कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

व्यक्तिगत घटना दर्ताको औचित्य

डा. बद्री पोख्रेल

सामाजिक सुव्यवस्थाको आरम्भ व्यक्तिको पहिचान पक्का भएपछि नै हुन्छ । समाजमा आफ्नो अस्तित्व सावित गर्ने पहिलो अभ्यास भनेकै व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्था हो । म को हुँ, कसको छोरा वा छोरी, कुन वर्ग र वंशको र भूभागमा जन्मेको जस्ता कुराले उसको सामाजिक अस्तित्व सिद्ध गर्छ । यसका निम्ति तथ्यांक आवश्यक पर्छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको औचित्य

यसैबाट नागरिकको आर्थिक, सामाजिक स्तर र आवश्यकता बुुझ्न सकिन्छ भने सरकारको कार्ययोजना र कार्यसम्पादन क्षमता पनि मूल्यांकन हुने गर्छ ।

वास्तविक योजना बनाउन योजनासंँग सम्बन्धित निकाय, कार्य र तिनीहरूले पुर्‍याउने सेवा–सुविधाको तथ्यांक आवश्यक पर्छ । त्यस्ता तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारी विभिन्न तहका सरकारहरूको हो । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने कुनै पनि सुविधा पारदर्शी, न्यायिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ । पारदर्शिता, न्यायिकता र निष्पक्षता कायम गर्न तथ्यांक अपरिहार्य छ । यो अपरिहार्यता व्यक्तिगत घटना बारेको शुुद्ध तथ्यांकले पुरा गर्छ ।

व्यक्तिगत घटना राज्यले नागरिकका सम्बन्धमा राख्ने तथ्यांक हो । देशमा कति जनसंख्या छ, त्यसमध्ये महिला र पुरुषको संख्या कति हो, जनसंख्या मध्ये पनि बालक, युवा र वृद्धको संख्या कति छ, राज्यले कुन–कुन वर्गका कति जनसंख्यालाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको छ, स्कुल–कलेज जाने कति छन्, जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँ–सराइको संख्या र अवस्था के छ, रोजगार र बेरोजगारको संख्या कस्तो छ इत्यादि विषयको दर्ता र अभिलेख राख्ने काम नै व्यक्तिगत घटना दर्ता हो ।

केही अगाडि थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा व्यक्तिगत घटना दर्ता र तथ्यांक व्यवस्थापन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलन आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विकासको प्राथमिक एजेन्डासंँग सम्बन्धित बनाउनु र विभिन्न देशमा भएका व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी प्रक्रियाबारे एकअर्को देशको जानकारी लिने थियो । संसारभरको व्यक्तिगत घटना दर्तालाई एकीकृत गरेर एउटै फम्र्याटमा तथ्यांक लिने, प्रशोधन गर्ने, सार्वजनिक गर्ने र त्यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग गर्नेबारे एकमत कायम गर्न सम्मेलनले निकै ठूलो प्रयास गरेको थियो । व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सुधार गर्ने र ‘बैंकक कल टु एक्सन’ जारी गरी विश्वभर दर्ता प्रणालीलाई विकासका साझेदार संस्थाहरूको विकासको एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको थियो । बच्चाको जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, मृत्युको कारणजस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको तथ्यांकीकरणबाट राष्ट्रिय विकासमा परिरहेको र पर्नसक्ने असर र कारणहरूबारे चिरफार गरेको थियो । सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थानान्तरण, विवाह, धर्म–पुत्रपुत्री स्वीकार, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, एकल जीवनजस्ता विषयमा पनि छलफल व्यापक बनाइएको थियो ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको आवश्यकतालाई मुख्यत: अधिकारको वकालत र सामाजिक सुव्यवस्था स्थापनाजस्ता दुई पक्षबाट अध्ययन, विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिकारको पक्षमा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त हरेक र फरक–फरक घटनासँंग सम्बन्धित बनाइनुुपर्छ । जन्मदर्ता र त्यसको प्रमाणपत्र नै व्यक्तिलाई समाजमा स्थापित गर्ने र राज्यबाट प्रदान हुने सबै किसिमका सेवासुविधा प्राप्त गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर जीवनको अस्तित्वलाई धर्तीमा स्थापित गर्ने आधार नै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र हो । जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको आधारमै स्कुल भर्ना, पासपोर्ट, रोजगारी, व्यवसायदेखि लिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्व स्थापना गर्न सम्भव हुन्छ । भोट दिन, उम्मेदवार बन्नदेखि राज्यद्वारा प्रदान गरिने र राज्यसत्ताको आधारमा प्राप्त हुने कुनै पनि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियुक्तिमा व्यक्तिगत घटना दर्ता र त्यसमाथि पनि जन्मदर्ता अपरिहार्य हुन्छ ।

राष्ट्रको नागरिक बन्नुमात्र नभएर दर्ता प्रणालीले राज्यप्रति आफ्नो वफारिता र आफूले राज्यप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न अपरिहार्य छ । जनसंख्या नीति तर्जुमा गर्ने विषय हाम्रो चासोको विषय बनिरहेको छ । जनसंख्या नीतिभित्र जनतासँग सम्बन्धित जन्मपूर्वदेखि मृत्युपश्चात सम्मका विषयवस्तु पर्छन् । एसिया प्यासिफिकका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक–सामाजिक परिषदले आवश्यकता दर्शाएअनुसार कानुनी आधार र पारिवारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न पनि जन्मदर्ता गर्नु राज्यको आधारभूत काम हो । दर्ता नगरेको अवस्थामा कानुनी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याणका रूपमा प्रदान गरिएका सरकारी सुविधा र सेवाबाट बञ्चित हुनपुग्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारमा करिब एक तृतीयांशमात्र जन्मदर्ता प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । विश्वका ८५ देशमा यससम्बन्धी तथ्यांक अपुष्ट र अप्रभावकारी छन् भने ७४ देशमा मृत्युदर्ताको तथ्यांक पाइँदैन ।

जन्मदर्ता विशेषत: केटाकेटी, द्वन्द्वपीडित, अशक्त, सीमान्तीकृत वर्गका लागि अति आवश्यक हुन्छ । उनीहरूको आवश्यकता र न्युनतम मानवअधिकारको संरक्षणका लागि दर्ता अपरिहार्य हुन्छ । विद्यालयमा भर्ना गर्न, सरकारले उपलव्ध गराएको सेवासुविधा पाउन, रोजगारीमा लाग्न, विवाह गर्न, विदेश जान, आफ्नो र छोराछोरीको कानुनी हक स्थापित गर्न पनि दर्ता प्रणाली आवश्यक हुन्छ । सरकारले योजना बनाउने आधार जन्मदर्ता हुने गर्छ । काठमाडौंमा अनधिकृत रूपमा अरू जिल्लाबाट मान्छे बिनाजानकारी आएका कारण महानगरपालिकालाई व्यवस्थापन समस्या परेको गुनासो बारम्बार सुन्ने गरिन्छ र दसैं–तिहारका बेला देखिने शून्यताले सार्वजनिक सुविधामा देखिने भार र हलुकापनलाई सहरवासी आमजनता, सरकार र नीति निर्माताले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन् । यस किसिमका अनुभवले पनि जन्मदर्ताको महत्त्वलाई उजागर गर्छ ।

नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने–गराउने उद्देश्यले २०३४ सालमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न ऐन तर्जुमा भएको थियो । ऐन तर्जुमा भएपछि जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँ–सराइ र सम्बन्धविच्छेद जस्ता ५ वटा घटना तोकिएको ठाउँमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएको थियो । घटना दर्ताका लागि पञ्जिकाधिकारी नियुक्त हुँदै आएका पनि छन् । स्थानीय रूपमा हुने यस्ता घटनाको दर्ता स्थानीय रूपमै गर्न सहज हुने उद्देश्यले गाविसका सचिव र नगरपालिकाका वडा सचिवहरूलाई पञ्जिकाधिकारी तोकेर व्यक्तिगत घटनाको जिम्मेवारी दिइँदै आएको पनि हो । साथसाथै निश्चित समयमा दर्ता नगरे जरिवाना लाग्ने कानुन पनि लागु भएको छ । तर नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा करिब ४५ प्रतिशत जन्मदर्ता भएको पाइन्छ भने मृत्युुदर्ताको तथ्यांक १० प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित रहेको तथ्यांक छ । यसबाट झन्डै ४० वर्षदेखि ऐन तर्जुमा गरी सुरु गरिएको प्रयास निरर्थक भएको प्रतीत हुन्छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताका निम्ति सबैभन्दा सजिलो उपाय स्कुल भर्नालाई बनाउन सकिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा ९४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । भर्नाको समयमा सबै विद्यालयले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने जन्मदर्ताको दायरा बढाउन समस्या हुँंदैन । यसैगरी सुरु–सुरुमा मृत्युदर्ताको निम्ति केही सुविधा (मौद्रिक वा अन्य) दिन सकिए र क्रमश: दर्ता प्रक्रियालाई सरकारी पेन्सन, वृद्धभत्ता, सम्पत्ति हस्तान्तरण, अंशबन्डा जस्ता जीवन व्यवस्थापनका अन्य पक्षसँंग सम्बन्धित गराएर दर्ता प्रक्रियालाई स्वचालित र व्यवस्थित गराउन सकिए व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट लाभ लिन सकिन्छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सरकार वा सरकारको अमूक मन्त्रालयलाई मात्र आवश्यक पर्ने कुरा होइन । एकीकृत तथ्यांक सरकारी र गैरसरकारी सबै निकायलाई चाहिन्छ । जसरी जनगणनाका तथ्यांकहरूको निम्ति केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई आधिकारिक मानिन्छ, त्यसैगरी व्यक्तिगत घटनाका तथ्यांकका लागि पनि एउटै निकायलाई जिम्मेवारी दिई एकीकृत रूपमा तथ्यांक उपलव्ध हुने प्रणाली बसाल्नसके फिलिपिन्समा जस्तै प्रशस्त राजस्व पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि पनि सरकारी तवरबाट इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताकै खाँचो छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७३ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?