कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

यथास्थितिवादको घेरामा मधेस

बृषेशचन्द्र लाल

प्रारम्भदेखि नै राज्यसत्तालाई जकडेर राखेका बर्चस्ववादीहरू राज्यको चरित्रलाई यथास्थितिमा राख्न परिगणित चाल चल्न खप्पिस छन् । यो कौशल र सिद्धहस्तता राज्यका कलपुर्जाहरूमाथि तिनको पकडले झन् दरिलो हुँदै गएको छ ।

यथास्थितिवादको घेरामा मधेस

परिवर्तनकामी स्वाभाविक रूपमा असंगठित र कमजोर हुन्छन् । ससाना समूहमा संगठित यी परिवर्तनकामीहरूको एकमात्र शक्ति जनताको आक्रोश हो, जसको विस्फोट सदैव हुँदैन । जनआक्रोशको ताकतले सामान्यतया राज्यसत्ता हल्लिन्छ । यसका अंगहरू उछिट्टिन्छन् । तर स्थिति सामान्य हुने बित्तिकै यसलाई फेरि नियन्त्रकहरू दरिलो किल्लामा परिणत गर्छन् । परिवर्तनकामीहरू जनआक्रोशले केही समयका लागि कमजोर राज्यसत्ताको नयाँ र वाञ्छित संरचनालाई मूर्त बनाउन असमर्थ हुन्छन् । किनभने प्रतिस्थापनका लागि चाहिने तन्त्र हुँदैन । तर यस्तो कम्पनको असर नै हुँदैन भन्ने होइन । चरित्र नफेरिए पनि राज्यसत्ताको नियन्त्रक पात्रमा मात्र स्थायी परिवर्तनले पनि असर देखिन्छ । नियन्त्रक पात्रहरूको समूहमै परिवर्तन हुँदा राज्यको चरित्रमा नयाँ नियन्त्रक समूहको चरित्र अनुसारको केही न केही प्रभाव परेकै हुन्छ । त्यसकारण परिवर्तनका केही अंश देखापर्छन् । देशको निर्णायक त होइन, प्रभावकारी क्षेत्रको जनआक्रोशले राज्यसत्ता हल्लिन त हल्लिन्छ, राज्यले सम्झौता पनि गर्छ । तर त्यस सम्झौताले दिएको समयलाई यथास्थितिवादीहरू आफ्नो मजबुतीको निम्ति प्रयोग गर्छन् । परिणामत: संघर्ष र बलिदानको अनुपातमा परिवर्तनको अंश निम्न हुन्छ, जो विरलै देखापर्छ । तथापि मुद्दाहरू दरिलैसंँग विस्तारै स्थायित्वसाथ आगाडि बढ्दै, सर्दै गएका हुन्छन् । र यस्तो अवस्थामा परिवर्तनकामीहरूको संघर्ष जीवन–मरणको खेलमा परिणत हुनपुग्छ । संघर्षको निरन्तरताले परिवर्तनका आयाम तीव्रतासाथ खुल्छन् । रोकिंँदा पल्टिन बेर लाग्दैन । त्यसैले संघर्षको निरन्तरताका लागि धैर्यपूर्ण र परिस्थितिको अनुकूलता अनुसार रणनीति र प्रतिबद्ध नेतृत्वको अनिवार्यता जरुरी हुन्छ ।

मधेस आन्दोलन अहिले यस्तै स्थितिमा छ । नयाँ नेपाल निर्माणनिम्ति चाहिने अपरिहार्य आवश्यकताका सम्पूर्ण मुद्दा यसले बोक्नुपरेको छ । वास्तवमा मधेस आन्दोलन जनप्रतिकारको आन्दोलन हो । लोकतन्त्रको आत्मामाथि भइरहेको आक्रमणको प्रतिकार, जनआन्दोलनमा नेपालभरिकै जनताले अभिव्यक्त गरेको म्यान्डेटमाथि आक्रमणको प्रतिकार, संविधानसभाबाट संविधानको अर्थको मूल मर्ममाथि आक्रमणको प्रतिकार र एकल जातीय राष्ट्रवादको प्रतिकार । संविधान बहुमतको होइन, सबैको हो । कमसेकम देशको मूल कानुनमा अर्थात् संविधानमा अल्पमतलाई पनि सम्मानजनक रूपमा उभिन सक्नेगरी सम्बोधन हुनैपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गरिनुपर्छ भन्ने सत्यलाई स्थापित गर्न खडा भएको आन्दोलन हो, यो । 

आफ्नो हकमा भने मधेसले बराबरी खोजेको छ । हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, शासन, विकासमा सहभागिताका साथ हिस्सेदारी, विविधतायुक्त राष्ट्रियता र आफ्नो भूमिमा स्वशासनको अधिकारसहित संघीयतामा मधेसले बराबरी खोजेको हो । यसभन्दा बाहेक मधेसले कहीं कतै कुनै विशेषाधिकार, प्राथमिकता वा हस्तक्षेप चाहेको छैन । मधेसले उठाएका मुद्दा सबैका हुन् । शान्ति, स्थायित्व र समुन्नतिका मुद्दा हुन् । मधेसझैं पहाड र हिमालका निम्ति पनि अपरिहार्य मुद्दा हुन् । तर अपशोच, बलिदान मधेसले मात्र दिनु परिरहेको छ । अगाडि पनि दिनु नै पर्ने बाध्यता छ, किनभने यी मुद्दा अब मधेस र मधेसीको जीवन–मरणका मुद्दा भएका छन् । यी लोकतान्त्रिक अधिकार शान्ति, स्थायित्व र समुन्नतिका मुद्दा हुन् । आखिर अन्तिम परिणति पनि यही नै हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनतालाई अधिकतम राजनीतिक र आर्थिक लाभ तथा सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुष्टि प्रदान गर्ने एकमात्र बाटो पनि यही नै हो ।

प्रारम्भमै भनिएझैं राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेहरू वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दैछन् । कुर्लिने बेला परिवर्तनको कुरा गरे पनि काम यथास्थितिलाई संरक्षण गर्ने भइरहेको छ । संविधान जारी गर्नुपूर्व १६ सूत्रीय सम्झौता (मूलत: सत्ताको सांगीतिक खेलको पारितोषपत्र) तयार गर्दा जबर्जस्ती जारी गरिने संविधानको विरोध हुने र ठूलो विरोध भएपछि आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति भएको तथ्य अहिलेसम्म त्यस बैठकमा सहभागी लगभग सबैले बाहिर ल्याइसकेका छन् । त्यस अनुरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले १६ सूत्रीय प्रतिबद्धता संविधानसभामा व्यक्त गर्नुभएको थियो । सायद उहाँहरूले कल्पना गरेको त्यो ठूलो विरोध अहिलेसम्म हुनसकेको छैन ।

अहिले पनि तीन दल र तिनका सूत्रसँंग जोडिएकाहरू त्यसै नाटक बमोजिमको ‘स्क्रिप्ट’को भूमिकामा छन् । मधेसले नबुझेको भन्ने होइन, संघर्षको घुमाउरो बाटोमा यस्ता पहाडहरूमाझ हिँड्दै जाने बाध्यता छ । तीन सूत्रीय सहमति र संविधान संशोधन प्रस्ताव तथा अहिले भइरहेका चर्चा यस्तै पहाडहरू हुन् । स्थिति पनि स्पष्ट छ । जुन निकायको निर्वाचनको घोषणा गरिएको हो, त्यसको सीमांकनको सवाल तीनपटक सुधार गरिसकियो, तर जनताको अपेक्षा अनुरूप हुनसकेको छैन । जनसंख्याको आधारमा संख्या र सीमांकन निर्धारण गर्नुपर्ने छलफल जारी नै छ । यता निर्वाचन आयोगलाई १२० दिन चाहिनेमा ८४ दिन प्राप्त भएको थियो । 
अब स्थिति सकारात्मक नै बन्यो भने पनि ४५–५० दिनमा दर्तादेखि निर्वाचनका सबै प्रक्रिया र प्रचार कसरी सम्भव हुन्छ ? यथास्थितिवादीहरूले मधेसलाई दबाएर पछि हटाउन सकिने भए चुनाव गराउने र त्यसपछि संविधान संशोधन नगर्ने रणनीति बनाएका छन् । मधेसलाई दबाउन सकिएन भने मधेसलाई एक्ल्याएर उसको बलिदानलाई उपद्रव घोषित गरेर अन्तत: मधेसकै पक्षमा रहेको देखाउँदै चुनाव स्थगित गर्ने मनस्थितिमा छन् । तर मधेसलाई परवाह छैन ।

संशोधनद्वारा संविधान स्वीकार्यता निर्माण गरी शान्ति र स्थायित्वको प्रतिबद्धता गरेर जन्मेको सरकारले बिना संशोधन संविधान कार्यान्वयन अभियानको नाटकको पर्दा अब माथि उठाएको छ । यस्तै स्वरूपमा जनताको साझा दस्तावेजका रूपमा यो ग्राह्य हुने कुनै सम्भावना नदेखिएपछि अब यसको जबर्जस्ती कार्यान्वयनको प्रयास गर्न खोजिँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अभियानको पहिलो हतियारका रूपमा आगाडि सारिएको छ । देशभरि आक्रोश नफैलियोस् र मधेस एक्लिएर जाओस् भनेर साम्प्रदायिक मोडका निम्ति अर्को पात्रले मेची–महाकाली अभियान चलायो र पाँच जनाको बलिदानको वेदी तयार पार्‍यो । हत्याको प्रकृतिले दमनादेशको सञ्चार गर्छ । यस्तो अवस्थामा नाटकको जसरी मञ्चन गरिए पनि निष्कर्ष स्पष्ट छ । मधेसलाई थाहा छ, अरू सबैले बिसाइसकेका तर सम्बोधन गर्नैपर्ने मूलमुद्दा बोकेको कारणले नै मस्यौदाको विरोधदेखि संशोधनको अन्तिम प्रयाससम्म मधेसले बलिदान गर्नैपर्छ । र यी बलिदानलाई यथास्थितिवादीहरूले सकेसम्म भजाउने कोसिस गर्दै आएका छन्, गरी पनि रहने नै छन् । तैपनि वास्तविकताको धरातलमा राज्यमाथि एकल जातीय बर्चस्वको अन्त्य गर्दै मधेसी, आदिवासी–जनजाति, शिल्पी, मुस्लिम लगायत सबै सीमान्तकृत समुदायको नैसर्गिक माग सम्बोधन नहुन्जेल संघर्षको निम्ति मधेस अभिमन्यूजस्तै अगाडि बढिरहेको छ । कोही फकाएर, कोही स्नेहपूर्वक समाएर व्यूहको बीचमा वेदीनिर धकेलिरहेका छन् । तर यसपाली अभिमन्यू मर्ने छैन, व्यूहको केन्द्र नै ध्वस्त हुनेछ । 

लाल तमलोपाका उपाध्यक्ष हुन् ।


 

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७३ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?