पहाडमा बस्दा इमानदार देखिएका कर्मचारीहरू तराई झर्ने बित्तिकै सबैभन्दा भ्रष्टाचारी हुन पुग्छन् । जिल्ला विकासको एलडीओ बाहेक प्राय: सबै कर्मचारी मधेसी मूलकै हुने तराईका स्थानीय निकायहरूमा जनता आफ्नै मूलका कर्मचारीबाट पीडित छन् । यस्तो अवस्थामा आफूले मतदान गरेको जनप्रतिनिधिको आवश्यकता वास्तवमै मधेसलाई बढी छ । अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता सबैभन्दा बढी हुने मधेसमा जनप्रतिनिधिको अभावमा विकास निर्माणका काममा मात्र हैन, सिफारिसदेखिका पञ्जिकाधिकारी र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता चरम सीमामा पुगेको छ । उत्तरदायी जनप्रतिनिधि नहुँदा सानातिना समस्यामा पनि अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता पहाडमा भन्दा मधेसमा बढी छ । यी यावत समस्याको समाधान निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शतप्रतिशत गर्न नसके पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छन् । 

संविधानप्रदत्त स्थानीय तहका अधिकार
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकारसहितको स्थानीय तहलाई संविधानमै विस्तृत व्याख्या गरेर यसलाई कसैको निकायभन्दा संघीय र प्रादेशिक सरकारजस्तै स्थानीय सरकारको संवैधानिक मर्यादा दिइएको छ । स्थानीय व्यवस्थापिकाले स्थानीय कानुन बनाउने र कार्यपालिकाले लागु गर्नेदेखि कर उठाउनेसम्मको अधिकार स्थानीय तहले पाउनु नेपालजस्तो अविकसित मुलुकका लागि ठूलै उपलव्धि हो । आफ्नो क्षेत्रभित्रका आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि, भेटनरी, घरेलु उद्योग, स्थानीय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, एफएम रेडियो, सहकारी, स्थानीय बजार व्यवस्थापन लगायत खानेपानी तथा सरसफाइ सम्मका विषयलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राखिनु हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि चानचुने कुरा होइन । जग्गाको लागत राख्ने, रजिष्ट्रेसन गर्ने, कित्ताकाट गर्ने जस्ता नापी सर्भेसम्मका काम गाउँमै हुनु, हाल गाविसले गर्ने कार्य वडाले नै सम्पादन गर्ने उपलव्धिलाई सामान्य भन्न सकिँदैन ।

वास्तवमा अहिलेको स्थानीय तह प्रचलित जिल्ला विकास समितिभन्दा पनि धेरै मजबुत छ । अमूक गाउँको एउटा मन्दिर निर्माण गर्न २५–५० हजारसम्मको लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने आजको यथार्थलाई चिर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको निर्माण, स्थानीय यातायात र सडक एवं रेलवे सञ्जालसम्मको जिम्मेवारी प्राप्त स्थानीय तह जनताको महान उपलव्धि नै मान्नुपर्छ । स्थानीय प्रहरी र स्थानीय कर्मचारी सेवाको गठनसम्म गर्न पाउने अधिकारलाई अद्वितीय नै भन्नुपर्छ ।
 
सम्भावना र चुनौती
संविधानप्रदत्त अधिकार स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न भने निक्कै ठूलो चुनौती छ । सर्वप्रथम सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो स्वविवेकीय र तजविजी क्षेत्रभित्र राख्नुपर्ने जुद्ध शमशेरको मानसिकता बोकेको राजनीतिक नेतृत्वले ती अधिकार साँच्चिकै गाउँमा दिन तयार होलान् ? तयार भैहाले पनि हालकै अवस्थामा प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न वर्षौं लाग्नेछ । एउटा गाविसको लागि एउटा सचिवको सम्म व्यवस्था गर्न नसकी एउटा सचिवले तीन–चारवटा गाविस हेर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई नियाल्दा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने त्यति ठूलो जनशक्ति सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ला भन्ने कुरामा सन्देह छ । संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई स्थानीय तहमा प्रयोग गर्न आजको भन्दा कैयौं गुणा बढी रकमको आवश्यकता पर्छ । २५–५० हजारसम्मको बजेट रातो किताबमा राख्न, रकमान्तर गरी दान–दातव्यझैं बजेट बाँड्न आफ्ना मानिसको सुविधा अनुकूल बजेट विनियोजन गर्न पल्केको वर्तमान नेतृत्व संविधान कल्पित स्थानीय तहको अधिकार सुरक्षित गर्न तयार होला ? अहिलेको राजस्वको अवस्थाले यसलाई धान्न सक्ला ? जिल्ला सदरमुकामसम्म नियमित बस्न तयार नहुने सरकारी कर्मचारी संयन्त्र गाउँ–गाउँमा बस्न तयार होला ? यति धेरै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह हाँक्न सक्ने नेतृत्व प्रत्येक ठाउँमा निर्वाचित हुन सक्ला ? संविधान कल्पित स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि यी यावत चुनौतीका बाबजुद पनि राजनीतिक नेतृत्वसंँग यदि दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने कार्यान्वयन असम्भव छैन ।

निर्वाचनको विकल्प छैन 
जनहितका निम्तिमात्र होइन, तीनवटै तहको प्रतिनिधित्वबाट संघीय संसद्को निर्माण हुने संविधानको परिकल्पना २०७४ माघ ७ गतेभित्र पुरा गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यस वर्षको वर्षात् अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसके तोकिएको मितिभित्र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्न पनि कठिन हुन्छ । स्थानीय तह र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन नभई राष्ट्रियसभा बन्न सक्दैन । दुई सदनात्मक संघीय संसद्को व्यवस्था गरिएको वर्तमान प्रणालीमा राष्ट्रियसभा विना सरकार त बन्न सक्छ, तर विधेयक र बजेट पारित गर्न सकिँंदैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकार बन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले मधेस केन्द्रित दलले भनेझैं सोझै संसद्को निर्वाचन गराउने प्रस्ताव यो संविधानसँंग कतै मेल खाँदैन । संविधानमा संशोधनयोग्य थुप्रै विषय छन् । हाल कायम रहेको निर्वाचन प्रणालीले कहिल्यै कुनै दलको बहुमत आउन सक्दैन र मिलिजुली सरकारको निरन्तरताले निम्त्याउने अव्यवस्थाबाट अन्तत: संसदीय प्रणाली नै असफल बनाउनेछ । संघीयतामा गैसकेको हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा ३३५ जनाको संघीय संसद् र २५ वटा मन्त्रालय पनि अस्वाभाविक नै हो । प्रादेशिक सरकारलाई मजबुत बनाउँदै कमभन्दा कम अधिकारमात्र संघीय सरकारमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघीय व्यवस्थाको प्रचलनलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि संविधानभित्रका थुप्रै विषयवस्तुलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा संविधानलाई जडवत यन्त्रका रूपमा नलिई यसलाई जीवन्त परिवर्तित दस्तावेजको रूपमा हेरिन्छ । प्रत्येक प्रजातान्त्रिक देशका संविधानमा सयौं संशोधन भएका छन् । परिवर्तित समाजमा आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुँदै जान्छन् । तर अहिले चुनावी मुद्दाका लागि निर्वाचनको विरोध गर्नु अनुचित हो । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्छ र यसका लागि सरकारले आम जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन गर्न नसके यो सरकार (गठबन्धन) को कुनै औचित्य रहँदैन । कुनै स्थानमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके धेरै बल प्रयोग नगरी स्थगनको बाटो रोज्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । अन्यथा सर्वनाश अवस्यम्भावी छ ।

घिमिरे नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।