न्यायपालिकाको साख र कालो कोटको मर्यादा

न्यायाधीशको पदीय मर्यादाप्रतिको संवेदनशीलता एवं कार्य सम्पादनको प्रकृतिजस्ता मूलभूत कुरा हेक्का राखेर विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।
विनोदमोहन आचार्य

न्यायाधीशको पदीय मर्यादाप्रतिको संवेदनशीलता एवं कार्य सम्पादनको प्रकृतिजस्ता मूलभूत कुरा हेक्का राखेर विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।

आजको युग विश्वव्यापीकरणको हो । न्यायिक मूल्यमान्यता र मानव अधिकारको संरक्षण एवं संवर्धनका सन्दर्भमा नै किन नहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आउने परिवर्तनको लहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्तैन । त्यस परिवर्तनको लहर भनौं या विश्वव्यापीकरणको मूल प्रवाहमा हाम्रो देश पनि आबद्ध हुने गरेको सन्दर्भमा भरपर्दो, विश्वासिलो अनि भरोसायुक्त न्याय प्रणाली स्थापना आजको अपरिहार्य नै हो, समयको माग पनि हो । यसका लागि तटस्थता, स्वतन्त्रता, सक्षमता अनि इमानदारी आवश्यक पर्छ । भरोसायुक्त र विश्वासिलो न्यायप्रणालीको स्थापना कसरी सम्भव छ भन्ने सन्दर्भमा यस आलेखमा केही मूलभूत कुरा संक्षिप्तमा पस्किइएको छ ।

विकृतिविहीन न्यायपालिकाको स्थापना
अन्य क्षेत्रमा झैं न्यायपालिकामा पनि विसंगति र विकृति छ भन्ने कुराको आरोप बेलाबखत खेप्नु नपरेको होइन । न्यायपालिकाप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न केके गर्नुपर्ला भन्ने सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनले सुझाव दिन करिब एक दशकअघि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ‘न्यायपालिकाको सम्पूर्ण गतिविधि न्यायिक क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्ने काम मूलत: प्रधानन्यायाधीशको नै हो । उसले चाहे, ऊ ठीक भए यो संगठनभित्रको ९० प्रतिशत विसंगति र विकृति घट्न गई सुधार एवं परिवर्तन आउने निश्चित छ । न्यायिक नेतृत्वले बेइमान एवं आचरणहीनलाई काखी च्याप्यो भने इमानदारहरूको मनोबल खस्किने मात्र नभई बिचौलियाहरूको दबदबा अरू बढ्न जानेछ’ भनी उल्लेख भएको थियो । तदनुरूप त्यसबखत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ विसंगति नियन्त्रण गर्न लागिपर्नुभएको पनि थियो । खिलराज रेग्मीले पनि त्यसबारेमा निकै चासो राख्नुभएको थियो भने हालका प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यत्तिकै चासो लिइरहनुभएको देखिन्छ ।

Yamaha

सम्झनलायक प्रधानन्यायाधीशहरू
नेपालको न्याय क्षेत्रमा विभिन्न कालखण्डमा जेजतिले न्यायिक नेतृत्व सम्हाले पनि हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय, रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सम्झनलायक भनी नाम लिने गरिएको पाइन्छ । उहाँहरू अदम्य साहसी, इमानदार, निर्भीक, निडर र त्यागजस्ता गुण र व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्थ्यो । हुन त न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमादेखि लिएर त्यसको सफल कार्यान्वयनसम्मका अलावा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न विभिन्न अड्चन र व्यवधानका बाबजुद पनि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पनि अहम् भूमिका रहेको तथ्य उत्तिकै स्मरणयोग्य छ ।

सुशीला कार्कीको सक्रियता
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायिक नेतृत्वको बागडोर सुशीला कार्कीले सम्हाल्नुभएदेखि यता न्यायपालिकामा विसंगति र विकृति बढेका गुनासा थपिएका छैनन् । प्राय गुनासोमा आउने गरेको पेसीको व्यवस्थापन यतिखेर उहाँकै निगरानीमा व्यवस्थित भइरहेको छ । न्यायमा महिलाको पहुँचसम्बन्धी गतिविधि उहाँकै सक्रियतामा बढाइएको छ । लोकमानसिंह कार्की प्रकरण, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाप्रति कोही कसैको विमति हुन सक्ला तर ती फैसलाबाट देशको शासन व्यवस्थामा असल पद्दति बसाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ । यस अर्थमा ती फैसलाले न्यायपालिकाको साख बढाएको मात्र छैन, जनआस्था वृद्धि गर्नमा समेत उत्तिकै ऊर्जा थपेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।

सर्वोच्चमा अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा कल्याण श्रेष्ठ सफल हुनुका पछाडि पनि खासगरी वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट वरिष्ठतमको हैसियतले भरपूर सहयोग प्रदान हुनु नै थियो । यस्तै न्यायप्रशासन ऐन, २०७३, न्यायपरिषद् ऐन २०७३ जारी भएपछि स्थापित उच्च अदालतका लागि कायम भएको १६० दरबन्दीमध्ये आधा संख्यामा गत पुस अन्तमा नियुक्ति हुन सक्नु पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै विशेष पहल एवं विशेष सक्रियता नै कारण हो ।

ती नियुक्तिका विषयलाई लिएर सतहमा जे जस्ता टिप्पणी वा गुनासा आए पनि न्यायपरिषद्का सम्बन्धित पदाधिकारीबाट हेरेर, बुझेर, सूक्ष्म रूपमा स्थलगत अध्ययनलगायत लामो गृहकार्य भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया सम्भव भएको हो । यथार्थमा तत्कालका लागि सो नियुक्ति अपरिहार्य भएको कुरा सबैबाट महसुस भएकै पनि हो । नियुक्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय एवं सेवाभित्रका केही अनुभवी, योग्य र शालीन व्यक्तिहरूका अलावा सेवाबाहिरका अनुभवी अरू आकांक्षी छुट्नुभएको सन्दर्भमा केही गुनासा रहेका वा पोखिएका हुन सक्छन् । तर उक्त नियुक्तिमा देशका सबै वर्ग, क्षेत्र, समावेशिता, योग्यतासमेतलाई यथासम्भव समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । तथापि नियुक्तिकै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू परेको र हाल विचाराधीन रहेको समेत अवस्था हुँदा त्यसबारे यहाँनेर अरू थप चर्चा गर्नु उचित नहोला ।

भनिन्छ, कुनै पनि संगठनको नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्ति, जोसुकै किन नहोस्, ले आफ्नो संगठन हाँक्नुपर्दा संगठनको बृहत्तर हितका लागि आवश्यक परे जस्तोसुकै जोखिम उठाउन अनि सम्भावित अपजस लिन हरनिमेष तयार हुनैपर्छ । तदनुरूप प्रधानन्यायाधीश कार्कीलगायतका विगतका केही न्यायिक नेतृत्वले अपजस लिन वा जोखिम मोल्न तयार नभएका भए सायद न्याय क्षेत्रमा केही आशालाग्दा उपलब्धि हुन सम्भव थिएन ।

कालो कोट
बेलायतका राजा एडवर्ड तृतीयका पालामा सन् १३२७ ताका न्याय क्षेत्रमा वकालतको प्रचलन सुरु भएको हो । न्यायरूपी सिक्काका दुई पाटामध्ये कानुन व्यवसायी एक हो । वास्तवमा दुवै पाटाको सामूहिक प्रयास वा सहकार्यले मात्र न्यायको दीप प्रज्ज्वलित हुन अथवा न्यायको वाञ्छित प्रतिफल समाजले प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ । न्यायक्षेत्रभित्र रहेको भनिएको विसंगति र विकृतिलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न बारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । न्यायपालिकाको साख जोगाउने दायित्व कानुन व्यवसायीको पनि हो । न्यायपालिका भनेकै वकिलहरूसमेत सबैको साझा धरोहर हो नै । यो धरोहर भत्कियो भने वकिलहरू रोजीरोटी खोज्न कहाँ जाने ? ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ । यस्तै यो धरोहरका भित्तामा कतै हिलो छ्यापियो भने वकिलसाबहरूले आफ्नो कालो कोटमा पनि त त्यो हिलो टाँसिन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु उत्तिकै वाञ्छनीय देखिन्छ ।

वकिलहरूको सार्थक बहस जिकिर न्याय निरूपणका सन्दर्भमा सहायकसिद्ध हुन सक्छन् । विवादित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विद्वत्तापूर्ण बहसले न्यायाधीशलाई सदा आकर्षित र मोहित पारेकै हुन्छ । त्यस्तो विद्वत्तापूर्ण बहसको उत्कण्ठा वा लालसा हरेक न्यायाधीशमा रहेकै हुन्छ । यसैगरी अध्ययनशील र निष्ठावान् कुनै पनि न्यायमूर्ति समग्र वकिलहरूकै निम्ति असल गुरु अनि आदरणीय पात्र बन्न पुग्छन् नै । परिचित एकजना भुक्तभोगी वकिल भन्नुहुन्छ, ‘कुनै कुनै मुद्दामा न्याय र कानुनको अन्तरद्वन्द्व हुन्छ, कुनै मुद्दामा हार्ने र कुनैमा जित्ने सम्भावना आधा/आधा रहेको हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने कुन मुद्दामा जित हात लाग्छ र कुनमा हार हुन्छ भन्ने कुरा असल वकिलको आत्मालाई पक्कै थाहा हुन्छ । तर आफ्नो मुद्दा भनेपछि त्यो जितेकै हुनुपर्छ भन्ने हठ प्रवृत्ति लिनु कुनै पनि निष्ठावान् वकिलका लागि शोभनीय कुरा होइन । त्यसपछि ऊ स्वयंले लगाएको कालो कोटको नै मर्यादा पनि कहाँ रहन्छ र ?

बेलायतमा वकालत प्रथा प्रारम्भ भएपछि न्यायाधीश र वकिलहरूका लागि छुट्टाछुट्टै ड्रेस कोड तोकिएको थियो । सन् १६०० मा वकिलको पोसाकमा परिवर्तन गरियो । यस्तै, सन् १६९४ मा एउटा शोकसभामा न्यायाधीश र वकिल दुवैलाई कालो गाउन लगाउन उर्दी जारी गरियो । गाउनको सट्टा अदालतमा कालो कोट लगाउने प्रचलन प्राय: विश्वव्यापी बनेको छ । विभिन्न देशमा मूल्यमान्यता र परम्पराअनुसार यसमा परिवर्तन पनि गरिएको छ । वास्तवमा कालो रङ्ग प्रतिरक्षा वा सुरक्षाको प्रतीक हो । कानुन अन्धो हुन्छ रे । यसले मानिसको रंग हेर्दैन रे, हेर्छ भने साक्षी र प्रमाण मात्रै । बेलायत, वेल्स र स्कटल्यान्डमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरी तीन तहमा वकिलको ड्रेस कोड फरक फरक तोकिएको छ । नेपालमा पनि मौसम एवं भूगोलअनुसार मुलुकको मौलिक पहिचान एवं विशिष्टताका आधारमा तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश र वकिल दुवैको ड्रेस कोड निर्धारण गर्नु उचित हुने आवाज उठ्न थालेको छ । यस सन्दर्भमा अरू बहस हुनु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

न्यायाधीशहरूको मर्यादा र आचरण
न्यायधीशहरूको आचरणका सन्दर्भलाई लिएर न्यायपालिका बेलाबखत आलोच्य बन्नुपरेको छ । न्यायपालिकाको अस्मिता भनेकै न्यायकर्मीको आचरण र व्यवहार हो । बेलायतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर एडवर्डकोकका अनुसार ‘कमन ल’ को मूल्य र तर्कले विशेष किसिमको दक्षताको खोजी गर्छ, जसको विशेषज्ञ भनेको न्यायाधीश नै हो । न्यायकर्मीवाट अरूलाई आफ्ना दुई आँखाले मात्र हेरिएको हुन्छ भने नागरिक समाजका सयौं आँखाले न्यायकर्मीको व्यवहार र क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरिराखेका हुन्छन् ।

पूर्वीय या पश्चिमी सभ्यता भएका मुलुकमा न्यायमूर्तिलाई ‘माइलर्ड’, ‘योरलर्ड’, ‘योर अनर’ आदि शब्दबाट सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । न्यायमूर्तिका आचरण, व्यवहार, क्रियाकलापबाटै कानुनको शासनको अवधारणा सार्थक हुन्छ भने कानुनी शासनको कार्यान्वयनबाट स्वस्थ्य समाज निर्माणमा टेवा पुग्न जान्छ । यसैका आधारमा आम नागरिकको नजरमा र मनमस्तिष्कमा न्यायकर्मी आदरणीय पात्र बन्न पुगेका हुन्छौं । किनकि न्यायकर्मीहरूको मर्यादा र आदरभावको किरण चारैतिर छरिएर रहेको हुन्छ । ‘सडकको एउटा आम मानिसले आफ्नो जीविकोपार्जनका क्रममा कहिलेकाहीं नैतिकतासित सानातिना सम्झौता गरिहाले पनि उच्च नेतृत्वमा बसेका मानिसबाट आचरण पालनामा भने उसले ठूलो नैतिकताको अपेक्षा गरिरहेको हुँदोरहेछ ।’ भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीका यी शब्द यस सन्दर्भमा उत्तिकै मननयोग्य देखिन्छन् ।

इटालीलगायत पश्चिमी मुलुकमा न्यायाधीशहरूको मर्यादा र सुविधाका सम्बन्धमा विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएको पाइन्छ । न्यायाधीशहरूको सुविधा, पारिश्रमिकजस्ता कुरामा नियन्त्रण गर्नु उचित हुँदैन नै । न्यायपालिकाले मागेजति बजेट नदिनु, न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको मर्यादाबारे न्यूनतम पनि ख्याल नगरिनु आफैंमा दु:खलाग्दो कुरा हो । वास्तवमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा नै न्यायाधीशहरूको मर्यादाको जग हो । न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तलब, सुविधा, मर्यादा भन्ने कुरा व्यक्ति विशेषको अनुहार हेरेर नभई उनीहरूको पदीय मर्यादा र कामको विशिष्टीकरणका आधारमा दिइने विषय हो ।

अन्त्यमा, हाम्रो देशमा तीनै तहका न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको सबैमा जगजाहेर नै छ । न्यायाधीशहरूको पदीय मर्यादा प्रतिको संवेदनशीलता एवं कार्यसम्पादनको प्रकृतिजस्ता मूलभूत कुराको हेक्का राखेर तीनै तहका न्यायाधीशका हकमा हाल उपलब्ध सुविधाप्रति पुन:विचार गरी राज्यको क्षमताअनुसार एउटा विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता खास गरी न्याय जगत्ले टड्कारो रूपमा महसुस गरेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति राज्यले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप न्यायाधीश एवं न्यायपालिकालाई दबाब, प्रभाव र रवाफबाट मुक्त राख्न राज्यले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

आचार्य उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७३ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कक्षा १ मै प्रवेश परीक्षा अनुचित

सम्पादकीय

वैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै छ । अभिभावक आफ्ना छोराछोरीका लागि स्कुल खोज्न दौडधुपमा छन् । यस्तो बेला स्वभावैले राम्रो भनेर चिनिएका विद्यालयमा भर्ना हुन खोज्नेहरूको चाप बढी हुन्छ । तर, पूर्वाधारलगायत कारण विद्यालयले सबैलाई पढाउन सक्दैनन् र क्षमताअनुसार सीमित विद्यार्थीलाई भर्ना लिन्छन् ।

तर केही विद्यालय, विशेष गरी निजीले १ कक्षाकै लागि विद्यार्थी छान्ने आधार प्रवेश परीक्षा बनाएका छन्, जुन प्रक्रिया निन्दनीय छ । कलिला बालबालिका छान्न अपनाइएको यो विधि १० कक्षासम्म विद्यार्थी फेल नै नगराउने सरकारी नीतिको भावनाविपरीत पनि हो । निजी विद्यालयहरूले कक्षा १ मा भर्नाको माध्यम प्रवेश परीक्षालाई बनाएकाले धेरै बालबालिकाले पहिलो असफलता अर्थात् ‘फेल’ ५–६ वर्षकै उमेरमा भोग्नुपर्छ । स्कुल जीवनको प्रवेशबिन्दुमै बालबालिकालाई सयौंमाझ परीक्षा सामना गर्न लगाएर यसरी असफल देखाउनु मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले अनुचित छ । 

राम्रा भनेर चिनिएका निजी विद्यालयलाई चैतमा नयाँ विद्यार्थी छनोटको चटारो छ । उनीहरूले अपनाउने प्रक्रियाका कारण अभिभावक पनि उत्तिकै व्यस्त बन्छन्, त्यसले तनाव सिर्जना गर्ने छँदै छ । कुनै एउटा विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित नहुनाले बालबालिकालाई अभिभावकले दुई–तीनवटा विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा लेखाउँछन् । प्राय: निजी विद्यालयले अभिभावकको समेत परीक्षा (मौखिक) लिने गर्छन् । राम्रा स्कुलले प्रवेश परीक्षा लिने हुनाले त्यसलाई कतिपय इन्स्टिच्युट र प्रारम्भिक बाल कक्षाले तयारी कक्षाका नाममा पैसा असुल्ने माध्यमसमेत बनाएका छन् । कहलिएका अधिकांश विद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा स्वच्छ र निष्पक्ष हुँदैन भन्ने गुनासो उत्तिकै छ । त्यसैले आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गराउने बेला अभिभावकहरू पहुँचवालाकहाँ धाउनेसमेत गर्छन् । 

निजी विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षाका बेला जथाभावी शुल्कसमेत लिने गरेका छन् । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ अनुसार भर्ना फाराममा २५ र परीक्षा शुल्कमा सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन । तर राजधानीका निजी विद्यालयले तीन सय ७५ रुपैयाँसम्म लिने गरेको देखिएको छ । तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिनु ठगी नै हो । नियमनकारी र अनुगमनकारी निकायसमेतले यस विषयमा बेवास्ता गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । यस्ता बेथिति अन्त्यको विकल्प विद्यार्थी छनोट गर्ने विधि परिवर्तन नै हो । काँचो माटोजस्तै बालबालिकालाई शिक्षाले आकार दिनुपर्नेमा भर्नाका लागि परीक्षामार्फत सफल र असफल वर्गमा राखिदिनु गलत हो । सरकारले बालबालिकालाई फेल नगराउने भनेर १० कक्षाको अन्त्यमा लिइने एसईईमा ग्रेडिङ प्रणालीसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा तल्लो कक्षामा प्रवेश परीक्षा लिने प्रचलन रोक्नैपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थी छान्ने नयाँ विधि अपनाउनुपर्छ । गोलाप्रथा वा पिछडिएका परिवारका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता विकल्प हुन सक्छ । सहज आवागमनका लागि नजिककालाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ । विद्यार्थी छनोट भने निष्पक्ष तरिकाले गर्नुपर्छ । पहुँच र पैसाका भरमा छान्ने अवस्था आउनु हुँदैन । 

अभिभावक पनि आफ्ना छोराछोरीको मनोविज्ञानमा पर्ने असरप्रति सचेत हुनुपर्छ । राम्रो स्कुल खोज्ने नाममा आफ्ना कलिला छोराछोरीलाई चारतिर परीक्षा लेखाउन दौडाइरहनुभन्दा नजिकै पायक पर्ने ठाउँको विद्यालयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यालयको पढाइ सन्तोषजनक नभए सुधारका लागि आग्रह/सहयोग वा दबाबै पनि दिन सक्नुपर्छ । सरकारी निकायले पनि विद्यालयमा देखिएको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया र शुल्क नियमन गर्दै यस्ता बेथिति र समस्यालाई तत्काल अन्त्य गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ । दण्डहीनताले बेथिति बढाउने भएकाले नीति, नियमविपरीत चल्ने विद्यालयलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ । 

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७३ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT