चेपुवामा निधि

कांग्रेस र माओवादी बीचको सातबुँदे, सरकार र मोर्चाबीच तीनबुँदे सझदारीका मुख्य हर्ताकर्ता तिनै निधिलाई अहिले आफूले सम्हालेको उपप्रधानसहितको गृह मन्त्रालय ‘नखाऊँं भने दिनभरको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ सावित भएको छ । नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउने प्रकरणमा सभापति देउवासंँग उनको झगडा सतहमै आयो । पछिल्लो पटक सरकारको मर्यादाक्रममा समेत आफ्नै सभापति देउवा नै जोडिन आइपुगे । त्यसपछि उनलाई सरकारमा बसिराख्ने कि छाड्ने भन्ने दोधारमा पुर्‍याएको छ । सरकार छाड्दा आफ्नै सभापतिसंँगको दूरी बढ्नेछ, जसका कारण पाउन लागेको पार्टी उपसभापति पनि गर्भमै गुम्ने हो कि भन्ने भय उनमा देखिन्छ । नछाडौं निरही भएर कति दिनसम्म बसौं ? निधि निकट एक नेताले भने, ‘राजीनामा दिने कि नदिने भन्नेमा उहाँभित्रै अन्तरद्वन्द्व देखिन्छ ।’ 

शक्तिशाली मन्त्रालयमा बसेर निधिले देखाएको सक्रियता र नीतिगत निर्णयमा उनले लिएका अडान शंकाको चस्माले हेर्नुपर्ने खालका छैनन् । १२ चैतमा धनगढी पुगेर उनले भारतीय सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) का जवानले चलाएको गोली लागेर मृत्युवरण गरेका गोविन्द गौतमको परिवारलाई सरकारका तर्फबाट दस लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरे । रकम हस्तान्तरण समारोहमा उनले नेपाली सीमामाथि कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने मात्रै बताएनन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको पछिल्लो भेटमा समेत यसबारे कुरा गरे । निधि सरकारका यस्ता पात्र हुन्, जसले भारतीय सीमा सुरक्षाबलको गोली प्रहारको घटनाबारे तिखो टिप्पणी गरेका थिए । यिनै निधिले १३ चैतमा ६ वर्षअघि भारतीय सीमा सुरक्षाबलको गोली लागी मृत्यु भएका मोरङ अमाही बरियातीका वासुदेव साहका परिवारलाई सरकारको तर्फबाट दस लाख रुपैयाँ प्रदान गरे । सक्रिय निधिका यस्ता कदम उनको छरितो निर्णय प्रक्रियाका उदाहरण हुन् । तर पनि निधिका निम्ति झन्डै आठ महिना लामो सत्तायात्रा सुखद भने देखिँदैन । 

निधिका प्रत्येक अडान र निर्णय शक्ति संघर्षको चेपुवामा परे र सबैजसो निर्णयबाट उनी पछाडि फर्किनुपर्‍यो । कांग्रेसकै नेताहरू भन्छन्, राजनीतिमा कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु नपरेका निधि यतिबेला आफ्नो असली परीक्षा दिइरहेका छन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग स्वार्थको टकराव चल्यो । त्यसले गर्दा महानगरीय अपराध महाशाखा र प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपीहरूको सरुवा हप्तौं पछाडि धकेलियो । यो बीचमा अनेकन पात्र र प्रवृत्ति सक्रिय देखिए । तर तिनलाई निषेध गर्न होस् वा प्रतिरोध गर्न निधि ‘सफल’ देखिएनन् । 

त्यसपछिको समय पनि निधिका निम्ति सजिलो रहेन । प्रहरी महानिरीक्षक नियुिक्त प्रकरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा महानिरीक्षकको छनोट गर्नुपर्नेमा अडिग देखिन्थे । तर उनी आफ्नो अडानमा लामो समयसम्म टिक्न सकेनन् । सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उनको पक्षमा त देखिएका थिए, तर अडानमा टिकेनन् । कांग्रेस सभापति देउवाले महानिरीक्षकमा डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई ल्याउनुपर्ने अडान अघि सारेपछि प्रचण्डको ताकत मधुरो देखियो । त्यसपछि नै हो, निधिका निम्ति सत्ताको यात्रा झनै धेरै असजिलो र चुनौतीपूर्ण बनेको । 

महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा बारम्बारको संवाद र छलफलपछि पनि उनले पार्टी सभापति देउवालाई मनाउन सकेनन् । आफ्नो अडान कायमै रहेको त उनले बताइरहे, तर त्यसमा दह्रोसँग अडिने आधार उनले निर्माण गर्न सकेनन् । विधिसम्मत निर्णयको पक्षमा रहे पनि महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादमा पार्टी सभापतिको अडानलाई ओभरटेक गर्ने हैसियत देखाउन सकेनन् । निधि र देउवा बीचको टकराव यतिसम्म पुग्यो कि बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा पुगेका निधिले राजीनामा दिएर हिँड्छु भने । तर त्यो ‘घुर्की’मै सीमित भयो । एक कांग्रेस नेताका अनुसार पार्टी सभापति देउवाको अडानबाट आजित भएका निधिले एकदिन देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा देउवाका सहयोगीलाई भनेका थिए, ‘कागज लिएर आऊ, अहिल्यै राजीनामा लेखेर दिन्छु ।’ 

खासमा निधि राजीनामा दिने मुडमा पुगेका पनि थिए । त्यतिबेला सभापति देउवा निकटका नेताहरूले नै उनलाई राजीनामा दिइहाल्न नहुने सुझाए । उनी किन पछि हटे भने पार्टीमा उपसभापतिको पद आफूले पाउने उनको मनसुवामा उक्त निर्णय अवरोध बन्न सक्थ्यो । कांग्रेसकै नेताहरू भन्छन्, ‘निधि परिस्थितिको यस्तो चेपुवामा छन्, जहाँबाट उनी न निस्कन सक्छन्, न त्यहाँ बसेर नै आफ्ना निर्णय स्वतन्त्रपूर्वक गर्न सक्छन् ।’ निकट भविष्यमै उनलाई मिल्ने भनिएको पार्टीको दोस्रो मर्यादाक्रमको पद उनका निम्ति यतिबेला महंँगो भइरहेको छ । 

निधिका निम्ति पछिल्लो अड्को बनिदियो, वरियता सम्बन्धी विवाद । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा जाने भएपछि वरियताको विवाद सतहमै देखियो । यस अघिका प्रधानमन्त्रीका भारत र युएई भ्रमणमा निधिले सरकारको दोस्रो तहको नेताको हैसियतमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि राजनीतिको परिदृश्य बदलिसकेको थियो । जुन उनका निम्ति अनुकूलको विषय थिएन । 

आफ्नै पार्टी सभापतिले समेत निधिका निम्ति काँध थापिदिएनन् । 

सप्तरी गोली काण्डपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भयो । यो संकटमा प्रधानमन्त्री दाहालका निम्ति सत्ता जोगाउन राप्रपा नेपालसँग कुम जोड्नुको विकल्प थिएन । सत्ता संकटमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सरकारमा आफू आउन तयार रहेको तर त्यसका निम्ति उपप्रधानमन्त्रीमा पहिलो वरियता आफूले पाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मौखिक सहमति लिएर मात्रै थापालाई उपप्रधानमन्त्रीको पहिलो वरियातसहित सरकारमा भित्र्याउन तयार भए । सत्ता संकट त थामियो, तर त्यसको सोझो प्रहार उपप्रधानमन्त्रीको पहिलो वरियतामा रहेका निधिमाथि नै पर्‍यो । 

त्यसो त ‘चतुर’ थापाले वरियताको विषयमा प्रस्ट हुन कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि भेटेका थिए । जानकारहरूका अनुसार देउवाले नै वरियताका विषयमा थापालाई आश्वस्त पारेपछि उनी सरकारमा भित्रिएका हुन् । तर पार्टी सभापति देउवाले लिएको यस्तो कदमको निधिले प्रतिरोध गर्न सकेनन् । उनले मन त खिन्न बनाए, तर पार्टी सभापतिको सहमतिको विरोधमा सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकेनन्, न उनले निष्ठाको आधारमा पद त्याग नै गर्नसके । 

वरियताको विवाद छताछुल्ल भएपछि प्रधानमन्त्री विवादलाई थाती राखेर कार्यबाहक नै नतोकी चीन भ्रमणमा गएका थिए । स्रोतका अनुसार भन्न त निधिले आफू निकटसँग ठूलो पार्टीको नेतालाई कार्यबाहक नदिने भएपछि सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको नबताएका होइनन् । बारम्बार अडान लिने तर आफ्नै अडानबाट पछि हटनुपर्ने नियति वरियताको विवादमा पनि देखियो । बुझ्न गाह्रो छैन, निधिसँग सरकार र आफ्नै पार्टी सभापतिसँग गुनासो र असन्तुष्टिको लम्मेतान कथा छ । तर उनी न सत्ताको भर्‍याङबाट ओर्लिने साहस देखाउन सक्छन्, न आफ्ना अडान कार्यान्वयन गरेर देखाउन । यति हुँदा पनि निधिको सक्रियता भने कम देखिन्न । तर यस्तो सक्रियताले मात्रै उनको राजनीतिक कद बढाउन पर्याप्त देखिन्न ।